– हेमंत भोसले
पूर्वी सरकारी पातळीवर मराठी भाषा दिनाचे म्हणून काही वेगळेपणही नव्हते. कामगार दिन, महाराष्ट्र दिन आणि मराठी भाषा दिन हे सगळेच 1 मे रोजी एकत्रित उरकून टाकले जात. त्यात ना महाराष्ट्र दिनाबद्दल आस्था होती, ना कामगार दिनाची कळकळ होती, ना मराठी भाषा दिनाचा अभिमान होता. कुसुमाग्रजांना ‘ज्ञानपीठ सन्मान’ मिळाल्यानंतर जागतिक मराठी अकादमीने कुसुमाग्रजांचा जन्मदिवस ‘मराठी भाषा गौरव दिन’ म्हणून साजरा करण्यासाठी पाठपुरावा सुरू केला आणि त्याला यश येऊन २७ फेब्रुवारी हा ‘मराठी भाषा गौरव दिन’ किंवा ‘मराठी राजभाषा दिन’ म्हणून साजरा केला जाऊ लागला. पहिल्या जागतिक मराठी परिषदेच्या अध्यक्षपदावरून बोलताना तीन दशकांपूर्वी कविश्रेष्ठ कुसुमाग्रज उर्फ वि. वा. शिरवाडकर यांनी ‘नावापुरता राजभाषेचा दर्जा मिरविणारी मराठी मंत्रालयाच्या दारात राजमुकुट घालून परंतु अंगावर लक्तरे लेवून उभी आहे’, अशी खंत व्यक्त केली. त्यानंतर खर्‍या अर्थाने मराठीच्या दैनावस्थेकडे समस्त मराठीप्रेमींचे लक्ष वेधले गेले. मराठी भाषेच्या अभिजात दर्जाविषयी विचारमंथन सुरू झाले. त्यानंतर आता विधानसभेमध्ये राज्याच्या २०२३-२४ साठीच्या अर्थसंकल्पावर चर्चा सुरू आहे. यात मराठी भाषेच्या संवर्धन तसेच प्रसार आणि प्रचारासाठी विशेष तरतुदी करण्यात येतील हे काळ्या दगडावरच्या रेषेसमान आहे. त्यामध्ये प्रामुख्याने मराठी भाषा भवनची मुंबईतील निर्मिती, नवी मुंबईत मराठी भाषा संशोधन उपकेंद्र तसेच आस्थापनांचे नामफलक यासाठीची अंमलबजावणी तसेच आर्थिक तरतूद आदींसारख्या पॉप्युलर घोषणा करण्यात येतील. त्यानंतर काही दिवसांतच पहिले पाढे पंचावन्न होणार हेदेखील तितकेच खरे.
सोमवारी मराठी भाषा गौरव दिनानिमित्त जितक्या मोठ्या प्रमाणात कार्यक्रम घेण्यात आलेत, ते बघता मराठीची किती चिंता आम्हा बहुजनांना आहे असा भास होऊ शकतो. प्रत्यक्षात हा दिवस उलटल्यानंतर मराठी गौरवाच्या पोवाड्याचा सूर आपोआपच कमी कमी होत जाणार. अर्थात मराठीच्या बाबतीत यंदा राजकारण्यांना अधिक पुळका आलेला दिसतो. त्याचे प्रमुख कारण म्हणजे येऊ घातलेल्या महापालिका निवडणुका. मराठी माणसांच्या मुद्यावर उभी राहिलेली शिवसेना मराठीच्या मुद्यालाच विसरत असल्याने जनसामान्यांमध्ये रोष व्यक्त होत होता. त्याचा परिणाम मराठी मतपेटीवरही होण्याची दाट शक्यता होती. ही बाब लक्षात घेत शिंदे सरकारने उद्धव ठाकरेंनी केलेल्या चुका टाळण्यासाठी निदान प्रयत्न तरी केलेले दिसतात. याच अनुषंगाने मराठी माणसांचा रोष कमी करण्यासाठी अर्थसंकल्पात शिंदे सरकार मराठी भाषेसाठी भरीव तरतूद करण्याची दाट शक्यता आहे. मराठी भवनासाठी गेल्या अर्थसंकल्पात १०० कोटींची तरतूद केली होती. मुंबईतील चर्नी रोडवरील शिक्षण विभागाच्या २५०० चौरस मीटर एकर भूखंडावर समुद्रकिनारी मराठी भाषा भवन उभारण्यात येणार आहे. अर्थात गेल्या वर्षीच्या फेब्रुवारीत तत्कालीन उच्च तंत्रशिक्षण मंत्री उदय सामंत यांनी नाशिकला बैठक घेत त्यात मराठी भाषा भवन हे नाशिकच्याच यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठात होईल, असे जाहीर केले होते. ते इतक्यावरच थांबले नव्हते, तर या भवनाचे उद्घाटन मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते होईल आणि त्यांच्या शेजारी शिवसेनेचेच महापौर असतील, असा विश्वास व्यक्त केला होता.
