महाराष्ट्र शासनाने निवडणुकीच्या तोंडावर राबवलेल्या ‘लाडकी बहीण’ योजनेने यंदा मतदानाचा टक्का वाढलेला दिसतो. तो कोणाच्या पथ्यावर पडतो हे दोन दिवसात मतमोजणीनंतर समजेलच. निवडणूक आयोगाच्या आकडेवारीनुसार 2011 च्या जनगणनेनुसार 1000 पुरुषांमागे 929 महिला असे प्रमाण आहे. त्या तुलनेत 2019 साली मतदार यादीतील महिलांचे प्रमाणे 925 इतके होते. हे प्रमाण वाढवण्याकरिता महिला मतदार नोंदणीसाठी विशेष मोहिमा राबविण्यात आल्या.
त्यामुळे 2024 मध्ये या प्रमाणात 936 अशी लक्षणीय सुधारणा झाली आहे. यंदाच्या विधानसभा सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी 2024 साठी राज्यात 9 कोटी 70 लाख 25 हजार 119 मतदारांची नोंदणी झाली आहे. त्यामध्ये पुरुष मतदार 5 कोटी 22 हजार 739, महिला मतदार 4 कोटी 69 लाख 96 हजार 279 इतके झाले आहेत. म्हणजे एकूण मतदारांच्या संख्येच्या प्रमाणात महिला मतदारांचा टक्का हा जवळपास पन्नास टक्के इतका आहे.
याच पार्श्वभूमीवर एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवारांच्या सरकारकडून ‘लाडकी बहीण योजना’ राबविण्यास सुरुवात झाली. तेव्हापासूनच म्हणजे तीन महिन्यांपासून पात्र महिलांना थेट खात्यात दीड हजार रुपयांची रक्कम प्रत्येक महिन्याला जमा केली जात आहे. निवडणुकांनंतर ही रक्कम 2100 करण्याचं आश्वासन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी दिले आहे. योजनेतील पात्र महिलांच्या खात्यावर सरकारने सुरुवातीला दोन हफ्ते जमा केले. निवडणुकीची आचारसंहिता जाहीर होण्याच्या पार्श्वभूमीवर पुढील दोन महिन्यांच्या हप्त्यांचीही रक्कम जमा करण्यात आली.
विरोधकांनी सुरुवातीला या योजनेवर जोरदार टीका केली. या योजनेच्या अंमलबजावणीनंतर सरकारकडे पगार, पेन्शन द्यायला पैसे शिल्लक राहणार नाहीत, अशी ओरड विरोधकांनी केली. त्याच विरोधकांनी महाविकास आघाडीचे सरकार आल्यास या योजनेची रक्कम 3 हजार रुपयांपर्यंत वाढवू, असे आश्वासन दिले. म्हणूनच मतदारांना आकर्षित करण्यासाठीच ही योजना सुरू केल्याचीही बाब स्पष्ट झाली. यापूर्वीच्या निवडणुकांमध्ये मतदारांना चोरुन लपून पैसे वाटप केले जात होते. मात्र यंदा हा ट्रेण्ड महायुतीच्या सरकारने बदलला असून मतदान मिळविण्यासाठीच सरकारी तिजोरीतून अधिकृतरित्या पैसे देणारी योजना जाहीर केली.
ही योजना केवळ जाहीर केली नाही तर काही दिवसांतच तिची अंमलबजावणी सुरू झाली. इतक्या गतीने दुसर्‍या कुठल्या योजनेची अंमलबजावणी सुरू केल्याचे ऐकिवात नाही. इतकेच नाही तर दिवाळीचे निमित्त साधून बोनसही महिलांच्या खात्यावर जमा झाला. योजनेचा लाभ देताना फारसे निकष लावण्यात आले नाहीत. महाराष्ट्रातील 4.7 कोटीपैकी 2.5 कोटी महिलांना लाडकी बहीण योजनेचा लाभ देण्याचे महायुती सरकारचे उद्दिष्ट आहे. यानुसार 2.5 कोटी महिलांना दर महिन्याला 1500 रुपये देण्यासाठी राज्य सरकारला 45 हजार कोटी रुपये खर्च करावे लागणार आहेत.
