नाशिक महापालिका आणि त्र्यंबकेश्वर नगरपरिषदेने यापूर्वी अनेक कुंभमेळे यशस्वीरित्या पार पाडले आहेत. त्यांच्या व्यवस्थापन कौशल्याचा संपूर्ण देशाला अभिमान वाटतो, पण अचानकच सरकारला त्यांच्यावर अविश्वास वाटू लागला आहे. सिंहस्थासाठी स्वतंत्र प्राधिकरणाची निर्मिती हा काही साधा प्रशासकीय निर्णय नाही तर हा संगनमताने आखलेला डाव आहे. नाशिककरांच्या तोंडाला पाने पुसून ठराविक ठेकेदार आणि बाहेरून आणलेल्या अधिकार्‍यांना सत्ताधार्‍यांनी कुरण खुलं करून देण्याचा हा गलिच्छ प्रकार आहे.
हा निर्णय म्हणजे स्थानिक प्रशासनावर सरळसरळ चपराक आहे. सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी लाखो भाविक येतात, प्रचंड प्रमाणात निधी येतो आणि हाच पैसा खिशात टाकण्यासाठी सत्ताधारी आणि त्यांच्या मर्जीतील अधिकार्‍यांनी हा ‘प्राधिकरणाचा खेळ’ सुरू केला आहे. ज्यांनी या शहराचे बारकावे समजून घेतले आहेत, त्या महापालिकेतील अधिकार्‍यांना धुडकावून बाहेरून आणलेल्या अधिकार्‍यांना सिंहस्थाच्या सगळ्या निर्णय प्रक्रियेवर बसवले जात आहे.
या सगळ्या प्रकाराला उपमुख्यमंत्री तथा नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांची आडकाठी होईल, म्हणून त्यांना थेट बायपास करण्यात आले आहे. त्यांच्या नगर विकास मंत्रालयाच्या अखत्यारित असलेली महापालिका बाहेरच्या विभागांच्या जाळ्यात अडकवली जात आहे. महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या कार्यकारी अभियंता महुआ बॅनर्जी यांना महापालिकेचा अतिरिक्त कार्यभार दिल्याचा प्रकार हेच दर्शवितो. महापालिकेतील अधिकारी निर्णय घेण्यास आणि काम करण्यास अकार्यक्षम आहेत, हे बॅनर्जी यांच्या नियुक्तीवरून स्पष्ट होते.
म्हणूनच बॅनर्जी यांची नियुक्ती महापालिकेला संपवण्याच्या कटाचाच एक भाग आहे, असे म्हटल्यास वावगे ठरू नये. बॅनर्जींसारख्या बाहेरच्या अधिकार्‍यांना ना नाशिकची माहिती आहे, ना येथे येणार्‍या लाखो भाविकांच्या अडचणींबद्दल त्यांना काहीही देणेघेणे आहे. त्यांना फक्त सरकारी आदेशाचे पालन करायचे आहे आणि कोट्यवधींच्या निविदा मोजायच्या आहेत. वास्तविक, स्थानिक प्रशासनाने याआधी कुंभमेळे यशस्वीरित्या पार पाडले आहेत.
मग आता अचानक त्यांच्यावर अविश्वास दाखवण्याचे कारण काय? स्थानिक अधिकारी हे नाशिकचे मूळ रहिवासी असल्याने त्यांना शहराची खरी गरज माहीत आहे. पाणीपुरवठा वाहिन्या, मलवाहिन्या, मुख्य रस्ते, पादचारी मार्ग, घाटांची देखभाल, विजेचे नियोजन, गर्दी नियमन, अन्न व औषध प्रशासन आदी महत्त्वाच्या बाबतीत त्यांना सखोल माहिती आहे. मात्र, बाहेरून आलेल्या अधिकार्‍यांना शहरातील समस्यांची तितकीशी जाणीव नसते. त्यामुळे नाशिक कुंभमेळ्याच्या कामांची सूत्रे स्थानिक अधिकार्‍यांच्या हाती असणे, हे नाशिककरांच्या हिताचे आहे.
सिंहस्थासाठी दिला जाणारा निधी हा साधुसंतांच्या, भाविकांच्या आणि स्थानिक जनतेच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी आहे. तो काही सत्तेच्या दलालांसाठी नाही, हे राज्य सरकारने लक्षात घ्यावे. मुख्यमंत्र्यांनी घेतलेला प्राधिकरणाचा निर्णय म्हणजे स्थानिक प्रशासनाची सरळसरळ अवहेलना करून त्यांच्या हातून सिंहस्थ हिसकावण्याचा खटाटोप आहे. दुर्दैवाने या विरोधात आवाज उठवायला महापालिकेत नगरसेवकच नाहीत. त्यामुळे सरकारचे फावत आहे.
