राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयाने मंगळवारी चालू २०२५ आर्थिक वर्षासाठी राष्ट्रीय सकल देशांतर्गत उत्पादन वाढीचा पहिला आगाऊ अंदाज जाहीर केला. या अंदाजानुसार भारताच्या अर्थव्यवस्थेची वाढ ६.४ टक्के दराने होईल, असे एनएसओने नमूद केले आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेची ही वाटचाल गेल्या वर्षीच्या जीडीपीच्या तुलनेत तब्बल १.८ टक्क्यांनी कमी आहे. गेल्या वर्षी भारतीय अर्थव्यवस्था ८.२ टक्के दराने वाढेल, असा ढोबळ अंदाज होता.
चालू आर्थिक वर्षासाठी एनएसओने वर्तवलेला जीडीपी वाढीचा अंदाज भारतीय रिझर्व्ह बँकेने वर्तवलेल्या अंदाजापेक्षाही कमी राहिला आहे.आरबीआयने २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात जीडीपी ६.६ टक्के दराने वाढण्याचा अंदाज व्यक्त केला होता. एनएसओकडून जाहीर होणारा जीडीपी वाढीचा आगाऊ अंदाज अर्थसंकल्प तयार करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावत असतो.
कारण आगामी वर्षभरात अर्थव्यवस्थेची वाटचाल कशी राहील, या अंदाजाच्या आधारेच केंद्रात सत्तेत असलेल्या सरकारला क्षेत्रनिहाय धोरणे तयार करणे, त्यासाठी निधीची तरतूद करणे, गरज असलेल्या क्षेत्रासाठी प्रोत्साहनात्मक योजनांची घोषणा करणे, योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी रोडमॅप तयार करणे, गरजेनुसार खर्चात कपात अथवा वाढ करणे, क्षेत्रनिहाय देशातील सर्वच उद्योगधंद्यांना चालना देणे, रोजगारनिर्मिती, परकीय गुंतवणूक वाढवणे, वित्तीय तूट कमी करणे आदी विविध निर्णय घेता येतात. अर्थव्यवस्थेची वाटचाल जितकी मजबूत आणि आश्वासक तितकाच देशवासीयांना त्याचा मिळणारा फायदा अधिक, असे साधेसोपे गणित आहे.
सध्याच्या घडीला भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी नकारात्मक वृत्ताचा ओघ थांबण्याची चिन्हे नाहीत. हा अंदाज आर्थिक वर्ष २०२४ च्या जुलै-सप्टेंबर तिमाहीदरम्यान जीडीपीतील तीव्र घसरणीनंतर आला आहे. या तिमाहीत जीडीपी वाढ ५.४ टक्के इतकी कमी राहिली होती.
या तीव्र घसरणीने अर्थतज्ज्ञ आणि सरकारमधील अनेकांना आश्चर्यचकीत केले होते. दुसर्या तिमाहीतील अनपेक्षित मंदीमुळे भारतीय रिझर्व्ह बँकेनेही (आरबीआय) आर्थिक वर्ष २०२४ साठी आपल्या जीडीपी वाढीच्या अंदाजात सुधारणा करण्यास प्रवृत्त केले होते. आरबीआयला आपला आधीचा ७.२ टक्के जीडीपी वाढीचा अंदाज बदलून तो ६.६ टक्क्यांपर्यंत कमी करावा लागला.
रिझर्व्ह बँकेपाठोपाठ देशातील सर्वात मोठी सरकारी बँक असलेल्या स्टेट बँक ऑफ इंडियानेही भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या वाढीच्या वेगाला ब्रेक लागण्याची शक्यता वर्तवली आहे. एसबीआयने बुधवारी आर्थिक वर्ष २०२४-२५ साठी जीडीपी वाढीचा अंदाज ६.३ टक्के वर्तवला आहे. एसबीआयचा हा अंदाज एनएसओच्या अंदाजापेक्षाही १ टक्क्यांनी कमी आहे.