हीच रक्कम दरमहा 2100 रुपये झाल्यास 63 हजार कोटी रुपये खर्च करावे लागतील. दुसरीकडे, महाविकास आघाडीने जाहीर केलेल्या लक्ष्मी योजनेनुसार महिलांना दरमहा 3000 रुपये देण्यात येणार आहेत. त्यामुळे या योजनेचा लाभ 2.5 कोटी महिलांना द्यायचा असेल, तर त्यासाठी सरकारला 90 हजार कोटी रुपये खर्च करावे लागतील.
हा आकडा केंद्र सरकारच्या मनरेगा आणि किसान सन्मान योजनेच्या खर्चापेक्षा मोठा आहे. तसेच, महायुती आणि महाविकास आघाडीने निवडणुकीत लाडकी बहीण आणि महालक्ष्मी योजनेशिवाय कर्जमाफी, तरुणांना प्रतिमहिना द्यायची रक्कम आणि अनेक योजना जाहीर केल्या आहेत. या योजनांवरही कोट्यवधींचा खर्च होणार आहे.
अर्थशास्त्राच्या नियमानुसार सार्वजनिक पैसा खर्च होतो, तेव्हा तो पैसा पुन्हा तिजोरीत येण्यासाठी उत्पन्नाचे मार्ग वाढणेही गरजेचे आहे. प्रत्यक्षात असे मार्ग वाढविण्याचा कोणताही प्रयत्न आतापर्यंत सरकारने केल्याचे दिसत नाही. महत्वाचे म्हणजे याचा विचार सुजाण समजल्या जाणार्‍या मतदारांनीही फारसा केलेला दिसला नाही.
तसे असते तर सुजाण मतदारांकडून या योजनेविषयी नाराजी व्यक्त केली गेली असती. खरे तर, विरोधी पक्षाचे हे काम होते. परंतु महिलांना आर्थिक लाभ देणार्‍या योजनेचा विरोध केला तर आपलीही मते कमी होतील, अशी भीती या मंडळींना असल्याने ‘तेरी भी चूप, मेरी भी चूप’चा अनुभव निवडणूक काळात आला.
याच संकुचित वृत्तीने महाराष्ट्राच्या तिजोरीवर भार टाकला. ज्यांना आर्थिक लाभ मिळाला, त्या महिलांना ही योजना कमालीची भावली हे मतदानातून दिसून आले. मतदानाच्या दिवशी शहरांसह ग्रामीण भागांमध्ये ठिकठिकाणी महिलांच्या ज्या रांगा दिसून आल्यात, त्या बघता लाडक्या बहीण योजनेने महायुतीलाच आधार दिल्याचे स्पष्ट झाले. या योजनेचा लाभ गरीब आणि मध्यमवर्गातील महिलांनी घेतल्याचे दिसून आले. हे दोन्ही वर्ग कमालीचे प्रामाणिक असतात. खाल्ल्या मिठाला जागण्याचा धर्म ते नेहमीच पाळतात.
त्यामुळे ज्यांच्यामुळे आपल्या बँकेच्या खात्यात पैसे जमा झाले, त्या महायुतीच्या पदरात मतांची शिदोरी या ‘लाडक्या बहिणीं’नी भरभरून टाकली असावी, असा अंदाज आहे. त्यामुळे महायुतीचे सरकार पुन्हा सत्तेवर आलेच तर त्यात ‘लाडक्या बहिणीं’चा वाटा सिंहाचा असेल, असे म्हणता येईल, परंतु यामुळे सरकारच्या तिजोरीवर पडणारा भार कसा पेलायचा याचे नियोजन सरकारला करावे लागेल, अन्यथा हीच योजना पुढच्या निवडणुकीपर्यंत सरकारसह महाराष्ट्राला भुईसपाट करेल.