किंबहुना याचसाठी ‘प्रशासनराज’ची व्यवस्था केली का, असाही संशय व्यक्त होतो. सरकारच्या या कटकारस्थानाविरोधात आवाज उठवायला विरोधी पक्षात स्थानिक आमदारही शिल्लक ठेवलेले नाहीत. दुसरीकडे सत्ताधारी आमदार केवळ आपल्या ‘आका’ ला खूश ठेवण्यात धन्यता मानत आहेत. किंबहुना या ‘आका’ ची खुशी द्विगुणीत करण्यासाठी ते जाणीवपूर्वक प्रयत्नदेखील करत आहेत. त्यातून नाशिकचे नुकसान होत आहे, याची तमा कुणालाही नाही.
महापालिकेला सगळ्या निर्णयांमधून बाहेर काढण्याचे एकमेव कारण म्हणजे सिंहस्थाच्या नावाने येणार्‍या ‘गंगाजळी’ची उघड लूट अधिक सहज व्हावी! सत्ताधार्‍यांच्या नातेवाईकांना, मित्रांना आणि त्यांच्या हाताखाली काम करणार्‍या ठेकेदारांना मोठमोठे प्रकल्प देण्याचा हा डाव आहे. सरकारी अधिकारी आणि दलालांच्या या साटेलोट्यामुळे सिंहस्थ हा केवळ पैशांचा बाजार बनणार आहे. त्यामुळे हे सरकार कोणासाठी काम करतंय? जनतेसाठी की ठराविक ठेकेदारांसाठी? असा प्रश्न पडतो.
या प्राधिकरणाचा एकच उद्देश आहे-महापालिकेच्या हद्दीत राज्य सरकारने जबरदस्तीने प्रवेश करायचा आणि महापालिकेचा संपूर्ण कारभार हायजॅक करायचा! इतकेच नव्हे, तर महापालिकेच्या अधिकार्‍यांना इथल्या समस्यांची खरी माहिती असली, तरी त्यांना दुय्यम दर्जाची कामे देऊन त्यांच्या अंगावर जबाबदारीच येऊ नये, याची काळजी घ्यायची. सिंहस्थ नाशिककरांचा आहे, साधुसंतांचा आहे, लाखो भाविकांचा आहे.
हा सत्ताधार्‍यांचा, ठेकेदारांचा किंवा भ्रष्ट अधिकार्‍यांचा खेळ नाही. त्यामुळे सरकारने हा अन्यायकारक निर्णय तातडीने मागे घ्यावा. महापालिकेच्या अधिकार्‍यांना सिंहस्थाच्या आयोजनाची जबाबदारी द्यावी. नाशिकच्या नागरिकांनीही आता गप्प बसून चालणार नाही. हे शहर ‘आपलं आहे’ या भावनेने प्राधिकरणाविरुद्ध जोरदार आवाज उठवला पाहिजे. सिंहस्थ लुटण्याचा हा सरकारचा कट नाशिककरांनी मोडून काढला पाहिजे, अन्यथा भाविकांची आस्था आणि श्रद्धा दोन्ही सत्ताधार्‍यांच्या पायाखाली तुडवली जाईल!
राज्य शासनाला प्राधिकरणाला गोंजारायचं असेल, तर सिंहस्थाची पूर्णत: जबाबदारी स्थानिकांच्या खांद्यावरून काढून घ्यावी. एकदा ‘दूध का दूध, पानी का पानी’ होऊनच द्यावे. परसेवेतील अधिकार्‍यांमध्ये सिंहस्थ पेलवण्याची क्षमता किती आहे, हे सरकारने आजमावूनच बघावे. असेही महापालिकेच्या कायद्यात सिंहस्थ नियोजनाची कोठेही तरतूद नाही. त्यामुळे महापालिकेवर सिंहस्थासाठी कुठलाही आर्थिक बोजा टाकू नये.
हा सोहळा केवळ नाशिकपुरताच नाही, तर संपूर्ण महाराष्ट्राचा लौकिक वाढवणारा आहे. त्यामुळे आता राज्य सरकारनेच पुढाकार घेऊन सोहळ्याला देदीप्यमान करावे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी काही दिवसांपूर्वी सांगितलेच आहे की, हा कुंभमेळा डिजिटल टेक्नॉलॉजीचा असेल. त्यामुळे त्यांनी यापुढे नाशिकमध्ये येऊन कामे करण्यापेक्षा वेगवेगळे अ‍ॅप्स तयार करून त्यावर नाशिकची माहिती द्यावी, गोदावरीचे दर्शन द्यावे… किंबहुना शक्य असल्यास असे अ‍ॅप तयार करावे, ज्याला क्लिक केल्यावर भाविकांना स्नान केल्याचा परमानंद मिळेल.
