बालमृत्यूचे भीषण वास्तव!

मुंबई आणि उपनगरासह राज्यातील मोठ्या शहरातही बालमृत्यू झाल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे राज्यातील बाल आरोग्याची स्थिती अतिशय चिंताजनक बनली आहे

संपादकीय

1992 साली तत्कालीन ठाणे जिल्ह्यातील वावर-वांगणी या दुर्गम आदिवासी गावात कुपोषण आणि भूकबळीने 125 हून अधिक बालमृत्यू झाले होते. त्यामुळे संपूर्ण महाराष्ट्र हादरला होता. त्याचीच पुनरावृत्ती तर सुरु नाही ना अशी बालमृत्यूची खळबळजनक माहिती समोर आली आहे. गेल्या 17 महिन्यात महाराष्ट्रात तब्बल 22 हजार 751 बालमृत्यू झाल्याची धक्कादायक माहिती राज्य सरकारच्या कुटुंब कल्याण कार्यालयाने दिली आहे. गेला एक महिना राज्यात सरकार असून नसल्यासारखी स्थिती आहे.

सरकार स्थापनेसाठी कोट्यवधी रुपयांचा घोडेबाजार झाल्याची चर्चा राज्यातील प्रत्येक नागरिकाच्या कानावर गेली आहे. त्या पार्श्वभूमीवर बालमृत्यूचं भयाण वास्तव शाहू-फुले-आंबेडकरांचा वारसा सांगणार्‍या महाराष्ट्राला नक्कीच लाजिरवाणं आहे. कुपोषण आणि बालमृत्यू गेल्या अनेक वर्षांपासूनची समस्या आहे. 1992 साली तत्कालीन ठाणे जिल्ह्याच्या मोखाडा तालुक्यातील अतिदुर्गम भागात असलेल्या वावर-वांगणी गावात 125 हून बालकांचा मृत्यू झाला होता. त्यावेळी कुपोषण आणि भूकबळीनेच बालकांचा जीव घेतल्याचं समोर आलं होतं. तेव्हापासून अतिदुर्गम भागातील बालमृत्यू रोखण्यासाठी अनेक योजना केंद्र आणि राज्य सरकारने हाती घेतल्या होत्या. पण, त्यानंतरही बालमृत्यू रोखण्यात यश आलेलं नाही, हेच वास्तव आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे मुंबई आणि उपनगरासह राज्यातील मोठ्या शहरातही बालमृत्यू झाल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे राज्यातील बाल आरोग्याची स्थिती अतिशय चिंताजनक बनली आहे.

राज्यात जानेवारी 2021 ते मे 2022 या 17 महिन्यात राज्यात 0 ते 5 वर्ष वयोगटातील एकूण 22 हजार 751 बालमृत्यू झाले आहेत. त्यापैकी 19 हजार 673 हे अर्भक मृत्यू झाले असून 3 हजार 78 बालमृत्यू झाले आहेत. आणि राज्यातील अर्भक व बालमृत्यूचे प्रमाण अप्रगत जिल्ह्यांच्या तुलनेत प्रगत जिल्ह्यात जास्त असून ही बाब चिंता वाढवणारी आहे. सर्वात जास्त मुंबई व मुंबई उपनगरात 1 हजार 898, नागपूरमध्ये 1 हजार 741, औरंगाबाद 1 हजार 349, नाशिक 1 हजार 127, पुणे 1 हजार 181, अकोला 1 हजार 49, नंदुरबार 1 हजार 26 तर ठाणे 1 हजार 15 बालमृत्यूची नोंद झाली आहे. नंदुरबार व अकोला हे जिल्हे वगळता इतर सर्व जिल्हे हे महाराष्ट्रातील प्रगत जिल्हे आहेत. राज्यातील एकूण बालमृत्यूमध्ये या 9 जिल्ह्यांचे प्रमाण 43 टक्के इतके मोठे आहे. म्हणूनच एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर बालमृत्यू का होत आहेत? याचा शासनाने गांभीर्याने अभ्यास करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. सरकारी यंत्रणा आरोग्याचा दर्जा सुधारावा कुपोषण व बालमृत्यू कमी व्हावेत यासाठी विविध 12 योजना राबवते. मात्र त्याचा सकारात्मक परिणाम होत नसल्याचं दिसून येत असून त्यामागे भ्रष्टाचार हेच कारण असल्याचं लपून राहिलेलं नाही.

