Sunday, March 16, 2025
27 C
Mumbai
HomeसंपादकीयओपेडMahayuti : महायुतीने नैतिकता वेशीवर टांगली!

Mahayuti : महायुतीने नैतिकता वेशीवर टांगली!

Subscribe

मस्साजोगचे सरपंच संतोष देशमुख यांच्या हत्येनंतर संकटात सापडलेल्या धनंजय मुंडेंना नुकतीच भगवानगडाची आठवण झाली. यात नवल नसले तरी भगवानगडचे महंत डॉ. नामदेव महाराज शास्त्री यांनीही धनंजय मुंडेंची तळी उचलून धरलीय. धनंजय मुंडेंवरच्या आरोपाने समाजाची बदनामी होत असल्याचे तर्कट शास्त्रीबुवांनी मांडले. तत्कालीन मविआ सरकारमधील वनमंत्री संजय राठोड पूजा चव्हाण आत्महत्या प्रकरणात असेच अडकले होते. तेव्हा बंजारा समाजाचा दबाव झुगारून राठोड यांचा राजीनामा घेण्याचे धाडस तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी दाखवले होते. धनंजय मुंडेंच्या प्रकरणात तसे धाडस अजूनही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस वा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना दाखवता आलेले नाही. कुठल्याही समाजाला दुखावण्याऐवजी महायुती सरकारने नैतिकताच वेशीवर टांगली आहे.

महाराष्ट्राच्या राजकारणाचा केंद्रबिंदू सध्या बीडकडे सरकला आहे. मस्साजोगचे सरपंच संतोष देशमुख यांच्या निर्घृण हत्याकांडाला 2 दिवसांनी 60 दिवस पूर्ण होतील. गेल्या 50-55 दिवसांमध्ये बीड, परळी, पीक विमा माफिया, राख माफिया, वाळूमाफिया, खुलेआम कत्तल, दहशत, आका, आकाचे आका, भगवानगड, गडाचे महंत असं सगळं महाराष्ट्राला माहिती होत आहे.

राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा आणि ग्राहक संरक्षण मंत्री धनंजय मुंडे यांच्याभोवती हे सगळे विषय फेर धरून आहेत. संतोष देशमुख यांच्या हत्याकांडातील आरोपी आका अर्थात वाल्मिक कराड हा मुंडेंचा सर्वाधिक जवळचा कार्यकर्ता. ज्याच्या मोबाईलमध्ये खंडणी, हत्याकांडाचे पुरावे असल्याचा दावा केला जात आहे तो विष्णू चाटे राष्ट्रवादी काँग्रेसचा केज तालुकाध्यक्ष होता.

पवनचक्की कंपनीच्या खंडणी आणि देशमुख हत्याकांडात अटक झाल्यानंतर अजित पवारांच्या पक्षाने त्याची पक्षातून हाकालपट्टी केली. सांगायचा मुद्दा एवढाच की हत्याकांडातील आरोपीदेखील धनंजय मुंडे यांच्या जवळचे असल्याचे समोर आले. फरार असलेला कृष्णा आंधळे अजूनही पोलीस, सीआयडी आणि एसआयटीला सापडला नाही, तर विष्णू चाटेचा मोबाईलही पोलीस आणि तपास यंत्रणांच्या हाती लागलेला नाही. या मोबाईलवरून हत्येआधी आणि हत्येनंतर कोणाकोणाला फोन केले गेले, हत्येचे रेकॉर्डिंग केले गेले का, असा संशय आहे.

हत्येला 60 दिवस होत आले तरी एक आरोपी आणि हत्येमध्ये प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष कोण कोण सहभागी आहेत याचे पुरावे असणारा मोबाईल अजून हस्तगत होत नाही. धनंजय मुंडे मंत्री असल्यामुळे तपास यंत्रणेवर दबावाची शक्यता आहे, म्हणून निष्पक्ष तपासासाठी त्यांनी राजीनामा द्यावा, अशी मागणी जिल्ह्यातील आमदार, खासदारांनी केली. विरोधी पक्षानेही ओरड केली, मात्र खुद्द पक्षाचे अध्यक्ष अजित पवार बीडचे पालकमंत्री म्हणून जिल्ह्यात हजर झाले आणि कोणीही दोषी आढळले तर मकोका लावायला कमी करणार नाही, असे ठणकावून सांगितले, मात्र धनंजय मुंडे यांचा राजीनामा घेण्याचे धाडस त्यांनी दाखवले नाही.

