शिवसेनेच्या उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाला ठराविक अंतराच्या काळात धक्के बसण्याचे चक्र अजूनही थांबलेले नाही. विशेष करून न्यायालयीन पातळीवरचा कुठलाही निर्णय शिवसेना ठाकरे गटाच्या पारड्यात पडताना दिसत नाही. गुरुवारीदेखील याचाच प्रत्यय आला. विधान परिषदेवरील राज्यपाल नियुक्त 12 आमदारांच्या नियुक्तीबाबतची ठाकरे गटाची याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली.
यामुळे ठाकरे गटाच्या पदरी पुन्हा एकदा निराशा पडली. याचिका निराधार आहे, असे निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि अमित बोरकर यांच्या खंडपीठाने ही याचिका फेटाळताना नोंदवले. तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी आणि महाविकास आघाडी सरकारमध्ये विधान परिषदेच्या 12 आमदारांच्या नियुक्तीवरून रंगलेला वाद चांगलाच गाजला होता.
या वादामुळे राज्यपाल नामनिर्देशित 12 आमदारांच्या नियुक्त्या तब्बल 4 वर्षांपासून रखडलेल्या आहेत. तत्कालीन मविआ सरकारने विविध क्षेत्रातील 12 व्यक्तींच्या नावाची शिफारस यादी तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्याकडे 6 नोव्हेंबर 2020 मध्ये मंजुरीसाठी पाठवली होती. या यादीवर भगतसिंह कोश्यारी जवळपास दोन ते अडीच वर्षे अक्षरश: मांडी घालून बसले होते.
2019 च्या विधानसभा निवडणुकीत भाजप-शिवसेना युतीला बहुमत मिळूनही उद्धव ठाकरेंनी मुख्यमंत्रीपदासह सत्ता वाटपातील तीव्र मतभेदानंतर भाजपसोबत न जाता काँग्रेस-राष्ट्रवादीसोबत मिळून महाविकास आघाडीचे सरकार स्थापन केले होते. या वादाचा वचपा काढण्यासाठीच बहुधा केंद्राकडून कोश्यारींची नियुक्ती झाली होती. राज्यपाल हे केंद्र आणि राज्यातील समन्वयक म्हणून काम करत असले, तरी केंद्रात विरोधी पक्षाच्या भूमिकेत असलेल्या विविध राज्यातील सत्ताधार्यांना त्रास देणे वा अडचणीत आणण्यासाठी राज्यपालांचा कळसूत्री बाहुलीप्रमाणे वापर करून घेण्याची आपल्याकडील परंपरा जुनी आहे.
कोश्यारींनीही या परंपरेचे पाईक होत केंद्राकडून मिळालेली कामगिरी चोख बजावली. अगदीच वर्षभरात हे प्रकरण जनहित याचिकेच्या माध्यमातून मुंबई उच्च न्यायालयात गेल्यावर राज्यपालांचे विधिमंडळातील रिक्त जागा भरण्याचे कर्तव्य असताना त्यांना याबाबत मौन बाळगण्याचा हक्क आहे का? आणि जर अशा प्रकरणात राज्यपाल निष्क्रिय राहिले तर त्याला घटनापीठापुढे आव्हान देता येते का? किंवा अशा प्रकारची कृती ही घटनाबाह्य आहे की नाही, याचा निवाडा घटनापीठ करू शकते का? असे प्रश्न मुख्य न्यायाधीशांनी राज्यपालांच्या वकिलापुढे उपस्थित केले होते.
संविधानाने दिलेल्या सर्वोच्च अधिकारांनुसार राज्यपाल कुणालाही उत्तर देण्यास बांधील नाहीत. त्यामुळे त्यांना न्यायालयही निर्देश देऊ शकत नाही. मात्र परिस्थिती आणि जबाबदारीचे भान ठेवत राज्यपालांनी 12 आमदारांच्या नियुक्तीवर लवकरात लवकर निर्णय द्यायला हवा, अनेक महिने होऊन गेले तरी राज्यपालांनी यादीवर निर्णय घेतलेला नाही. अशा प्रकारे अनिश्चित काळासाठी संविधानिक जागा रिकाम्या ठेवता येणार नाहीत. त्याची कारणमीमांसा होणे गरजेचे आहे, अशा कानपिचक्या देऊन उच्च न्यायालयाने 13 ऑगस्ट 2021 मध्ये हे प्रकरण निकाली काढले होते.
खरे तर न्यायालयाच्या या निरीक्षणाचे घटनातज्ज्ञांकडून विश्लेषण होणे अपेक्षित होते, तसे काही झाले नाही. शिवाय कोश्यारीदेखील या कानपिचक्यांना बधले नाहीत. आपल्या अधिकारांचा यथायोग्य वापर करत राज्यपालांनी ही यादी महाविकास आघाडी सरकारच्या शेवटच्या श्वासापर्यंत दाबून धरली. अखेर मविआ सरकार कोसळून एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली महायुतीचे सरकार सत्तेत आल्यावर कोश्यारींनी 5 सप्टेंबर 2022 मध्ये ही यादी मांडीखालून बाहेर काढत मागे घेतली.
कोश्यारींच्या या निर्णयाला शिवसेना उद्धव ठाकरे पक्षाचे कोल्हापूरचे शहराध्यक्ष सुनील मोदी यांनी जुलै 2023 मध्ये उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करत आव्हान दिले होते. यावेळच्या सुनावणीत यादी मागे घेण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आल्याचा दावा महायुती सरकारने न्यायालयात केला होता. मंत्रिमंडळाच्या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिकाच निराधार ठरवून न्यायालयाने ती निकाली काढली.
दरम्यानच्या काळात कोश्यारींच्या जागी आलेल्या नव्या राज्यपालांनी महायुती सरकारच्या नव्या यादीनुसार 14 ऑक्टोबर 2024 रोजी 12 पैकी 7 आमदारांची नियुक्ती विधान परिषदेवर अगदी तत्परतेने करून टाकली. यावरही सुनील मोदी यांनी आक्षेप घेत उच्च न्यायालयात दुसरी जनहित याचिका दाखल केली होती. संबंधित प्रकरणातील एक याचिका निकाली निघाली असली, तरी अजून एका याचिकेवर निर्णय प्रलंबित आहे.शिवाय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाविरोधात ठाकरे गट आता सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागणार असल्याचे समजते.
त्यामुळे 12 आमदारांच्या नियुक्तीवरील घोळ इतक्या लवकर संपण्याची चिन्हे नाहीत. या प्रकरणात यादी फेटाळण्याच्याही मुद्यापेक्षा राज्यपालांनी यादी किती काळ प्रलंबित ठेवावी हा मुद्दा कळीचा आहे. सोबतच आधीच्या सरकारची यादी मागे घेत मागून आलेल्या सरकारची यादी मंजूर व्हावी की नाही हादेखील घटनात्मक वादाचा मुद्दा आहे. न्यायपालिका वा कायदेमंडळाने शक्य तितक्या लवकर या विषयाचा सोक्षमोक्ष लावलेला बरा. अन्यथा कोश्यारींनी आपल्या हुशारीने घालून ठेवलेला हा घोळ वा कुप्रथा इथून पुढेही सुरूच राहील.