यंदाच्या निवडणुकीचे वैशिष्ठ्य म्हणजे सर्वच बड्या नेत्यांच्या प्रचार सभांना ‘पेड दर्शक’ आणावे लागले. त्याला पंतप्रधान नरेंद्र मोदीही अपवाद ठरले नाहीत. मुळात लोकसभा निवडणुकीत मोदींच्या सभेचा इतका ‘ओव्हरडोस’ झाला होता की, विधानसभा निवडणुकीत त्यांची भाषणे ऐकायला लोक सभामंडपापर्यंत येतच नव्हते. त्यातच सर्वच वाहिन्यांवर सातत्याने ही भाषणे दाखवण्यात येत असल्याने लोक त्रासले होते.
ज्यांना कुणाला मोदींचे भाषण ऐकायचे होते, त्यांनी टीव्हीवर ऐकून घेतले. त्यासाठी उन्हातान्हात कुणी मंडपापर्यंत पोहचले नाही. जी अवस्था मोदींची होती, तशीच अवस्था इतर नेत्यांचीही होती. देवेंद्र फडणवीस यांनी बर्‍याच ठिकाणी स्थानिक मुद्यांचा अभ्यास करुन भाषणे केली, परंतु त्यांची भाषणे ऐकायला फारशी गर्दी दिसत नव्हती. एकनाथ शिंदे आणि अजित पवारांच्या भाषणांमध्ये स्थानिक मुद्यांचा अभाव जाणवत होता.
या दोन्ही नेत्यांचा थोडाफार प्रभाव शहरी मतदारांवर दिसून आला, मात्र ग्रामीण भागात त्यांच्याविषयी फारशी आस्था दिसून आली नाही. या दोघा नेत्यांची जमेची बाजू म्हणजे त्यांचे उमेदवार राजकीय अनुभव आणि आर्थिक बाबतीत बर्‍यापैकी सक्षम आहेत. त्यामुळे या उमेदवारांना जी मते मिळतील ती पक्ष म्हणून कमी आणि वैयक्तिक जनसंपर्काच्या जोरावर अधिक असतील. पक्षाचा वा नेत्यांचा फारसा फायदा शिवसेना, राष्ट्रवादीच्या उमेदवारांना होईल असे वाटत नाही.
दुसरीकडे शरद पवारांच्या सभांना थोडीफार गर्दी होती. पवार काय बोलतात हे समजायला कठीण असल्यामुळे त्यांच्या भाषणाचा मतपरिवर्तनावर परिणाम झाला नाही, मात्र बहुसंख्य मतदारसंघात पवार पोहचणे ही बाबच वातावरण निर्मिती करुन गेली. वयाच्या ८४ व्या वर्षी शरद पवार दिवसाला चार ते पाच सभा घेत होते. रात्रीच्या सभांमध्ये त्यांच्या चेहर्‍यावर थकवा स्पष्टपणे दिसत होता.
तरीही ते दुसर्‍या दिवशी नव्या जोमाने नव्या मतदारसंघांमध्ये सभा घेत होते. पवारांची ही ऊर्जा अनेकांना प्रेरणादायी अशीच वाटली. उतारवयात शरद पवारांना अजित पवारांनी एकटे सोडले हा मुद्दा यंदाच्या निवडणुकीतही ताजा ठेवण्यात त्यांच्या टीमला यश आले आहे. पवारांनीही या सहानुभूतीचा फायदा घेत अजित पवारांकडे गेलेल्या आमदारांना टार्गेट केले.
उद्धव ठाकरेंच्या सभांनाही पेड लोक आणावे लागले. ठाकरेंच्या भाषणांना थोडीफार धार आल्याचे या निवडणुकीत जाणवले. मुस्लीम मतांवर लक्ष ठेवत धार्मिक मुद्यांना ठाकरेंनी उकळी दिली नाही. त्यामुळे औरंगजेब, शाहिस्तेखान आणि तत्सम पौराणिक संदर्भ ऐकण्याचा ‘योग’ यंदा चालून आला नाही. शिवसेनेचा जो ‘युएसपी’ आहे तो हिंदुत्वाचा मुद्दा उद्धव ठाकरेंच्या भाषणातून पूर्णत: हरवल्याने यापुढे ‘धर्मनिरपेक्षते’च्या लाईनवर ठाकरे किती टिकाव धरतात, हे बघणेदेखील महत्वाचे ठरणार आहे.