कुसुमाग्रजांच्या नगरीत मराठी भाषा भवन साकारणार असल्याने नाशिककरांना कोण आनंद झाला, पण अर्थमंत्र्यांच्या अर्थसंकल्पीय भाषणात नाशिककरांच्या आशांवर पाणी फेरले. सावंत यांनी नाशिकमध्ये येऊन बाष्कळ बडबडच केली होती, त्यात काही तथ्य नव्हते हे त्यानंतरच्या अधिवेशनातून स्पष्ट झाले. असो, मुंबईत का असेना हे भवन प्रत्यक्षात उभे राहणार हे महत्त्वाचे. हे भवन नक्की कसे असेल याविषयी अद्याप रुपरेषा निश्चित नाही, परंतु प्राथमिक चर्चांवरून स्पष्ट होते की या भवनात मराठी भाषा संशोधन व विकास केंद्र, सांस्कृतिक केंद्र, प्रदर्शन दालन सभागृह, परिषद दालने, ग्रंथालय आदींचा समावेश असेल. मरीन ड्राईव्हला लागून असलेली मोक्याची जागा मराठी भाषा भवनाला दिल्याने मराठी जनांसह देश-विदेशातील पर्यटकांना आकर्षित करेल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे. पुढील दीड वर्षात मराठी भाषा भवन बांधण्याचे सरकारचे नियोजन आहे. त्याच्या कामाची जबाबदारी एमआयडीसीकडे राहणार आहे. मराठी भाषा इतकी समृद्ध असतानाही मराठी भाषा भवनाची काय गरज? असे भवन उभारून नेमके काय साध्य होईल? असे प्रश्न यानिमित्ताने सर्वसामान्यांना पडू शकतात. कोट्यवधींच्या झगझमगीत प्रकल्पांची सवय झालेल्या मराठी माणसांना माय मराठी भाषेसाठी स्वतंत्र भवन असणे ही संकल्पना रुचणे थोडे कठीण आहे, पण लौकिकार्थाने विचार करता अशा प्रकारचे भवन यापूर्वीच उभारले जाणे गरजेचे होते. या भवनाच्या माध्यमातून मराठीविषयी भावनिकतेसोबत मानसिकता तयार करणे गरजेचे आहे. मुळात हिंदी आणि इंग्रजीच्या जंजाळात मराठी भाषा टिकवायची आहे याची समज प्रत्येक मराठी जनाला यायला हवी. या भाषेचे महत्त्व केवळ मराठी राजभाषा दिनापुरतेच न आळवता ते सातत्याने अधोरेखित करणे आवश्यक आहे. राजभाषा, ज्ञानभाषा, लोकभाषा अशा क्रमाने मराठीची ओळख या भवनाच्या माध्यमातून होणे अपेक्षित आहे. सर्व भाषाविषयक साहित्य येथील एकाच दालनात उपलब्ध झाल्यास या भवनाला भेट देणार्‍यांची संख्या आपसूक वाढेल. भाषाविषयक सर्व पुरावे, साहित्य या दालनात असावे. महाराष्ट्राचे विश्वरूप दर्शन या ठिकाणी घडावे. भाषेची सर्व रूपे, बोली, महानुभाव लिपीची तीन पातळ्यांवरील मांडणी या भवनात व्हावी, अशीही अपेक्षा आहे.
