लग्न ही ‘त्या’च्या आणि ‘ति’च्या आयुष्यातील नव्या पर्वाची सुरुवात असते. दोघांनी एकमेकांना सांभाळून घेत पुढे जायचे असते. प्रत्येक जोडपं एकमेकांना साजेसं असेल, अशी शक्यता फार कमी असते. पण ज्याच्यासोबत लग्न झाले, त्याच्याशी मिळते-जुळते घेतच संसार हळूहळू पुढे जातो. अर्थात लग्न केलेल्या प्रत्येक जोडप्याबाबत असे घडतेच, असे नाही. वेगवेगळ्या कारणांमुळे एकमेकांशी पटत नाही, त्यातून वादविवाद होऊ लागतात.
मग त्याच्या आणि तिच्या घरचे एकमेकांच्या विरोधात वेगवेगळे आरोप करू लागतात. एकमेकांच्या घरच्यांना यामध्ये ओढले जाते. त्यातूनच विषय बिनसत जातो आणि मग घटस्फोटापर्यंत येऊन ठेपतो. लग्नाच्या दिवशी कोणालाच आपल्या संसाराचे पुढे काय होईल, हे माहिती नसते. पण जर हा प्रवास घटस्फोटाच्या दिशेने गेला तर मग कायदा काय सांगतो, याची माहिती दोघांना आपापल्या वकिलांकडून घ्यावी लागते.
सर्वोच्च न्यायालयाने अगदी याच महिन्यात एक महत्त्वाचा निकाल दिला. तो निकाल अशासाठी महत्त्वाचा आहे की, आपल्याकडे हिंदू विवाह कायद्यानुसार, काही विवाह हे बेकायदेशीर ठरविण्यात आले आहेत. म्हणजे काय तर कायद्याने सांगितलेल्या काही परिस्थितींमध्ये विवाह झाला असेल, तर कायद्यानुसार तो विवाह गृहितच धरण्यात येत नाही.
ज्याला इंग्रजीमध्ये void म्हटले जाते. हिंदू विवाह कायद्यातील कलम ११ मध्ये याबद्दल सविस्तरपणे लिहिले आहे. त्यातही अशा पद्धतीने झालेले विवाह हे जेव्हापासून जोडपे लग्नबंधनात अडकले, त्या दिवसापासूनच (void ab initio) बेकायदा ठरवले जातात. म्हणजे त्या दोघांचे लग्न झालेच नव्हते, असे आपण म्हणू शकतो. जर एकदा न्यायालयाने विवाहच बेकायदा (void) ठरविला, तर मग घटस्फोटाचा प्रश्नच येतो कुठे, असा प्रश्न पडू शकतो.
हिंदू विवाह कायद्यानुसार जे विवाह बेकायदा ठरविले आहेत, अशा विवाहांमध्ये जोडीदारांपैकी एकाला दुसर्‍याकडून पोटगी मागण्याचा अधिकार आहे का, असा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयापुढे होता. कारण जर लग्नच बेकायदा होते, तर मग पोटगी कशाची, असा प्रश्न उरतोच. आता हा काही नवा प्रश्न नाही. कारण यासंदर्भात याआधी सर्वोच्च व विविध उच्च न्यायालयांनी निकाल दिले आहेत.
पण त्या निकालांमध्ये विरोधाभास असल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने अधिकारवाणीने यासंदर्भात निकाल द्यावा, यासाठी तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठापुढे या प्रकरणाची सुनावणी झाली. या खंडपीठामध्ये न्या. अभय ओक, न्या. अहसानुद्दीन अमानुल्लाह आणि न्या. ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह यांचा समावेश होता. न्या. अभय ओक यांनी अतिशय सविस्तरपणे यासंदर्भात निकालपत्र लिहिले. जे वाचल्यानंतर विविध गोष्टींचा उलगडा होतो.
विषय पोटगीचा आहे तर आधी हे समजून घेतले पाहिजे, की हिंदू विवाह कायद्यानुसार पोटगी काही फक्त पत्नीच आपल्या पतीकडून मागू शकत नाही, तर पतीही पत्नीकडून मागू शकतो. फक्त त्याला किंवा तिला आपल्याकडे उत्पन्नाचा काहीही स्रोत नाही, हे न्यायालयापुढे सिद्ध करावे लागते. त्यातही पोटगी ही परत दोन पद्धतीने मागता येते. न्यायालयात दावा प्रलंबित असताना मिळणारी पोटगी आणि न्यायालयाने दाव्याचा अंतिम निकाल देताना दिलेली पोटगी.
या पलीकडे जाऊन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहितेतील कलम १४४ नुसारही पोटगी मागता येते. फक्त फरक इतकाच आहे की या स्थितीत केवळ पत्नी आणि मुले अनुक्रमे आपल्या पतीकडून, वडिलांकडून पोटगी मागू शकतात. या कायद्यानुसार पती पत्नीकडून पोटगी मागू शकत नाही. हिंदू विवाह कायदा आणि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहितेतील हे कलम यामध्ये हाच मूलभूत फरक आहे.
