जुन्या कांद्याची आवक अद्याप संपली नसताना बाजारात नवीन कांद्याची आवक सुरू झाली आहे. आवकेच्या तुलनेत मागणी होत नसल्याने महिन्यापासून दरामध्ये रोज घट होत आहे. घटलेल्या दरामुळे कांदा उत्पादक शेतकरी हवालदिल झाले आहेत. दरात अशीच घट सुरू राहिल्यास खर्चही निघणे अवघड होईल, अशी भीती शेतकरी व्यक्त करत आहेत. याच पार्श्वभूमीवर नाशिकच्या शेतकर्‍याने मुख्यमंत्र्यांना रक्ताने पत्र लिहीत कांद्याच्या अग्निडाग कार्यक्रमास उपस्थित राहण्याचे निमंत्रण दिले. अशी पत्रिका तयार करण्यामागची शेतकर्‍याची हतबलता सरकार समजून घ्यायला तयार नाही. शेतकर्‍यांनी बाजार समित्यांमध्ये लिलाव संपूर्णपणे बंद पाडलेले होते. त्यानंतरही कुठल्याही स्वरूपाची दखल सरकारने घेतली नाही. दरवर्षी नवीन लाल कांद्याचा हंगाम सुमारे ऑक्टोबर ते नोव्हेंबरदरम्यान सुरू होतो.
यंदा अतिपावसामुळे कांद्याची लागवड करण्यात अडथळा निर्माण झाला होता. परिणामी लागवड लांबल्याने यंदाचा नवीन कांद्याचा हंगाम उशिराने सुरू झाला आहे. त्यात जुन्या कांद्याची अद्यापही आवक सुरूच आहे. परराज्यातून कांद्याला होणारी मागणी थांबली आहे. या सर्व कारणांमुळे बाजारात विक्रीला आलेला कांदा मागणीअभावी शिल्लक राहत आहे. त्यामुळे दरात घसरण सुरू झाली आहे. कांद्याचा हंगाम एक ते दीड महिना लांबणीवर पडला. डिसेंबर महिन्यात नवीन लाल कांद्याचा हंगाम सुरू झाला. त्यावेळी बाजारात जुन्या कांद्याचा मुबलक साठा होता. त्यामुळे नवीन लाल कांद्याला दर मिळाला नाही. बाजारात लाल कांद्याची आवक मोठ्या प्रमाणावर होत आहे. आता उन्हाळ कांद्याची (हळवी) आवक सुरू होईल. आवकेच्या तुलनेत कांद्याला मागणीही नाही. सद्यस्थितीत बाजारात कांदा मुबलक प्रमाणात उपलब्ध होत आहे. त्यामुळे येत्या काळात कांद्याच्या दरात वाढ होण्याची शक्यता कमीच आहे.
लागवडीखालील वाढलेले क्षेत्र, गरजेपेक्षा जास्त उत्पादन, निर्यातीच्या मर्यादा, साठवणुकीच्या अपुर्‍या सुविधा, सरकारकडे नसलेले ठोस धोरण यामुळे आज कांदा उत्पादकांना रडवतो आहे. सरकार व शेतकर्‍यांनी वेळीच कांदाप्रश्न समजून घेतला नाही, तर त्याचा फटका दोघांना कायमच बसत राहणार आहे. उत्पादन, पुरवठा आणि दर यासंदर्भातील गृहितकांच्या पलीकडे जाऊन काही बाबींवर ठोस उपाय योजण्यास सरकार का धजावत नाही, हा प्रश्न तितकाच गंभीर आहे. शेतकर्‍यापेक्षा वरचढ असणारी दलालांची साखळी, बाजारपेठेतील सदोष व्यवस्था, रस्ते, साठवणूक, व्यवस्थापन, पायाभूत सुविधांचा अभाव, कृषी उत्पादनाचा नेमका अंदाज घेण्यात कुचकामी ठरणारी यंत्रणा, निर्यात धोरण आणि शेतकर्‍यांचे बाजाराविषयीचे अज्ञान, किमान हमीभाव, उत्पादनाचे विकेंद्रीकरण यामध्ये शेतकर्‍यांच्या समस्यांचे मूळ दडले आहे. कोणत्याही व्यवसायात नफेखोरीला कायद्याने मर्यादा घालून दिल्या आहेत. सरकारने याविषयीचे अधिकार राखून ठेवले आहेत, मात्र ही यंत्रणा जेव्हा व्यापार्‍यांच्या हातचे बाहुले बनते तेव्हा ग्राहक हिताचे व शेतकर्‍यांना न्याय देणारे नियम, संकेत, कायदे असूनही साठेबाजी व नफेखोरी हाच व्यवसाय बनतो. नेमके हेच घडत आहे.
