रयत शिक्षण संस्थेनंतर राज्यात सर्वात मोठी शिक्षण संस्था म्हणून लौकिक असलेल्या मराठा विद्याप्रसारक समाज या नाशिक जिल्ह्यातील संस्थेला पदाधिकार्‍यांच्या गैरकारभारामुळे डाग लागला आहे. गुणवत्ता आणि दर्जा यांचे दाखले ज्या संस्थेबाबत दिले जात होते, त्याच संस्थेतील पदाधिकारी जेव्हा बेकायदेशीर बाबींचे धडे आपल्या कर्मचारी वर्गालाच देतात, तेव्हा संस्थेची बदनामी तर होणारच! या गैरव्यवहाराला सरकारी अधिकार्‍यांची साथ लाभणे ही आणखी दुर्दैवी बाब.
प्रामाणिक करदात्यांच्या पैशांवर डल्ला मारून, बनावट लाभार्थ्यांच्या माध्यमातून योजनांचे वाटोळे करण्याचा उद्योग अशा काही संस्थांनी आणि सरकारी अधिकार्‍यांनी केला आहे. मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना खरंतर बेरोजगार युवकांना रोजगार मिळवून देण्यासाठी होती, पण इथे प्रत्यक्ष काम करणार्‍या कर्मचारी वर्गालाच लाभार्थी दाखवून सरकारी पैशांची उधळपट्टी करण्यात आली.
हे करताना बेरोजगारांच्या तोंडातील घास हिरावल्याचे शल्य ना संस्थेच्या पदाधिकार्‍यांना जाणवले, ना सरकारी अधिकार्‍यांना. आता या घोटाळ्यात आपला सहभाग कसा नाही, हे दाखवण्याची पदाधिकारी सारवासारव करत आहेत.वास्तविक, योजनेसाठी यादी संस्थेतूनच गेली. केवळ यादीच नव्हे, तर बेरोजगारांच्या प्रशिक्षणासाठी उपस्थितीही दर्शवण्यात आली. त्यातून दोन हप्ते कर्मचारी वर्गाच्या खात्यावर जमा झाले.
यात कर्मचारी दोषी आहेत का? तर अजिबातच नाही. ‘करून गेला गाव…’ सारखी अवस्था संबंधित कर्मचारी वर्गाची आहे. या कर्मचार्‍यांना ठावूकच नाही की त्यांच्या बँक खात्यावर सरकारने पैसे का जमा केले? त्यांच्या नावांची यादी अकाऊंट नंबरसह संस्थेच्या कार्यालयाने पाठवली होती. तरीही यात गैरव्यवहार झालेला नाही, असा जो कांगावा केला जात आहे तो निरर्थकच ठरतो. मात्र, मविप्रने सरकारी अधिकार्‍यांच्या ‘आशीर्वादाने’ या योजनेत वर्षानुवर्षे काम करणार्‍या कर्मचारी वर्गाची नावे घुसडली.
ही केवळ फसवणूक नव्हे, तर सरळसरळ अपहार आहे. ज्या अधिकार्‍यांनी हे सर्व पाहिले आणि त्यावर लक्ष दिले, त्यांनीही या संस्थेतील कर्मचारी वर्गाकडून वसुली करण्याचा देखावा उभा केला, मात्र दोषींवर अद्याप कुठलीही कायदेशीर कारवाई केलेली नाही. मुळात जेव्हा गुन्हा झाल्याचे सिद्ध होत आहे, त्यावेळी या गुन्ह्यात सहभागी असणार्‍यांवर कायदेशीर कारवाई होणे अपरिहार्यच आहे.