त्यासाठी नाशिकमध्ये येण्याची गरज ती काय? असेही कामांच्या बाबतीत गेल्या कुंभमेळ्याच्या तुलनेत यंदा वर्षभराचा उशीर झालेलाच आहे. त्यामुळे प्रत्यक्ष कामांपेक्षा डिजिटल कुंभमेळ्यातच डुबकी मारायला काय हरकत? डिजिटल कुंभमेळ्यासाठीही कोट्यवधींच्या निविदा काढताच येतील की! मुळात कुंभमेळ्याच्या कामांना जाणीवपूर्वक दिरंगाई करणे ही बाब कुंभमेळा महापालिकेच्या हातून हिरावून घेण्याचाच भाग आहे.
अशा दिरंगाईकडे अंगुलीनिर्देश करीतच प्राधिकरणाचा झेंडा नाशकात फडकवला जाणार आहे. मुख्यमंत्र्यांना खरोखर नाशिकच्या कुंभमेळ्याची काळजी असेल, तर त्यांनी यासाठी केंद्र सरकारकडून निधी मिळवून द्यावा. फडणवीस यांचे केंद्रातील वजन बघता, ते ही बाब सहजपणे साध्य करू शकतात.
प्रयागराजला नुकत्याच झालेल्या कुंभमेळ्यासाठी केंद्र सरकारने तब्बल 2100 कोटींचा निधी दिला. त्यापूर्वी, म्हणजे 2013 च्या कुंभमेळ्यासाठी 1152 कोटींचा निधी दिला होता. उत्तराखंडमधील हरिद्वारमध्ये 2021 ला झालेल्या कुंभमेळ्यासाठी केंद्राने 517.50 कोटींचा निधी दिला होता. तर, 2016-17 मध्ये मध्य प्रदेशातील उज्जैनमध्ये झालेल्या कुंभमेळ्यासाठी केंद्र सरकारने 100 कोटींचा निधी दिला होता. या तीनही कुंभमेळ्यांइतकेच मोठे धार्मिक महत्त्व नाशिकच्या कुंभमेळ्याला आहे. मात्र, नाशिकच्या कुंभमेळ्याकडे बघण्याची सरकारची दृष्टी ‘छोटी’ असल्यामुळे नाशिकचा कुंभमेळा या मंडळींना छोटा वाटतो.
नाशिकचा कुंभमेळा हा फक्त नाशिककरांचा उत्सव नाही, तर संपूर्ण देशातील कोट्यवधी हिंदू भाविकांचा तो श्रद्धेचा महाकुंभ आहे. मग या धार्मिक सोहळ्याला केंद्राकडून आर्थिक पाठबळ का मिळू नये? हिंदू धर्माची परंपरा फक्त उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड आणि मध्य प्रदेशातच आहे का? महाराष्ट्र हिंदूंचा प्रदेश नाही का?
हा नाशिकवर सरळसरळ अन्याय आहे. नाशिक हा काही भारताच्या धार्मिक नकाशावर अचानक उमटलेला एक ठिपका नाही. येथे कुंभमेळ्याची परंपरा प्राचीन काळापासून चालत आलेली आहे. हिंदू धर्मग्रंथांमध्ये नाशिकच्या सिंहस्थाचे महत्त्व स्पष्टपणे सांगितले गेले आहे. मग नाशिककडे नेहमीच दुर्लक्ष का केले जाते?
स्व. अटलबिहारी वाजपेयी पंतप्रधान असताना त्यांनी नाशिकच्या कुंभमेळ्यासाठी १०० कोटी रुपयांचा निधी सढळ हस्ते दिला होता. तेव्हा केंद्र सरकारला नाशिकचे महत्त्व समजत होते, मग आता का नाही? त्यानंतरच्या प्रत्येक कुंभमेळ्यात या निधीत वाढ होणे अपेक्षित होते.
प्रत्यक्षात हिंदुत्वाच्या गप्पा मारणार्‍या केंद्र सरकारने नाशिकच्या कुंभमेळ्यासाठी ‘फुटी कवडी’ही दिली नाही. हीच वेळ आहे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केंद्रातील आपले वजन वापरण्याची. ते जर केंद्र सरकारकडून हक्काचा निधी मिळवू शकले, तर सिंहस्थाचे स्वरूप अधिक भव्य, आकर्षक आणि ऐतिहासिकदृष्ठ्या समृद्ध करता येईल.