मुंबई हे भारताच्या आर्थिक राजधानीचे शहर असूनही येथे अनेक सोयीसुविधांचा अभाव प्रखरपणे जाणवतो, असे म्हटल्यास ते वावगे ठरणार नाही. लोकलमधील दिवसेंदिवस वाढती गर्दी, रस्त्यांवर दरवर्षी पडणारे खड्डे, त्यामुळे होणारी वाहतूक कोंडी, जीवघेणे अपघात, पावसाळ्यात मुंबईची होणारी तुंबई, शहराला होणारा अपुरा पाणीपुरवठा आदी विविध समस्या या गेल्या अनेक वर्षांपासून मुंबईत कायम आहेत. वर्षानुवर्षे या समस्या कायम असल्या तरी त्यावर कायमस्वरूपी उपाय करण्याच्या उद्देशाने अद्याप काही ठोस उपाययोजना झालेल्या नाहीत.
विविध समस्यांसोबतचा संघर्ष संपुष्टात येऊन मुंबईकरांचे अच्छे दिन येतील तेव्हा येतील, परंतु अलीकडेच मुंबई महानगरपालिकेने मुंबईतील पाणीटंचाईचा प्रश्न मिटविण्यासाठी नि:क्षारीकरण प्रकल्प राबविण्याचा अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. या प्रकल्पांतर्गत समुद्राचे खारे पाणी गोडे करून ते वापरण्याचा मानस प्रशासनाचा असून याद्वारे मुंबईतील पाणीटंचाईच्या समस्येवर तोडगा काढण्याचे ध्येय महापालिका प्रशासनाने समोर ठेवले आहे.
पाणीटंचाईवर मात करण्यासाठी मुंबई महापालिका समुद्राचे खारे पाणी गोडे करण्याचा प्रकल्प राबविण्याची चर्चा मुंबईकरांसाठी काही नवीन नाही. गेल्या काही वर्षांपासून हा विषय मुंबईत कायमच चर्चेचा राहिला आहे, परंतु सध्या पुन्हा हा विषय ऐरणीवर येण्याचे कारण म्हणजे मुंबई महापालिकेने नुकतीच या प्रकल्पासाठी निविदा प्रक्रिया राबविल्याने हा प्रकल्प मार्गी लागण्याच्या मुंबईकरांच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत.
सध्याच्या घडीला महापालिकेने राबविलेल्या निविदा प्रक्रियेला अपेक्षित प्रतिसाद मिळाला नसला तरी प्रशासन पुन्हा एकदा जागतिक पातळीवर प्रयत्न करणार असल्याचे समजते. मुंबई महापालिकेने हा प्रकल्प जर यशस्वीपणे राबविला तर मुंबईतील पाणीटंचाईची समस्या कायमची मिटेल. कारण समुद्र हा पाण्याचा अमर्याद स्त्रोत आहे. अशा समुद्राचे खारे पाणी गोडे करून वापरण्याचा प्रयोग एकदा का यशस्वी झाला, तर असे आणखी काही निःक्षारीकरण प्रकल्प विविध ठिकाणी राबवून पाणीटंचाईच्या समस्येवर कायमस्वरूपी तोडगा काढता येईल.
हवे तितके पाणी सर्वांसाठी उपलब्ध होईल. त्यामुळे निःक्षारीकरण प्रकल्प हा मुंबईकरांसाठी फार महत्त्वाचा असून तो लवकरात लवकर मार्गी लागणे महत्त्वाचे आहे. केवळ मुंबईतच असा नवा प्रयोग होत आहे असे नाही. जगभरातील अन्य काही प्रगतीशील देशांमध्येही निःक्षारीकरण प्रकल्प यशस्वीपणे राबविण्यात आले असून तेथील पाणीटंचाईच्या समस्या मार्गी लागल्या आहेत. म्हणूनच मुंबईत निःक्षारीकरण प्रकल्प मार्गी लागणे हे मुंबईकरांच्या हिताचे असून येथील पाणीटंचाईच्या समस्येवरचा तो कायमस्वरूपी तोडगा असेल.