हा संशोधन अहवाल एसबीआय समूहाच्या मुख्य आर्थिक सल्लागार सौम्या कांती घोष यांनी तयार केला आहे. एसबीआयच्या संशोधन अहवालानुसार, कर्ज देण्याच्या गतीपासून ते उत्पादन प्रक्रिया मंदावल्याच्या परिणामांमुळे चालू आर्थिक वर्षात जीडीपी वाढीचा दर मंदावला आहे. चिंतेची बाब म्हणजे सर्वच उद्योगक्षेत्रांमध्ये मंदीची स्थिती आहे. परिणामी २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात जीडीपीची वाढ ६.२ इतकीही राहू शकते.
गेल्या आर्थिक वर्षाच्या तुलनेत चालू आर्थिक वर्षात उत्पादन आणि खाण क्षेत्राचा विकास दर घसरण्याची शक्यता आहे. सेवा क्षेत्राचा विकास दर गेल्या वर्षीच्या ७.६ टक्क्यांच्या तुलनेत यंदा ७.२ टक्के राहील. व्यापार, हॉटेल्स, वाहतूक, दळणवळण आणि प्रसारणाचा विकास दर ५.८ टक्क्यांपर्यंत घसरू शकतो, हाच दर गेल्या आर्थिक वर्षात ६.४ टक्के इतका होता.
याशिवाय, फायनान्स, रियल इस्टेट आणि प्रोफेशनल सर्व्हिसेसचा विकास दर ७.३ टक्के राहण्याचा अंदाज आहे. हाच दर गेल्या आर्थिक वर्षात ८.४ टक्के इतका होता. एसबीआयच्या अहवालानुसार, हे सर्व घटक अर्थव्यवस्थेच्या वाढीवर परिणाम करत असल्यानेच अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा वेग कमी होत आहे.
जीडीपी वाढीचा वेग मंदावला असला तरी २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात प्रति व्यक्ती अर्थात दरडोई जीडीपी ३५ हजार रुपयांनी वाढण्याची अपेक्षा आहे. एसबीआयच्या अहवालात भारतीय लेखा नियंत्रकांच्या हवाल्याने नमूद करण्यात आले की, नोव्हेंबर २०२४ पर्यंत अर्थसंकल्पीय अंदाजाच्या ५६.९ टक्के निधी खर्च झाला आहे, ज्यामध्ये महसुली खर्च अंदाजपत्रकीय अंदाजाच्या ६०.१ टक्के आणि भांडवली खर्चाच्या ४६.२ टक्के इतका निधी खर्च झाला आहे.
केंद्र आणि राज्य सरकारचा भांडवली खर्च ४ वर्षांच्या सरासरी भांडवली खर्चापेक्षा कमी राहू शकतो. देशातील १७ मोठ्या राज्यांपैकी केवळ ५ राज्यांनीच ४ वर्षांच्या सरासरीपेक्षा जास्त खर्च केला आहे, त्याचा जीडीपी वाढीच्या दरावर परिणाम झाला आहे. वाणिज्य बँकांची क्रेडिट ग्रोथ यंदा ११.५ लाख कोटी रुपयांवर घसरली आहे. गेल्या वर्षी वाणिज्य बँकांची क्रेडिट ग्रोथ २१ लाख कोटी रुपये होती. कर्ज देण्याची गती मंदावल्याने जीडीपी वाढीचा दरही कमी होईल, असा एसबीआयचा अंदाज आहे.
कोरोनातून जागतिक अर्थव्यवस्था सावरते न सावरते तोच रशिया-युक्रेन युद्धापासून ती पुन्हा हेलकावे खाऊ लागली. त्यात इस्रायल-हमास-इराक-लेबनान संघर्षाची भर पडली. जागतिक पातळीवर गहू, मका, कडधान्ये-डाळी, सूर्यफूल, क्रूड ऑईल-खाद्यतेल उत्पादन, खरेदी-विक्रीला या संघर्षाची मोठी झळ बसली. लहरी वातावरणाचा फटका शेती उत्पादनांना सातत्याने बसत आहे. सर्वच प्रमुख क्षेत्रातील गुंतवणूक घटलीय, अन्नधान्यातील महागाई वाढल्याने सर्वसामान्य, मध्यमवर्गीय हातचे राहून खर्च करू लागलेत.
