जगातील मुंबई हे एकमेव असे शहर असते, जिथे कामगार कामाच्या ठिकाणी राहात नसतात, जगातील इतर मोठाल्या उद्योग शहरांमध्ये कामाच्या ठिकाणीच कामगारांच्या निवासाची व्यवस्था केली जाते. त्यातून प्रवासाचा वेळ वाचवला जातो. हा वेळ उद्योगांकडून उत्पादन वाढीसाठी उपयोगात आणला जातो. आपल्याकडे मात्र वेगळी परिस्थिती असते, कामगारांना मुंबईत कामाच्या जवळपास राहाण्याची कायद्याने परवानगी असते.
मात्र कामगारांची मिळकत आणि उद्योगांचा नफा यातील कमालीच्या तफावतीमुळे कामगारांना संविधानाने मिळालेली परवानगी संविधानाच्या पानातच राहते. कामगारांना मुंबईसारखे शहर परवडणारेही नसते. मुंबई सोन्याची झाल्याने येथील लोखंड किंवा कापड गिरणीत वसाहती वसवणार्या कामगारांना मुंबईतून कर्जत, कसारा, विरार, वसईकडे ढकलून दिलेले असते.
एकेकाळी मुंबईचे मालक असलेले कामगार आता मुंबईत केवळ कामासाठी येतात. येण्याजाण्याच्या कामाचे तास कामाच्या ठिकाणच्या तासांमध्ये मोजले जात नाहीत. रोजच्या रोज लोकलच्या कोंडवाड्यातून स्वत:ला कोंबून घेतल्यावर घुसमटीतून सुदैवाने जिवंत राहिलेला कामगार मुंबईपर्यंत कामाच्या ठिकाणी पोहचतो. मुंबईत कामगार प्रवाशांसाठी लोकलप्रवासाचा खोळंबा नवा नसतो. कामगार, मालक किंवा उद्योगपती, मंत्री, व्यापारी, मजूर सगळ्यांसाठी दिवसाचे तास चोवीसच असतात. या चोवीस तासात कामगारांना आठ तास नोकरीचे त्यातही येण्याची वेळ ठरलेली.
जाण्याची नाही, असा नियम असलेल्या ठिकाणी आठ ते दहा-बारा तासही कामाचे त्याउपर चार ते पाच तास लोकल प्रवासाचे, त्यातही गाडी लेट असल्यास तो अर्धाअधिक तास पकडून कामगाराच्या दिवसातल्या २४ तासातले १८ तास ‘कामाशी संबंधित असलेल्या कामात’ निघून जातात. उरलेल्या सहा तासांत झोप आणि ‘कुटुंबाची ड्युटी’ त्याला करावी लागते. त्यामुळे घरी गेल्यावर किंवा रविवारी सुट्टीच्या दिवशीही त्याला पत्नीचा चेहरा पाहण्यात रस राहात नाही.
हा वेळही त्याला घरच्या जबाबदार्या म्हणजेच बँकांची कामे, बिले, रेशनसामान, खरेदीत घालवावा लागतो. क्वचित दिवाळी बोनस किंवा इन्सेंटीव्ह, ओव्हरटाईम ‘जो आता जवळपास सगळीकडे बंद झाला आहे’ मिळाला असेल तर कामगार हौसेने कुटुंबासाठीच्या खरेदीला घराबाहेर पडतो, हा दिवस बर्याचदा रविवार असतो.
कामगार असणार्या मात्र कर्मचारी मानले जाणार्या ‘समतुल्य’ गटातले लोक जसे की खासगी कार्यालयाचे कर्मचारी, खासगी बँक किंवा कंपन्यांचे सेवा क्षेत्रातले कर्मचारी, हिशेब तपासनीस, संगणकासमोर काम करणारे सगळेच कर्मचारी आदींच्या कुटुंबातील लग्नकार्ये, साखरपुडे, बारशांच्या वेळा रविवारची सुट्टी धरून ठरवलेल्या असतात. त्यामुळे या कामगार कर्मचार्याचा हा हक्काच्या सुट्टीचा दिवसही ‘या अशा कामात’ निघून जातो.