गद्दार, खुद्दार, मिंधे यांसारख्या चघळून चोथा झालेला बाबींचा ठाकरेंच्या भाषणात यंदाही अतिरेकी वापर झाल्याने सभेत आळस देणार्‍या मंडळींची संख्या लक्षणीय दिसून आली. शरद पवारांप्रमाणेच उद्धव ठाकरेंना पक्षाच्या आमदारांनी एकटे पाडल्याची भावना शहरांसह गावा-खेड्यांमध्ये दिसून आली. त्याचा परिणाम काही ठिकाणी निवडणुकांच्या निकालावर होऊ शकतो. उबाठा गटासाठी जमेची बाजू म्हणजे आदित्य ठाकरेंच्या भाषणाला जी धार आली आहे, ती पाहता उबाठाला चांगला वक्ता मिळाला आहे, हे स्पष्ट होते. ठाकरेंच्या सेनेतील अनेक फर्डे वक्ते शिंदे सेनेत दाखल झाले आहेत.
त्यामुळे ठाकरेंकडे भाषण करायला संजय राऊत आणि सुषमा अंधारेंचा अपवाद वगळता चांगले वक्तेच उरले नव्हते, परंतु ती जागा आदित्य ठाकरे यांनी भरुन काढली आहे. आदित्य ठाकरेंचा चांगला प्रभाव युवावर्गावर दिसून आला. ते चांगली बॅटींग करु शकल्याने उद्धव ठाकरेंना उसंत मिळाली. काँग्रेसने मात्र पारंपरिक मतदारांना यंदा बर्‍यापैकी आपलेसे केलेले दिसून आले. मल्लिकार्जुन खर्गे, राहुल गांधी असो वा प्रियंका गांधी यांच्या सभांचा संबंधित मतदारसंघांमध्ये सकारात्मक परिणाम दिसून आला. अर्थात महाराष्ट्रातील काँग्रेसमधील पारंपरिक नेत्यांची भाषणे नेहमीप्रमाणेच रटाळ होती. त्यांच्याकडेही फारसे मुद्दे नव्हते.
गृहपाठ न करताच अतिआत्मविश्वासाने ही मंडळी निवडणुकीला सामोरे गेली ही बाब यंदाच्या निवडणुकीत लपून राहिली नाही. राज ठाकरेंच्या सभेने नेहमीप्रमाणे गर्दी खेचली. गेल्या निवडणुकीपर्यंत राज यांच्या सभेला गर्दी जमवावी लागत नव्हती. आपल्या वक्तृत्वाच्या जोरावर राज ठाकरे गर्दी खेचत होते. यंदा मनसैनिकांना गर्दी जमवावी लागली ही बाब दुर्लक्षून चालणार नाही. ठाकरेंच्या उमेदवारांची मनसे म्हणून फारशी हवा दिसली नाही. ज्यांची नावे चर्चेत आली ते पक्षापेक्षा वैयक्तिक ताकदीच्या जोरावरच आपल्या नावाचा ठसा उमटवू शकले.
ठाकरेंनी भाजपच्या ‘लाईन’वर आपले भवितव्य ठरवल्याचे मनसैनिकांनाही फारसे पटलेले दिसले नाही. या ‘लाईन’मुळे मनसेने आत्मसन्मान गमविल्याची भावना आता दबक्या आवाजात व्यक्त होत आहे. ठाकरेंचा नवा शिलेदार अमित ठाकरे याचे लाँचिंग प्रभावीपणे झाले; पण त्याचे रुपांतर मतांमध्ये किती होते, याबाबत मनसैनिकच साशंकता व्यक्त करीत आहे. ‘बापाची सर मुलात नाही’, हे सहजपणे बोलले जात आहे, पण उद्धव ठाकरे आणि त्यानंतर आदित्य ठाकरेंच्या बाबतीतही सुरूवातीला असाच सूर आळवला जात होता. त्यामुळे अशा बाजारगप्पांना ठाकरे कुटुंब फार थारा देणार नाही, हे निश्चित.
