महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीसाठी नुकतीच मतदान प्रक्रिया उत्साहात पार पडली. शनिवारी २३ नोव्हेंबर रोजी विधानसभा निवडणुकीचा निकाल जाहीर झाल्यानंतर महाराष्ट्रावर कोण राज्य करणार याचे उत्तर मिळेलच, परंतु विधानसभा निवडणुकांसाठी आचारसंहिता जाहीर झाल्यापासून ते आतापर्यंतच्या काळात घडलेल्या काही गोष्टी या विचारात घेण्यासारख्या आहेत. आचारसंहिता जाहीर झाल्यापासून ते आतापर्यंतच्या जवळपास महिनाभराच्या काळात सर्वसामान्य नागरिकांना विविध नागरी समस्यांचा सामना करावा लागत आहे.
विजेचे भारनियमन (लोड शेडिंग) होणे, अपुरा आणि अनियमित पाणी पुरवठा होणे, पाणी न येणे, नळाला गढूळ पाणी येणे, कचरा न उचलला गेल्याने रस्त्यांवर त्याचा ढीग जमा होऊन आरोग्याचा प्रश्न निर्माण होणे, गाळ न काढला गेल्याने गटारे तुंबणे, रस्त्यांवर खड्डे पडणे, रस्त्यांवरील खड्डे त्वरित न भरले जाणे आदी विविध प्रकारच्या नागरी समस्या या निवडणुकांच्या काळात जाणवत नाहीत.
निवडणुकांचा काळ नसताना इतरवेळी मात्र अशा कैक नागरी समस्या या सर्वसामान्यांची पाठ काही केल्या सोडत नाहीत, परंतु निवडणूक काळात मात्र या समस्या नागरिकांना जाणवणार नाही, याची पुरेपूर काळजी प्रशासनाकडून घेण्यात आलेली असल्यानेच त्या याकाळात जाणवत नाहीत. या समस्या नागरिकांना जाणवणार नाहीत याची काळजी न घेतल्यास मतदानावर त्याचा परिणाम होण्याची भीती सत्ताधार्‍यांना असते. सत्ताधार्‍यांचा प्रशासनावर दबावच असा असतो की जसजसा निवडणूक काळ जवळ येतो तसे विविध नागरी समस्यांवर तात्काळ उपाययोजना करण्याची कामे प्रशासनाकडून हाती घेतली जातात.
परिणामी निवडणूक काळ आला की दैनंदिन जीवनात भेडसावणार्‍या अनेक समस्या या मतदानाची प्रक्रिया संपेपर्यंत अशा काही लुप्त होतात की या समस्यांचा आपण अनेकदा सामना करत होतो, याचे भानही अनेकांना राहत नाही. याचाच फायदा राजकारण्यांना होतो. निवडणुकांपर्यंत अशा समस्यांवर तात्पुरत्या उपाययोजना करून त्यावर अशा काही पद्धतीने पांघरूण घालण्याचे काम केले जाते की मतदार राजाला आपल्या दैनंदिन जीवनात भेडसावणार्‍या विविध नागरी समस्यांचा पूर्णपणे विसर पडतो. एकदा का निवडणुका पार पडल्या तर याच समस्या कधी पुन्हा डोके वर काढतात, हे कुणालाच कळत नाही.
उदाहरण घ्यायचेच झाल्यास विजेच्या भार नियमनाचे (लोडशेडिंग) घेता येईल. दरवर्षी उन्हाळ्याचे दिवस सुरू झाल्यानंतर आणि विशेषत: मुसळधार पावसादरम्यान तसेच ऑक्टोबर हिटच्या काळात विजेचे भार नियमन अधिक प्रमाणात होत असते. उन्हाळ्यात उन्हाच्या तीव्र झळा सुरू होताच मार्च महिन्यापासून ते एप्रिल आणि मे महिन्याच्या अखेरपर्यंत विजेच्या भार नियमनाचे प्रमाण वाढल्याच्या तक्रारी नागरिकांकडून केल्या जातात. केवळ उन्हाळ्याच्या ऋतुतील महिन्यांतच नाही, तर ऑक्टोबर हिटच्या काळातही विजेच्या भार नियमनाच्या तक्रारींमध्ये वाढ होते.
