केंद्रातील युवक कल्याण आणि क्रीडा राज्यमंत्री रक्षा खडसे यांच्या मुलीची छेडछाड झाल्याचे प्रकरण समोर आल्यामुळे अनेकांना धक्का बसला आहे. राज्यातील गृहमंत्रालय नेमके काय करत आहे, याबद्दल साशंकता व्यक्त करण्यात येऊ लागली आहे. पोलिसांच्या उदासीनतेबद्दल जनतेच्या मनात संताप आहे. राज्यातील मुली आणि महिलांच्या सुरक्षिततेबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणार्या एकापाठोपाठ एक घटना घडत असताना आजपासून सुरू होत असलेल्या राज्य विधिमंडळाच्या अधिवेशनात काही ठोस निर्णय घेतले जाणे अपेक्षित आहे. ज्यामुळे गुन्हेगारांना वचक बसेल.
जळगाव जिल्ह्यातील मुक्ताई नगरमधील जत्रेदरम्यान काही टवाळखोर मुलांनी रक्षा खडसे यांची मुलगी आणि तिच्या मैत्रिणींची छेड काढल्याप्रकरणी मुक्ताईनगर पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल झाली. ही घटना गंभीर आहेच, मात्र त्याहीपेक्षा या घटनेची तक्रार दाखल करण्यात पोलिसांवर होत असलेला दिरंगाईचा आरोप जास्त गंभीर आहे. पोलिसांकडून ही दिरंगाई झाल्याने तक्रार करण्यासाठी केंद्रीय राज्यमंत्री असलेल्या रक्षा खडसे यांना स्वत: मुक्ताईनगर पोलीस ठाण्यात जावे लागले. ज्या मुलीची छेड काढण्यात आली ती ज्येष्ठ नेते एकनाथ खडसे यांची नात आहे. बड्या राजकीय नेत्यांच्या मुलींची अशी परिस्थिती असेल तर सर्वसामान्य महिला, मुलींच्या सुरक्षेबाबत सुरक्षा यंत्रणा कितपत गंभीर असेल, असा प्रश्न निर्माण होतो. ज्या टोळक्याने रक्षा खडसे यांच्या मुलीची छेड काढली त्याला महायुतीतीलच एका पक्षाचा वरदहस्त असल्याची माहिती आहे, त्यामुळे त्यांच्यावर कारवाई करण्यात गृहमंत्रालय हतबल ठरले आहे का?
या प्रकरणात आरोपी असलेल्या या टवाळखोर मुलांनी केवळ छेड काढली नाही तर या मुलीच्या सुरक्षेसाठी तैनात असलेल्या पोलीस कर्मचार्यालाही धमकी दिली, धक्काबुक्की केली. या टवाळखोर गुंडांची एवढी हिंमतच कशी होते? त्यांना कायद्याचा, पोलिसांचा धाक राहिलेला नाही, हेच यावरून स्पष्ट होत आहे. सुरक्षारक्षक पोलिसाला हे टोळके बधले नाही, इतका निगरगट्टपणा, निलाजरेपणा या टवाळखोरांमध्ये कसा आला, हा प्रश्न आहे. गुंड, टवाळखोर, अत्याचार करणार्यांना पोलीस, कायद्याचा धाकच राहिलेला नाही, हे या घटनेवरून उघड होत आहे. अत्याचार, बलात्कार, विनयभंग या रोजच घडणार्या घटना असल्याने त्या अंगवळणी पडल्यासारखी स्थिती झाली आहे. त्याविषयी कोणाला काहीच वाटेनासे होते, समाजातील हा निबरपणा अशा घटनांपेक्षा अधिक धोकादायक असतो.
अत्याचार करणारा ज्यावेळी जवळच्या नातेसंबंधातील असतो त्यावेळी अनेक सामाजिक आणि कौटुंबिक चिंतेचे प्रश्न निर्माण होतात. पुण्यातील स्वारगेट बसस्थानकाची घटना ताजीच असताना त्याच सुसंस्कृत पुण्यामध्ये पित्यानेच अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार केल्याची संतापजनक घटना समोर आली आहे. पुण्यातील नांदेड शहर परिसरात ती घडली. बापाने आपल्याच अल्पवयीन मुलीवर ८ महिने अत्याचार केल्याचा आरोप असलेले प्रकरण पोलीस दप्तरी दाखल झाले आहे. आई घरातून बाहेर गेल्यावर आरोपी बाप अत्याचार करत असल्याचे समोर आले आहे. या प्रकरणी पुण्यातील नांदेड सीटी पोलीस ठाण्यात ‘पोक्सो’अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. आरोपी पित्याला अटक झाली आहे. बाल हक्क समितीच्या प्रयत्नांनी हा चिंताजनक गुन्हा उघड झाला.
मुंबईच्या घाटकोपरमध्ये मुलगी नको म्हणून पाळण्यातच चार महिन्याच्या मुलीची हत्या तिच्याच पित्याने केल्याची मन सुन्न करणारी घटना नुकतीच घडली. या अशा घटनांचे समाजशास्त्रीय कंगोरे तपासण्याची गरज आहे. सहज बोलतानाही किंवा अशा घटनांबाबत संताप व्यक्त करतानाही समाजमाध्यमांवर आरोपीच्या आई, बहिणींचा आक्षेपार्ह उद्धार करणारेही पुरुषच असतात, असे करताना महिलांचा सन्मान केल्याचा आव अशी मंडळी आणत असतात, यातील कोणीही आरोपी संबंधित गुन्हेगाराच्या वडील किंवा बंधूंचा उद्धार करणारे नसतात, लोकलज्जेचा मक्ता आपल्या समुदायात महिलांकडेच पुरुषांनी दिल्याने महिलांची जेवढी जास्त शाब्दिक मानहानी करता येईल तेवढी केली जाते.
अल्पवयीन मुलींवर अत्याचार, लग्नाचे आमिष दाखवून अत्याचार, झुंडीने केलेले अत्याचार, भूल देऊन केलेले अत्याचार…असे अत्याचाराचे प्रकार भवताली सातत्याने घडत असताना चॅनल, वर्तमानपत्रात किंवा समाजमाध्यमांवर व्यक्त झालेला संताप इतकेच त्याचे महत्त्व असते, दुसर्या दिवशी नव्या अत्याचाराचा नव्याने निषेध करायला आपण मोकळे असतो. बदलापूर अत्याचार प्रकरणातील आरोपीचा ‘पोलीस चकमकीत’ मृत्यू झाल्यानंतर तपासाचे पुढे काय झाले? तो काम करत असलेल्या संस्थाचालकांच्या चौकशीचे काय झाले? या प्रश्नांची उत्तरे आरोपीच्या मृत्यूनंतर मिळाली नाहीत. या घटनेनंतर भिवंडी, अंबरनाथ, उल्हासनगर आणि राज्याच्या कानाकोपर्यात अत्याचार आणि हत्येची अनेक प्रकरणे समोर आली. मात्र त्यांचे पुढे काय झाले? हा प्रश्न आहेच. वाशीम, ठाणे जिल्ह्यातही अल्पवयीन मुलींवरील अत्याचाराच्या घटना समोर आल्या आहेत, असे गुन्हे करणार्यांना कायद्याचा धाक, पोलिसांची भीती राहिलेली नाही, ही भीती कायम राहाण्यासाठी सरकार आणि सुरक्षा यंत्रणांनी वेळीच कठोर पावले उचलण्याची गरज आहे.