देशाचे मुख्य निवडणूक आयुक्त म्हणून दोन दिवसांपूर्वी केंद्र सरकारने ज्ञानेश कुमार यांची नियुक्ती केली. या नियुक्तीवरून आणि संसदेने २०२३ मध्ये यासंदर्भात तयार केलेल्या कायद्यातील तरतुदीवरून बराच गदारोळ सुरू आहे. सर्वोच्च न्यायालयात यासंदर्भात एक याचिकाही दाखल आहे. त्यावर होणारी सुनावणी बुधवारी १९ मार्चपर्यंत पुढे गेली. यासंदर्भात जो वाद आहे तो प्रामुख्याने मुख्य निवडणूक आयुक्त व निवडणूक आयुक्त (नियुक्ती, सेवा नियम आणि सेवा कालावधी) कायदा, २०२३ मधील दोन कलमांसंदर्भात.
निवडणूक आयुक्त कायद्याच्या कलम ७ मध्ये मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि निवडणूक आयुक्त यांच्या निवडीसाठी समितीची रचना कशी असेल याची सविस्तर माहिती आहे. या निवड समितीमध्ये देशाचे पंतप्रधान, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेता आणि केंद्रीय मंत्रिमंडळातील एक मंत्री यांचा समावेश आहे.
त्यातही लोकसभेत जर विरोधी पक्ष नेताच नसेल, जसे २०१४ आणि २०१९ मध्ये झाले होते, अशा स्थितीमध्ये लोकसभेतील विरोधी बाकांवरील सर्वात मोठ्या पक्षाच्या नेत्याचा समावेश या समितीत असेल, तसेच केंद्रीय मंत्री म्हणून कोणाचा समावेश करायचा हे ठरविण्याचा अधिकार हा पंतप्रधानांकडे आहे.
याच कायद्यातील कलम ८ मध्ये असे म्हटले आहे की, केंद्रीय मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि निवडणूक आयुक्त यांची निवड करताना निवड समिती पारदर्शकपणे स्वत:ची कार्यपद्धती निश्चित करेल. अजून एक म्हणजे याच कायद्यातील कलम ६ मध्ये जी शोध समिती निश्चित करण्यात आली आहे, त्या शोध समितीने सुचविलेल्या पाच नावांपलीकडे जाऊन एखाद्या वेगळ्या नावाचाही केंद्रीय मुख्य निवडणूक आयुक्त किंवा निवडणूक आयुक्त म्हणून नियुक्ती करण्यासाठी निवड समिती विचार करू शकते.
आता थोडे राज्यघटनेमध्ये यासंदर्भात काय तरतूद आहे हे बघूया. राज्यघटनेतील अनुच्छेद ३२४ (२) मध्ये केंद्रीय निवडणूक आयोगामध्ये एक मुख्य निवडणूक आयुक्त असेल आणि अन्य निवडणूक आयुक्त असतील, असे म्हटले आहे. त्याच अनुच्छेदमध्ये संसदेला यासंदर्भात कायदा करण्याचा अधिकार असल्याचेही लिहिले आहे. आपल्याकडे पहिली निवडणूक झाली ऑक्टोबर १९५१ मध्ये. त्यानंतर मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि निवडणूक आयुक्त यांची नियुक्ती होण्यासाठी कायदा तयार होण्यासाठी २०२३ वर्ष उजाडावे लागले.
म्हणजे काय तर यासंदर्भात १९५१ ते २०२३ पर्यंत कोणताही कायदाच नव्हता. कायदा नव्हता म्हणजे काय होत होते हे सुज्ञास सांगण्याची गरज नाही. त्यामुळे उगाचच निवडणूक आयुक्तांच्या आताच्या निवडीवर आगपाखड करण्यात काहीच अर्थ नाही. जरा इतिहासातही डोकावून बघितले पाहिजे. त्यातही १९९३ पर्यंत तर केवळ मुख्य निवडणूक आयुक्त ही एकच व्यक्ती आयोगाचा प्रमुख म्हणून काम पाहत होती. आतासारखे त्याच्या मदतीला आणखी दोन निवडणूक आयुक्तही नव्हते. एक निवडणूक आयुक्त ठरवेल तीच दिशा असे होते.
टी. एन. शेषन हे निवडणूक आयुक्त म्हणून आले आणि त्यांनी आदर्श आचारसंहिता नक्की काय असते, हे त्यावेळी दाखवून दिले. त्यानंतर त्यांचेच पंख छाटण्यासाठी तत्कालीन सरकारने १ ऑक्टोबर १९९३ रोजी पहिल्यांदा अन्य दोन निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती केली. ते होते एम. एस. गिल आणि जी. व्ही. जी. कृष्णमूर्ती.
त्यावेळी या नियुक्तीविरोधात शेषन हे सर्वोच्च न्यायालयातही गेले होते, पण न्यायालयाने या नियुक्त्या वैध ठरविल्या आणि शेषन यांना अन्य दोन आयुक्तांना सोबत घेऊनच पुढे कामकाज करावे लागले. तेव्हापासूनच मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि दोन निवडणूक आयुक्त अशा पद्धतीने केंद्रीय निवडणूक आयोगाचा कारभार पुढे सुरू झाला.