परंतु ती न झाल्यानेच सरकारी अधिकार्‍यांवर संशय व्यक्त होत आहे. ‘आम्हाला वाटले संस्थेतील कर्मचारी वर्गाला प्रशिक्षण देण्यासाठी हा भत्ता असेल. म्हणून आम्ही या योजनेसाठी कर्मचार्‍यांची नावे पाठवली’, असे जे हास्यास्पद आणि तितकेच बालीश समर्थन सध्या पदाधिकार्‍यांकडून केले जात आहे, त्यावर कोण विश्वास ठेवणार? योजनेचा अभ्यास न करताच कुणी संस्थेच्या कर्मचारी वर्गाची नावे अकाऊंट नंबरसह पाठवेल का?
शासकीय आदेश न समजण्याइतके निर्बुद्ध लोक संस्थेत पदे उपभोगत आहेत का? की, सगळे कळूनही जाणीवपूर्वक केलेला हा संघटित गुन्हा आहे? खरेतर, या घोटाळ्यात केवळ एकावर कारवाई होऊन चालणार नाही. तर जे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापती, उपसभापती, सरचिटणीस आणि चिटणीस यांसह उर्वरित पंधरा संचालक आहेत, त्यांनाही कायद्याचा बडगा दाखवणे गरजेचे आहे, जेणेकरून यापुढे संस्थेत गैरकृत्य होत असताना त्यास ही मंडळी मूकसंमती तरी देणार नाहीत.
या प्रकारावरून लक्षात येते की, राज्यात योजना जाहीर होतात, त्यावर करोडोंचा खर्च होतो, पण अंतिमत: त्या योजना राजकीय स्वार्थासाठी आणि संस्थांच्या लबाड व्यवस्थापनासाठी कुबेराचा खजिना ठरतात. शेतकर्‍यांसाठी असलेल्या प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेतदेखील तामिळनाडूमध्ये मोठा घोटाळा झाला होता. तिथे बनावट लाभार्थ्यांना पैसा वितरित झाल्यावर सरकारने तातडीने कारवाई करून दोषींना गजाआड केले. मात्र, महाराष्ट्रात मात्र सगळे चोर सगळ्यांना परिचित आहेत, त्यामुळे कोणी कोणाला शिक्षा करत नाही!
मविप्र ही केवळ एक शैक्षणिक संस्था नाही, तर शिक्षण व्यवस्थेचा एक मोठा स्तंभ आहे. मात्र, त्या संस्थेच्या पदाधिकार्‍यांनी शासनाच्या डोळ्यात धूळ फेकून आपल्या कर्मचारी वर्गाची नावे योजनांमध्ये घुसडली, हे म्हणजे ‘स्वत:च्या घराला आग लावून त्यात शेजार्‍याला भाजण्यासारखे’ आहे. या घोटाळ्यात आणखी एक महत्त्वाची बाब म्हणजे निव्वळ कागदोपत्री घोडे नाचवण्याचा प्रकार. योजना सुरू करताना लाभार्थी निश्चित करण्याच्या प्रक्रियेत संबंधितांचे आधार कार्ड, पॅनकार्ड, शैक्षणिक पात्रता आणि बेरोजगार असल्याचा पुरावा तपासला गेला का?
संबंधितांना प्रत्यक्ष भेटून त्यांची पात्रता पडताळण्यात आली का? उत्तर आहे – नाही! सरकारच्या अधिकारी मंडळींनी राजकीय मंडळींच्या प्रभावाखाली येऊन कागदावरच्या सोयीस्कर खोट्या नोंदींवरच योजना राबवली. अधिकार्‍यांना पूर्ण माहिती असूनही त्यांनी कोणतीही कठोर कारवाई केली नाही. कुठल्याही गुन्ह्यात दोषींवर गुन्हे दाखल होण्याची प्रक्रिया तातडीने होते. मग येथे ते का झाले नाही? मविप्र संस्थेच्या संचालक मंडळाने मोठा घोटाळा करूनही गेलेल्या पैशाच्या वसुलीवर केवळ जोर दिला जातो आणि विषय संपवला जातो. मग चोर पकडल्यावर त्याला शिक्षा का नाही?