उन्हाळ्याच्या काळात विजेची मागणी मोठ्या प्रमाणात वाढल्याने विजेचे भार नियमन होत असल्याचे कारण अनेकदा वीज पुरवठादार कंपन्यांकडून पुढे केले जाते. पावसाळ्यात अनेकदा विजेच्या तारांवर वृक्ष कोसळण्याच्या अथवा वादळी वार्‍यामुळे विजेचे खांब उन्मळून पडण्याच्या घटना घडतात. त्याही वेळेस दुरुस्तीसाठी भार नियमन होते. हे सर्व प्रकार पाहता विजेचा पुरवठा किती वेळ सुरू असतो आणि किती वेळ बंद असतो, याचे उत्तर शोधताना सर्वसामान्य मात्र पुरते हैराण होतात, परंतु समस्या कधी संपत नाहीत. वर्षानुवर्षे हे सुरू असते.
यंदाच्या वर्षी मात्र विजेच्या भार नियमनाच्या तक्रारी तितक्याशा प्रमाणात जाणवल्या नाहीत. विजेचे भार नियमन कमीतकमी प्रमाणात होईल, याची पुरेपूर काळजी प्रशासनाने घेतली होती. याचे कारण प्रशासनाने म्हणजे यंदा उन्हाळ्याच्या ऋतुदरम्यान लोकसभा निवडणुका होत्या आणि ऑक्टोबरच्या पंधरवड्यापासून विधानसभा निवडणुकांची आचारसंहिता सुरू झाली होती. लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांचा झंजावात जवळपास सहा महिन्यांपेक्षा अधिक काळ सुरू असल्याने प्रत्येक वर्षी विजेच्या भार नियमनामुळे होणारे सर्वसामान्यांचे हाल यंदाच्या वर्षी काही तितक्या प्रमाणात झाले नाहीत.
केवळ विजेचे भार नियमनच नाही, तर उन्हाळ्याच्या दिवसांत दरवर्षी पाण्याचा भीषण तुटवडा जाणवतो. अनेक ठिकाणी वेळेवर पाणी पुरवठा होत नाही. अपुरा आणि गढूळ पाणी पुरवठा होत असल्याच्या तक्रारी नागरिकांच्या असतात. हजारो गावांमध्ये टँकरने पाणी पुरवठा करण्याची वेळ ओढवते, तरी पण आवश्यक प्रमाणात पाणी पुरवठा होत नाही. यंदाच्या वर्षी उन्हाळ्याच्या दिवसात पाण्याचा तुटवडा नव्हता अशी काही परिस्थिती नव्हती. दरवर्षी सारखीच स्थिती होती, परंतु निवडणुकांचे दिवस असल्याने नागरिकांना अपुरा पाणी पुरवठा होऊ नये, याची पुरेपूर खबरदारी प्रशासनाकडून घेण्यात आली होती.
त्यामुळे पाण्याचे दुर्भिक्ष्य यंदाच्या वर्षी तितक्या प्रमाणात जाणवले नाही जितक्या प्रमाणात दरवर्षी जाणवते. विदर्भ, मराठवाड्यातील काही भागात मे महिन्याच्या अखेरीस पाण्याचा प्रश्न भीषण बनला होता, परंतु तोपर्यंत तेथील मतदानाची प्रक्रिया संपली होती. मतदानाच्या दिवसापर्यंत नागरिकांना कोणत्याही प्रकारच्या नागरी समस्यांचा त्रास होणार नाही, याची पूर्णपणे दक्षता प्रशासनाकडून घेण्यात येते. परंतु एकदा का निवडणुकांचा काळ संपला की, त्याच हक्काच्या सुविधांसाठी संघर्ष करण्याची वेळ सर्वसामान्य नागरिकांवर ओढवत असते.
