– अविनाश चंदने –
नवीन वर्ष उजाडले आणि तीन दिवसांतील बातम्यांनी मराठी मन अस्वस्थ झाले. पहिली बातमी मुंब्य्रामधील. 2 जानेवारी 2025 ची घटना. अनेक वर्षे महाराष्ट्रात राहणार्या फळविक्रेत्याला एका मराठी युवकाने मराठीत बोलण्यास सांगितले म्हणून त्याला घेरण्यात आले. त्याने मराठी बोलण्याची सक्ती केली म्हणून त्याला माफी मागण्यास भाग पाडण्यात आले. हे कमी म्हणून की काय याचा व्हिडीओ व्हायरल करण्यात आला.
हेही कमी म्हणून की काय या प्रकरणाची तक्रार करण्यासाठी हा तरुण जेव्हा मुंब्रा पोलीस ठाण्यात गेला, तेव्हा त्याला पोलिसांनी चार तास बसवून ठेवले, इतकेच नाही तर त्याला सोडवण्यासाठी गेलेल्या त्याच्या आईलासुद्धा पोलिसांनी ठाण्यात बसवून ठेवल्याचे तरुणाने माध्यमांना सांगितले. अखेर त्या मुलाने मनसेची मदत मागितली. दुसरी घटना ३ जानेवारीची आहे. पुण्यातील वाकडेवाडीमधील एअरटेलच्या कार्यालयात टीमलीडर शाहबाज अहमदने मराठी कर्मचार्यांना कार्यालयात हिंदीतच बोलण्याची सक्ती केली.
शिवाय त्यांचा तीन महिन्यांचा पगारही रखडवून ठेवला होता. अखेर मनसेने त्यांचा इंगा दाखवल्यावर सर्व सुरळीत झाले. तिसरी घटना 4 जानेवारी रोजी घडली. मुंबईतील मरिन लाईन्समधील एक व्यापारी मराठी मुले सूट होत नाहीत, असे सांगत मराठी युवकांना नोकरी नाकारत होता. अखेर शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाच्या पदाधिकार्यांनी दट्ट्या दिल्यानंतर तो सरळ झाला. मराठी मुले सूट होत नाहीत तर महाराष्ट्रातून बाहेर जाऊन धंदे करा असे सुनावल्यावर तो नरमला.
महाराष्ट्रात येऊन मराठी माणसाला नाकारणे आणि मराठी भाषेचा अव्हेर करणे, ही फॅशन बनली आहे. अशा घटना घडल्या की कथित राष्ट्रीय मीडिया चूप बसतो आणि एखाद्या परप्रांतीयावर हल्ला झाला असे दाखवले जाते, बिंबवले जाते की जणू महाराष्ट्रात परप्रांतीयांवर अन्याय, अत्याचार होत आहेत. राज्यातील विधानसभेचा निकाल लागल्यानंतरची ही घटना आहे. 3 डिसेंबर 2024 रोजीची. मुंबईच्या गिरगावमधील एका व्यापार्याने मराठी ग्राहकाकडे मारवाडीत बोल असा हट्ट धरला होता.
त्या ग्राहकाने ही तक्रार मनसेच्या पदाधिकार्यांना सांगितली. त्यावर संतप्त झालेल्या मनसैनिकांनी मनसे स्टाईलने उत्तर दिल्यावर तो सरळ झाला. प्रश्न कुठल्या भाषेत बोल हा नाहीच तर तुम्ही मराठी का नाकारता हा आहे. मराठी ही महाराष्ट्राची मातृभाषा, राज्यभाषा आहे. असे असताना मराठी भाषा नको, अशी बोलण्याची यांची हिंमत होतेच कशी? यासाठी नोव्हेंबर 2024 मधील पश्चिम रेल्वेतील एका तिकीट तपासनीसाचे (टीसी) उदाहरण एकदम चपखल आहे. या तिकीट तपासनीसाने एका मराठी दाम्पत्याला हिंदीत बोलण्याची सक्ती केली होती.
शिवाय रेल्वेत मराठी बोलणार नाही, असेही या टीसीने त्यांच्याकडून लिहून घेतले होते. हा व्हिडीओ व्हायरल झाल्यानंतर याबाबत मराठी एकीकरण समितीने निषेध करून नालासोपारा स्टेशनमध्ये ठिय्या आंदोलन केले. त्यानंतर त्या टीसीला निलंबित करण्यात आले. अशी हिंमत या टीसीने दक्षिण भारतातील एखाद्या राज्यात केली असती का? मग ही मंडळी महाराष्ट्रात मराठी भाषेला नाकारून हिंदीची सक्ती कशी करू शकतात, याचे उत्तर मिळायला हवे.
या सर्वांची परिसीमा झाली ती 18 डिसेंबर 2024 रोजी. ‘तुम्ही मराठी माणसं घाण आहात, मटण मच्छी खाता’ असे म्हणत राज्य सरकारचा कर्मचारी असलेला अखिलेश शुक्ला याने गुंडांना बोलावून देशमुख या मराठी शेजार्याला मारहाण केली. कल्याण पश्चिमेकडील योगीधाम परिसरातील अजमेरा हाईट्स इमारतीतील ही घटना आहे. याला निलंबित केल्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नागपूर अधिवेशनात केली. हा अधिकारी चक्क त्याच्या गाडीवर अंबर दिवा लावून हिंडायचा. ही बाब पोलिसांच्या कधी नजरेस कशी आली नाही, हे मोठे कोडेच आहे.