अशा थकलेल्या कामगार कर्मचार्याला त्याची पत्नी किती सुंदर आहे, तिच्याकडे ‘पाहण्यासाठी’ २४ तासातून वेळच मिळालेला नसतो. गडगंज उद्योगपतींसाठी मात्र २४ तासांचे जगणे विभागता येऊ शकते. त्यांचे दिवसातील दोन तास म्हणजे मुंबई ते मालदिव किंवा दुबई असा विमानप्रवास असू शकतो. सामान्य कामगार कर्मचारी माणसाच्या दिवसातले चार ते पाच तास लोकल किंवा बसच्या प्रवासासाठीच असल्याचे त्याचे भागधेय असते.
मुंबईत आल्यावर कामगाराला ‘एम्प्लॉयी’ किंवा ‘एक्झिक्युटिव्ह’ ‘रिप्रेझेंटेटिव्ह’ असले काहीतरी हायक्लास उच्चाराने ओळखले जाते. लोकलमधल्या गर्दीमुळे लोकलमध्ये नावाला फर्स्ट क्लास उरलेला असतो. त्यामुळे अशा डब्याचा पास जरी काढला तरी स्वत:ला फर्स्टक्लास समजणे हा ‘क्लासिक’ असा धोका असतो. प्रत्यक्ष उत्पादनवाढीत कामगारांचा वाटा मोठा असला तरी त्याचे श्रेय विभागले जाते, मालकशाही त्याला कंपनी पॉलिसी म्हणतात.
समाजमाध्यमांवर कामगारांच्या आठवड्याचे तास वाढवण्यावरून सुरू झालेल्या चर्चेचा केंद्रबिंदू उत्पादन आणि नफा असाच राहिल्याचे यानिमित्ताने स्पष्ट व्हावे. वर्षभरापूर्वी या चर्चेची सुरुवात उद्योगपती नारायण मूर्तींनी केली होती. कर्मचार्यांच्या आठवड्यातील कामाचे तास ७० असावेत, असे मूर्ती म्हणाले होते. त्यानंतर नुकतेच लार्सन अँड टुब्रोचे अध्यक्ष एन. एस. सुब्रम्हण्यम यांनी आठवड्यातील ९० तास कामांचे असायला हवेत, असे सुचवले. मात्र कामाच्या पद्धतीबाबत पुरेशी चर्चा झाली नाही.
भारतासारख्या विकसनशील देशात कामगार कायदे नावाला असल्यासारखी स्थिती असते. कामगारांमध्ये असंघटित आणि संघटित या दोन प्रमुख गटांशिवाय कंत्राटी, वेठबिगार, गरजू असे कित्येक कागदावर नोंद न होणारे मात्र अस्तित्वात असलेले प्रकार पडतात. आपल्याकडे कामगाराची गरज पाहून त्याचा मेहनताना ठरवण्याची पद्धत व्यावसायिक हुशारी मानली जाते. या पिळवणुकीला व्यावसायिक दृष्टिकोन म्हणून सर्वमान्यता असते. कामगारांचे कायदे, त्यांच्या गरजा, नियम, अधिकार, सुरक्षितता याविषयी इथल्या उद्योग व्यवसायाकडून किती सजगता आणि जबाबदारीचे दर्शन होते? हे स्पष्ट आहे.
चेहरा किंवा कपड्यांवरून अतिगरजू दिसल्यास कनवाळू मालकाकडून उमेदवाराला नोकरी मिळण्याची शक्यता साठ सत्तरच्या दशकापर्यंतच्या हिंदी सिनेमात होती. आज नोकरीची गरज असल्यास ‘गरज दाखवण्याची गरज नाही’, असे करिअर किंवा व्यक्तिमत्व विकासाच्या कोर्समध्ये शिकवले जाते. वेळ आणि काळही बदलला आहे.
