विधानसभा निवडणुकीत महायुतीने देदीप्यमान यश मिळवत डंके की चोट पे महाराष्ट्रात पुन्हा आपला झेंडा रोवला आहे. यामुळे पुढील पाच वर्षे राज्यात महायुतीचेच सरकार राज्य करणार आहे, मात्र महायुतीला भरघोस मतांनी ज्यांनी निवडून दिले त्या लाडक्या बहिणी या विजयाने सुखावल्या नसून धास्तावल्या आहेत. कारण विधानसभा निवडणुकीवेळी तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ‘मुख्यमंत्री लाडकी बहीण’ योजनेची प्रत्यक्षात अंमलबजावणी करून ज्या लाडक्या बहिणींच्या इमोशन जिंकून प्रमोशन मिळवलं त्यांचंच आता डिमोशन झालं आहे.
थेट मुख्यमंत्रीपदावरून ते उपमुख्यमंत्री झाले आहेत. यामुळे लाडक्या बहिणींना सरकार आल्यावर १५०० रुपयांवरून २१०० रुपये देण्याच्या शिंदेंनी केलेल्या दाव्याचं काय होणार, अशी चिंता बहिणींना सतावत आहे. त्यातच नवीन मुख्यमंत्री झालेल्या देवेंद्र फडणवीस यांनी पदभार स्वीकारताच लाडक्या बहिणींना २१०० रुपयांसाठी एप्रिलपर्यंत प्रतीक्षा करावी लागणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे. यामुळे चुनावी जुगाडासाठी सुरू करण्यात आलेल्या या लाडकी बहीण योजनेत एकनाथ शिंदे खरे दादा की देवाभाऊ याकडे आता महिलांचे लक्ष लागले आहे.
कारण प्रत्यक्षात लाडकी बहीण योजनेमुळे राज्यावर कर्जाचा बोजा वाढला हे उघड आहे. यामुळे अर्थसंकल्पात या योजनेसाठी खास तरतूद असेल तरच यावर विचार करता येईल, असे स्पष्ट संकेत नव्या सरकारमधील बड्या अधिकार्यांनी आधीच दिले आहेत. यामुळे लाडक्या बहिणी चिंतेत आहेत.
कारण योजनेचे पैसे दादा न थांबता दरमहा देतच राहणार या भाबड्या विचारानेच या महिलांनी महायुतीला भरभरून मतं दिली आहेत, पण हा चुनावी जुमला आहे हे त्यांच्या गावीही नाही. यामुळे नव्याने आलेल्या फडणवीस सरकारने सध्या जरी ही योजना सुरूच राहणार असल्याचे आश्वासन दिले असले तरी या योजनेमुळे सरकारी तिजोरीवर पडणारा अतिरिक्त भार सरकारला कितपत आणि कुठपर्यंत झेपेल, हा प्रश्नच आहे.
लाडकी बहीण योजना कायम राहावी यासाठी एकनाथ शिंदेच मुख्यमंत्रीपदी राहावे यासाठी अनेक महिलांनी देवाला साकडे घातले. होम हवनही केले, पण मुख्यमंत्रीपदाच्या खुर्चीवर देवेंद्र फडणवीस बसलेत. एवढेच नाही तर त्यांनी नियम आणि निकष पाळून योग्य अर्जदार महिलांना २१०० रुपये देणार, असे आश्वासनही दिले आहे.
यामुळे निवडणुकांआधी एकनाथ शिंदे यांनी ज्या सढळ हाताने लाडकी बहीण योजनेचे पैसे सरसकट अर्जदार महिलांच्या खात्यात टाकले तसे यापुढे होणार नाही. उलट बरेच अर्ज या निकषात बसले नाही तर बाद होणार हे नक्की. असे प्रकार मते मिळवण्यासाठी महिलांच्या योजना राबवणार्या राज्यांमध्ये सतत घडत आहेत.
