महाराष्ट्रातील लोकांच्या मनात सध्या प्रचंड संभ्रम निर्माण झाला आहे. कारण राजकीय पक्ष आणि त्याचे नेते यांची सत्ताकांक्षा इतकी बळावलेली आहे की, कशाचा पायपोस कशाला नाही, अशी अवस्था आहे. आज जी युती किंवा आघाडी सत्तेत आहे, ती किती काळ टिकेल याची शाश्वती नाही. त्यामुळे महाराष्ट्रातील राजकारण हे पक्ष आणि गटातटात इतके विभागले गेले आहे की, ज्या राज्याने इतर राज्यांसाठी आदर्श निर्माण केला, त्याच राज्यामध्ये राजकीय गोंधळ माजलेला दिसून येत आहे. त्यात पुन्हा राजकीय नेत्यांची आरोप-प्रत्यारोप करताना त्यांची पातळी इतकी खाली गेली आहे की, आपल्याला नाही निदान पाहणार्‍यांना आणि ऐकणार्‍यांचा तरी आपण विचार करावा याचेही भान त्यांना राहिलेले नाही.
२०१९ साली राज्यात झालेल्या विधानसभा निवडणुकीनंतर भाजपचा अपेक्षाभंग करून उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली महाविकास आघाडीचे सरकार आले. हे सरकार पडण्यासाठी आणि पाडण्यासाठी केंद्रीय तपास यंत्रणांचा सत्ताधारी नेत्यांच्या मागे ससेमिरा लावण्यात आला आहे की काय असेच चित्र निर्माण झाले होते, पण त्यानेही काय साध्य होईना, तेव्हा भाजपकडून शिवसेनेतील दुखावलेले आणि नाराज असलेले दुवे शोधण्याचे काम सुरू झाले. त्यात पुन्हा उद्धव ठाकरे यांनी आजवर ज्यांच्याशी उभा वाद मांडला होता, त्यांच्याच गोटात जाऊन त्यांनी मुख्यमंत्रीपद मिळविले. त्यामुळे सामान्य शिवसैनिकांची पंचाईत झालेली होती.
केंद्रीय यंत्रणांचा ससेमिरा आणि शिवसेनेतील अंतर्गत नाराजी याचा परिणाम म्हणून उद्धव ठाकरे यांचे सरकार कोसळले. त्यानंतर शिवसेनेतील एकनाथ शिंदे गटाने भाजपशी हातमिळवणी केली. त्यानंतर एकनाथ शिंदे यांना भाजपने मुख्यमंत्री बनवले, तर मुख्यमंत्रीपदाची मोठी उमेद बाळगून तयारीत बसलेले देवेंद्र फडणवीस यांना उपमुख्यमंत्रीपदावर समाधान मानण्यावाचून गत्यंतर नव्हते. कारण आदेश केंद्रातून आलेला होता. शिवसेनेतून आलेल्या गटाच्या नेत्याला मुख्यमंत्रीपद देताना कसा काळजावर दगड ठेवावा लागला, त्या भावना भाजपचे नेेते आणि सध्याचे मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी बोलून दाखवल्या होत्या. एक गोष्ट लक्षणीय आहे, ती म्हणजे पूर्वी देवेंद्र फडणवीस अगदी सहज बोलताना आक्रमकपणे बोलायचे. अर्थात, नितीन गडकरी सोडून तशी सवय महाराष्ट्रातील सगळ्याच भाजपच्या नेत्यांना आहे. जाहीर व्यासपीठ असो, सभागृह असो, विधानसभा असो, प्रसारमाध्यमांसमोर बोलणेे असो, सगळीकडे सारखाच रेकलेपणा. उपमुख्यमंत्री झाल्यावर देवेंद्र फडणवीस यांचा तो रेकलेपणा खूपच कमी झाला आहे. आता तुम्ही उपमुख्यमंत्री आहात, तेव्हा हळू आवाजात बोला, हे बहुदा त्यांना केंद्रातूनच सांगितले गेले असावे, अन्यथा ते कुणाचे ऐकले असतील असे वाटत नाही.