निःक्षारीकरण प्रकल्प हा मुंबईकरांच्या पाणीटंचाईवरचा कायमस्वरूपी इलाज असला तरी तो सक्षमपणे राबविणे हेदेखील तितकेच आव्हानात्मक असणार आहे. या प्रकल्पाचा खर्च हा हजारो कोटींच्या घरात आहे. आशिया खंडातील सर्वात श्रीमंत महापालिका असणारी मुंबई महापालिका आर्थिकदृष्ठ्या यासाठी सक्षम असली तरी प्रशासनापुढे हा प्रकल्प राबविण्यासाठी अन्य काही आव्हानेही आहेत. मुंबईला मोठा समुद्रकिनारा लाभला असला तरी येथील समुद्राचे पाणी मात्र इतर प्रदेशांइतके निळे राहिलेले नाही.
मुंबईत अनेक वर्षांपासून असणार्‍या विविध बंदरांमुळे तसेच मालवाहू जहाजांमुळे मुंबईतील समुद्राचे पाणी हे इतर समुद्रांच्या पाण्याइतके निळे नाही. मालवाहू बोटींना अपघात झाल्यानंतर त्यातून सांडणारे खनिज तेल, अनेक वर्षांपासून समुद्रात मोठ्या प्रमाणात सोडले जाणारे प्रदूषणकारी सांडपाणी आदींमुळे गेल्या काही वर्षांपासून मुंबईतील समुद्राचे निळे पाणी हे काळवंडत गेले आहे. मुंबईतील किनारपट्ट्यांवर मोठ्या प्रमाणात कचरा आढळून येतो.
तसेच मुंबईतील समुद्रात जलप्रदूषणही मोठ्या प्रमाणात झाल्याने मुंबईतील समुद्रातील पाण्यामध्ये क्षाराचे प्रमाण अधिक असून त्याचा परिणाम समुद्री जीवांवर होत असल्याचा आरोप पर्यावरणवाद्यांकडून गेल्या काही वर्षांपासून होत आहे. मुंबईतील विविध मत्स्य प्रजातींचे प्रमाण दिवसेंदिवस कमी होत चालल्याचेही पर्यावरणवादी सांगत आहेत. ही आव्हाने पाहता मुंबईत निःक्षारीकरण प्रकल्प राबविणे म्हणावे तितके सोपे नाही.
सध्याची मुंबईकरांची दिवसेंदिवस पाण्याची वाढती मागणी लक्षात घेत तसेच भविष्यात यामध्ये होत जाणारी आणखी वाढ लक्षात घेत मुंबईला अमर्यादित पाणीसाठा कसा उपलब्ध होईल यावर महापालिका प्रशासनाने लक्ष केंद्रित केले आहे. त्यामुळे कोणत्याही नवीन धरण किंवा जलाशयाच्या निर्मितीऐवजी महापालिकेने मुंबईकरांच्या वाढत्या पाण्याच्या मागणीची तहान भागविण्यासाठी पाण्याचा अमर्याद स्त्रोत असणार्‍या थेट समुद्राचेच पाणी गोडे करून वापरण्याचा निर्णय घेतला आहे.
यापूर्वी मुंबई महापालिकेने पाणीपुरवठ्याबाबत नियोजन करताना धरणे, जलाशये उभारण्यावर भर दिला होता. मुंबईतील लोकसंख्या जशी वाढत गेली त्यानुसार या सर्वांना पाणीपुरवठा करण्यासाठी शहरातील जलाशये, धरणे आदींची संख्या वाढू लागली. शहरातील पाणीसाठे अपुरे पडू लागल्यानंतर मुंबईशी सलग्न असणार्‍या सभोवतालच्या महानगरांमध्ये जलाशये, धरणे उभारण्यात आली. कोट्यवधींचा खर्च करून भल्यामोठ्या जलवाहिनींद्वारे तेथील पाणी दररोज मुंबईकरांसाठी उपलब्ध होते, परंतु दिवसेंदिवस वाढत्या लोकसंख्येमुळे आता तेदेखील जलसाठे कमी पडू लागले आहेत.