याच पार्श्वभूमीवर गेल्या काही वर्षांत देशात महिला मतदारांचा टक्काही वाढला असून राजकारण्यांचे लक्ष आता या महिला वोट बँकेने वेधले आहे. पुरुष मतदारांच्या तुलनेत महिला मतदारांना आपल्याकडे खेचणे सोपे आहे हे राजकारणी जाणून आहेत. सामान्यपणे पुरुष मतदार मत देताना तो पक्ष आणि त्यांची धोरणे, त्यांच्या योजना, त्यांच्या सरकारमध्ये मिळालेला टॅक्स बेनीफिट याचा सारासार विचार करून मत देतो, मात्र महिला मतदार याच्या अगदी विरुद्ध दिशेने वरवरचा विचार करून भावनिक दृष्टिकोनातून आपला नेता निवडतात हे गेल्या काही वर्षांत दिसून आले आहे.
मध्य प्रदेशमध्ये भाजपने लाडली बहना योजना राबवली होती आणि महिलांची भरघोस मतेही मिळवली. त्यासाठी महिलांच्या दैनंदिन गरजांचा विचार करण्यात आला होता. वाढत्या महागाईच्या झळांनी महिलांचे किचन बजेट कोलमडलेले असताना स्वयंपाकाच्या गॅसच्या किमती कमी करून महिलांचा विश्वास जिंकण्यात भाजप यशस्वी झाले, तर दुसरीकडे काँग्रेसनेही महिला मतदारांकडे लक्ष केंद्रित केले. आर्थिक सक्षमतेसह अनेक योजना राबवण्याचे आश्वासन महिलांना दिले.
यामुळे महिला वोटर्सची मोठ्या पक्षांना मिळणारी पसंती पाहून अनेक राज्यांतील प्रादेशिक पक्षांनीही आपला मोर्चा महिलांकडे वळवला. सत्तेत आल्यास अमुक तमुक देण्याच्या आश्वासनांच्या खैराती महिलांवर करण्यात आल्या. यामुळे फक्त एक मत देण्याच्या मोबदल्यात कुठलेही कष्ट न करता मिळणार्या पैशांपुढे महिला अक्षरश: झुकल्या आणि जो पैसे देणार तोच आपला कैवारी असल्याचा समज करून घेऊन महिलांनी बरेच वेळा नको त्या नेत्यांच्या झोळीत मते टाकली.
परिणामी मत देण्याच्या मोबदल्यात इनडायरेक्ट पैसे आणि इतर योजनांचा लाभ मिळतो, असा संदेश घराघरापर्यंत पोहचला. हे चित्र इतर राज्यांत लोकसभा निवडणुकांमध्ये पाहायला मिळाले होते, पण तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी महाराष्ट्रात विधानसभा निवडणूक काळात मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना आणली. त्यानंतर राज्यात पहिल्यांदाच दरमहा १५०० रुपये वाटणार्या भावावर बहिणींनी अक्षरशः जीव ओवाळून टाकल्यासारखे मतदान केल्याचे सगळ्यांनी पाहिले.
बाजूच्या झारखंडमध्येही निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवत मैया सन्मान योजना राबवण्यात आली. त्यालाही महिलांनी भरघोस प्रतिसाद देत हेमंत सोरेन यांना विजय मिळवून दिला. बंगालमध्येही तृणमूल काँग्रेसने २०२१ मध्ये महिला मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी लक्ष्मी भंडार योजना आणली होती. त्यात सामान्य गटातील महिलांना दरमहा १००० रुपये आणि अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीमधील महिलांसाठी १,२०० रुपयांची तरतूद केली होती.
२०२४-२५ पर्यंत योजनेचा लाभ देण्याचा दावा तृणमूलने केल्याने महिला ममता बॅनर्जी यांच्याकडे आकर्षित झाल्या. जर दीदीला मतदान केले आणि जिंकून दिले तर पैसे कायम मिळत राहणार हाच विचार महिलांनी केला, पण विशेष म्हणजे अनेक राज्यांत अशा प्रकारे योजनांच्या नावाखाली महिलांना सरळ सरळ पैसे वाटणे ही राजकीय खेळी असल्याचे महिलांना कळत नाही.
