गेल्या काही दिवसांत तीन महत्त्वाच्या घटना घडल्या आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दावोसमध्ये गुंतवणूक करारांचा विक्रम केला आहे. त्यांनी तब्बल 15.70 लाख कोटींची गुंतवणूक महाराष्ट्रात आणण्याचे करार केले आहेत. यामुळे राज्यात आर्थिक सुबत्तेचे चित्र आहे. म्हणूनच सर्वांची छाती अभिमानाने फुगली आहे.
आता दुसर्‍या घटनेत दोन दिवसांपूर्वी मुख्यमंत्र्यांनी फ्लॅगशिप योजनांचा आढावा घेत प्रधानमंत्री आवास योजनेतील घरकुलांच्या कामांना गती द्या, जलजीवन मिशनची कामे वेगाने पूर्ण करा असे आदेश अधिकार्‍यांना दिले आणि आता तिसरी घटना पाहा, सरकारने कंत्राटदारांचे तब्बल 89 हजार कोटी रुपये थकवले आहेत. त्यामुळे या कंत्राटदारांनी विकासाची सर्व कामे बंद करण्याचा इशारा दिला आहे.
या इशार्‍यावरून महाराष्ट्र सरकार आर्थिक संकटात आहे का, असा गहन प्रश्न उपस्थित होत आहे. ही थकबाकी आजची नाही तर अनेक महिन्यांपासून असून कंत्राटदार वारंवार पैशांची मागणी करत होते, सरकारला निवेदने देत होते. त्यानंतरही त्यांना थकबाकीची रक्कम न मिळाल्याने त्यांनी काम बंदचा इशारा दिला आहे. म्हणजेच ज्या राज्याची अर्थव्यवस्था 2030 पर्यंत एक ट्रिलियन डॉलरची करण्याचे उद्दिष्ट सरकारने ठेवले आहे त्या सरकारकडे कंत्राटदारांना द्यायला पैसे नाहीत, असा विरोधाभास आज दिसत आहे.
राज्याची आर्थिक स्थिती खरंच मजबूत आहे का, असा प्रश्न अनेकदा दबक्या आवाजात विचारला जातो. कंत्राटदारांच्या ८९ हजार कोटींच्या थकबाकीवरून हा प्रश्न आणखी गंभीर झाला आहे. त्यातच महाराष्ट्र इंग्लिश स्कूल ट्रस्टीज असोसिएशनने (मेस्टा) शिक्षण हक्क कायद्याने (आरटीई) मोफत शिक्षण घेणार्‍या विद्यार्थ्यांकडून शुल्क घेण्याचा मोठा निर्णय जाहीर केला आहे. याचे मुख्य कारण म्हणजेच राज्य सरकारने आरटीई अंतर्गत शाळांचे तब्बल 2 हजार 400 कोटी रुपये थकवले आहेत. ही बाब खूप गंभीर आहे.
गरीब विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचा खर्चच सरकारने दिलेला नसल्याने सरकारला इशारा देण्याची वेळ शाळांवर आली आहे. हे कमी म्हणून की काय राज्य सरकारने मुंबई महापालिकेचीही मोठी रक्कम थकवली आहे. पाणीपट्टी, मालमत्ता कर, अनुदानाचे असे एकूण 16 हजार 700 कोटी रुपये राज्य सरकार मुंबई महापालिकेला देणे लागते. 2023-24 मध्ये ही थकबाकी 8 हजार 936 कोटी होती. ती 2024-25 मध्ये वाढून 16 हजार 700 कोटींवर गेली आहे.
याशिवाय शिवभोजन योजनेचे पैसेही सरकारने दिलेले नाहीत. इतर काही योजनांचीही थकबाकी आहे. राज्य सरकारची थकबाकी एवढी का वाढत आहे, याचा गांभीर्याने विचार व्हायला हवा. आता तर शिवभोजन योजना आणि आनंदाचा शिधा या दोन्ही योजनेवर संक्रांत येण्याची शक्यता सांगितली जात आहे. आणखी एक महत्त्वाची बाब म्हणजे गेल्या आठवड्यात सरकारने शासन निर्णय काढून मध्यान्ह आहारातून अंडी, नाचणी सत्व कमी केले आहेत.
राज्यात लाडकी बहीण योजना लागू केल्यानंतर अनेक योजनांच्या देयकांवर गंडांतर आले आहे. विधानसभा निवडणुकीत गेम चेंजर ठरलेल्या लाडकी बहीण योजनेसाठी वर्षाला 42 ते 45 हजार कोटींची गरज आहे. आता तर या योजनेचा अनेकींनी गैरफायदा घेतल्याचे समोर येत आहे. म्हणजेच मतांसाठी पडताळणी बाजूला ठेवून सरसकट दीड हजार रुपये खात्यात जमा करण्याचे काम केले. आता या अर्जांची पडताळणी, गरज पडल्यास फसवणूक करणार्‍यांवर गुन्हा दाखल करण्याची तयारी सरकार करत आहे.
यातून एक बाब निदर्शनास येत आहे, ती म्हणजे राज्याची आर्थिक शिस्त बिघडत चालली आहे. सध्या महाराष्ट्र सरकारच्या डोक्यावर जवळपास 7 लाख 80 हजार कोटींचे कर्ज आहे. विकासकामांसाठी कर्ज घ्यावे लागते याला कुणाचाही विरोध असण्याचे कारण नाही. या कर्जावर 56 हजार कोटींचे व्याज द्यावे लागत आहे. मात्र, सरकारवर थकबाकीचा डोंगर होत असेल तर याला आर्थिक धोक्याची घंटा म्हणू नये का? कंत्राटदारांनी कामे थांबवली तर अनेक प्रकल्प थांबतील, अनेक पुलांचे, रस्त्यांची कामे थांबतील.
जलजीवन योजनांची कामे पूर्ण होणार नाहीत. तसे झाल्यास यंदाच्या उन्हाळ्यातही ग्रामीण महाराष्ट्राला पाण्यासाठी डोक्यावर हंडा घेऊन पायपीट करण्याचे नशिबी येईल, याहून मोठे दुर्दैव कोणते? एकीकडे मुख्यमंत्री जलजीवन योजनेच्या कामांना गती देण्यास सांगतात त्याचवेळी जलजीवन मिशन योजनेच्या कंत्राटदारांचे 16 हजार कोटी थकल्याची बाब समोर येते. सरकार कामाचे पैसे देऊ शकत नसेल तर कामे होणार कशी?
मग नुसत्याच बैठका घेऊन कामाचे कागदोपत्री आदेश देण्यात काय अर्थ? लोकसभा निवडणुकीत नामुष्की आल्यानंतर लाडकी बहीण योजना जुलै 2024 मध्ये सुरू करण्यात आली. विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर या योजनेमुळे भरभरून मते मिळाली पण आर्थिक शिस्त बिघडली त्याचे काय? आता सरकारने सांगावे, आरटीई अंतर्गत विद्यार्थ्यांनी कसे शिकावे, गरीबांची शिवभोजन थाळी सुरू राहणार की बंद होणार, कंत्राटदारांची 89 हजार कोटींची थकबाकी कशी देणार? काही वर्षांपूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रेवडी संस्कृती देशासाठी धोकादायक असल्याचे जाहीर वक्तव्य केले होते. प्रत्यक्षात त्यांच्याच सरकारने रेवडी संस्कृतीला डोक्यावर घेतल्याचे चित्र आहे.