आयुष्याच्या प्रवासात चढ-उतार हे ठरलेलेच असतात. या प्रवासात काहींना अचानक उद्भवणारे आजार, दुखापतींचा सामना करावा लागतो, तर काहींना अकस्मात घडणार्या दु:खद घटनांना सामोरं जावं लागतं. अशा वेळी प्रत्येकाच्या मनात सर्वात पहिल्यांदा विचार येतो तो आपल्या प्रियजनांचा. रुग्णालयाची पायरी चढायची वेळच येऊ नये, पण ते काही पूर्णत: आपल्या हातात नाही. रुग्णालयात दाखल झाल्यानंतर उपचारांच्या खर्चापासून ते घरखर्चापर्यंतचे सर्व हिशेब आठवू लागतात.
डॉक्टरांशी सल्लामसलत, वैद्यकीय चाचण्या, औषध खरेदी, खोलीचं भाडं आदीच्या रुपानं वैद्यकीय बिलाचं मीटर रॉकेटच्या वेगानं वर वर झेपावू लागतं. त्यातून अनेकांची चालू स्थितीतली आणि पुढची आर्थिक गणितं पार बिघडून जातात. जर कुणी मेडिक्लेम किंवा आरोग्य विमा काढलेला असेल तर विम्यात सामील रुग्णाच्या सर्व उपचाराचा खर्च विमा कंपनी करते.
आजकाल बहुतेक आरोग्य विमा कंपन्या कॅशलेस उपचार, रुग्णालयात दाखल होण्यापूर्वी आणि नंतरच्या खर्चाचं संरक्षण, रुग्णवाहिकेचा खर्च आदी फायदे देतात. आजची जीवनशैली पाहता कधी कुणाची तब्येत बिघडेल, आजार उद्भवेल हे सांगता येत नाही. अशा वैद्यकीय महागाईच्या काळात आरोग्य विमा हा आर्थिक नियोजनासोबतच अनपेक्षितपणे येणार्या वैद्यकीय खर्चापासून स्वत:सह कुटुंबाचं रक्षण करण्यात चोख भूमिका बजावतो.
पाश्चिमात्य देशांच्या सरकारी रुग्णालयात अत्याधुनिक पद्धतीचे सर्व उपचार मिळतात, सरकारकडून जनतेला मिळणारी हेल्थ सिक्युरिटी अर्थात आरोग्य संरक्षण हा तिथला प्राधान्याचा मुद्दा असतो आणि सरकारकडून आरोग्य व्यवस्थेवर चांगला निधी खर्च केला जातो. तिथले नागरिकही आरोग्याच्या बाबतीत सजग असल्यानं बहुतांश लोकांकडं आरोग्य विमा हा असतोच. त्याच्या अगदी उलट परिस्थिती भारतात आहे.
देशातील काही अपवादात्मक सरकारी रुग्णालये वगळली तर इतर शहरी असो वा जिल्हानिहाय सरकारी रुग्णालयांची अवस्था बिकट श्रेणीतली आहे. भारतीय आरोग्य व्यवस्थेत खासगी रुग्णालये महत्त्वाची भूमिका बजावतात. त्यामुळे बहुतांश भारतीय लोक आर्थिक परिस्थिती बरी असेल, तर खासगी रुग्णालयालाच प्राधान्य देतात, परंतु भारतातील खासगी रुग्णालयात उपचार घेणं हे आर्थिकदृष्ट्या सर्वांनाच परवडणारं असतं असंही नाही.
अशा वेळी आरोग्य विमा उपयोगाला येतो. भारतीय विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरणाच्या आकडेवारीनुसार सद्यस्थितीत जेमतेम २५ टक्के भारतीयांकडे आरोग्य विम्याचं सुरक्षा कवच आहे, परंतु ते म्हणावं तितकंस पुरेसं नाही. अनेकांना अजूनही आरोग्य विमा महत्त्वाचा का आहे हे समजलेलं नाही. ज्यांना समजलं आहे त्यापैकी काही जण आर्थिक स्थितीअभावी आरोग्य विमा घेण्यास सक्षम नसतात.