याच ट्रेंडमुळे देशात गेल्या वर्षी ९६.८८ कोटी नवीन मतदारांची नोंदणी झाली. यात महिलाच अधिक असल्याने २०१९ साली महिला मतदारांचा जो आकडा ४३ कोटी होता तो २०२४ लोकसभा निवडणुकांपर्यंत ४७ कोटींवर येऊन पोहचला. यामुळे सगळ्याच पक्षांचे लक्ष महिला मतदारांनी वेधले. गेल्या पाच वर्षांत ज्या महत्त्वाच्या २३ राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुका झाल्या त्यापैकी १८ राज्यांत महिला मतदारांची वाढती संख्या आश्चर्यकारक आहे, असे एसबीआयच्या एका अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
प्रामुख्याने केरळ, नागालँड, आंध्र प्रदेश, तामिळनाडू, पुद्दुचेरी, गोवा या राज्यांमध्ये महिला मतदारांची वाढती आकडेवारी विचार करायला लावणारी आहे. हेच ईशान्येकडील मणिपूर, मेघालय, मिझोराम आणि नागालँडमध्ये पाहायला मिळत असून पुरुषांच्या तुलनेत महिला मतदार वाढत आहेत, पण योजनांचा हा जुमला कायम करता येत नाही, तर तो त्या त्या निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवतच केलेला असतो हे भोळ्या बायांना कळायला हवं.
कारण राजकारण्यांना याची सवय असते. निवडणुकीवेळी नेतेमंडळी जनतेला भरमसाठ आश्वासने देतात. भोळी भाबडी जनताही त्यावर विश्वास ठेवते आणि मत देते, पण जिंकून आल्यावर नेत्यांना मात्र या आश्वासनांचा सोयीस्कररित्या विसर पडतो हे काही नवीन नाही. यामुळे कालांतराने जनताही नेत्यांची आश्वासने विसरते आणि नंतर पुन्हा त्यांच्या भूलथापांना बळी पडून मतदान करते. महाराष्ट्रात महायुतीचे सरकार असेही आलेले आहेच.
यामुळे भाजपकडून पुढील पाच वर्षे लाडक्या बहिणींना खूश करण्यासाठी सरसकट पैशांची खैरात केली जाईल असे वाटत नाही. कारण भाजप हा ठोस रणनीतीवर चालणारा राजकीय पक्ष आहे. उगाचच कोणाचे लाड करणे त्यांना जमणार नाही. यामुळे वेगवेगळे निकष लावून, तपासण्यांच्या चाळण्या लावून त्यातील पात्र लाभार्थी महिलांनाच लाडकी बहीण योजनेचा लाभ देण्यावर त्यांचा भर असणार. यामुळे खर्या अर्थाने गरजू महिलांनाच योजनेचे पैसे मिळतील.
यामुळे अपात्र ठरलेल्या बहिणींचा संताप तर नक्कीच होईल. भावांवरून कायमचा विश्वासही उडेल. कारण शिंदेंच्या काळात बहुतकरून सरसकट अर्जदार महिलांनी योजनेचा लाभ घेतला आहे, पण यापुढे तसे होणार नाही, मात्र शेवटी बहिणी या महिलाच आहेत. सुरुवातीला आदळआपट करतील आणि नंतर शांत होतील. पुन्हा निवडणुका होतील, पुन्हा आश्वासन तेच मागच्या पानावरून पुढे, हे चालूच राहणार आहे. महिलांनीही हे आता समजून घ्यायला हवे की तुम्ही राजकीय नेत्यांच्या लाडक्या वोटर्स आहात, बहिणी हे फक्त विशेषण आहे.
