राज्य विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन असू देत, हिवाळी अधिवेशन असू देत, नाहीतर अगदी अर्थसंकल्पीय अधिवेशन असू देत, त्याच्या आदल्या दिवशी एक ठरलेली बातमी असते. विधिमंडळाच्या पूर्वसंध्येला सरकारच्या चहापानावर विरोधकांचा बहिष्कार. हा बहिष्काराचा प्रकार अलीकडच्या काही वर्षांमध्ये सातत्याने दिसून येत आहे. क्वचित प्रसंगी बहिष्कार टाकला तर ठीक आहे. आता दरवेळी बहिष्काराचा जणू काही कार्यक्रमच होऊन बसला आहे, मग विरोधात कुठलाही पक्ष असतो. दरवेळी चहापानावर बहिष्कार हा ठरलेला असतो.
जर दरवेळी बहिष्कार टाकायचाच असेल तर मग चहापानाचा कार्यक्रम ठेवायचाच कशासाठी, असा प्रश्न सामान्य नागरिकांना पडतो. विरोधात असलेल्या कुठल्याच पक्षाला चहापानामध्ये रुची नसेल तर मग त्यावर होणारा खर्च वाया घालवण्यात काय अर्थ आहे. सत्ताधारी मंडळी सरकारी कार्यक्रमाप्रमाणे चहापानाचे आयोजन करतात आणि तो दरवर्षी तसाच सुरू ठेवतात. जसे एखाद्या उपक्रमाचा लोकांना उपयोग होतो की नाही यापेक्षा सरकारी नियमाप्रमाणे तो पार पाडला जात आहे ना हे महत्त्वाचे मानले जाते.
तसाच हा चहापानाचा कार्यक्रम बिनरुचीचा ठरलेला आहे. तो अधिक रुचकर बनवण्यासाठी सत्ताधार्‍यांकडून खरंतर प्रयत्न होण्याची गरज आहे, पण त्यात कुठल्याच सत्ताधारी पक्षाला यश येताना दिसत नाही. चहापानावर बहिष्कार टाकून काय साध्य केले जाते, हाही एक प्रश्न आहे. कारण विरोधात असलेल्या सगळ्याच पक्षांकडून चहापानावर बहिष्कार टाकल्यावर सांगितले जाते की, या भ्रष्ट आणि लोकहिताची पर्वा नसलेल्या सरकारच्या चहापानात आम्हाला काहीही रूची नाही, म्हणून आम्ही बहिष्कार टाकला आहे.
आम्ही तेवढे जनतेच्या हितासाठी काम करतो, विरोधात असणारे भ्रष्ट आणि कुचकामी असे प्रत्येक राजकीय पक्षाला वाटत असते, पण राजकारणात सब घोडे बारा टक्के हे जनतेला माहीत असते. त्यामुळे विरोधात असताना सत्ताधार्‍यांच्या चहापानावर बहिष्कार टाकणे हा एक नेहमीचा फार्स आहे, ते लोकांना कळते. सर्वपक्षीय राजकीय नेते हे त्यांच्या खासगी कामांसाठी एकमेकांना सहाय्य करीत असतात, पण जेव्हा अधिवेशनापूर्वीचा चहापानाचा कार्यक्रम येतो, तेव्हा मात्र त्यावर बहिष्कार टाकून आम्ही कसे जनतेच्या बाजूने आहोत हे दाखवण्याचा प्रयत्न केला जातो.
अधिवेशनापूर्वी चहापान ठेवण्यामागे एक व्यापक उद्देश अभिप्रेत आहे. आपल्याकडे लोकशाही शासन प्रणाली आहे. इथे सत्ताधार्‍यांसोबत विरोधकांचीही गरज असते. त्याशिवाय समतोल राहणार नाही. विरोधी पक्षच जर अस्तित्वात नसेल तर त्या देशामध्ये एकपक्षीय एकाधिकारशाही येईल. लोकशाही टिकणार नाही. त्यामुळे लोकशाही शासन प्रणालीत अधिवेशनात लोकहिताच्या प्रश्नांवर चर्चा होण्यासाठी, लोकहिताचे प्रस्ताव मंजूर होण्यासाठी सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यामध्ये खेळीमेळीचे वातावरण तयार व्हावे हा चहापानाचा मुख्य उद्देश असतो.
