महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीचे निकाल हे सर्वांसाठीच अनाकलनीय, धक्कादायक आणि अविश्वसनीय असे आहेत. महायुतीच्या बाजूने कोणतेही वारे, लाट किंवा वातावरण दिसत नसताना महायुतीला विक्रमी बहुमत मिळाले आहे. महाराष्ट्राने हा चमत्कारिक निकाल दिला असल्याचे म्हटले जात आहे. लाडकी बहीण ही एक योजना महायुतीला पाशवी बहुमत देणारा कौल देऊ शकेल का, याबद्दल शंका उपस्थित केल्या जात आहेत. त्यासोबतच ईव्हीएमसंबंधीही शंका-कुशंका आहेतच, मात्र महायुतीला विजय मिळाला हे आता सत्य आहे.
तो कसा मिळाला, लाडकी बहीणशिवाय कोणत्या योजना त्यांच्यासाठी वरदान ठरल्या याचा अभ्यास विश्लेषक करीत आहेत. त्यासोबतच महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनीही तो केला पाहिजे. महाविकास आघाडीच्या पराभवाची कारणे काय राहिली याचेही आत्मपरीक्षण आघाडीच्या तिन्ही प्रमुख पक्षांनी केले पाहिजे. त्याऐवजी निकालानंतर अवघ्या तीन साडेतीन दिवसांत महाविकास आघाडीमध्ये बिघाडीची चर्चा सुरू झाली आहे. आगामी निवडणुका स्वबळावर लढल्या पाहिजेत, अशा चर्चा समोर येत आहेत.
महायुतीमध्ये मुख्यमंत्री कोण होणार? यावरून मतभेद आहेत, ते लपून राहिलेले नाही. एकनाथ शिंदे यांना पुन्हा मुख्यमंत्री करण्यावर भारतीय जनता पक्ष तयार नाही. भारतीय जनता पक्षाची मातृसंस्था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तयार नाही. भाजपचे केंद्रीय नेतृत्व तयार नाही. त्यामुळे एकनाथ शिंदे यांना महायुतीला विजय मिळाला तरी पुन्हा मुख्यमंत्री होण्याची संधी नाही. एकनाथ शिंदे हे आता राज्यात भाजपच्या नेतृत्वातील सरकारमध्ये उपमुख्यमंत्री म्हणून काम करणार की केंद्रात नरेंद्र मोदींच्या मंत्रिमंडळात दिसणार एवढेच काय ते ठरायचे बाकी आहे, पण काही झाले तरी महायुती सत्तेत असणार हे निर्विवाद सत्य आहे.
मुख्यमंत्रीपद भाजप, शिवसेना यापैकी कोणाकडे राहिले तरी महायुती अभेद्य आणि भक्कम राहणार, असा विश्वास काळजीवाहू मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार या तिघांनी व्यक्त केला आहे, तर पराभवानंतर महाविकास आघाडीमध्ये काही दिवसांतच चिरफळ्या उडताना दिसत आहेत. यावरूनच ही आघाडी किती अनैसर्गिक होती हे समोर येते.
एकत्रित शिवसेना आणि भाजप युतीचा अनेकदा पराभव झाला. १९९५ मध्ये त्यांची सत्ता येण्याआधी पराभव होत राहिला आणि सत्ता आल्यानंतर २०१४ पर्यंतही अनेकदा पराभव झाला, मात्र निवडणुकांचे निकाल लागल्याबरोबर काडीमोडाची भाषा त्यांच्यात कधी झाली नाही. कारण युती म्हणून निवडणुका लढत असताना ते जसे एकत्रित होते, तसेच पराभवाची जबाबदारीही त्यांनी एकत्रितच घेतलेली होती. त्यामुळे कुरबुरी, टोले, टोमणे हे सुरू असले तरी लगेच युती तोडून आगामी निवडणुका स्वतंत्र लढण्याची भाषा पराभवानंतर त्यांच्यात फारशी झाली नाही.
