विधानसभा निवडणुकीचा निकाल लागला आणि निकाल पाहून सर्वांनाच काहीतरी वेगळे घडल्याचे जाणवले. अगदी विजयी पक्ष तसेच त्यांचे उमेदवार यांना जसा आश्चर्याचा धक्का बसला तसाच पराभूत पक्ष आणि त्यांच्या दिग्गज उमेदवारांनाही मोठा धक्का बसला. निवडणूक निकालात धक्के अपेक्षित असतात, पण हा निकाल सर्वांसाठी अनपेक्षित असाच होता. असे असले तरी महायुतीला अगदी स्पष्ट बहुमत मिळाले आहे आणि भाजपला सर्वाधिक म्हणजे 132 जागांवर विजय मिळालेला आहे.
परिणामी राज्यात महायुतीचे सरकार स्थापन होत आहे. यावेळी 230 जागांवर विजय मिळवणारी महायुती पाच वर्षे स्थिर सरकार देणारी असेल, अशी अपेक्षा धरायला हरकत नाही. नोव्हेंबर 2019 मध्ये विधानसभा निवडणुकीचे निकाल लागल्यानंतर जे काही घडले तेव्हापासून 20 नोव्हेंबर 2024 रोजी मतदान होईपर्यंत महाराष्ट्राने जे काही पाहिले ते सारे अभूतपूर्व होते. या पाच वर्षांतील महाराष्ट्रातील राजकारण कोणत्या मार्गाने गेले, कोणत्या थराला गेले हे पुन्हा उगाळण्याची गरज नाही. मात्र, राज्याला स्थिर सरकारची गरज होती, ती या निमित्ताने पूर्ण होत आहे.
रोजचे राजकीय आरोप-प्रत्यारोप, एकमेकांच्या उखाळ्या-पाखाळ्या, कुरघोडीचे राजकारण याला राज्यातील जनता अक्षरश: विटली होती. ही स्थिती कधी बदलणार, याची सर्वजण वाट पाहात होते. 20 नोव्हेंबरला जनतेचा कौल मतदान यंत्रात बंद झाला आणि 23 नोव्हेंबरला तो कौल जगजाहीर झाला. त्यामुळे लोकसभा निवडणुकीचा निकाल कसा लागला, विधानसभा निवडणुकीचा निकाल असा कसा लागला, यावर फार चर्चा करण्यात अर्थ नाही. वास्तव स्वीकारून पुढे जाणेच योग्य आहे.
आता महायुती सरकारकडे संपूर्ण बहुमत असल्यामुळे आणि खुद्द भारतीय जनता पार्टी सरकारमध्ये असल्यामुळे हे सरकार कधीच पडणार नाही, हे सूर्यप्रकाशाइतकेच स्वच्छ आहे. त्यामुळे पाच वर्षे सरकारवर कुठलाही डाग पडणार नाही, अशी कामगिरी करण्याची जबाबदारी भाजपसह शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांवर आहे. हे जनतेचे सरकार आहे, हे सर्वसामान्यांचे सरकार आहे, बळीराजाचे सरकार आहे, पारदर्शकपणे काम करणारे सरकार आहे, अशा घोषणा आणि भाषणे देण्याची गरज आता कुणालाही नाही तर हे प्रत्यक्षात व्हायला हवे, हीच जनतेची आता अपेक्षा आहे.
आधीच्या अडीच वर्षांत सरकारने काहीच कसे काम केले नाही आणि नंतरच्या अडीच वर्षांत आम्हीच कशी कामे केली, हेदेखील वारंवार सांगण्याची गरज नाही. थोडक्यात, आता महायुती सरकारला मागे वळून पाहण्याची गरज पडणार नाही. राज्यात सत्ता, केंद्रात सत्ता, बाजूच्या गुजरात, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेशमध्ये याच पक्षाची सत्ता असल्याने या राज्यातील महायुती सरकारला भविष्यात तक्रार करण्यासाठी कुठलीच संधी नाही. शिवाय विरोधकांची ताकद अवघ्या 46 आमदारांवर आल्याने चिंतेचेही कारण नाही.