जीवन विम्याच्या बाबतीतही अगदी हेच म्हणता येईल. कुठल्याही परताव्याची अपेक्षा न करता आरोग्य किंवा जीवन विम्याचे हप्ते का भरत राहायचे, हा अनेकांच्या कळीचा मुद्दा असतो. याचं साधं उत्तर असं आहे की भविष्य नेहमीच अनिश्चित असतं. आरोग्य/जीवन विमा पॉलिसी हा तुमचा आणि विमा कंपनीमधील करार असतो. या करारानुसार तुम्ही नियोजित कालावधीसाठी नियमित प्रीमियम भरता आणि त्या बदल्यात विमा कंपनी तुमच्या उपचारांचा भार उचलते. त्यामुळे तुम्ही वैद्यकीय बिलांची चिंता न करता आजारातून सावरण्याकडं अधिक लक्ष केंद्रित करू शकता.
त्याचसोबत आर्थिक गुंतवणुकीसह टर्म इन्श्युरन्स किंवा जीवन विमा योजना खरेदी करणं हादेखील एक चांगला आर्थिक निर्णय आहे. अनेकांना आपल्यानंतर आपल्या प्रियजनांच्या भविष्याची चिंता प्रामुख्यानं भेडसावत असते. विमाधारकाच्या अकस्मिक निधनानंतर विमा कंपनी विमाधारकाच्या कुटुंबाचं आर्थिक संरक्षण करते. खासकरून विमाधारक कुटुंबातील एकमेव कमावती व्यक्ती असेल, तर विमाधारकाच्या पश्चात विम्यातून मिळणार्या रकमेच्या आधारे त्याच्या प्रियजनांचं भविष्य सुरक्षित होतं.
दैनंदिन जीवनमानाचा खर्च भागवणं, कर्जाची परतफेड वा इतर खर्चाची तरतूद होऊन तुमच्या कुटुंबाला इतरांवर अवलंबून राहण्याची वेळ येत नाही. हे दोन्ही विम्याचे प्रकार विमाधारकासह त्याच्या प्रियजनांची मनःशांती सुनिश्चित करण्यात एक अद्वितीय भूमिका बजावतात. म्हणूनच पुढच्या काही वर्षांत अधिकाधिक भारतीयांना विम्याच्या सुरक्षा कवचात सामील करून घेणं हे आयआरडीएचं लक्ष्य आहे, परंतु त्याकरिता आरोग्य/जीवन विम्याचे प्लान, त्याचे हप्ते अर्थात प्रीमियम सर्वसामान्यांच्याही आवाक्यात येणं खूप गरजेचं आहे.
मागील काही महिन्यांमध्ये विम्याचे प्रीमियम १५ ते २५ टक्क्यांनी वाढले आहेत. त्यामुळे ज्यांच्याकडे आधीपासून विमा आहे असे विमाधारकही महाग प्रीमियममुळे विमा रिन्यू करण्याचं टाळत आहेत. सध्याच्या घडीला आरोग्य विमा, जीवन विमा आणि यूनिट लिंक्ड इन्श्युरन्सवर १८ टक्के जीएसटी आकारण्यात येतो. एंडोमेंट प्लानमध्ये जीएसटी वेगळा आहे. त्यात पहिल्या वर्षी ४.५, तर दुसर्या वर्षी २.२५ टक्के जीएसटी आकारला जातो.
आरोग्य/जीवन विम्यावरील जीएसटी कमी करण्याची मागणी काही वर्षांपासून सातत्याने होत आहे. जूनमध्ये कॉन्फिडरेशन ऑफ जनरल इन्शुरन्स एजंट असोसिएशन ऑफ इंडियाने वैयक्तिक वैद्यकीय पॉलिसींवरील जीएसटी १८ टक्क्यांवरून ५ टक्क्यांपर्यंत कमी करण्याचं आवाहन केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांना केलं होतं. त्यापाठोपाठ केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी निर्मला सीतारामन यांना एक पत्र लिहून आरोग्य/जीवन विम्याच्या प्रीमियमवरील १८ टक्के जीएसटी मागे घेण्याची विनंती केली होती.
हे पत्र व्हायरल झाल्याने त्यावर खूपच चर्चा झाली होती. पावसाळी अधिवेशनात लोकसभेत विरोधकांनी आरोग्य/जीवन विम्याच्या प्रीमियमवरील जीएसटी कमी करण्यावरून गोंधळ घातला होता. लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्यासह विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी संसदेच्या मकरद्वार येथे निदर्शनंही केली होती. तेव्हा निर्मला सीतारामन यांनी तत्कालीन यूपीए सरकारमधील अर्थमंत्र्यांकडे बोट दाखवून त्यांना जाब विचारा, असं उत्तर दिलं होतं.
