राज्यात सर्वत्र विधानसभा निवडणुकीबद्दल बोललं जातंय. कोण सरकार स्थापन करणार? कोणत्या मतदारसंघात कोणता फॅक्टर चालणार? जातीय समीकरणे कशी काम करतील? मतांचे ध्रुवीकरण कुठे आणि कसे होणार? अशा अनेक प्रश्नांवर चर्चा होत असताना महाराष्ट्राचे मूळ मुद्देच या निवडणुकीतून गायब असल्याचं जाणवत आहे. भारतीय जनता पक्षाचे सर्वोच्च नेते पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘एक हैं तो सेफ हैं’, ही घोषणा दिली आहे.
या घोषणेची सर्व वर्तमानपत्रांमध्ये जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. यामध्ये तुम्हाला विविध टोप्या दिसतात. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या जिरेटोपापासून सर्वसामान्यांपर्यंतचा फेटा आणि टोपी यात दिसते, मात्र एक टोपी यातून वगळलेली आहे. ती जाणीवपूर्वक वगळली की भाजप नेते विसरले हे टोप्या घालणार्‍यांना जनता विचारणार नाहीच, मात्र जनतेला हे कळत नाही असंही नाही.
उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ‘बटेंगे तो कटेंगे’ म्हणून कोणाला भीती घालत आहेत आणि कोणाला तरी जवळ घेत आहेत. त्यांचीच री राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ओढत आहेत. भाजपच्या प्रचारात तर ही घोषणा परवलीची ठरली आहे. या घोषणेपासून उपमुख्यमंत्री अजित पवारांनी स्वत:ला आणि त्यांच्या पक्षालाही सेफ अंतरावर ठेवले आहे. भाजपचेही काही बोटावर मोजण्याएवढे नेते अशा घोषणांपासून स्वत:ला दूर ठेवतात.
राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गट आणि अजित पवार गट यांचा प्रचार भावनिक पातळीवर सुरू आहे. आम्हाला धोका दिला, आमचे कुटुंब फोडले. आमचे आमदार, खासदार फोडले. आमचा पक्ष चोरला, आमचे चिन्ह पळवले. हे मुद्दे राष्ट्रवादी आणि शिवसेना यांच्या प्रचारात प्रामुख्याने येत आहेत. धनंजय मुंडेंना कसं जमिनीवरून सत्तेच्या प्रमुख स्थानी बसवले, भुजबळांनी कसा पळ काढला यावरच राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाच्या प्रचाराचा भर आहे, तर थोड्याबहुत फरकाने शिवसेना उद्धव ठाकरे गटाकडूनही हेच मुद्दे पुढे केले जात आहेत.
शिवसेना कोणाची? कोर्टानेही निकाल दिला नाही. यंत्रणांचा वापर करून आमदार फोडले. गद्दार विरुद्ध खुद्दार अशी लढाई ते लढताना दिसत आहेत. आता बॅगा तपासण्यावरून राळ उठली आहे, मात्र सर्वसामान्य मतदारांना पक्ष, आमदार पळवणे हे आवडत नसले तरी त्यांच्या जीवन मरणाच्या प्रश्नावर कोणी बोलणार आहे की नाही, असा प्रश्न पडला आहे.
राहुल गांधी यांनी लाल संविधानच का घेतले? असा प्रश्न भारतीय जनता पक्षाचे मुख्यमंत्रीपदाचे प्रबळ दावेदार आणि राज्याच्या राजकारणातील प्रमुख नेते देवेंद्र फडणवीसांनी करावा याचे आश्चर्य वाटते. संविधान काही काँग्रेसच्या प्रेसमध्ये छापले जात नाही. राहुल गांधी यांच्या हातातील संविधानाच्या कव्हरचा रंग लाल आहे. त्यांचे हार्ड कव्हर हे प्रामुख्याने दोन ते तीन रंगांमध्ये येते. त्यामध्ये लाल, काळा आणि निळा या रंगांचा समावेश असतो.