बालमृत्यूची कारणे अनेक असली तरी त्याचे मूळ हे कुपोषणातच आहे. कृति दल स्थापन करून, त्यामध्ये या विषयात तज्ज्ञ व सामाजिक संस्थांच्या प्रतिनिधींचा समावेश करण्यात यावा तसेच ग्रामीण भागातील कुपोषण व शहरी भागातील कुपोषण अशा दोन भागात त्याची विभागणी करून प्रभावी अंमलबजावणी करणे अत्यंत गरजेचं झालं आहे. कुपोषण ही समस्या देशाला दीर्घकाळापासून भेडसावत आहे. गरीबी आणि अन्य कारणांमुळे लहान वयात मुलांना आणि मातेला योग्य आहार न मिळाल्याने ही समस्या उद्भवत आहे. गरीबीमुळे लाखो मुलांना आणि मातेलाही पोषक आहार मिळत नसल्यानं जन्मतः कुपोषणाची शिकार ठरणार्‍या बालकांचं प्रमाण मोठं आहे. याबाबतीत नुकतीच माहितीच्या अधिकाराखाली सरकारनं दिलेल्या आकडेवारीवरुन ही परिस्थिती गंभीर असल्याचं समोर आलं आहे. राज्यात आजमितीस 6 लाखांहून अधिक बालके कुपोषित असून त्यापैकी तब्बल सुमारे साडेचार लाख बालके अतिकुपोषित आहेत. कोरोनाच्या महासाथीने बेरोजगारीचं संकट वाढल्याने ग्रामीण भागासह आता शहरी भागांतही कुपोषणाची समस्या सुरू झाल्याची भीती व्यक्त होत आहे. देशात कुपोषित मुलांच्या संख्येत महाराष्ट्र पहिल्या स्थानावर आहे. केंद्र शासनाच्या निधीतून राज्यात बाल विकास केंद्रे (व्हीसीडीसी) योजना सुरू करण्यात आली होती. पण, कालांतराने केंद्राकडून देण्यात येणारा निधी बंद झाल्यामुळे ही योजना बंद झाली. या योजनेची उपयुक्तता लक्षात घेऊन राज्य सरकारने ती पुन्हा कार्यान्वित करण्याचा निर्णय घेतला व या योजनेसाठी 17.11 कोटी रुपये दिले. पण, ही योजना फारशी फलदायी ठरली नाही.

बालमृत्यू, मातामृत्यू रोखण्यासाठी गरोदर माता, स्तनपान माता, बालकांसह अंगणवाडी मुलं आणि शालेय विद्यार्थ्यांना पोषण आहार योजना आहे. पण, त्यातही प्रचंड प्रमाणात भ्रष्टाचार होत असल्याने प्रत्यक्षात लाभार्थ्यांच्या पोटात आहार जातच नाही. पालघर जिल्ह्यातील शालेय आहार योजनेचा तर खेळखंडोबा झाला आहे. इस्कॉनकडून आहार घेतला जात होता. पण, इस्कॉन अंडी आणि कांदा-लसूण आदींचा आहारात समावेश करत नसल्याने तक्रारी वाढल्या होत्या. त्यानंतर इस्कॉनचा ठेका रद्द करण्यात आला होता. आता स्थानिक पातळीवरच आहार शिजवून मुलांना देण्याचे आदेश निघाले आहेत. पण, त्यात अनेक अडचणी असल्याने जिल्ह्यातील शालेय पोषण आहार योजनेचा पुरता बोजवारा उडाला आहे. बालमृत्यूसाठी आरोग्य यंत्रणाही तितकीच जबाबदार आहे. राज्याची आरोग्य व्यवस्थाच अक्षरशः मरणपंथाला लागली आहे, गरिबांना उपचाराचा आधार असलेल्या, मोफत उपचार देण्याचे बंधन असलेल्या शासकीय रुग्णालय संस्थाच व्हेंटिलेटरवर गेल्याची स्थिती आहे. गरीब सामान्य माणूस उपचारावाचून तडफडत आहे, खासगी संस्था उपचार तर देतात, मात्र महागडी बिलं अनेकांना कर्जबाजारी बनवत आहेत. हजारो कुपोषणग्रस्त बालकं, गर्भवती माता, नवजात अर्भकं मृत्यूशय्येवर जात आहेत. राज्यातील सर्व शासकीय रुग्णालयांची संख्या 503 आहे. यामध्ये खाटांची संख्या 26 हजार 823 आहे. राज्याची सरासरी लक्षात घेता 2 लाख 34 हजार 601 लोकसंख्येमागे एक रुग्णालय किंवा तब्बल 4 हजार 264 लोकांमागे 1 खाट उपलब्ध आहेत. जागतिक आरोग्य सेवेच्या निकषानुसार 40 लोकसंख्येमागे एक रुग्ण खाट असणे आवश्यक आहे. राज्यात प्रत्यक्षात मात्र 4 हजार 264 लोकांमध्ये एक रुग्ण खाट उपलब्ध आहे. एकंदरीत सरकारी यंत्रणेचा कारभार पाहता कुपोषण आणि भूकबळी कसे थांबणार हा खरा प्रश्न आहे.