केंद्रातील भाजपचे सरकार, त्यांच्या अखत्यारीतील तपास यंत्रणा, देवेंद्र फडणवीस यांची अथक मेहनत यामुळे राज्यात सत्ताबदल झाला. एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार राज्यात आले, पण त्यानंतर राज्यात एक बदल झाला तो म्हणजे शिंदे सरकारने राज्यातील सगळ्या सणसमारंभांवरील कोरोना काळात घालण्यात आलेले निर्बंध हटवले. लोकांना एकदम फ्रि हॅण्ड दिला. त्यामुळे लोक एकदम खूश झाले. त्यात पुन्हा मुंबई महापालिकेची निवडणूक लवकरच लागेल, असे राज्यात नव्याने सत्तेत आलेल्या शिंदे-फडणवीस सरकारला वाटत आहे. त्यात आपल्याला शिवसेनेला मागे सारून सरशी मिळवायची आहे, असा भाजपचा पक्का निर्धार असल्यामुळे त्यासाठी सगळा आटापिटा सुरू आहे. एकनाथ शिंदे यांना शिवसेनेसोबतच ठेवून शिवसेनेला कमकुवत करण्याचा तो एक डाव असू शकतो. त्यात पुन्हा शिवसेनेत पडलेली फूट ही अगदी शाखा पातळीपर्यंत पोहोचली असल्यामुळे परिस्थिती अवघड होऊन बसली आहे. त्यामुळे शिंदे यांच्या मदतीने आपल्याला मुंबई महापालिकेवर आपली सत्ता आणता येईल, असे भाजपला वाटत आहे.
भाजपला असे छान वाटत असताना अंधेरी पूर्व विधानसभा पोटनिवडणुकीतून शिवसेनेच्या उमेदवार रुतुजा लटके यांच्यासमोर माघार घ्यावी लागली. तो भाजपला बसलेला मोठा धक्का होता. कारण लटके यांच्याविरोधात भाजपने मोठी तयारी केलेली होती आणि इतकी मोठी तयारी करूनही अचानक त्यांनी हत्यारे टाकून पराभव स्वीकारला, कारण भावनिक लाटेसमोर आपला टिकाव लागणार नाही, याची त्यांना कल्पना होती. पुढील काळातही अशाच भावनिक लाटांचा भाजपला सामना करावा लागेल, असे वाटते. कारण राज्यातील विकास प्रकल्प एक एक करून गुजरातला जात आहेत.
एकनाथ शिंदे हे एका बाजूला देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत आहेत, त्याच वेळी ते मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांच्याही भेटीला जात असतात. सध्या बच्चू कडू यांच्या भूमिकेमुळे शिंदे सरकारसमोर नव्या अडचणी उभ्या राहिल्या आहेत. शिंदे आणि फडणवीस यांचे सरकार महाराष्ट्रात आल्यानंतर एक धक्कादायक गोष्ट घडत आहे ती म्हणून वेदांत हा सिमिकंडक्टर्स निर्मितीचा आणि टाटा-एअरबस हा लढवू विमान उत्पादनांचा, असे दोन प्रकल्प गुजरातला गेले. जोपर्यंत उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडीचे सरकार होते, तोपर्यंत हे मोठे प्रकल्प गुजरातला गेले नाहीत, पण सत्ताबदल झाला. भाजपचे आणि शिंदे गटाचे सरकार राज्यात सत्तेत आले, त्यानंतर मात्र हे मोठे प्रकल्प गुजरात आणि अन्य राज्यांमध्ये जाऊ लागले. आता वेदांत-फॉक्सकॉन, टाटा-एअरबस आणि सॅफ्रनसारखे प्रकल्प महाराष्ट्रातून इतर राज्यात जाऊ लागल्यावर राज्यात आरोप-प्रत्यारोपांना भलताच चेव आलेला आहे.
राज्यातील हजारो तरुणांना रोजगार देणारे हे प्रकल्प बाहेर जाण्यासाठी आम्ही जबाबदार नाही, त्याला मागील महाविकास आघाडीचे सरकार जबाबदार आहे, असे सांगून शिंदे सरकारमधील उद्योगमंत्री कागदोपत्री पुरावे दाखवत आहेत. तर आम्ही सर्वकाही केले होते, पण या नव्याने आलेल्या सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे हे महाप्रकल्प राज्याच्या बाहेर जात आहेत, असे महाविकास आघाडीतील नेते दावा करत आहेत. काही नेते तर हा सगळा टक्केवारीचा मामला आहे, त्यामुळे हे प्रकल्प बाहेरील राज्यांमध्ये जात आहेत, असा आरोप करत आहेत. अर्थात, राजकीय पक्षांची आणि नेत्यांची टक्केवारी हा काही लोकांना माहीत नसलेला विषय नाही, पण तो मी नव्हेच. प्रकल्प बाहेरील राज्यांमध्ये जाण्यासाठी ते जबाबदार आहेत, आम्ही नाही. त्यामुळे नक्की कोण जबाबदार आहे, हेही जनतेला कळेनासे झाले आहे. तो मी नव्हेच, असे म्हणणार्‍या लखोबा लोखंडेंचा महाराष्ट्राच्या राजकारणात सध्या भलताच सुळसुळाट झालेला आहे. त्यामुळे जनता संभ्रमित झालेली आहे, तर राज्यातील राजकारण दिशाहीन झालेले आहे आणि त्यामुळे राज्याची पत आणि रोजगार वाढवणारे मोठे प्रकल्प राज्याच्या बाहेर जात आहेत.
