उत्तर प्रदेशच्या प्रयागराज येथे नुकताच महाकुंभ झाला. यानिमित्त कोट्यवधी नागरिकांनी गंगेत ‘पवित्र’ स्नान केले. पापक्षालनासाठी हे स्नान केले जाते, असाही दृढ समज आपल्याकडे आहे. सर्वसामान्य नागरिकांप्रमाणेच राजकारणातील धुरंधर नेत्यांसह इतर मान्यवरांनी पवित्र संगमावर स्नान केले. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, मंत्री पंकजा मुंडे आणि नितेश राणे तसेच राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे आमदार रोहित पवार यांच्यासह अन्य पुढार्‍यांनीही यात डुबकी घेतली.
पण यातून पुण्य कोणाच्या पदरी पडणार आहे? बहुतांश नेते भ्रष्टाचार किंवा गुन्ह्याने बरबटलेले आहेत. एकमेकांना वाचविण्याचे काम सर्वांनाच करायचे आहे. मग या पापाचे क्षालन कसे होणार? राज्य विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू आहे. या अधिवेशनाच्या निमित्ताने नुसती चिखलफेक सुरू आहे.
महायुतीचे सरकार स्थापन होऊन चार महिने होत नाहीत तोच चार मंत्र्यांवर गंभीर आरोप करण्यात आले आहेत. अपेक्षेप्रमाणे या आरोपांबाबत चौघांनीही कानावर हात ठेवले आहेत. सध्याच्या राजकारणाचा स्तर पाहता हे आरोप सिद्धही होणार नाहीत, हे निश्चित. कारण आरोप करणारे आणि ते खोटे असल्याचे सिद्ध करणारे एकाच पंक्तीतील आहेत.
राजकीय लाभासाठी काहीकाळ ही चिखलफेक केली जाते. सर्वसामान्य त्यात गुंतत जातो, हाती काहीच लागत नाही. सर्वजण एकाच माळेचे मणी आहेत. सध्याच्या राजकारणात कोणाला लपवायचे आणि कोणाला झाकायचे, हाच एक मोठा प्रश्न आहे. बीडमधील मस्साजोगचे सरपंच संतोष देशमुख यांची 9 डिसेंबर 2024 रोजी क्रूरपणे हत्या करण्यात आली आणि एवढ्यावरच न थांबता मारेकर्‍यांनी त्यांच्या मृतदेहाची केलेली विटंबना चिड निर्माण करणारी आहे.
यातील एक आरोपी फरार असून इतर सर्वांना अटक करण्यात आली आहे. मात्र, याचा सूत्रधार वाल्मिक कराड हा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे नेते धनंजय मुंडे यांचा निकटवर्ती असल्याने विरोधकांनी धनंजय मुंडे यांच्या राजीनाम्याची मागणी लावून धऱली होती. गेले दोन महिने या मागणीची दखल महायुती सरकारने घेतली नाही. पण सीआयडीने याप्रकरणी आरोपपत्र दाखल करताना याच घटनेची पुष्टी करणारे फोटो त्याला जोडले होते.
जेव्हा संतोष देशमुख यांच्या हत्येशी हे संबंधित फोटो सोशल मीडियाच्या माध्यमातून सर्वसामान्यांच्या समोर आले आणि महायुती जागी झाली. ‘नैतिकते’चा मुलामा देत मंगळवारी धनंजय मुंडे यांनी राजीनामा दिला आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तो लगेच स्वीकारलादेखील!
धनंजय मुंडे यांच्याप्रमाणेच राष्ट्रवादी काँग्रेसचेच नेते आणि कृषीमंत्री माणिकराव कोकाटे हेही एका सदनिका व्यवहारात अडकले. न्यायालयाने त्यांना दोन वर्षांची शिक्षा ठोठावली आहे. आता या शिक्षेला स्थगिती मिळाली असल्याने त्यांना तूर्तास दिलासा मिळाला असला तरी, त्यांचे सदस्यत्व रद्द करण्याची कारवाई करण्याची मागणी महाविकास आघाडीकडून केली जात आहे. त्यांच्यापाठोपाठ विपणनमंत्री जयकुमार रावल आणि ग्रामविकासमंत्री जयकुमार गोरे हेही आता वादाच्या भोवर्‍यात सापडले आहेत.
जयकुमार रावल यांनी खोट्या कागदपत्रांच्या आधारे माजी राष्ट्रपती प्रतिभाताई पाटील यांची धुळ्यातील तब्बल २६ एकर जमीन हडप केल्याचा आरोप आहे. धुळे जिल्हा न्यायालयाच्या आदेशानुसार ही जमीन प्रतिभा पाटील यांना परत मिळाल्याचे सांगण्यात येते. त्यात ग्रामविकासमंत्री जयकुमार गोरे यांच्यावरील आरोप तर खूपच गंभीर आहे. त्यांनी एका महिलेला विवस्त्र फोटो पाठवल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे खासदार संजय राऊत तसेच माजी विरोधी पक्षनेते आणि काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते विजय वडेट्टीवार यांनी तसा आरोप केला आहे.
यावर विधान भवनाच्या आवारात जयकुमार गोरे यांनी खुलासाही केला आहे. 2017 मधील हे प्रकरण असून 2019मध्ये आपली निर्दोष मुक्तता करण्यात आल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. प्रसारमाध्यमांशी बोलताना त्यांनी याबाबतची कोर्ट ऑर्डरही दाखली. पण त्यात मेख अशी आहे की, जप्त केलेला मुद्देमाल, मोबाईल नष्ट करण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले होते. तशी माहिती खुद्द जयकुमार गोरे यांनीच प्रसार माध्यमांना दिली आहे.
त्यामुळे ते ‘धुतल्या तांदळा’सारखे नाहीत, असे म्हणता येईल. याशिवाय, पूजा चव्हाण आत्महत्याप्रकरणी ज्यांच्यावर आरोप झालेले संजय राठोड यांच्यासह प्रताप सरनाईक, छगन भुजबळ यांच्यासारखे नेते सत्तेत सहभागी आहेतच. एवढेच नव्हे तर, कोट्यवधी रुपयांच्या सिंचन घोटाळ्याचा आरोप असलेले अजित पवार हे उपमुख्यमंत्रीपद भूषवित आहेत, आणखी काय पाहिजे? याचाच अर्थ येत्या काही महिन्यात धनंजय मुंडे यांचा पुन्हा एकदा मंत्रिमंडळात समावेश होईल.
पुन्हा एकदा संतोष देशमुख प्रकरण उपस्थित झाले तरी, त्यात फारसा जोर नसेल. कारण, त्याआधी क्लीन चिटचे मुक्तहस्ते वाटप झालेले असेल. नवा गडी, नवा आरोप, नव्या चौकशा असा खेळ सुरूच राहील. निवडणुकीचा महाकुंभ दर पाच वर्षांनी होतोच. मोफत योजनांच्या घोषणांची गंगा मोठ्या प्रमाणात वाहते त्यात मतदार डुबकी घेत राहतात. निकाल काहीही लागो, सत्तेसाठी परस्परविरोधी विचारधारांचा संगम सहजपणे होतो, हेच कटू सत्य आहे.