– अविनाश चंदने –
महिना-दीड महिन्यापासून राज्यात जनता दरबारवरून कुरबूर दिसून येत आहे. ऐरोलीचे भाजप आमदार गणेश नाईक हे वनखात्याचे मंत्री असून पालघरचे पालकमंत्री आहेत. त्यांनी नवी मुंबईसह ठाण्यात जनता दरबार भरवणार असल्याचे सांगितले आणि तेव्हापासून एकनाथ शिंदे गटात नाराजी सुरू झाली आहे. गणेश नाईक यांनी पालघरमध्ये जनता दरबार घ्यावा, असे शिंदे गटाचे म्हणणे आहे. त्यानंतर नाईकांनी नवी मुंबईतील वाशीमध्ये एक जनता दरबार घेतला. त्यानंतर 24 फेब्रुवारीला ठाण्यात जनता दरबार भरवला. राज्यातील अनेक मंत्री जनता दरबार घेतात. अगदी देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार, धनंजय मुंडे आणि इतरही जनता दरबार घेतात. त्यात कुणाला वावगे वाटत नाही. तिथल्या तिथे सरकारी अधिकार्‍यांना सूचना केल्या जातात, लोकांची कामे होतात मग हरकत घेण्याचे कारण नाही.
त्यातही जनता दरबार हे नेतेमंडळींना त्यांच्या जनतेशी, मतदारांशी संवाद साधण्याचे माध्यम आहे. त्यामुळे जनता दरबाराला हरकत घेण्याचे काही कारण नाही. मात्र, तरीही जनता दरबार आयोजित करण्यावरून वाद सुरू झाले आहेत. याच वादावरून वनमंत्री गणेश नाईक यांनी ठाण्यातच नाही तर राज्यात सर्वत्र अगदी नागपुरात देवेंद्र फडणवीसांच्या मतदारसंघातही जनता दरबार घ्यावेत, असे काही दिवसांपूर्वी शिवसेनेचे नेते रामदास कदम यांनी सुनावले होते. तर या वादावर कुठलेही भाष्य न करता उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी नवी मुंबईत जनता दरबार भरवण्याची घोषणा केली आहे. भले उदय सामंत म्हणाले की, हे शह-काटशहाचे राजकारण नाही, तरी नवी मुंबईत जनता दरबार भरवल्यास ते मला अडवू शकत नाहीत, असेही ते म्हणाले आहेत. यावरून जनता दरबारवरून राज्यातील राजकारणात नवीन संघर्ष सुरू होणार का, अशीही चर्चा सुरू झाली आहे.
या जनता दरबारांचे स्वरुप ठरलेले असते. मंत्री महोदय बसलेले असतात. त्यांच्याकडे तक्रारी घेऊन लोकांची रिघ लागलेली असते. या तक्रारींची दखल घेत मंत्रीमहोदय त्या संबंधित विभागाकडे तसेच संबंधित अधिकार्‍यांकडे त्या पाठवतात. अनेकदा संबंधित महापालिकेचे अधिकारी जनता दरबारमध्ये आलेले असतात. त्यांच्याकडे लोकांच्या तक्रारी दिल्या जातात. इथे मुद्दा जनता दरबाराला विरोध करण्याचा नाही तर जनता दरबार या मानसिकतेला आहे. मुळात देशात लोकशाही असताना जनता दरबार हवेतच कशाला? हा मुद्दा आहे. लोकशाहीतील यंत्रणा अशी आहे की, प्रत्येक स्तरावर लोकांच्या तक्रारी सुटायला हव्यात किंवा सोडवल्या गेल्या पाहिजेत. प्रत्यक्षात काही अपवाद वगळता सरकारी कार्यालयात कामासाठी आलेल्यांना टोलवण्याचा प्रकार होतो.
रेशनकार्ड, उत्पन्नाचा दाखला आदी कामांसाठी तहसील कार्यालयात गेल्यावर काय होते, हे अवघ्या महाराष्ट्राला ठाऊक आहे. बरीचशी कामे एजंटशिवाय होत नाहीत. अशी कामे तुम्ही करायला गेलात तर या टेबलवरून दुसर्‍या टेबलवर वारंवार फिरवले जाते, उद्या या-परवा या, असे केले जाते. हा अनुभव बहुतेकांनी घेतला असेल. जमिनीची कामे तलाठ्याकडून किंवा भूमिलेख अधिकार्‍यांकडून एक-दोन फेरीत किंवा पंचायत समितीच्या कार्यालयातील कामे तातडीने होतात, याची उदाहरणे अगदी विरळ. लोकांची कामे भराभर होत नसतील तर सरकारी यंत्रणेला गदागदा हलवणे गरजेचे असते. त्याऐवजी जनता दरबार भरवून पुन्हा लोकांकडून तक्रारी मागवायच्या पुन्हा त्याच अधिकार्‍यांकडे पाठवायचा, हे किती योग्य आहे याचा विचार व्हायला हवा. बरे जनता दरबारात जायचे म्हणजे पुन्हा त्यासाठी तक्रारदाराला वेळ काढावा लागतो. मंत्र्यांचे जनता दरबार 5-6 तास चालतात. त्यानंतरही तक्रारीचे निवारण होते, याची काहीच शाश्वती नाही.