अजित पवारांची बीडकडे पाठ फिरताच धनंजय मुंडे भगवानगडावर मुक्कामी गेले. भगवानगडाचे महंत डॉ. न्यायाचार्य नामदेव महाराज शास्त्री यांच्या सहवासात ते राहिले. त्यानंतर महाराजांना जणू रात्रीतूनच साक्षात्कार झाला की आपल्याला शरण आलेला मुलगा (हा त्यांनी वापरलेला शब्द) गुन्हेगार नाही. त्याची मीडिया ट्रायल का होत आहे? तोपर्यंत संतोष देशमुख हत्याकांड आणि मुंडेंच्या राजीनामा मागणीचे 50 दिवस पूर्ण झाले होते.

या ५० दिवसांत धनंजय मुंडेंनाही भगवानगडाची आठवण झाली नाही की महाराजांनाही आपल्या भक्ताच्या मदतीला धावून जावेसे वाटले नाही. विशेष म्हणजे विधानसभा निवडणुकीतील विजयानंतरही धनंजय मुंडे गडाकडे फिरकले नव्हते. जेव्हा संकट चहूबाजूंनी घेरून आले, तेव्हा भक्ताला गडाची आठवण झाली यात नवल ते काय.

महाराष्ट्रातील ऊसतोडणी मजुरांचे श्रद्धास्थान म्हणूनही भगवानगडाकडे पाहिले जाते. भाजपचे दिवंगत नेते गोपीनाथ मुंडे यांच्यापासून मुंडे कुटुंब भगवानगडावर जाण्याला बातमीमूल्य आहे. त्यामुळे धनंजय मुंडेंचा गडावरील मुक्काम हा सामाजिक, राजकीयदृष्ठ्या तेवढाच महत्त्वाचा आहे. ऊसतोडणी मजुरांचे श्रद्धास्थान असलेल्या गडाने धनंजय मुंडेंना पूर्ण पाठिंबा दर्शवला. त्यांच्यावर बालंट आले तर त्याचे राजकीय परिणामही समोर येतील, असा इशाराही गडाचे महंत नामदेव शास्त्रींनी दिला. यातून महायुती सरकारलाच इशारा होता. एक मोठी एकगठ्ठा वोट बँक गमावण्याचा हा धमकीवजा इशारा भाजप व राष्ट्रवादी अजित पवार गटालाही होता.

समाजाच्या नावाने मोठे झालेल्या नेतृत्वाकडून असा दबाव सरकार आणि पक्षावर आणण्याची ही पहिलीच घटना नाही. धनंजय मुंडे हेदेखील संकटात सापडल्यानंतर जातीच्या आणि आपल्या प्रवर्गाच्या आडून सामाजिक दबावाचे राजकारण करण्यास मागे हटले नाहीत. महाविकास आघाडी सरकारच्या काळातही अशीच स्थिती मंत्री संजय राठोड यांच्यामुळे निर्माण झाली होती.

आज सत्तेच्या केंद्रस्थानी असलेल्या भाजपने तेव्हा विरोधी पक्षाच्या नात्याने आकाश-पाताळ एक केले होते. या दोन्ही घटनांमधील समान धागा समाज आहे. त्यासोबतच बीड आणि परळीदेखील आहे. पूजा चव्हाण या परळीतील टीक-टॉक स्टार तरुणीने पुण्यात आत्महत्या केली होती. तेव्हा तत्कालीन वनमंत्री संजय राठोड यांचा राजीनामा घेण्यासाठी उद्धव ठाकरेंवर दबाव वाढला.

शिवसेनेचे आमदार असलेल्या संजय राठोड यांचा तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी राजीनामा घेतला होता. अखेरीस पुण्यातील वानवडी पोलिसांनी पूजा चव्हाणचा मृत्यू घातपात नसल्याचा खुलासा केला. पूजाचा अपघाती मृत्यू झाल्याचा खुलासा पोलिसांनी केल्यानंतर संजय राठोड यांना दिलासा मिळाला होता, मात्र जे धाडस उद्धव ठाकरेंनी दाखवले ते अजित पवार आणि विक्रमी बहुमताने सत्तेवर आलेल्या देवेंद्र फडणवीसांना अद्याप दाखवता आले नाही.