हे सगळे घडत असले तरी केंद्रीय मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि अन्य निवडणूक आयुक्त यांची नेमणूक कशा पद्धतीने व्हावी यासाठी कोणताही कायदा नव्हताच मुळी. होती ती फक्त राज्यघटनेतील अनुच्छेद ३२४ मधील तरतूद. याच मुद्यावरून मग २०१५ साली एक याचिका (रिट पिटिशन) सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाली. अनुप बरनवाल वि. केंद्र सरकार अशी ती याचिका होती. याच याचिकेवर दीर्घकाळ सुनावणी झाल्यानंतर २ मार्च २०२३ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने निकाल दिला.
या घटनापीठामध्ये त्यावेळी न्या. के. एम. जोसेफ, न्या. अजय रस्तोगी, न्या. अनिरुद्ध बोस, न्या. हृषिकेश रॉय आणि न्या. सी. टी. रविकुमार यांचा समावेश होता. या घटनापीठाने तो निकाल देताना काही निर्देश दिले. तेसुद्धा नीटपणे समजून घेतले पाहिजेत. या निर्देशांमध्ये असे म्हटले आहे की जोपर्यंत राज्यघटनेतील अनुच्छेद ३२४ (२) मधील तरतुदींना पूरक असा कायदा संसद करीत नाही, तोपर्यंत केंद्रीय मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि निवडणूक आयुक्त यांची नियुक्ती करण्यासाठी तीन सदस्यांची समिती असेल. या समितीमध्ये देशाचे पंतप्रधान, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते आणि सरन्यायाधीश यांचा समावेश असेल.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निकालानंतर त्याच वर्षात लगेचच संसदेने मुख्य निवडणूक आयुक्त व निवडणूक आयुक्त (नियुक्ती, सेवा नियम आणि सेवा कालावधी) कायदा, २०२३ मंजूर केला, पण हा कायदा करताना संसदेने मंजूर केलेल्या कायद्यामध्ये निवड समितीमधून देशाच्या सरन्यायाधीशांना वगळले. त्यांच्याऐवजी पंतप्रधानांनी नामनिर्देशित केलेले केंद्रीय मंत्री यांचा समितीत समावेश करण्यात आला. आता सरन्यायाधीशांना या समितीतून वगळण्याबद्दल विरोधकांकडून केंद्र सरकारवर आरोप करण्यात येत आहेत.
मुळात सर्वोच्च न्यायालयाने अनुप बरनवाल वि. केंद्र सरकार या प्रकरणाचा निकाल देताना जे निर्देश दिले होते, त्याच्या सुरुवातीला हे स्पष्टपणे म्हटले होते की संसद यासंदर्भात कायदा करीत नाही तोपर्यंत…, म्हणजे काय तर संसदेला यासंदर्भात कायदा करण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. कारण राज्यघटनेच्या कलम ३२४ (२) मध्ये तशी तरतूदच आहे.
झाले इतकेच होते की आतापर्यंत कोणत्याच सरकारला कायदा करावा असे वाटले नाही. जेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीसाठी निवड समिती जाहीर केली, त्यानंतर जागे झालेल्या केंद्र सरकारने यासंदर्भातील विधेयक संसदेत आणले आणि २०२३ मध्ये कायदा अस्तित्वात आला, वास्तवात जो खूप आधीच अस्तित्वात यायला हवा होता.
केंद्रीय निवडणूक आयोगाप्रमाणे एकूण सात स्वायत्त संस्था देशात आहेत, ज्यांचा कारभार चालविण्यासाठी अध्यक्ष किंवा आयुक्त किंवा संचालक यांची नियुक्ती केंद्र किंवा राज्य सरकारला करावी लागते. यामध्ये मग राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग, केंद्रीय अन्वेषण विभाग (सीबीआय), केंद्रीय मुख्य माहिती आयुक्त, केंद्रीय दक्षता आयोग, लोकपाल आणि प्रैस कौन्सिल ऑफ इंडिया यापैकी फक्त सीबीआयचे संचालक आणि लोकपाल निवडण्याच्या समितीमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशांचा किंवा त्यांनी नामनिर्देशित केलेल्या सर्वोच्च न्यायालयातील अन्य न्यायाधीशांचा समावेश आहे. अन्य कुठेही सरन्यायाधीशांचा समावेश नाही.
आता सर्वोच्च न्यायालयाने २०२३ मधील कायदाच घटनाविरोधी असल्याचे जाहीर करावे, अशी मागणी करणारी याचिका दाखल आहे. त्यावर काय होईल हे बघावे लागेल. संसदेला यासंदर्भात कायदा करण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. राज्यघटनेमध्येच ते लिहिले आहे. आता कायदा करताना निवड समिती कशी ठेवायची हे संसद ठरवू शकते. कारण कायदा करणे हे संसदेचेच प्रमुख काम आहे. देशाच्या लोकशाही प्रक्रियेमध्ये निवडणुकांना अनन्यसाधारण महत्त्व आहे.
त्याचे पावित्र्य राखले जाण्यासाठी अधिक पारदर्शकपणा हवा. त्यासाठीच या निवड समितीतील तिसरी व्यक्ती तटस्थ असायला हवी असे कोणालाही वाटू शकते. याकडे सर्वोच्च न्यायालय कसे बघते आणि राज्यघटनेने दिलेल्या न्यायिक पुनरावलोकनाचा वापर निवडणूक आयुक्त कायद्यासाठी करते का, हे येत्या काही महिन्यांतच स्पष्ट होईल. तोपर्यंत नव्या मुख्य निवडणूक आयुक्तांना त्यांचे काम करू द्यायला हवे. नीट माहिती न घेता उगाच या विषयावर आरडाओरडा करून काहीच उपयोग नाही.