त्यामुळे पुढील पाच वर्षे केवळ विकासाचे आणि विकासाचेच राजकारण करायचे आहे, याची जाण सत्ताधारी ठेवतील, अशी जनतेची अपेक्षा आहे. यापुढे लाडक्या बहिणींना 1500 रुपयांऐवजी 2100 रुपये मिळतील, 1 रुपयाच्या पिकविम्यात शेतकर्‍यांना संपूर्ण नुकसानभरपाई मिळेल, शेतकर्‍यांना हमीभाव मिळेल, दूध उत्पादक शेतकर्‍यांना चांगला दर मिळेल, साखर कारखानदार सर्व शेतकर्‍यांच्या ऊसाचे गाळप करतील आणि नियमानुसार दर देतील, शेतकर्‍यांवर आत्महत्येचे प्रसंग येणार नाहीत, अशी अपेक्षा ठेवायला आता काहीच हरकत नाही.
किंबहुना, सरकारने सर्वांसाठी सर्वकाही केले म्हणूनच राज्यातील सूज्ञ जनतेने एकहाती महायुतीच्या हाती सत्तेची चावी दिली आहे. म्हणूनच राज्याच्या तिजोरीत खडखडाट आहे, केंद्राकडून मदत दिली जात नाही, अशा तक्रारी करण्याची सोय सरकारकडे राहिलेली नाही.
राज्यातील जनतेने मतदान करताना अनेक अपेक्षा ठेवल्या होत्या तर महायुतीतील घटक पक्षांनी त्यांचे जाहीरनामे, संकल्पपत्रातून दिलेल्या आश्वासनांची ते पूर्तता करतील, अशी अपेक्षा बाळगायला हरकत नाही. म्हणजे महिला सुरक्षेसाठी 25 हजार महिलांची पोलीसदलात भरती होईल, राज्यातील महिलांवरील अत्याचार थांबतील एवढा कडक कायदा अस्तित्वात येईल, शेतकर्‍यांचे कर्ज माफ होईल, 25 लाख रोजगार निर्मिती होईल वगैरे वगैरे. राज्यातील आरक्षणाच्या महासंघर्षाला आता पूर्णविराम मिळेल, अशी अपेक्षाही बाळगायला हरकत नाही.
त्याचवेळी विरोधी पक्षाचे आमदार हेदेखील महाराष्ट्रातील आहेत, तेदेखील राज्यातील जनतेचे प्रतिनिधित्व करतात एवढे लक्षात ठेवून त्यांनाही विकासनिधी दिला जाईल, त्यांच्या भागातही विकासकामे होतील, याकडे महायुतीचे मुख्यमंत्री, अर्थमंत्री आणि पालकमंत्री आवर्जून लक्ष देतील, ही अपेक्षा. महायुती सरकारमुळे राज्यात उद्योगधंदे येतील, राज्यातील बेरोजगारांना नोकर्‍या मिळतील, परकीय चलनचा ओघ वाढेल, अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन डॉलरची होण्यासाठी राज्याकडून मोठा आर्थिक हातभार लागेल.
राज्याला महायुतीने दाखवलेली स्वप्नांची पूर्ती करण्याची जबाबदारी आता त्यांच्यावर आली आहे. महाराष्ट्राची सर्व क्षेत्रांमध्ये प्रगती करायची असेल तर सर्वांना सोबत घेण्याची वृत्ती बाळगण्याची गरज आहे. आता पुढील निवडणूक पाच वर्षांनी आहे. त्यामुळे आता सर्वांनी एकत्र येऊन महाराष्ट्राच्या हिताचे निर्णय घेण्याची गरज आहे. थोडक्यात, महायुतीचे दणदणीत बहुमताचे सरकार असल्यामुळे त्यांच्यापुढील ईडा पिडा टळली आहे. म्हणूनच यापुढे बळीराजाचे राज्य येवो, हीच अपेक्षा ठेवून पुढे जायला हरकत नाही.