संविधान प्रकाशित करणार्‍या पब्लिशरने हार्ड कव्हरमधील लाल रंगाला प्राधान्य दिले. त्यावरून राईचा पर्वत करण्याचा जो प्रयत्न भाजपकडून केला गेला तो अनाठायी असल्याचे मतदार बोलायला लागले आहेत. त्या कव्हरच्या रंगावर बोलण्यापेक्षा फडणवीसांनी आणि भाजपने संविधानातील कोणत्या कलमांचा वापर करून सर्वसामान्य मतदारांचे, लोकांचे आयुष्य सुसह्य होईल त्यावर आम्ही काम करणार आहोत, असे म्हटले असते तर ते अधिक पसंतीस पडले असते.
‘बटेंगे तो कटेंगे’ ही थेअरी 1947 पासून वेगवेगळ्या प्रकारे प्रचारात आणली जात आहे. यातून ना या समाजाचे भले झाले आहे ना त्या समाजाचे, मात्र एका विशिष्ट वर्गाला टार्गेट करून भाजपला सत्तेच्या सिंहासनावर कब्जा मिळवता येतो हे 1992 पासून लक्षात आले आणि तेव्हापासून वेगवेगळ्या स्लोगनच्या माध्यमातून धर्माची अफू निवडणुकीच्या राजकारणात अधिकाधिक वाटली जात आहे, पसरवली जात आहे.
महाराष्ट्राने या देशाला अनेक आदर्श दिले आहेत. अनेक महापुरुष दिले आहेत. विविध विचारांना एका सूत्रात बांधणारी एकतेची विचारधारा दिली आहे. त्यासोबतच स्वतंत्र भारतात जेव्हा लोकांच्या हाताला काम नाही, दुष्काळाची भयावह स्थिती निर्माण झाली आणि त्यामुळे उपासमारीची वेळ आली तेव्हा महाराष्ट्रानेच ‘रोजगार हमी योजना’ देशाला दिली. लोकांना फुकटचे काही नको, त्यांच्या हाताला काम द्या, हक्काचा रोजगार द्या, एवढीच त्यांची मागणी असते, मात्र त्याच महाराष्ट्रात आता फुकटच्या स्किम आणल्या जात आहेत. महिलांना 1500 रुपयांची भेट दिली जात आहे.
महायुतीने मध्य प्रदेश सरकारकडून कॉपी केलेली ही योजना आहे. या 1500 रुपयांमध्ये महिलांचा घरसंसार खरंच चालणार आहे का? तर नक्कीच नाही याचीही जाणीव देणार्‍यांना आहे. महायुतीने 1500 रुपये दिले तर आता आम्ही 3000 रुपये देऊ, असे आता महाविकास आघाडी म्हणत आहे. त्यांच्या 5 प्रमुख गॅरंटींमध्ये त्याचा उल्लेख आहे. कोणती तरी आघाडी आणि युती किती आणि काय काय फुकट देता येईल याची यादीच प्रचारसभांमधून वाचून दाखवत आहे, पण खरोखर हे सर्वसामान्यांचे मुद्दे आहेत का?
महाराष्ट्राची भौगोलिक रचना जशी विभागवार वेगळी आहे आणि विभागांतर्गतही जमीन आसमानाचा फरक आहे, तशीच सामाजिक, सांस्कृतिक आणि आर्थिक परिस्थितीही वेगळी आहे. शिक्षण, आरोग्य, औद्योगिकरणाच्या सुविधा मोठ्या शहरांमध्ये केंद्रित आहेत. असा विविधरंगी, विविधढंगी महाराष्ट्र आहे, तर मुंबई, पुणे, नाशिक, नागपूरसारख्या शहरांच्या नागरिकरणामुळे निर्माण झालेल्या समस्या वेगळ्याच आहेत. त्यात झोपडपट्टीची समस्या, गुन्हेगारी, कोयता गँग, हिट अँड रन हा आणखी वेगळ्या समस्यांचा डोंगर आहे.