महाविकास आघाडीची स्थापनाच मुळात एक अपघात होता. एकत्रित शिवसेना आणि भाजपला बहुमत मिळूनही २०१९ मध्ये मुख्यमंत्रीपदावरुन वाद होऊन उद्धव ठाकरेंनी भाजप नेत्यांसोबतचा संवाद बंद केला. अडीच-अडीच वर्षांचा शब्द भाजप नेते अमित शहांनी दिला होता. तोही बाळासाहेब ठाकरे यांच्या खोलीत देण्यात आला, असा दावा उद्धव ठाकरेंनी केला. भाजप शब्द पाळत नाही म्हणून ३० वर्षांची युती त्यांनी संपुष्टात आणली.
विरोधी पक्षातील काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस यांना सोबत घेऊन सत्ता स्थापन करता येते अशी आकडेवारी जुळून येत असल्यामुळे आणि मुख्यमंत्रीपद शिवसेनेला (एकत्रित) मिळणार असल्यामुळे त्यांनी हा नवा घरोबा केला. दोन-अडीच वर्षे सत्तापोभोगदेखील त्यामुळे उद्धव ठाकरेंना घेता आला. प्रथमच एक ठाकरे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री झाले. शिवसेना आणि काँग्रेस-राष्ट्रवादी यांची विचारधारा वेगळी असली तरी केंद्रात भाजपच्या नेतृत्वात झालेला बदल आणि भाजपात गुजराती नेतृत्वाचा असलेला वरचष्मा याला विरोध करून महाविकास आघाडीचा प्रयोग झाला.
काँग्रेस आणि (एकिकृत) राष्ट्रवादीचा (राष्ट्रवादी म्हटले की प्रत्येक वेळी आता स्पष्ट करावे लागते कोणती राष्ट्रवादी, असो.) भाजपला आणि मोदी-शहांना असलेला विरोध तर उघड होता. काँग्रेसच्या नेतृत्वातील यूपीए-२ सरकारला सत्तेवरून दूर करण्यासाठी भाजपच्या याच नेतृत्वाने पुढाकार घेतला. यांनीच भाजपला सत्तेच्या सिंहासनावर विराजमान केले. भाजप, संघ आणि त्यांच्या सर्व शाखा, उपशाखांना नवे जीवदान २०१४ च्या सत्तेमुळे मिळाले. त्यासोबतच गेल्या २५-३० वर्षांपासून सोबत असलेल्या सहकारी पक्षांना दूर करण्यासही सुरुवात झाली.
केंद्रात मोदी-शहांच्या नेतृत्वातील भाजप सत्तेवर आल्यानंतर त्यांनी त्यांचा सर्वात जुना सहकारी शिरोमणी अकाली दल यांना वाजपेयी-अडवाणी काळात जो मान-सन्मान दिला जात होता तो कमी केला. त्यानंतर क्रमांक लागला शिवसेनेचा. शिवसेना आणि भाजप यांची युती ही काही एका दिवसात संपुष्टात आली नाही. त्यासाठी २०१४ पासून त्यांच्यासोबत होत असलेला व्यवहार कारणीभूत होता. त्याचीच परिणती ही २०१९ च्या विधानसभा निवडणूक निकालानंतर पाहायला मिळाली. सेना-भाजपची युती जेवढी नैसर्गिक होती तेवढा एकजिनसीपणा हा उद्धव ठाकरेंच्या नेतृत्वातील शिवसेना आणि काँग्रेस-राष्ट्रवादीचा राहिला नाही.
विधानसभा निवडणुकीत जागावाटपावरुन ठाकरेंची शिवसेना आणि काँग्रेस यांच्यात अनेक मतभेद झाल्याचे समोर आले. काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले आणि शिवसेना (उद्धव ठाकरे) नेते संजय राऊत यांच्यात उडालेले खटके हेदेखील महाविकास आघाडीच्या निकालावर परिणाम करणारे घटक राहिले आहेत हे नाकारून चालणार नाही. ऐन निवडणुकीच्या दिवशी सोलापूरमध्ये महाविकास आघाडीच्या नेत्यांमध्ये अर्थात शिवसेना ठाकरेंचे स्थानिक पदाधिकारी आणि स्थानिक काँग्रेस खासदार प्रणिती शिंदे यांच्यात झालेला वाद चव्हाट्यावर आला.