निवडणुकांच्या दिवसांव्यतिरिक्त अनेकदा आपल्याकडे पंतप्रधान, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, राज्यपाल अथवा अन्य महत्वाच्या व्यक्तींचे दौरे ज्या भागात ठरल्यानंतर तेथील रस्ते हे खड्डेमुक्त, गुळगुळीत आणि चकाचक करण्याची योग्य तजवीज प्रशासनाकडून केली जात असल्याचे अनेकदा आपल्याला पाहायला मिळते. महत्वाच्या राजकीय व्यक्तींचे दौरे आयोजित होताच त्या भागात विविध नागरी सुविधांची कामे पूर्णत्वास नेण्याची प्रशासकीय धावपळ सुरू होते.
एकदा का महत्वाच्या राजकीय व्यक्तींचे दौरे आटोपले, मग त्याकडे ढुंकूनही पाहिले जात नाही. वर्षानुवर्षे त्याची रखडपट्टी सुरू असते. नागरी सुविधा मार्गी लागण्याच्या या पद्धती पाहता त्या नागरिकांसाठी उपलब्ध कधी होणार आणि सर्वसामान्य त्याचा वापर केव्हा करणार, हे देवालाच ठाऊक, असे म्हणण्याची वेळ येते. अनेकदा तर असे होते की, विविध लोकोपयोगी कामांमुळे अनेकदा विविध भागांमध्ये वाहतूक कोंडीचा होते. त्याचा त्रास नागरिकांना होतो.
उदाहरणार्थ, मेट्रोच्या कामांमुळे अथवा उड्डाणपूल उभारण्याच्या कामासाठी विविध महामार्गांवर वाहतूक कोंडी ही नित्याचीच झालेली असते. रोज होणारी वाहतूक कोंडी सोडविण्यासाठी ज्या उपाययोजना करण्याची गरज असते त्या होत नाहीत. मोठ्या प्रमाणात झालेली वाहतूक कोंडी सोडविण्यासाठी दोन, चार वाहतूक पोलीस एखाद्या नाक्यावर काही वेळासाठी उभे असल्याचे दृष्टिपथात पडते, परंतु त्याच भागात निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर एखाद्या राजकीय सभेसाठी जर मोठ्या नेत्याचे आगमन होणार असेल, तर मोठ्या प्रमाणात तेथे पोलिसांचा फौजफाटा प्रत्येक महत्वाच्या नाक्यांवर तैनात केला जातो.
नेत्याचे आगमन होण्याच्या आधीपासूनच तेथे पोलिसांचा फौजफाटा तैनात करण्यात आल्याने रस्त्यांवर वाहतूक कोंडीही होत नाही. प्रचार रॅलीदरम्यान वाहतूक कोंडी काही काळासाठी होते. अनेकदा तर काही रस्तेही प्रचारसभा आणि रॅलीच्या पार्श्वभूमीवर बंद केले जातात, परंतु तेथे वाहतूक कोंडी होऊ नये, पादचार्‍यांची गैरसोय होऊ नये, याची काळजी घेण्यात येते.
त्यामुळे हे पाहता वाहतूक कोंडी न होण्याच्या उपाययोजना प्रशासनाकडे जरूर आहेत, परंतु त्याचा वापर फक्त महत्वाच्या दिवसांतच होत असल्याचे जाणवते. इतरवेळी मात्र त्याकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष करण्यात येते. मतदानाच्या पार्श्वभूमीवर मतदान केंद्र उभारताना अनेक ठिकाणी शाळेजवळील पदपथ फेरीवालेमुक्त केले गेल्याचे जाणवते, परंतु मतदान पार पडताच परिस्थिती जैसे थे, होते. पदपथ फेरीवालेमुक्त झाल्याचे चित्र कधीतरी दृष्टीपथास पडते.
मतदानाच्या काळात तर ते हमखास दिसतेच दिसते. म्हणूनच मतदानाचा काळ म्हणजे सर्वसामान्यांसाठी अच्छे दिन आहेत, असाच प्रत्यय येतो. या दिवसात नळाला पाणी आले नाही किंवा वीज पुरवठा खंडित झाला किंवा अन्य काही प्रकारे गैरसोय होत आहे, असे काही शक्यतोपरी जाणवत नाही. गरीब की थाली में पुलाव आया समजो यहा चुनाव आया, या म्हणीप्रमाणेच निवडणुकांचा काळ आला तेव्हाच नागरी सुविधाही वेळेवर उपलब्ध होणार, असेच काहीसे गणित बनले आहे.