दिवसाचे २४ तास जरी तेच असले तरी त्याचे उपयोगमूल्य प्रत्येकासाठी वेगवेगळे आहे. याच २४ तासांचा एक दिवस असतो आणि सात दिवसांचा आठवडा असल्याने त्याचेही उपयोगमूल्य व्यक्तीपरत्वे बदलते. त्यामुळे एकाच मापदंडातून सगळ्यांच्या आठवड्याच्या तासांची मोजणी करणे गैरलागू आहे. आनंद महिंद्रा यांनी कामाच्या तासांपेक्षा कामाच्या दर्जा सुधारण्याची गरज व्यक्त केली, मात्र यावर समाजमाध्यमांवर पुरेशी चर्चा झाली नाही.
भारतासारख्या देशाची लोकसंख्या दीडशे कोटींच्या घरात आहे. देशातील आणि जगभरातील उद्योगपतींना ही संख्या म्हणजे उत्पादनाची बाजारपेठ किंवा उत्पादननिर्मितीसाठीचे मनुष्यबळच वाटत असल्यास त्यात नवल नाही, ते उद्योगपती म्हणून असाच विचार करणार यात दुमत नाही. या दोन्ही विचारांमध्ये ‘उत्पादन’ चा विषय दोन्हीकडे सामाईक आहे. उद्योगांचा पाया केवळ उत्पादन असल्याचे भारतासारख्या देशातल्या भांडवलशाहीने सातत्याने शिकवले आहे.
सामाजिक विकास किंवा माणसाचे एकूणच जीवनमान उंचावणे तसेच त्याला आनंदी, सुखी करण्याचे धोरण यात नाही. ग्राहकासाठी वस्तूची गरज कायम ठेवल्यास त्या वस्तू सातत्याने त्याला विकता येतात. ग्राहकाला गरज नसली तरी त्याची गरज बनवावी लागते, टेलिफोनची गरज त्यानंतर मोबाईल आणि आता स्मार्ट फोनची गरज या भांडवलशाहीने बनवलेल्या गरजा आहेत.
उद्योगपती रतन टाटा यांना एकदा विचारण्यात आले की ‘उद्योगवाढ आणि नफा यात तुम्ही कशाला अधिक महत्त्व देता?’, यावेळी त्यांनी उद्योग आणि विकास असे स्पष्ट उत्तर दिले. ‘मी उद्योगपती आहे व्यापारी नाही,’ असे त्यांचे यावर स्पष्टीकरण होते. उद्योग व्यवसाय उभारण्याचा उद्देश सर्वांगीण प्रगती असायला हवा.
भांडवलवादी स्पर्धा माणसालाच नफेखोर उत्पादनात रुपांतरीत करते. यातून माणसाचे शोषण, पिळवणूक होते, दु:खी माणूस सुखाची निर्मिती करू शकत नाही. भूतान देशात माणसाच्या वस्तू उत्पादनाची क्षमता किंवा देशाच्या एकूण उत्पन्नाच्या दरापेक्षा माणसाच्या ‘आनंदाचा निर्देशांक’ महत्त्वाचा मानला जातो.
नवी दिल्ली येथे १९४२ साली झालेल्या भारतीय कामगार परिषदेत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी कामगारांच्या कामाच्या तासांविषयी महत्त्वाची सूचना केली. भारतात त्याआधी ब्रिटिशकाळातही कामगारांना प्रत्येक दिवशी १२ ते १४ तास काम करावे लागत होते. भारतातील वातावरण आणि हवामानाचा विचार करता कामगारांसाठी दिवसात कामाचे ८ तास असायला हवेत, हे बाबासाहेबांनी परिषदेत पटवून दिले. ब्रिटिशांच्या कामगार कायद्यात महत्त्वाचे बदल त्यांनी सुचवले होते.
वाचन, अभ्यास आणि आपल्या संपूर्ण जीवनात वेळेला महत्त्व देणार्या डॉ. आंबेडकरांनी कामगारांच्या कामाच्या निर्दयी वेळापत्रकाला मात्र विरोध केला. त्यात आवश्यक ते बदल करून घेतले. बाबासाहेबांसाठी कामगार ही संवेदना असलेली हाडामासांची माणसं होती, उत्पादन वाढवणारी यंत्रे नव्हती, आताच्या उद्योगपतींनी हे समजून घ्यायला हवे. कामाचा आनंद वाढावा केवळ तास नाही.