कर्ज घेण्याची प्रक्रियाही मंदावली आहे, मागणी घटल्याने मॅन्युफॅक्चरिंग इंडस्ट्रीही चिंतेत आहे. महागाईसह बेरोजगारी हे प्रश्न जगातल्या सर्वच प्रमुख देशातील चिंतेचा विषय बनलेत. भारतातही डॉलरच्या तुलनेत रुपयाचे होत असलेले अवमूल्य हा सातत्याने चर्चेतला विषय राहिला आहे. डिसेंबर २०२४ पर्यंत भारतीय रुपया प्रति अमेरिकन डॉलर सुमारे ८५.०८ पर्यंत घसरला होता.
या अवमूल्यनाचा देशात कुठलीही वस्तू आयात करण्यापासून ते परदेशातील खर्चापर्यंत सर्वांवरच नकारात्मक परिणाम झालेला आहे. भारताला जागतिक बाजारपेठेतून क्रूड ऑईल, सोने, खाद्यान्न आदींच्या आयातीसाठी जेव्हा यूएस डॉलरमध्ये पैसे मोजावे लागतात, तेव्हा रुपयाच्या अवमूल्यनाचा मोठा फटका आपल्याला बसतो.
दक्षिण आफ्रिकेत ऑगस्ट २०२३ मध्ये झालेल्या ब्रिक्स शिखर परिषदेत बोलताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जागतिक आर्थिक गोंधळाचा भारतीय अर्थव्यवस्थेवर कोणताही परिणाम झालेला नाही. लवकरच भारत ५ ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था बनेल. येत्या काही वर्षांत भारत हे जगाचे विकासाचे इंजिन असेल यात शंका नाही, असे वक्तव्य केले होते. पंतप्रधान मोदींच्या या वक्तव्याच्या ९ महिने आधी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी ५ ट्रिलियन अर्थव्यवस्थेचे लक्ष्य साध्य करण्यासाठी साल २०२५ ही अखेरची मुदत दिली होती.
सध्याच्या स्थितीवरून हे लक्ष्य साध्य करणे भारतासाठी अवघडच असल्याचे दिसत आहे. एवढेच नाही, तर २०४७ पर्यंत विकसित भारताच्या स्वप्नांनाही सुरूंग लागण्याची चिन्हे दिसत आहेत. कोरोनानंतर अर्थव्यवस्थेत सुधारणा झाली. २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात भारताचा जीडीपी ९.७ टक्क्यांवर, २०२२-२३ मध्ये ७ टक्के आणि २०२३-२४ मध्ये ८.२ टक्क्यांवर गेला होता. सकल राष्ट्रीय उत्पादन म्हणजेच जीडीपी हे कोणत्याही देशाच्या आर्थिक प्रगतीचे एक प्रतीक असते. भारतातील कृषी, उद्योग आणि सेवा या तीन क्षेत्रांतील उत्पादनावर देशाचा जीडीपीचा दर ठरवला जातो.
जीडीपीचा दर वाढला तर आर्थिक प्रगती वाढली आणि जीडीपी दर घटला तर देशाची आर्थिक प्रगती खालावली, असे ढोबळमानाने म्हटले जाते. या सर्व किचकट आकड्यांच्या पलीकडे भाजीपाल्यापासून गरजेच्या सर्वच वस्तूंमध्ये वाढलेली महागाई, बेरोजगारी, खर्च करणे-कर्ज घेण्याकडे सर्वसामान्यांनी घेतलेला आखडता हात भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या ढासळलेल्या स्थितीकडे अंगुलीनिर्देश करतात. त्यामुळेच आर्थिक सुधारणेला पाठिंबा देताना वित्तीय स्थिरता राखणे हे धोरणकर्त्यांसमोरील आव्हानात्मक काम असेल. यंदाचा अर्थसंकल्प सादर करताना अर्थमंत्र्यांचा चांगलाच कस लागणार हेच यातून सूचित होते.