जातीय आणि धार्मिक समीकरणेही यंदाच्या निवडणुकीत बिघडल्याचे दिसून आले. आरक्षणाच्या मुद्यावरुन नावारुपाला आलेले मनोज जरांगे पाटील हे निवडणुकीत प्रभावशाली ठरतील असे बोलले जात होते. प्रत्यक्षात काही मतदारसंघांचा अपवाद वगळता तसे काही झाले नाही. ‘जरांगे इफेक्ट’ ऐन निवडणुकीत खोडण्यात भाजप यशस्वी ठरला, पण तरीही एकवटलेला मराठा समाज विखुरला गेला असे म्हणता येणार नाही.
या समाजाने कधी नव्हे ती एकी यंदाच्या निवडणुकीत दाखवून दिली. त्यामुळे भलेभले नेते निवडणुकीत तोंडघशी पडले तर नवल वाटू नये. मुस्लीम समाजाचीही या निवडणुकीत फरफट दिसून आली. भाजपच्या विरोधात या समाजाने अतिशय प्रभावी पद्धतीने मोट बांधली, ज्यामुळे भाजपच्या सर्वच दिग्गजांना घाम फुटला. पण महाविकास आघाडीने या समाजाला फारशा जागा दिल्या नाहीत. त्याची चर्चा प्रत्येक मोहल्ल्यात सुरू आहे. या समाजाला सर्वाधिक अपेक्षा ज्या नेत्याची होती त्या शरद पवारांनी मुस्लिमांना केवळ दोन जागा देऊन बोळवण केली.
मुस्लीम समाज आपला पारंपरिक मतदार आहे, अशा फुशारकीच्या गप्पा मारणार्‍या काँग्रेसनेही केवळ सात जागांवरच मुस्लीम उमेदवारांना संधी दिली. उबाठा गटाने एका जागेवर मुस्लीम उमेदवार उभा केल्याचे दिसते. याउलट ज्यांच्याकडून अपेक्षा नव्हती, त्या अजित पवारांनी पाच उमेदवार देऊन मुस्लीम समाजाला आपलेसे केले. मुस्लीम समाजाला गृहीत धरणार्‍या महाविकास आघाडीकडे हा समाज भविष्यातही टिकून राहील, याची अजिबातच शाश्वती नाही. मागासवर्गीय मतांवर कुणा एका पक्षाची जहागिरी नाही, हे यंदाच्या निवडणुकीत स्पष्ट झाले.
वंचित आघाडी, एमआयएमसारख्या पक्षांवर लोकांचा फारसा विश्वास राहिलेला नाही, हे निदर्शनास आले. ओबीसी मतांवर काही काळापूर्वी भाजपने चांगली पकड घेतली होती. ती पकड यंदा थोडीशी सैल झाल्याचे दिसून आले. मात्र ‘कटेंगे तो बटेंगे’ आणि ‘एक है तो सेफ है’ या टॅग लाईनने हिंदू मतांना पुन्हा एकदा आपल्याकडे फिरवण्यात भाजप यशस्वी झाल्याचे दिसते. अर्थात गेल्या पाच वर्षात पक्षांची केलेली फोडाफाड आणि विरोधी पक्षाच्या नेत्यांवर झालेल्या ईडीच्या कारवाया यामुळे भाजपची प्रतिमा गेल्या निवडणुकीपेक्षा दुपट्टीने मलिन झाली आहे.
ही प्रतिमा सुधारण्यासाठी पुढची पाच वर्षे भाजपला अथक मेहनत घ्यावी लागेल असे दिसते. मात्र अनेक वर्षांनंतर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची भाजपला यंदा अतिशय प्रबळपणे साथ लाभल्याचे दिसून येते. यापूर्वीच्या निवडणुकीत मोदी लाटेमुळे संघाकडे भाजपच्याच पदाधिकार्‍यांचे काहीसे दुर्लक्ष होत होते. तरीही संघाचे स्वयंसेवक इमानेइतबारे प्रचारकार्यात सहभागी होत होते. यंदा मात्र संघाची स्वतंत्र प्रचारयंत्रणा दिसून आली. सोशल मीडियापासून गृहभेटींपर्यंत संघाची स्वतंत्र व्यवस्था होती. त्याचा फायदा भाजपला होऊ शकतो.
