स्वित्झर्लंडच्या दावोस येथे सुरू असलेल्या वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमच्या पहिल्याच दिवशी महाराष्ट्राने गुंतवणुकीचा विक्रम नोंदवला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उद्योगमंत्री उदय सामंत यांच्या उपस्थितीत 6 लाख 25 हजार 457 कोटी रुपयांचे गुंतवणूक करार करण्यात आले. दावोसमध्ये पहिला करार हा राज्यातील पहिला जिल्हा असलेल्या गडचिरोलीसाठी झाला. कल्याणी समूहासोबत संरक्षण, स्टील, ईव्ही क्षेत्रासाठी हा करार झाला.
नवीन वर्षाच्या सुरुवातीला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस गडचिरोली दौर्यावर असताना अनेक विकासकामांचे लोकार्पण त्यांच्या हस्ते झाले. त्याचवेळी 11 नक्षलवाद्यांनी मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या उपस्थितीत पोलिसांसमोर आत्मसमर्पण केले. या पार्श्वभूमीवर दावोसमध्ये गडचिरोली जिल्ह्यासाठी झालेला सामंजस्य करार ही अतिशय सकारात्मक बाजू म्हणावी लागेल. नक्षलग्रस्त जिल्हा म्हणून ओळख पुसण्यासाठी तिथे उद्योग उभे राहणे गरजेचे आहे. या नागरिकांच्या हाती शस्त्रे पडण्यापूर्वी त्यांच्या हाती रोजगार देण्याची नितांत गरज आहे. तसे पाहिले तर, केवळ नक्षलग्रस्त भागच नव्हे तर, बेरोजगार तरुणालाही वेळेत रोजगार मिळणे आवश्यक आहे.
वस्तुत:, 25 सप्टेंबर 2014 रोजी मोदी सरकारने ‘मेक इन इंडिया’ योजना लॉन्च केली. त्यालाच आधार ठरणारी गुंतवणूक वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमच्या माध्यमातून समोर येत आहे. मात्र प्रश्न असा आहे की, ‘मेक इन इंडिया’ असो की दावोस असो, या प्लॅटफॉर्मवरील गुंतवणूक प्रत्यक्षात किती रोजगार निर्मिती करणारी आहे? गेल्या काही वर्षांत बोलाचीच कढी आणि बोलाचाच भात सुरू असल्याचे पाहायला मिळत आहे. फार लांब न जाता कोरोना महामारीच्या काळानंतर म्हणजेच 2022 मध्ये दावोसमधील वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरममध्ये 80 हजार कोटी रुपयांचे समझोता करार करण्यात आले होते. त्यावेळी राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार होते.
राज्यात जून 2022 मध्ये शिवसेनेत मोठी फूट पडून सत्तांतर झाले. त्यानंतर फुटीर शिवसेना आणि भाजपची सत्ता आली. 2023 मध्ये दावोसमध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी महाराष्ट्राचे प्रतिनिधित्व केले होते. त्यावेळी विविध कंपन्यांसोबत 1 लाख 37 हजार कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीचे सामंजस्य करार करण्यात आले होते. पाठोपाठ जानेवारी 2024 मध्ये 3 लाख 72 हजार कोटी रुपयांचे गुंतवणूक करार करण्यात आले. आता तर पहिल्याच दिवशी सव्वासहा कोटी रुपयांहून अधिक गुंतवणूक करण्यात आली आहे. यातील एकच करार ३ लाख कोटी रुपयांचा आहे. जेएसडब्ल्यूसमवेत करण्यात आलेल्या या करारान्वये स्टील, नवीनीकरणीय ऊर्जा, पायाभूत सुविधा, सिमेंट, लिथियम-आयर्न बॅटरिज, सोलर वेफर आणि सेल मॉड्युल्स इत्यादी क्षेत्रात करण्यात आला आहे. महाराष्ट्राच्या विकासाला मोठा बुस्ट देणारा हा करार असल्याची भावना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त करीत याबद्दल जेएसडब्ल्यूचे सज्जन जिंदाल यांचे आभार मानले आहेत.
अशा रीतीने कोटीच्या कोटी उड्डाणे घेतली जात असली तरी, प्रत्यक्षात किती प्रकल्प सुरू झाले? त्यातून किती रोजगार निर्मिती झाली? यातील अनेक करार हे भारतीय कंपन्यांबरोबरचे आहेत. मग या कोट्यवधी रुपयांच्या या गुंतवणुकीमध्ये थेट विदेशी गुंतवणूक किती? हा तपशील अद्याप गुलदस्त्यात आहे. जोपर्यंत हे वास्तव समोर येत नाही, तोपर्यंत हा केवळ आकडेवारीचा खेळच म्हणावा लागेल. दावोसमधील हे सामंजस्य करार झाकली मूठच आहे. आता दावोस येथे गेल्या तीन वर्षांत राज्याने केलेल्या विविध सामंजस्य करारांची, त्याद्वारे उभारण्यात येणार्या गुंतवणूक प्रकल्पांबाबतची माहिती देणारी श्वेतपत्रिका उद्योग विभाग प्रसिद्ध करणार असल्याची घोषणा उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी 29 जून 2024 रोजी विधान परिषदेत केली होती. त्याचे पुढे काय झाले? कोरोना महामारीच्या तडाख्यातून अनेक लहान कंपन्या सावरल्या नाहीत. त्यामुळे त्या बंद पडल्या. काही नव्या सुरू असल्या तरी तुलनेत त्यांचे प्रमाण कमी आहेत. त्याशिवाय, काही बड्या कंपन्यांमध्ये दरम्यानच्या काळात मोठ्या प्रमाणात कर्मचारी कपात करण्यात आली.
नोकरी नाही आणि झटपट पैसे कमवायचे आहेत, अशा परिस्थितीत एखाद्याचे पाऊल चुकीचे पडू शकते. त्यांना सावरण्याची गरज आहे. सरकार म्हणून महायुतीनेच त्यासाठी पुढाकार घेतला पाहिजे. रोजगाराला चालना देऊ शकतील, असे वाढवणसारखे मोठे आणि महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प महाराष्ट्रात येत आहेत, हे उत्तमच आहे. पण त्याचबरोबर अनेक नावाजलेले प्रकल्प महाराष्ट्राला हुलकावणी देऊन अन्य राज्यांमध्ये गेले, त्याचाही विचार झाला पाहिजे. दावोसमध्ये मंगळवारी फ्युएल अर्थात फ्रेंडस युनियन फॉर एनर्जायझिंग लाइव्हज याच्याशी करार करण्यात आला आहे. ते महाराष्ट्रातील पाच हजार युवकांना आर्टिफिशियल इंटिलिजन्स, डिजिटल मार्केटिंग आणि बिझनेस अॅनालिटिक्स या क्षेत्रांत प्रशिक्षित करणार आहेत. यासाठी फ्युएल स्किलटेक युनिव्हर्सिटी पुण्यात स्थापन करण्याचा विचारही आहे. हे प्रमाण फार नसले तरी, ही सुरुवात म्हणता येईल. बेरोजगार लाडक्या बहिणींबरोबरच लाडक्या भावांचाही प्रश्न सुटला पाहिजे, तरच या करारांना अर्थ आहे. अन्यथा हे सर्व ‘मागील पानावरून पुढे’ असेच म्हणावे लागेल.