ही घटना ताजी असताना कल्याणमध्येच 22 डिसेंबर रोजी आणखी एक अशीच घटना घडली. मराठी कुटुंबातील अल्पवयीन मुलीशी अश्लील चाळे केल्याचा जाब विचारण्यास गेलेल्या कुटुंबास उत्तम पांडे आणि त्याच्या पत्नीने जबर मारहाण केली. या मारहाणीत मराठी तरुण जखमी झाला असून त्याच्या पत्नीला व आईलाही मारहाण करण्यात आली आहे. या घटनांचे व्हिडीओ काढले जातात, व्हायरल केले जातात.
ही घटना उलटी घडली असती तर कथित राष्ट्रीय माध्यमांनी महाराष्ट्राला झोडपून काढले असते, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने लक्ष घातले असते. पण मराठी माणसाबाबत झाल्यानंतर सगळ्यांची चिडीचूप होती आणि आहे. यानंतरही राज्यातील राष्ट्रीय पक्षांचे नेते गप्प होते. सप्टेंबर 2023 मध्ये मुलुंडमधील घटना एकदम भयानक होती. तृप्ती देवरुखकर यांना मुलुंड पश्चिमेकडील शिवसदन सोसायटीत ऑफिससाठी जागा तिथल्या गुजराती सेक्रेटरीने नाकारली होती.
शिवाय मराठी माणसांना घरे देणार नाही, असेही छाती फुगवून म्हटले होते. तृप्ती देवरूखकर यांचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्यानंतर मुलुंडमधील मनसेच्या कार्यकर्त्यांनी त्या व्यक्तीला कडक शब्दांत जाब विचारला. त्या व्यक्तीचे वय पाहून त्याला समज देण्यात आली. त्यानंतर माझी चूक झाली, मी मराठी माणसाची माफी मागतो, असे म्हणत त्या व्यक्तीने या प्रकरणावर पडदा टाकला.
अशा घटना वारंवार घडत आहेत. मराठी माणूस आणि मराठी भाषेला वारंवार नाकारले जात असल्याचे दिसत आहे. मराठीला सतत डिवचण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. हे सर्व का होते, याचा सर्वांनीच विचार करायला हवा. मराठी माणसांवर संकट आले की त्यांची धाव ठाकरेंची शिवसेना आणि मनसेकडे असते. ही बाब सर्व घटनांवरून प्रकर्षाने जाणवते.
परराज्यातून महाराष्ट्रात येऊन वर्षानुवर्षे वास्तव्य करूनही मराठी भाषा येऊ नये किंवा शिकण्याचा प्रयत्न करू नये ही नक्कीच लाजीरवाणी बाब आहे. दक्षिणेकडील राज्यात गेल्यानंतर काही आठवड्यांनंतर तुम्हाला ती भाषा बोलता आली पाहिजे, समजली पाहिजे असे गृहीत धरले जाते. किंबहुना, ती भाषा शिकल्याशिवाय पर्याय नसतो. जी मंडळी महाराष्ट्रात येऊन महाराष्ट्राच्या राजधानीत आणि सांस्कृतिक राजधानीत मराठीचा धडधडीत अपमान करत असतील त्यांना सरकारने तंबी द्यायला हवी.
कुणीही कुठेही जाऊ शकतो, याचा अर्थ दुसर्या राज्यात जाऊन त्यांच्यावर हल्ला करणे, त्यांच्या भाषेवर अतिक्रमण करणे आणि स्वत:चीच भाषा बोलायला लावणे असा होत नाही. राज्यात आणि केंद्रात भाजपची सत्ता आहे. त्यांची उत्तरेकडील राज्यांमध्ये सत्ता असली तरी महाराष्ट्राच्या हितासाठी राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी संबंधित मुख्यमंत्र्यांना याची जाणीव करून देणे गरजेचे आहे. केवळ मतांसाठी त्यांच्यासमोर लाळघोटेपणा करू नका, असे सांगण्याची वेळ आता आली आहे.
महाराष्ट्राची भाषा वेगाने हिंदी होऊ लागली आहे, इतके हे मराठीवरील अतिक्रमण आहे. कुणीही येतो, कुठल्याही शहरात-गावात जातो, टपरी टाकतो, हातगाडी चालवतो, फेरीवाला होतो, कुठल्याही भूखंडावर भंगाराची दुकाने थाटली जातात, यावर कुणाचे लक्ष आहे की नाही? महाराष्ट्र आज शांत राहिला तर पुढेही शांत राहून त्यांना सहन करावे लागेल. त्यामुळे मराठी भाषेवरील आणि मराठी माणसावरील अतिक्रमणाविरोधात आवाज उठवण्याची वेळ आली आहे.
कुणावर अन्याय करायचा नाही, जाती-धर्म-प्रांताला विरोध करायचा नाही मात्र, मराठीवर अन्याय होऊ द्यायचा नाही, अशी माणसांची अभेद्य एकी होणे गरजेचे आहे. गेल्या महिन्यात कर्नाटकच्या एका मंत्र्याने मुंबईला केंद्रशासित करावी, अशी मागणी केली. कर्नाटकमध्ये कुठल्याही पक्षाचे सरकार आले तरी बेळगावच्या प्रश्नावर ते कुठल्याही पक्षाचे नसतात तर फक्त कानडी असतात. हा बदल महाराष्ट्रातील सर्वपक्षीय नेत्यांमध्ये व्हायला हवा, तरच मराठीची अवहेलना थांबेल अन्यथा अभिजात भाषेचा दर्जा मिळूनही मराठी भाषेच्या अंगावर फाटकी वस्त्रेच दिसतील. म्हणूनच मराठीजनांनो आता तरी जागे व्हा!