आधी म्हटल्याप्रमाणे सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने आणि उच्च न्यायालयाने या संदर्भात त्या त्या दाव्यातील परिस्थितीनुसार परस्परविरोधी निकाल दिले होते. यामध्ये चांद धवन वि. जवाहरलाल धवन आणि रमेशचंद्र डागा वि. रामेश्वरी डागा या दाव्यांमध्ये विवाह बेकायदा ठरविला तरी पोटगी देण्याचा निकाल देण्यात आला होता. यमुनाबाई आढाव वि. अनंतराव आढाव, सविताबेन भाटिया वि. गुजरात सरकार या दाव्यांमध्ये अशा पद्धतीने पोटगी दिली जाऊ शकणार नसल्याचे न्यायालयाने म्हटले होते.
आता बेकायदा विवाह कसे होतात, हेसुद्धा समजून घेतले पाहिजे. यामध्ये प्रामुख्याने आधी लग्न झालेले असताना त्याच्याकडून किंवा तिच्याकडून आधीच्या जोडीदाराला फसवून दुसरे लग्न केले जाते. जे हिंदू विवाह कायद्यानुसार अमान्य आहे. दुसरीकडे रक्तातील काही नातेसंबंधांमध्ये लग्न होऊ शकत नाही. पण तसेही लग्न लावले जाते. जे सुद्धा बेकायदा आहे. अशा पद्धतीने लग्न झाल्यावर जेव्हा विषय घटस्फोटापर्यंत येतो, त्यावेळी न्यायालयाला संबंधित दाव्यातील सर्व तथ्ये नीट तपासून बघावी लागतात. ते काम अर्थात पुराव्यांच्या आधारे केले जाते आणि निष्णात वकील न्यायालयांना त्यासाठी मदत करीत असतात.
सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल देताना, हिंदू विवाह कायदा, १९५५ च्या निर्मितीवेळी तेव्हाच्या कायदे मंडळाने अर्थात संसदेने लग्न बेकायदा ठरविल्यानंतर पोटगी देण्यासंदर्भात काही वेगळा विचार केला होता का, तसे संबंधित कायद्यातील तरतुदींवरून दिसते का, याचाही विचार केला. पण यासंदर्भात कायदेमंडळाने कोणतीही वेगळी तरतूद संबंधित कायद्यामध्ये केली नसल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे.
आता प्रश्न उरतो तो म्हणजे हिंदू विवाह कायद्यातील तरतुदींनुसार तिला किंवा त्याला पोटगी मंजूर करताना लग्नाच्या कायदेशीरपणाबद्दलचा विचार करायचा की नाही? तर याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने अत्यंत नेमकेपणाने म्हटले आहे की, हिंदू विवाह कायद्यातील कलम ११ नुसार विवाह बेकायदा असल्याचा निकाल न्यायालयाने दिल्यानंतरही संबंधित दाव्यामध्ये तिला किंवा त्याला पोटगी मिळू शकते. तिच्या किंवा त्याच्या संबंधित अर्जाचा न्यायालयाने विचार केला पाहिजे.
विवाहच बेकायदा होता म्हणून पोटगी मिळू शकत नाही, ही मांडणी सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्टपणे फेटाळली. फक्त अशा पद्धतीच्या सर्व दाव्यांमध्ये पोटगी मंजूर करायची की नाही, हे संबंधित दाव्यातील तथ्यांवर आणि पक्षकारांच्या एकूणच वर्तणुकीवर अवलंबून असेल. म्हणजे काय तर तिला किंवा त्याला पोटगी मिळण्यासाठी हिंदू विवाह कायद्यातील कलम ११ अडथळा ठरणार नाही. या दोन्हीचा स्वतंत्रपणे विचार केला जाऊ शकतो.
सर्वोच्च न्यायालयाने याच निकालपत्रात आणखी एक महत्त्वाचा उल्लेख केला आहे. राज्यघटनेने देशातील प्रत्येक नागरिकाला सन्मानाने जगण्याचा अधिकार दिला आहे. राज्यघटनेच्या अनुच्छेद २१ मध्ये याबद्दल सविस्तरपणे लिहिले आहे. त्यामुळे न्यायालयांनीही शब्द अतिशय जपून वापरले पाहिजेत.
हिंदू विवाह कायद्यातील कलम ११ नुसार विवाह बेकायदा ठरविला, तर पत्नीचा ‘अनैतिक पत्नी’ म्हणून उल्लेख करणे हे राज्यघटनेतील तरतुदींच्या विरोधात आहे. त्यामुळे न्यायालयांनी अशा पद्धतीचे शब्दप्रयोग आणि उल्लेख टाळले पाहिजेत, असे सांगत उतरंडीमध्ये खालच्या स्तरावर असलेल्या न्यायालयांचे कान टोचून त्यांना योग्य दिशाही दिली आहे.
लग्न मोडू नये, ते टिकवलं पाहिजे, यासाठी नातेवाईकांप्रमाणेच न्यायालयेही प्रयत्न करीत असतातच. अर्थात सगळ्या दाव्यांमध्ये ते शक्य होत नाही आणि दोघांमध्ये काडीमोड होतो. लग्नासारख्या पवित्र संस्काराचा वापर करून कोणी कोणाला फसवू नये किंवा कोणाकडून पैसा उकळण्याचा प्रयत्न करू नये, यासाठी न्यायालयांचे स्थान महत्त्वाचे आणि अनन्यसाधारण आहे. बाकी कुटुंब तुटण्याचे दु:ख हे ज्याचे त्यालाच माहिती असते. ते फक्त तो किंवा ती अनुभवू शकते. ते शब्दांत मांडणे सहज शक्य नसते.