खरेतर मराठीच्या समृद्धीचे गोडवे गावे तितके कमीच पडतील. २२५० वर्षांपूर्वीच्या तामिळ संगम ग्रंथात मराठीचा उल्लेख आहे. १२८५ मध्ये कन्नड विद्यापीठात मराठी भाषा शिकवली जात असल्याचे पुरावे आहेत. तसेच तामिळनाडूत काम करणारे कारागीर मराठी भाषेतून संवाद साधत असल्याचेही पुरावे आहेत. मराठीच्या तब्बल ५२ बोली आहेत. हे हिमनगाचे टोक म्हणता येईल. हिमनगाच्या पोटात समृद्धीच्या अनेक नोंदी असतील. या नोंदींचे संकलन आणि संशोधन या भाषा उपक्रेंद्रात होणे शक्य आहे, परंतु केवळ मराठी भाषा भवन किंवा संशोधन उपकेंद्र उभारून मराठीचे संवर्धन होणार आहे का? राज्य सरकारने फक्त भाषेसाठी इमारतींची उभारणी न करता ज्या माध्यमातून भाषा टिकते आणि ज्यामुळे मराठी भाषेचे अवलंबित्व आहे अशांना मदत करून त्या संस्था वा विभागांना चालना देणे गरजेचे आहे. सध्या भाषेचा विकास फक्त आणि फक्त सत्तेने दाखविलेल्या इच्छाशक्तीवर अवलंबून आहे असे दिसते. भाषा साहित्य, पुस्तके, शाळा, विभाग आणि पोषक वातावरण यामधून टिकते, मोठी होते. त्यामुळे या सार्‍यांवर अवलंबून असणार्‍यांना सत्तेकडून दिलासा मिळाल्यानंतर आपोआप भाषेचा विकास होतो. ती जगविण्यासाठी विशेष प्रयत्नांची गरज नसते. मराठी भाषेला अभिजात दर्जा देण्यासाठीही राज्य सरकार प्रयत्नशील असल्याचे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले.
या अभिजात दर्जाचे तुणतुणे अनेक वर्षांपासून वाजवले जात आहे. खरेतर १९६५ पासून मराठीला राजभाषेचा दर्जा मिळाला आणि मायबोली राजभाषाही बनली. अभिजात भाषा हा वैशिष्ट्यपूर्ण भाषेला भारत सरकारद्वारे दिला जाणारा एक दर्जा आहे. केंद्र सरकारने अभिजात भाषेचे निकष ठरवून देताना त्यात भाषा प्राचीन असावी, तिच्यातील साहित्य श्रेष्ठ असावे, भाषेचे वय दीड ते अडीच हजार वर्षांचे असावे, भाषेला स्वत:चे स्वयंभूपण असावे, प्राचीन भाषा आणि तिचे आधुनिक रूप यांचा गाभा कायम असावा वगैरे बाबींवर भर देण्यात आला. असा दर्जा ज्या भाषांना दिला जातो त्या भाषेच्या सर्वांगीण विकासासाठी केंद्र सरकारकडून त्या-त्या राज्याला भरीव अनुदान मिळते. अभिजातच्या निकषांकडे बघता मराठी भाषा ही खणखणीत नाण्यासारखी आहे. या भाषेतील ग्रंथधनाचे पुरावे बाराव्या-तेराव्या शतकापासून आढळतात. ‘लीळाचरित्र’, ‘ज्ञानेश्वरी’, ‘विवेकसिंधू’ यांसारख्या ग्रंथांचा आधार महत्त्वपूर्ण ठरतो. असा दर्जा मिळाला तर मराठीच्या बोलींचा अभ्यास, संशोधन, साहित्यसंग्रह करणे यांना प्रोत्साहन देणार्‍या योजना पुढे येतील. भारतातील सर्व ४५० विद्यापीठांमध्ये मराठी शिकवण्याची सोय होईल. प्राचीन ग्रंथ अनुवादित करणे सुकर होईल. महाराष्ट्रातील सर्व १२००० ग्रंथालयांना सशक्त करता येईल. मराठीच्या उत्कर्षासाठी काम करणार्‍या संस्था, व्यक्ती, विद्यार्थी अशा सार्‍यांना भरीव मदत करता येईल.