प्रणिती शिंदे यांनी आघाडीच्या उमेदवाराऐवजी अपक्षाला पाठिंबा जाहीर केला. यामुळे आघाडीतील विसंवाद उघड झाला. प्रचारातही तिन्ही पक्षांमध्ये समन्वय असल्याचे फारसे दिसले नाही. लोकसभेप्रमाणे विभागवार तिन्ही पक्षांच्या नेत्यांची एकत्रित सभा फारशी विधानसभा निवडणूक काळात झाली नाही. मुंबईतील दोन सभा सोडल्यास आघाडीतील नेते एका मंचावर आले नाहीत. उलट लाडकी बहीण योजनेच्या सरकारी कार्यक्रमाच्या निमित्ताने महायुतीचे तिन्ही नेते जिल्ह्याजिल्ह्यात एका मंचावर दिसत होते.
उद्धव ठाकरे हे त्यांच्या शिवसेना उमेदवारांच्या प्रचारात व्यग्र होते, तर शरद पवार यांनी त्यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या उमेदवारांचा प्रचार केला. काँग्रेसने विदर्भात जेवढा जोर लावला तेवढा मराठवाडा आणि उत्तर महाराष्ट्रात लावला नाही. जागावाटपाच्या फॉर्म्युल्यावरून तिन्ही पक्षांमध्ये शवेटपर्यंत मतभेद राहिले. लोकसभेत मिळालेले यश हे जसे तिन्ही पक्षांचे आणि त्यांच्या प्रमुखांचे सांघिक होते, तसेच यश कायम ठेवण्यासाठी त्यांनी काही सांघिक प्रयत्न केला नाही. त्यामुळे ही आघाडी असून एकएकटे पक्ष निवडणुकीला सामोरे जात असल्याचे चित्र उभे राहिले.
लोकसभेत सांगली पॅटर्न झाला. त्याचा लाभ काँग्रेसला झाला असला तरी विधानसभेत त्याची पुनरावृत्ती अनेक मतदारसंघांत झाली. सोलापूरचा उल्लेख वरती केलाच आहे. त्यामुळेच एकत्रित असूनही शिवसेना आणि काँग्रेस-शरद पवारांची राष्ट्रवादी ही स्वतंत्र बेटं असल्याचे उघड झाले. तीन पक्ष एकत्र आल्यामुळे अनेक मतदारसंघांत या पक्षांना आपल्या कार्यकर्त्यांना उमेदवारी देता आली नाही. याचा परिणाम त्या एकाच मतदारसंघात झाला असे नाही, तर आसपासच्या इतरही मतदारसंघांवर झाला.
त्यामुळेच आता शिवसेना ठाकरे गटाच्या नव्या आमदार आणि पराभूत उमेदवारांच्या बैठकीतून आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका स्वबळावर लढण्याची इच्छा व्यक्त झाली. संघटन मजबूत करून आपल्याच कार्यकर्त्यांना बळ दिले गेले पाहिजे, हा विचार यातून व्यक्त झाला आहे. जागांचे गणित जुळले तर स्थानिक पातळीवर पुन्हा एकत्र येऊन महाविकास आघाडीची महापालिका, नगरपालिका, पंचायत समिती असे सत्तेचे समीकरण मांडता येईल असा सूर उमटत आहे, मात्र एक एकच लोकसभा आणि विधानसभा या तिन्ही पक्षांनी एकत्र लढली आहे.
एकात विजय मिळाला तर एकात पदरी पराभव पडला आहे. त्यामुळे विजय मिळाला त्याचीही कारणे शोधली गेली पाहिजेत आणि पराभव का झाला त्याचेही शांत डोक्याने विश्लेषण आणि मंथन केले पाहिजे. ते जर झाले नाही तर महाविकास आघाडीत झालेली बिघाडीच महायुतीच्या पुढील विजयाची शिल्पकार ठरेल, हे सांगण्यासाठी कोणत्याही ज्योतिषाची गरज नाही.