यंदाच्या निवडणुकीचे आणखी महत्वाचे वैशिष्ठ्य म्हणजे महायुती आणि महाविकास आघाडीतील अंतर्गत बेबनाव उघडपणे दिसून आले. भाजपने मनसेला सोबत घेऊन शिंदेंच्या सेनेला टार्गेट केलेले दिसले. या दोघांच्या भांडणात तिसर्‍याचा म्हणजे अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीचा मात्र लाभ झाला. दुसरीकडे महाविकास आघाडीत भक्कम एकजूट दिसत असली तरी मतदारसंघनिहाय एकजुटीला तडे जाताना दिसून आले.
बर्‍याचशा मतदारसंघांमध्ये उबाठाच्या उमेदवारांचे काम काँग्रेसने केले नाहीत. ही काँग्रेसी मंडळी जेथे त्यांचे उमेदवार होते त्या मतदारसंघात प्रचारकार्यासाठी निघून गेली. शरद पवारांची राष्ट्रवादी मात्र एकदिलाने काम करत होती. थोडक्यात शरद पवार आणि उद्धव ठाकरे असा एक गट आणि काँग्रेसचा दुसरा गट असे विभाजन महाविकास आघाडीतही दिसून आले.
यंदाच्या निवडणुकीत सर्वात महत्वाचा बदल म्हणजे कोणत्याही पक्षाची लाट नव्हती. निवडणुकीच्या सुरुवातीला महाविकास आघाडीची लाट असल्याचे प्रकर्षाने दिसून येत होते, पण बर्‍याच ठिकाणी चुकीचे उमेदवार दिल्याने महाविकास आघाडीची लाट ओसरली. लोकसभेला शरद पवारांनी साध्या आणि अनोळखी चेहर्‍यांचा प्रयोग करुन यश मिळवून दिले होते. विधानसभेला मात्र सर्वपरिचीत परंतु धनदांडग्या उमेदवारांना अधिक संधी देण्यात आली. त्यामुळे मतदारांचा हिरमोड झाला. मतदारांना गुपचूप पैसे वाटप करण्यातही बदल दिसून आले.
लोकसभा निवडणुकीने इतके ‘रेट’ वाढवले की, विधानसभा निवडणुकीत बहुसंख्य उमेदवार वाटप करताना थकून गेले. यापूर्वी ज्या निवडणुकीला दोन ते पाच कोटी खर्च होत होते, ती निवडणूक आज ३० ते ३५ कोटींच्या घरात निघून गेली. यापूर्वी केवळ मतदान करण्याचे पैसे दिले जात होते. यंदा मात्र विशिष्ट समाजाने मतदानच करु नये म्हणून रणनीती आखण्यात आली. त्यानुसार पैशांच्या बदल्यात बोटाला शाई लावण्याचे अपप्रकार झाले, जेणेकरुन संबंधित मतदार मतदान केंद्रांपर्यंत जाणारच नाहीत.
त्यांना मतदानाविषयी कुणी विचारणा केली तरी शाईचे बोट दाखवून मोकळे होतील. महत्वाचे म्हणजे यापूर्वीच्या निवडणुकीत काही ‘स्पेशालिस्ट’ कार्यकर्त्यांकडून पैशांचे वाटप होत होते. यंदा मात्र पैशांच्या बॅगा घेऊन ठिकठिकाणी नेतेच पोहचले. विनोद तावडेंच्या प्रकरणावरुन ही बाब पुढे आली. महायुतीच्या बर्‍याचशा उमेदवारांना त्यांच्या त्यांच्या पक्षाने यंदा बर्‍यापैकी ‘पुजले’.
परंतु महाविकास आघाडीने मात्र पैशांचे लाड पुरवले नाहीत. त्यामुळे हे उमेदवार महायुतीच्या तुलनेत गरीबच राहून गेलेत. एकूणच यंदाची निवडणूक ‘ट्रेंण्डी’ राहिली. यात कोण बाजी मारेल हे आजतरी कुणी ठामपणे सांगू शकत नाही. गेल्या पंचवीस वर्षातील ही सर्वाधिक चुरशीची निवडणूक आहे, असे म्हटले तर वावगे ठरु नये.