ज्यावेळी दोन्ही बाजूंच्या राजकीय नेत्यांमध्ये वैचारिक परिपक्वता होती, सभागृहामध्ये चर्चेच्या माध्यमातून प्रश्न सोडवण्यावर भर होता, त्यावेळी सरकारच्या चहापानावर बहिष्कार टाकण्याचे प्रकार होत नसत, पण जशी वैचारिक परिपक्वता कमी होत गेली आणि केवळ विरोधकांना कोंडीत पकडणे आणि सभागृहाचे कामकाज बंद पाडणे इतकाच प्रमुख उद्देश ठरू लागला तेव्हा मग टोकाचा विरोध सुरू झाला.
विरोधासाठी विरोध हा प्रकार प्रभावी ठरू लागला. त्यामुळेच मग चहापानावर सातत्याने बहिष्कार सुरू झाला. लोकशाही तत्त्वाप्रमाणे चहापानाच्या निमित्ताने उभय पक्षीय संवादी आणि समन्वयाचे वातावरण तयार करण्याची ती नांदी असते, पण सर्वांनी ती नांदी एकत्र गाण्यासाठी जी परिपक्वता लागते, ती वर्षागणिक कमी होत गेली. त्यातूनच मग चहापान या आदर्श संकल्पनेचा विचका झाला.
देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर काळ जसा पुढे सरकेल तशी आपल्या लोकांमध्ये लोकशाही संकल्पना रुजत जाईल अशी घटनाकारांना अपेक्षा होती, पण सुरुवातीची काही वर्षे मागे पडल्यानंतर राजकीय नेते वैचारिकदृष्ठ्या अधिक व्यापक होण्याऐवजी अधिक संकुचित होत गेले. अधिवेशन मग ते कुठलेही असो, संसदेचे असो नाहीतर विधिमंडळाचे असो, ते चर्चा करून चालवण्यापेक्षा गोंधळ घालून बंद कसे पाडता येईल याकडे राजकीय पक्षांचा आणि त्यांच्या नेत्यांचा अधिक कल दिसतो.
बरेच खासदार, आमदार अधिवेशन काळात दांड्या मारतात. उपस्थितीसाठी पक्षाच्या प्रमुखांना आदेश द्यावा लागतो, तोही कुणी जुमानत नाही. त्यामुळे गोंधळ घालून सरकारी पक्षाची कशी कोंडी करता येईल, वेळप्रसंगी सरकार कसे पाडता येईल असाच प्रयत्न दिसतो. चहापान या संकल्पनेचा व्यापक अर्थ समजण्यासाठी अलीकडच्या काळातील राजकीय नेत्यांना आपली वैचारिक उंची वाढवावी लागेल, पण अलीकडच्या काळात सत्तेसाठी पक्षांची फोडाफोडी, विविध पक्षांचा झालेला सुळसुळाट पाहता तशी उंची गाठण्याचा प्रयत्न होईल अशी अपेक्षा बाळगणे व्यर्थ आहे.
राजकीय पक्ष आणि त्यांच्या नेत्यांनी समन्वयाची आणि सामंजस्याची भूमिका घेतली तर जनहिताचे अनेक प्रश्न मार्गी लागू शकतील. अधिवेशन चालवण्यापेक्षा ते लवकरात लवकर गुंडाळण्याकडे सरकारी पक्षाचा आणि ते बंद पाडण्याकडे विरोधकांचा कल दिसतो. अशा स्थितीत चाय पे चर्चा कोण करणार?