निर्णय वेगवान महाराष्ट्र गतिमान…महाराष्ट्र आता थांबणार नाही…अशा कितीही घोषवाक्यांचे बुडबुडे सोडले तरी सरकारमधील रुसवे-फुगवे सुरूच असल्याने सरकार स्थापनेपासून पालकमंत्री निश्चितीपर्यंत केवळ दिरंगाईच पाहायला मिळत आहे. राज्यात 2022 मध्ये सत्तांतर झाल्यानंतर हेच सुरू आहे. भाजप आपली पकड ढिली करायला तयार नाही आणि मित्रपक्षांना भाजपचा प्रत्येक निर्णय मान्य नाही. असे त्रांगडे गेली साधारणपणे तीन वर्षे पाहायला मिळत आहे. एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस यांनी अनुक्रमे मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतल्यावर जवळपास सव्वा महिन्याने मंत्रिमंडळ विस्तार झाला होता.
त्यानंतर वर्षभराने दुसरा शपथविधी, तर आता 23 नोव्हेंबर 2024ला निर्विवाद बहुमत मिळाल्यानंतर मुख्यमंत्रिपदावर घोडे अडले होते. एकनाथ शिंदे या पदासाठी अडून राहिले होते, पण नंतर दिल्लीतील भाजप नेतृत्वाने हस्तक्षेप केल्यावर हा तिढा सुटला. तेव्हा निकालानंतर 12 दिवसांनी महायुतीने सरकार स्थापन केले. त्यापुढे 10 दिवसांनी मंत्रिमंडळ विस्तार आणि त्यानंतर आठवडाभराने खातेवाटप! त्यात पालकमंत्रिपदाचा घोळ अद्यापही सुरू आहेच. त्यात प्रामुख्याने नाशिक आणि रायगडच्या पालकमंत्रिपदाचे घोंगडे भिजतच आहे.
आता त्यात मंत्र्यांचे ओएसडी अर्थात विशेष कार्य अधिकारी तसेच खासगी सचिव यांच्या नेमणुका रखडलेल्याच आहेत. त्यामुळे महायुतीमध्ये नाराजीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. मुख्यमंत्री आणि दोन उपमुख्यमंत्री वगळता उर्वरित 39 मंत्र्यांकडे एकूण 156 कर्मचार्‍यांच्या नियुक्त्या करण्यात येत आहेत. बनावट दस्तवेजांद्वारे शासकीय कोट्यातील सदनिका बळकावल्याप्रकरणी शिक्षा ठोठावलेले कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी मनातील ही खदखद अलीकडेच बोलून दाखवली होती.
प्रत्येक मंत्र्याकडे ओएसडीसह खासगी सचिव कोण असतील हे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हेच ठरवत असल्याने आमच्या हातात काहीच नाही, असे ते पुण्यात म्हणाले होते, तथापि हे अधिकार मुख्यमंत्र्यांचेच असतात, असे फडणवीस यांनी स्पष्ट करून एक महत्त्वाची टिप्पणीदेखील केली. माझ्याकडे 125 जणांची नावे आली होती, त्यातील 109 नावांना मी मान्यता दिली आहे. उर्वरित 16 नावांना परवानगी दिली नाही, कारण त्यांच्यावर कुठला ना कुठला आरोप आहे, असे ते म्हणाले होते.
‘ना खाऊंगा और न खाने दूंगा,’ अशी घोषणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 2014 मध्ये दिली होती. त्यांच्याच पावलावर पाऊल ठेवून सरकारची स्वच्छ प्रतिमा जपण्यासाठी देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतलेली ही भूमिका प्रशंसनीय आहे, पण यातून काही प्रश्नही समोर येतात. मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्यासमोर आलेल्या यादीमधील 16 अधिकार्‍यांवर कोणता ना कोणता तरी ठपका आहे तर एकूण सरकारी व्यवस्थेत असे किती ठपका असलेले अधिकारी आहेत?
या सर्वांचा निश्चित आकडा सरकारकडे आहे का? अशा अधिकार्‍यांची यादी कशी उपलब्ध होईल? सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे एवढी माहिती सरकारकडे असतानाही या अधिकार्‍यांवर अद्याप कारवाई झाली नाही का? आणि झाली असेल तर ते अधिकारी कोण आहेत? अर्थातच या प्रश्नांची उत्तरे सरकारकडून दिली जातील, अशी अपेक्षा करणे वेडेपणाचे ठरेल.
राज्यात गेल्या पाच वर्षांत राजकीय समीकरणे बदलल्यानंतर आरोप-प्रत्यारोप आणि दावे-प्रतिदावे केले जात आहेत. तसे पाहिले तर राष्ट्रीय स्तरापासून राज्य स्तरापर्यंत हेच चालत आले आहे, मात्र कधीकाळी एकाच पक्षात असलेले नेते आता व्यक्तिगत स्तरापर्यंत टीका-टिप्पणी करीत आहेत. एकमेकांची उणीदुुणी काढत आहेत. सध्या अन्न आणि नागरी पुरवठा मंत्री धनंजय मुंडे हे विरोधकांसह सत्ताधार्‍यांच्या निशाण्यावर आहेत. बीडच्या मस्साजोगचे सरपंच संतोष देशमुख यांच्या हत्येप्रकरणी त्यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी या सर्वांनी थेट राजभवनावर धाव घेतली होती
परळी नगर परिषदेचा माजी नगराध्यक्ष वाल्मिक कराड याचे नाव या खून प्रकरणात घेतले जात असून तो धनंजय मुंडे यांचा निकटवर्तीय असल्याचे सांगण्यात येते. भाजप आमदार सुरेश धस या प्रकरणाचा पाठपुरावा करीत आहेत. याशिवाय आमदार सुरेश धस यांच्यासह सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी धनंजय मुंडे यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप केले आहेत. त्यामुळे येथेही हाच प्रश्न उपस्थित होतो की मंत्र्यांकडील ओएसडी आणि पीए यांच्या नियुक्त्यांबाबत चाळणी लावली जाते, मग मंत्र्यांना मोकळीक का?
आरोप असल्याने नियुक्ती रोखण्याच्या निर्णयाने कोणी नाराज झाले तरीही मी अशा लोकांच्या नावाला मान्यता देणार नाही, असे फडणवीस यांनी ठणकावून सांगितले असले तरी अशा मंत्र्यांना मंत्रिमंडळात स्थान कसे? आता धनंजय मुंडे हे राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे नेते असल्याने त्याचा निर्णय उपमुख्यमंत्री अजित पवार घेतील अशी पळवाट काढणे योग्य ठरणार नाही. शेवटी सरकारचे प्रमुख म्हणून निर्णय देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतला पाहिजे, तसे अपेक्षितच आहे, पण निवडणुकीपूर्वी ज्याच्या विरोधात रान उठवले आणि सत्तेत आल्यावर त्यालाच घरी बोलावून भ्रष्टाचार प्रकरणाची फाईल दाखवणारे फडणवीस असा काही निर्णय घेतील असे वाटत नाही.