कांदा उत्पादनात देशात महाराष्ट्र राज्य अग्रेसर आहे. महाराष्ट्रात देशातील ३० टक्क्यांपेक्षा जास्त कांदा पिकवला जातो. कॅश क्रॉप म्हणून या पिकाकडे पाहिले जात असल्याने इतर राज्येही कांद्याचे उत्पादन घेऊ लागली आहेत. गेल्या दशकापर्यंत देशात फक्त आठ राज्यांत कांदा पिकत होता, मात्र कांद्याला मिळणारा दर आणि तीन महिन्यांत आणि कमी पाण्यात उत्पन्न देणारे नगदी पीक म्हणून कांदा लागवडीकडे इतर राज्यातील शेतकरीही वळू लागले आहेत. आज देशात जवळपास २६ राज्यांमध्ये कांदा पिकू लागला आहे. यामुळे कांद्याची त्या त्या राज्यातील स्थानिक गरज पूर्ण होऊ लागली आहे. याचा फटका महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादकांना बसू लागला आहे. दक्षिण भारतातील राज्यांमध्ये कांद्याचे उत्पादन आता मोठ्या प्रमाणात घेतले जाऊ लागले आहे. तसेच अलवार (राजस्थान) येथे कांद्याचे बंपर उत्पादन होत आहे. येथील कांद्याने दिल्ली व पंजाबची बाजारपेठ काबीज केली आहे, तर उत्तर प्रदेशच्या बाजारपेठेत मध्य प्रदेशचा कांदा विकला जात आहे. यामुळे महाराष्ट्रातील कांदा विक्रीवर मर्यादा आल्या आहेत.
बिहार आणि एक-दोन राज्यांमध्ये महाराष्ट्राच्या कांद्याला मार्केट मिळत आहे, मात्र उत्पादन वाढीमुळे व कमी बाजारपेठांमुळे दरावर परिणाम झाला आहे. कांद्याचे उत्पादन वाढले मात्र त्या प्रमाणात निर्यात वाढली नाही. आखाती देश, मलेशिया या देशांमध्ये प्रामुख्याने भारतातील कांदा निर्यात केला जातो. यामुळे निर्यातीवर मर्यादा येतात. शेतकर्‍यांना चांगला दर मिळवून द्यायचा असेल, तर सरकारने ठोस निर्यात धोरण तसेच लागवडीखालील क्षेत्राचे नियोजन करणे गरजेचे आहे. देशात किती कांदा लागवड होते, किती उत्पादन होते याचा अभ्यास करून निर्यात धोरण तयार करायला हवे. उत्पादन वाढ पाहून नवे निर्यात देश शोधण्याची गरज आहे. युरोपात कुठल्या प्रकारचा कांदा लागतो, भारतात तसा कांदा कोणत्या भागात पिकू शकतो याचा अभ्यास करायला हवा. कोणत्या देशाला कोणत्या दर्जाचा कांदा लागतो, किती लागतो याची आकडेवारी गोळा करून त्याप्रमाणे कांदा किंवा इतर पिकांबाबत सरकारने उदासीनतेच्या भूमिकेला अग्निडाग देत ठोस धोरण तयार केले पाहिजे, तरच कुठेतरी शेतकर्‍यांना चांगला दर मिळू शकेल.