सद्यस्थितीत मुंबईला सात तलावांमधून पाणीपुरवठा होतो, परंतु हेदेखील पाणीसाठे मुंबईकरांसाठी पुरेसे नसून भविष्यात मुंबईला आणखी पाण्याची गरज भासणार आहे. त्यामुळे पुन्हा आणखी नवे धरण अथवा तलाव, जलाशयाची निर्मिती करण्याऐवजी मुंबई महापालिकेने नि:क्षारीकरण प्रकल्प उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा प्रकल्प उभारण्यासाठी मुंबई महापालिका 3 हजार 520 कोटी रुपयांचा खर्च करणार आहे.
हा प्रकल्प मनोरी येथे उभारण्याचे प्रस्तावित आहे, मात्र हा प्रकल्प उभारण्यासाठी चार वर्षांचा कालावधी लागणार आहे. तोपर्यंत मुंबईकरांना प्रतीक्षा करावी लागणार आहे. मुंबईची वाढती लोकसंख्या पाहता सध्या किमान 5 हजार दशलक्ष लिटर इतक्या पाण्याची गरज आहे, मात्र मुंबईला अप्पर वैतरणा, मोडक सागर, तानसा, मध्य वैतरणा, भातसा, विहार आणि तुळशी या सात तलावांमधून दररोज 3,950 दशलक्ष लिटर इतका पाणीपुरवठा करण्यात येतो. त्यातही दररोज होणार्‍या पाणीपुरवठ्यातील 34 टक्के पाणी चोरी आणि गळती यामुळे वाया जाते.
त्यामुळे मुंबईकरांना पाण्याची कमतरता भासते. त्यासाठी गारगाई, पिंजाळ, दमणगंगा हे धरण प्रकल्प गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रस्तावित आहेत. मुंबई महापालिकेने गेल्या काही वर्षांत मध्य वैतरणा हा नवीन आणि एकमेव धरण प्रकल्प उभारला आहे. या मध्य वैतरणा धरण प्रकल्पाच्या उभारणीसाठी फक्त परवानगी मिळविण्यासाठी तब्बल 11 वर्षे गेली. त्यानंतर प्रत्यक्षात काम सुरू होऊन तीन वर्षात धरण बांधल्यानंतर मुंबईकरांना या धरणाचे दररोज 455 दशलक्ष लिटर इतके पाणी मिळू लागले, मात्र वाढत्या लोकसंख्येला सध्या होणारा पाणीपुरवठा अपुरा पडत आहे.
राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार असताना महापालिकेने नवीन धरण प्रकल्प न उभारता आणि त्यासाठी लाखो झाडांची कत्तल न करता समुद्राचे खारे पाणी प्रक्रिया करून गोडे करण्याचा प्रकल्प अमलात आणण्याचा निर्णय घेतला होता, मात्र त्याची अपेक्षित अंमलबजावणी झाली नाही. दरम्यान, सरकार बदलले. मुंबई महापालिकेने आता समुद्राचे पाणी गोडे करण्याचा प्रकल्प साकारण्यासाठी निविदा प्रक्रिया राबवली, मात्र त्यास अपेक्षित प्रतिसाद मिळाला नाही. आता पुन्हा एकदा समुद्राचे खारे पाणी प्रक्रिया करून गोडे करण्यासाठी नव्याने निविदा काढण्याचा निर्णय घेतला आहे.
पालिकेने प्रकल्पाला लवकर चांगला प्रतिसाद मिळावा यासाठी अटी व शर्तींमध्ये काही प्रमाणात बदल केले आहेत. त्याला अपेक्षित प्रतिसाद मिळाला तर त्याची अंमलबजावणी करण्यात येईल. या प्रकल्पातून समुद्राच्या पाण्यावर प्रक्रिया करून पहिल्या टप्प्यात दररोज 200 दशलक्ष लिटर आणि त्यानंतर दुसर्‍या टप्प्यात क्षमता वाढवून 400 दशलक्ष लिटर पाणी मुंबईकरांना मिळू शकेल. हा प्रकल्प यशस्वी झाल्यानंतर भविष्यात आणखी असे प्रकल्प उभारले जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे मुंबईकरांची पाणीटंचाईची समस्या कायमस्वरूपी मिटेल अशी आशा आहे.