महायुतीच्या पहिल्या कार्यकाळात कृषिमंत्री म्हणूनही धनंजय मुंडेंची कारकीर्द वादग्रस्त राहिली. त्यांच्या कृषिमंत्रीपदाच्या काळात परळी व बीडमध्ये 5 हजार कोटींचा पीक विमा घोटाळा झाल्याचा आरोप सत्ताधारी आमदारांनीच केला. अजित पवारांच्याच पक्षाच्या विद्यमान कृषिमंत्र्यांनी घोटाळा झाल्याची कबुली दिली. केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी या चौकशीचे आश्वासन दिले आहे. खासदार सुप्रिया सुळे यांनी केंद्राला पंतप्रधान पीक विमा योजनेत महाराष्ट्रात घोटाळा झाल्याची माहिती आहे का, असे विचारत चौकशीची मागणी केली.

सत्ताधारी पक्षाच्या एवढ्या सगळ्या सत्ताकेंद्रांकडून आरोप आणि घोटाळ्याला दुजोरा मिळत असताना महायुती सरकारचे मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्री नेमके कशाला घाबरत आहेत? पूजा चव्हाण प्रकरणात जी नैतिकता समाजाचा रोष पत्करून महाविकास आघाडी सरकारने दाखवली तोच न्याय धनंजय मुंडेंना लावायला फडणवीस आणि अजित पवार का मागेपुढे पाहत आहेत?

कृषिमंत्रीपदाच्या कार्यकाळात फक्त पंतप्रधान पीक विमाच नाही, तर पंतप्रधानांची महत्त्वाकांक्षी योजना डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर (डीबीटी) योजनेतील पैसा वळवण्याचाही आरोप तत्कालीन कृषिमंत्री धनंजय मुंडेंवर होत आहे. तब्बल २७५ कोटी रुपयांचा घोटाळा झाल्याचा आरोप अंजली दमानियांनी केला. धनंजय मुंडेंच्या उधळलेल्या वारूला वेसण घालण्याचे काम व्ही. राधा या सक्षम आयएएस अधिकार्‍याकडून केले जात होते. व्ही. राधा कर्तव्यदक्ष अधिकारी म्हणून ओळखल्या जातात.

त्या कृषी विभागाच्या प्रधान सचिव असताना त्यांनी तत्कालीन कृषिमंत्री धनंजय मुंडेंच्या योजनांना हिरवा झेंडा दाखवण्यास नकार दिला. त्यामुळे त्यांच्या कारकिर्दीतील सर्वात कमी कार्यकाळ हा कृषी विभागाचा ठरला. नमो शेतकरी सन्मान योजनेतील 1 हजार 400 कोटी रुपयांचा निधी थेट शेतकर्‍यांच्या खात्यात (डीबीटी) देण्याऐवजी खतांच्या खरेदीसाठी वळवण्याच्या धनंजय मुंडे यांच्या प्रस्तावालाही व्ही. राधा यांनी विरोध केला होता. ‘पीएम प्रणाम’ योजनेंतर्गत मिळणारे अनुदान 250 कोटींपेक्षा जास्त नसल्याने खरेदी योजना तूर्तास राबवली जाऊ नये, असे मत व्ही. राधा यांनी व्यक्त केले होते.

या योजनेसाठी शेतकरी सन्मान योजनेचा निधीचा एक हफ्ता वळवण्यासही त्यांचा विरोध होता, मात्र ही योजना ताबडतोब राबवली जावी असा आग्रह धरला जात होता. हा आग्रह कोणाचा होता हे मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांच्या लक्षात येत नाही असे कसे म्हणता येईल. मराठवाड्यात एक म्हण आहे की, आंधळं दळतं आणि कुत्रं पीठ खातं, मात्र इथं दळणार्‍यालाही माहीत आहे आपण काय दळतोय आणि खाणार्‍यालाही पूर्ण जाणीव असल्याचे लक्षात येते, मात्र फक्त मतांच्या राजकारणासाठी तत्त्व, नैतिकता बाजूला सारायची ठरवली असेल तर…