खरे तर भारत म्हणजे जगातील सर्वात मोठी लोकशाही नांदणारा देश म्हटले जाते. म्हणजे घटनेप्रमाणे देशाचा कारभार चालायला हवा. मात्र, आपले नेते आजही राजेशाही आणि संस्थानिकांच्या भूमिकेतून बाहेर पडायला तयार नाहीत. लोकांची कामे मार्गी लावण्यासाठी जनता दरबार भरवायला लागतो याचा अर्थ नोकरशाहीकडून लोकांची कामे होत नाहीत. ही जबाबदारी संबंधित खात्याची आहे, संबंधित मंत्र्यांची आहे. त्यांच्या खात्यातील कर्मचारी, अधिकारी काम करत नसतील, कामाची टोलवाटोलवी करत असतील म्हणून लोकांना जनता दरबारामध्ये यावे लागत आहे. असे असेल तर याचा जाब त्यांनी संबंधित सचिवांना, अधिकार्‍यांना विचारायला हवा. त्याऐवजी लोकांनाच त्यांच्या न्यायहक्कासाठी आपल्या दावणीला बांधण्याचा प्रकार होत आहे.
आजही आपल्याकडे ‘सरकार दरबारी’ यासारखे शब्द वापरले जातात. याचाच अर्थ आपण अजूनही दरबारी मानसिकतेतून, गुलामगिरीच्या मानसिकतेमधून बाहेर पडायला तयार नाही. लोकशाहीमध्ये सरकारी कार्यालयात काम न झाल्यास वरच्या स्तरावर दाद मागता येते. मात्र, प्रत्यक्षात लोकांचे अर्ज, निवेदने धूळ खात पडून असतात. काही वेळा पोलीस ठाण्यातही तक्रारी घेतल्या जात नाहीत. मग संतप्त लोकांनी आंदोलने, ठिय्या किंवा उपोषण केल्यानंतर तक्रार घेतली जाते, अशा बातम्या अनेकदा वाचनात येतात. अशा घटना वारंवार घडत असतात. मुळात तक्रार का घेतली नाही, गुन्हा का दाखल केला नाही याचा जाब विचारून अशा अधिकार्‍यांचे निलंबन केले पाहिजे. सरकारी कार्यालयात येणार्‍या लोकांची कामे होत नसतील तर संबंधित अधिकार्‍यांना कारणे दाखवा नोटिसा बजावायला हव्यात. तसे न होता, मंत्री जनता दरबार भरवून स्वयंप्रसिद्धी करून घेतात.
राज्यघटनेने प्रत्येकाला सारखेच अधिकार दिले आहेत. मात्र, प्रत्यक्षात काही वेगळेच दिसते. ओळखीने कामे करून घेण्याकडे सर्वांचा कल दिसतो. किंबहुना ओळख नसेल तर काम होणे अवघड आहे, अशी भारतीयांची मानसिकता तयार झाली आहे. अशी मानसिकता तयार होण्यासाठी ही दरबारी मानसिकताच कारणीभूत आहे. अगदी अलीकडचे उदाहरण घ्या. नोव्हेंबरमध्ये विधानसभेची निवडणूक झाली. त्यावेळी सर्व नेते खुल्या जीपमधून, गाडीतून, प्रत्येक गल्लीबोळातून लोकांना हात जोडून विनवताना सर्वांनी पाहिले आहे.
आमदार झाल्यानंतर, मंत्री झाल्यानंतर त्यातील किती जण त्याच पद्धतीने मतदारांना-जनतेला भेटत आहेत. आता त्यांची भेट घ्यायला त्यांच्या कार्यालयात जावे लागते, तिथे कामाची निवेदने द्यावी लागतात, त्यानंतरही भेट होईल याची खात्री नाही. हीच ती दरबारी मानसिकता आहे. लोकसभा किंवा विधानसभेचे अधिवेशन सुरू असेल, कामकाज सुरू असेल त्यावेळी बहुसंख्य लोकप्रतिनिधी सभागृहात नसतात. लोकांचे प्रश्न मांडण्यासाठी विधानसभा, लोकसभेत पाठवा, अशी विनवणी करणारे विजयी झाल्यानंतर सभागृहात संपूर्ण वेळ उपस्थित राहणे अपेक्षित असते. प्रत्यक्षात असे होत नाही. लोकांचे प्रश्न सभागृहात मांडण्याऐवजी सभात्याग करून बाहेर माध्यमांच्या बूमवर आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी झाडणे हे सगळे लोकशाहीत अपेक्षित नाही.
देशाला स्वातंत्र्य मिळून आणि संस्थाने खालसा होऊन एवढी वर्षे झाली तरी कुणालाही जनता दरबाराच्या मानसिकतेविषयी काहीही वाटत नाही. जनता दरबारात आपण का जायचे, याचा विचारही मतदार करत नाहीत. खरे तर मतदारांना गुलामगिरीच्या मानसिकतेतून नेतेमंडळी बाहेर पडू देत नाहीत. लोकांना आपल्याकडे येण्याची वेळ येऊ नये, लोकांची कामे तत्परतेने आणि पारदर्शकतेने आणि दिलेल्या मुदतीतच व्हावीत, यात गैर काय? आपल्याकडे बांगलादेशींकडे आधार कार्ड मिळते, रेशनकार्ड आढळते. ते घुसखोर आहेत तर त्यांच्याकडे भारतीय कागदपत्रे येतातच कशी? याचा अर्थ त्यांनी बनावट कागदपत्रे तयार केली. ती करून देणारे संबंधित खात्यातील अधिकारी, कर्मचारी असतील. बेकायदा कामे राजरोसपणे होतात म्हणजे त्यात भ्रष्टाचार आला. एकीकडे ही बाब तर दुसरीकडे सर्व कागदपत्रे असूनही लोकांची कामे होत नाहीत. मात्र, एजंटच्या माध्यमातून गेले की काही महिने रखडलेले काम काही तासात होते. ही यंत्रणा बदलण्याची गरज आहे. त्यासाठी जनता दरबार भरवून फायदा नाही, तर लोकशाही पद्धतीनेच कारभार करण्याची गरज आहे.