विधानसभा निवडणूक प्रचाराच्या अगदी शेवटच्या टप्प्यात विकासाच्या मुद्यावरून राजकीय नेत्यांची गाडी थेट संविधानाचा रंग, शहरी नक्षलवादापासून बटेंगे तो कटेंगे आणि एक हैं तो सेफ हैं इथपर्यंत घसरली. अर्थात यात नॅरेटिव्हचा भाग जास्त असल्याने मतदारांच्या गोंधळात भर पडली नसेल तरच नवल.
एका बाजूला हा सर्व प्रचारकी धुरळा उडत असतानाच देशातील महागाईचे सरकारी आकडे जाहीर होत होते. यंदा निवडणुकीच्या रिंगणात सत्ताधारी महायुती आणि विरोधी बाकावरील महाविकास आघाडी यांच्यात थेट लढत होत आहे. या लढतीत राज्य स्तरापासून ते राष्ट्रीय स्तरावरील सर्वच नेते आपापली शस्त्रे परजून प्रचाराच्या रिंगणात उतरलेले दिसले.
अगदी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्यासह जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, नितीन गडकरी, पीयूष गोयल आदी केंद्रीय मंत्र्यांचा समावेश होता, तर दुसर्‍या बाजूला लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी, काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे, केसी वेणूगोपाल, डीके शिवकुमार, रेवंत रेड्डी आदी नेते होते.
त्याचप्रमाणे महाराष्ट्रातील मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार गटाचे प्रमुख शरद पवार, शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटाचे प्रमुख उद्धव ठाकरे, मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे आदी नेत्यांनीही दिवसरात्र प्रचारसभांचा अक्षरश: रतीब घातला.
यापैकी सर्वच नेत्यांनी जाहीर सभांमधून एकमेकांची उणीदुणी काढली, पण महागाई हा सर्वसामान्यांच्या दैनंदिन जीवनाशी निगडित महत्त्वाचा विषय असून एकाही नेत्याला आपल्या प्रचारसभेत हा मुद्दा प्रभावीपणे उचलून धरता आलेला नाही. एकवेळ सत्ताधारी पक्षाने महागाईच्या मुद्याला बगल देणे स्वाभाविकच आहे. पण विरोधकांपैकी काही नेत्यांना महागाईचा चकार शब्दही उच्चारावासा वाटला नाही, हेदेखील विशेष. दोनच दिवसांपूर्वी देशातल्या किरकोळ महागाईचे आकडे जाहीर झाले.
ग्राहक मूल्य निर्देशांकावर आधारित महागाईने ऑक्टोबरमध्ये ६.२१ टक्क्यांची पातळी गाठली आहे. ही महागाई मागील १४ महिन्यांच्या उच्चाकांवर जाऊन पोहोचली आहे. सप्टेंबरमध्ये हाच महागाई दर ५.४९ इतका होता. त्यात महिनाभरात ०.७२ टक्क्यांची भर पडली आहे.
देशातील महागाई ४ टक्क्यांच्या आत आणण्याची जबाबदारी केंद्र सरकारने रिझर्व्ह बँकेवर सोपवलेली असताना, प्रत्यक्षात महागाई दर रिझर्व्ह बँकेच्या समाधानकारक पातळीच्या म्हणजेच ६ टक्क्यांच्या वर जाऊन पोहोचला आहे. महागाई नियंत्रणात ठेवण्यात रिझर्व्ह बँकेला मागील काही वर्षांपासून सातत्याने अपयश येत आहे. ही निश्चितच चिंतेची बाब म्हणावी लागेल. अमेरिकेच्या फेडरल रिझर्व्ह बँकेने देशात नवीन सरकार येण्याची चाहूल लागताच व्याजदर कपात करत अमेरिकेतील नागरिकांसह जगभरातील गुंतवणूकदारांना मोठा दिलासा दिला आहे.