शहरी कचर्‍याची विल्हेवाट लावणे हादेखील मोठा प्रश्न गेल्या काही वर्षांमध्ये नागरिकरण वाढलेल्या मेट्रो सिटीजपासून नव्याने औद्योगिकरण होत असलेल्या शहरांमध्ये वाढत आहे. पुण्यात यावर्षी झालेल्या पावसाळ्यात नागरी वस्तीत पाच-पाच फुटांपर्यंत पाणी साचले होते. यामुळे नगररचना नावाची काही गोष्ट आपल्याकडे आहे की नाही, असा प्रश्न पडावा अशी स्थिती मुंबईपासून पुणे, नागपूर आणि नाशिकपर्यंत आहे, मात्र यातील किती मुद्यांचा समावेश राष्ट्रीय पक्षांच्या जाहीरनाम्यात, वचननाम्यात आहे?
मुद्यांपासून हरवलेली ही निवडणूक आहे, असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही. लाडकी बहीणचे १५०० रुपये नको, असं ग्रामीण भागातील महिला स्वत: बोलत आहेत. आमच्या हाताला काम द्या, पैशांचं काय करणार. काम पाहिजे, त्यानंतर आमचं आम्ही खरेदी करू, असं या राजकारणी भावांच्या स्वाभिमानी बहिणी आता बोलायला लागल्या आहेत.
1500 रुपये दिले, पण तेलाचा डबा 2200 रुपये झाला. गहू, ज्वारी, बाजरी महाग, डाळींचे भाव कडाडले. लाईट बिल अव्वाच्या सव्वा येते. पाणी फुकट नाही. गॅसचे दर कमी करा. पिण्याचे शुद्ध पाणी नाही. डोक्यावरून पाणी आणावे लागते ही मुंबईपासून शे-सव्वाशे किलोमीटरवर असलेल्या जव्हारमधील लाडक्या बहिणींची अवस्था आहे. शिक्षण घेऊनही मुलं बेरोजगार आहेत.
महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागातील दवाखान्यात सुविधा नाहीत. तिथे डॉक्टर नाहीत. आजही मुंबईपासून जवळ असलेल्या ठाणे, पालघर, जव्हारमध्ये डोलीतून रुग्णांना, गर्भवती स्त्रियांना घेऊन जातानाच्या बातम्या येत असतात. आम्हाला आरोग्याच्या सुविधा द्या. फुकटचं काही नको. आम्हाला खरेदी करण्यासाठी सक्षम बनवा, अशीच या महिलांची मागणी आहे. पालघर जिल्ह्यातील जव्हार तालुक्यातील महिलांनी 3 एप्रिल 2024 रोजी तहसील कार्यालयात जाऊन रेशनअंतर्गत वाटप करण्यात आलेल्या साड्या परत केल्या होत्या.
तेव्हा साहजिकच या महिलांना लाभार्थी बनवणे सरकारने थांबवले पाहिजे. या देशाचे नागरिक हे लाभार्थी नाहीत, तर भागधारक आहेत. त्यांना काय हवे आहे याचा अभ्यास करून घटनेच्या चौकटीत न्यायहक्काने त्यांच्या वाट्याचे जे आहे ते त्यांना दिले पाहिजे. शेतकर्‍यांनी कधीही सरकारकडे किसान सन्मान निधीची मागणी केली नाही. त्यांना हवा आहे त्यांनी पिकवलेल्या मालाला योग्य हमीभाव. युवकांना शिक्षण आणि रोजगार हवा आहे, मात्र हे मुद्याचं बोलायला सत्ताधारी आणि विरोधकांकडेही वेळ नाही. त्यामुळे मुद्दे हरवलेली ही निवडणूक झाली आहे.
