राज्याची आर्थिक स्थिती काय आहे, हे विधिमंडळात सादर झालेल्या 2025-26 या वर्षाच्या आर्थिक पाहणी अहवालातूनच स्पष्ट झाले होते. उद्योग आणि सेवा क्षेत्रात झालेली घट तसेच सरकारच्या खर्चात झालेली तब्बल 20 हजार कोटी रुपयांची वाढ चिंताजनक आहे. राज्याच्या कर्जात गेल्या वर्षीच्या तुलनेत 10.1 टक्के वाढ अपेक्षित असून मार्च 2025 अखेर राज्यावरील कर्जाचा बोजा 7 लाख 82 हजार 991 कोटींवर पोहचण्याचा अंदाज या पाहणी अहवालातून वर्तविण्यात आला होता.
तत्पूर्वी, यावर सरकारची भूमिका काय असेल, हे अजित पवार यांनी साधारणपणे दीड महिन्यांपूर्वीच स्पष्ट केले होते. महसूलात येणारी तूट भरून काढून राज्याच्या उत्पन्नात वाढ करण्यासाठी आगामी अर्थसंकल्पात कठोर निर्णय घेण्यात येतील, असे त्यांनी मंत्रालय आणि विधिमंडळ वार्ताहर संघाच्या एका कार्यक्रमात सांगितले होते. त्यापाठोपाठ वित्त आणि नियोजन विभागाने, अर्थसंकल्पीय तरतुदीपैकी केवळ 70 टक्के रक्कम खर्च करण्याचे आदेश बहुतांश विभागांसाठी जारी केले.
मात्र दुसरीकडे, गेल्या 10 वर्षांतील सर्वाधिक परकीय गुंतवणूक अवघ्या 9 महिन्यांत महाराष्ट्राने प्राप्त केल्याचा डंकाही वाजविण्यात आला. महायुती सरकारने 2016-17 या आर्थिक वर्षातील परकीय गुंतवणुकीचा विक्रम मोडला आहे. गुजरात, दिल्ली, कर्नाटक या तीन राज्यांच्या एकत्रित गुंतवणुकीपेक्षाही महाराष्ट्राचा हा आकडा जास्त असल्याचे सांगत सरकारने स्वत:चीच पाठ थोपटून घेतली. सरकारने या अर्थसंकल्पात फार मोठी घोषणा केलेली नाही.
विविध पायाभूत सुविधांसाठी भरीव तरतुदींची घोषणा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी अर्थसंकल्प मांडताना केली. यातील बहुतांश सर्वच योजनांची घोषणा यापूर्वीच झालेली आहे. आता घोषणा झाल्यानंतर प्रत्यक्षात त्यांना निधी पुरवठा कसा होईल, त्याचा वाढीव खर्च होऊ नये यासाठी काय करता येईल, याचे वस्तुत: बारकाईने नियोजन करण्याची गरज आहे. गेल्या दोन-तीन वर्षांत प्रकल्पांची घोषणा केली जाते, पण नंतर तो रखडल्यानंतर त्याचा खर्च वाढल्याचे दिसले आहे.
त्यामुळे महाराष्ट्र आता थांबणार नाही, असे म्हणतानाच, प्रकल्पांना योग्य गती देण्याची आणि ती कायम ठेवण्याची गरज आहे. रस्ते, रेल्वे किंवा सागरी वाहतूक असो वाहतुकीवरील वाढता ताण लक्षात घेता, घोषणांबरोबरच योग्य नियोजनाची आवश्यकता आहे. तरच, त्याचा दर्जा चांगला राखता येऊ शकतो. शेतकर्‍यांसाठी एआय अर्थात कृत्रिम बुद्धिमत्ता तंत्रज्ञानाचा वापर करून शासकीय, निमशासकीय आणि खासगी क्षेत्रात उपयुक्त असलेल्या प्रणाली शेतकर्‍यांपर्यंत पोहोचविण्याचा प्रयत्न सरकारचा आहे.
पण त्याच्या कृषीमालाला भाव कसा मिळेल. विशेषत: किमान आधारभूत किमतीबाबत स्पष्ट भूमिका सरकारने मांडलेली नाही. बाकी जलयुक्त शिवार अभियान 2.0, नदीजोड प्रकल्पाला चालना आदी अपेक्षित घोषणा या अर्थसंकल्पात करण्यात आल्या आहेत. राज्यात शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचे स्मारक उभे राहात आहेच, ते आता पूर्णत्वास आले आहे.
त्याशिवाय, भारताचे घटनाकार भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या इंदू मिल येथील स्मारकाच्या कामास गती देण्यात येणार आहे. वस्तुत:, 2013 मध्ये केंद्र सरकारने इंदू मिलची जमीन या स्मारकाला देण्यास मंजुरी दिली होती. पण जवळपास 12 वर्षं झाली तरी, अद्याप त्याचे काम पूर्ण झालेले नाही. किमान आतातरी हे काम लवकरात लवकर पूर्ण व्हावे, ही अपेक्षा आहे.
सर्वसामान्यांशी निगडित घोषणांचे काय, हा प्रश्न कायम राहिला आहे. जीवनावश्यक वस्तूंचे दर स्थिर ठेवणार, वृद्ध पेन्शनधारकांना 1500 ऐवजी 21 रुपये देणार, शेतकर्‍यांनी खरेदी केलेल्या खतांवरील जीएसटी अनुदानाच्या रुपात परत देणार तसेच, शेतकरी सन्मान योजनेतून वर्षाला 12 हजारऐवजी 15 हजार देण्याचे महायुतीचा प्रमुख घटक पक्ष असलेल्या भाजपने आपल्या संकल्पपत्रातून जाहीर केले होते, पण यापैकी कोणतीही घोषणा या अर्थसंकल्पात करण्यात आलेली नाही.
एवढेच नव्हे तर, लाडक्या भावांसाठी जाहीर केलेल्या ‘मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजने’साठी किती तरतूद केली आहे, याची स्पष्टता अजित पवार यांनी केलेल्या अर्थसंकल्पीय भाषणातून देण्यात आलेली नाही. सर्वात कळीचा मुद्दा तर मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेचा आहे. ही योजना विधानसभा निवडणुकीत गेमचेंजर ठरल्याचे महायुतीतील भाजप, शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस या घटकपक्षांनी जाहीरपणे स्वीकारले आहे. सत्तेत आल्यावर या बहिणींना 2100 रुपये देण्याचे तिघांनीही जाहीर केले. पण प्रत्यक्षात सत्तेत आल्यावर निकषांकडे बोट दाखवत साधारणपणे 9 लाख बहिणींना या योजनेतून वगळले.
सोमवारी मांडलेल्या अर्थसंकल्पातही या योजनेच्या लाभार्थींना वाढीव रक्कम मिळण्याची घोषणा करण्यात आलेली नाही. एकूण 36 हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे, निवडणुकीपूर्वी अजित पवार यांनीच या योजनेपोटी जवळपास 45 हजार कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार असल्याचे म्हटले होते. त्यामुळे निधीमधील तफावत काय दर्शवते, असा प्रश्न निर्माण होतो. त्यामुळे पायाभूत प्रकल्पांच्या घोषणांद्वारे महाराष्ट्राला थांबू न देणार्‍या लाडक्या महायुती सरकारने लाडक्या भावा-बहिणींची मात्र घोर निराशा केली, असेच म्हणावे लागेल.