या पार्श्वभूमीवर भारतातदेखील आरबीआय फेडरल रिझर्व्हच्या पावलावर पाऊल ठेवत व्याजदर कमी करेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात होती. परंतु महागाई हाताबाहेर गेल्यामुळे रिझर्व्ह बँक रेपो दरांमध्ये कपात करण्याची शक्यता आता कमीच आहे. राष्ट्रीय सांख्यिकी विभागाच्या आकडेवारीनुसार उत्पादित खाद्यवस्तूंचा महागाई दर ९.६९ टक्क्यांवर पोहचला आहे. हा दर सप्टेंबर महिन्यात ८.३६ टक्के होता, तर भाज्यांचा महागाई दर ४२.१८ टक्क्यांवर पोहचला आहे. हा दर सप्टेंबर महिन्यात ३५.९९ टक्के नोंदवण्यात आला. याशिवाय फळांचा महागाई दरही ७.६५ टक्क्यांवरून ८.४३ टक्क्यांवर पोहचला आहे.
यावरून ऐन सणासुदीच्या दिवसांत महागाई कोणत्या पातळीवर गेली आहे याचा अंदाज येतो. दिवाळीत उत्पादित वस्तू, खाद्यपदार्थ, विशेषकरून भाज्या, डाळी आणि खाद्यतेलाला प्रचंड मागणी असते. रशिया-युक्रेन, इराण-इस्रायल यांच्यातील संघर्षामुळे जागतिक पातळीवर अन्नपुरवठ्याची साखळी विस्कळीत झालेली असताना, कुठे अतिवृष्टी, तर कुठे अवकाळीचा फटका शेतीला बसलेला असताना देशांतर्गत बाजारपेठेत अन्नधान्यांचे दर वाढणे स्वाभाविकच होते, परंतु श्रावण महिन्यापासून वाढलेली महागाई आवरण्यात प्रचारसभांमध्ये गुंतलेल्या केंद्र सरकारला अद्यापही यश आलेले नाही.
दिवाळीच्या सणात बाजारपेठेतून मध्यमवर्गीय ग्राहक अभावानेच दिसून आला. वस्तूंच्या अव्वाच्या सव्वा किमती पाहून सर्वसामान्यांच्या चेहर्‍यावर उत्साहापेक्षा त्रासिक भावच अधिक उठून दिसले. बर्‍याच ग्राहकांनी यंदाच्या दिवाळीत हातचे राखून अर्थात केवळ गरजेपुरतीच खरेदी केल्याने यंदा धंदा मंदा झाल्याची प्रतिक्रिया बाजारपेठेतील विक्रत्यांमधून आजही उमटत आहे. इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंसह तयार खाद्यपदार्थांच्या विक्रीतही यावेळी घसरण नोंदवण्यात आली.
मध्यमवर्गीय ग्राहक हा बाजारपेठेचा केंद्रबिंदू समजला जातो. त्याच्याच हातात पैसा नसेल, तर तो चारचाकी-दुचाकी, सोने-चांदी खरेदी कशी करणार. यावेळी वाहन नोंदणी वा दागिने खरेदीचे कुठलेही विक्रमी आकडे नोंदवण्यात आले नाहीत, यावरून आपल्याला महागाई-बेरोजगारीच्या चक्रव्यूहात अडकलेल्या मध्यमवर्गीय ग्राहकांची स्थिती कळून येते. भाजीपाला आणि डाळी महागल्या की गृहिणींचा मोर्चा कडधान्याकडे वळतो.
परंतु कडधान्यांचे दरही प्रतिकिलो १३० ते २०० रुपयांवर जाऊन पोहोचले आहेत. या महागाईमध्ये येत्या काळात कांदा पुन्हा एकदा ग्राहकांना रडवण्याच्या तयारीत आहे. त्यामुळे निवडणुकीनंतर सत्ता कुणाचीही येवो, महागाईवर उतारा शोधून सर्वसामान्यांच्या डोळ्यातील अश्रू पुसण्याची तसदी कोण घेणार का हा खरा प्रश्न आहे. कारण बटेंगे तो कटेंगे आणि एक हैं तो सेफ हैं या नारेबाजीने सर्वसामान्यांचे पोट भरणार नाही. महागाई कमी झाली तर भाकरी खायला मिळेल, हे त्यांच्यासाठी महत्त्वाचे आहे.