यूपीए सरकारच्या काळात विम्यावरील सेवा कर (सर्व्हिस टॅक्स) १० टक्क्यांवरून १२ टक्के करण्यात आला होता, परंतु हे उत्तर म्हणजे प्रश्नाचं समाधान नव्हे. जीएसी परिषदेत राज्यांचे प्रतिनिधी विम्यावरील जीएसटीचा मुद्दा उपस्थित करीत नाहीत, असंही सीतारामन यांचं म्हणणं होतं. यामागं महसुली उत्पन्न हे प्रमुख कारण आहे.
२०२३-२४ या आर्थिक वर्षात केंद्र आणि राज्य सरकारांनी आरोग्य सेवा आणि जीवन विमा पॉलिसींमधून १६ हजार ३९८ कोटी रुपयांचा कर जमा केला होता, ज्यामध्ये जीवन विम्याचे ८ हजार १३५ कोटी रुपये आणि आरोग्य विम्याचे ८ हजार २६३ कोटी रुपये आहेत. याव्यतिरिक्त जीवन आणि आरोग्य विम्यावरील पुनर्विम्यामधून २ हजार ४५ कोटी रुपये जीएसटी म्हणून जमा झाले, ज्यात जीवन पुनर्विम्यातून ५६१ कोटी रुपये आणि आरोग्य पुनर्विम्यातून १ हजार ४८४ कोटी रुपये समाविष्ट आहेत.
विमा प्रीमियमवरील जीएसटी दर कमी झाले तर केंद्रासह राज्यांचाही महसूल कमी होईल, अशी भीती अनेक राज्यांना वाटते. कारण या वसूल जीएसटीपैकी ५० टक्के महसूल थेट राज्यांना जातो आणि केंद्राच्या ५० टक्के महसुलापैकी ४१ टक्के महसूलही राज्यांमध्ये वितरित होतो. शिवाय विमाधारकाला प्राप्तिकर कायदा १९६१ नुसार सेक्शन ८० सी आणि ८० डी नुसार करसवलतही मिळते.
त्यामुळे जीएसटी कपातीवर अनेक राज्ये सहमत नसल्याचं म्हटलं जातं. या सर्व चर्चांअंती मागील जीएसटी परिषदेत अर्थमंत्र्यांनी आरोग्य/जीवन विम्याच्या प्रीमियमवरील जीएसटीचे दर सुधारण्यासाठी बिहारचे उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी यांच्या अध्यक्षतेखाली १३ सदस्यीय मंत्र्यांचा गट स्थापन केला होता. या मंत्र्यांच्या गटाने सादर केलेल्या अहवालात कुटुंबातील सदस्यांना कव्हर करणार्या जीवन विमा पॉलिसींसाठी जीएसटीमध्ये सूट प्रस्तावित केली होती.
ज्येष्ठ नागरिकांसाठी आरोग्य विम्यावर जीएसटीमधून सूट देण्याचे म्हटले होते, तर ५ लाखांपर्यंतच्या वैयक्तिक आरोग्य विम्यालादेखील जीएसटीतून वगळण्याचा प्रस्ताव समितीने ठेवला होता. त्यापुढील विम्यावर १८ टक्के जीएसटी लावण्याची शिफारस होती, परंतु हे प्रस्ताव पुढच्या बैठकीपर्यंत स्टँडबायवर ठेवण्यात आले आहेत.
जीवन विमा आणि आरोग्य विमा आजच्या काळातील प्रत्येक व्यक्तीची गरज असून सामाजिकदृष्ठ्या आवश्यक आहेत. जीवन आणि वैद्यकीय विम्याच्या प्रीमियमवर १८ टक्के जीएसटी लादणे म्हणजे जीवनाच्या अनिश्चिततेवर कर लादण्यासारखे आहे, असंही केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांचं म्हणणं एकदम रास्त आहे. विम्याचे दर कमी झाल्यास लोकांना सामाजिक सुरक्षिततेचा उपाय म्हणून विमा खरेदी करण्यास प्रोत्साहन मिळू शकेल. त्यामुळे या प्रस्तावाचा प्राधान्याने विचार करायला हवा. महागड्या जीवन/आरोग्य विम्यावर जालीम इलाज व्हायलाच हवा.
