शहरीकरण, विकासाच्या योजना, सामाजिक प्रतिनिधित्वाच्या मुद्यांपासून ते राष्ट्रव्यापी राजकीय नाटकांपर्यंत, 2025 चा भारत आपली लोकशाही किती सुदृढ आहे, हे सिद्ध करण्यासाठी सज्ज आहे. महाराष्ट्राच्या विधानसभा निवडणुकीनंतर संपूर्ण देशाचे लक्ष 2025 ला दिल्लीत होणार्या विधानसभा निवडणुकीकडे आहे. दिल्ली विधानसभेच्या 70 जागांसाठी निवडणूक फेब्रुवारी 2025 मध्ये होण्याची शक्यता आहे.
सत्ताधारी आम आदमी पार्टी, काँग्रेस, भाजप यांच्यासह अन्य काही पक्ष स्वतंत्रपणे ही निवडणूक लढवतील. याशिवाय रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकांनाही 2025 मध्ये मुहूर्त मिळणार आहे. कोरोना महामारी, प्रभाग रचना आणि ओबीसी राजकीय आरक्षणासंबंधीच्या मुद्यांमुळे या निवडणुका लांबल्या आहेत. त्यामुळे राज्यातील 29 महापालिका, 257 नगरपालिका, 26 जिल्हा परिषदा आणि 289 पंचायत समित्या यांचा कारभार सध्या प्रशासकांमार्फत चालवला जात आहे.
प्रलंबित महापालिकांमध्ये मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, पनवेल, कल्याण-डोंबिवली, उल्हासनगर, भिवंडी-निजामपूर, वसई-विरार, मीरा-भाईंदर, पुणे, पिंपरी-चिंचवड, सोलापूर, कोल्हापूर, नाशिक, मालेगाव, अकोला, अमरावती, नागपूर, चंद्रपूर, संभाजीनगर, नांदेड, लातूर, परभणी यांचा समावेश आहे. यामध्ये नवनिर्मित जालना व इचलकरंजी महापालिकांचीही अद्याप पहिली निवडणूकही झालेली नाही.
तर रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, नाशिक, जळगाव, अहमदनगर, पुणे, सातारा, सांगली, कोल्हापूर, सोलापूर जालना, परभणी, हिंगोली, बीड, नांदेड, धाराशिव, लातूर, अमरावती, यवतमाळ, चंद्रपूर, वर्धा या जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका प्रलंबित आहेत. फेब्रुवारी 2025 अखेर आणखी 6 जिल्हा परिषदा आणि 44 पंचायत समित्यांची मुदत संपत आहे. अशाच प्रकारे 1500 ग्रामपंचायतींमध्येही सध्या प्रशासकीय व्यवस्था आहे.
ओबीसी आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानंतर आरक्षणाची फेररचना आणि त्याची कार्यवाही करणे आवश्यक ठरणार आहे. 2022 मध्ये राज्य सरकारने जारी केलेल्या अध्यादेशामुळे निवडणुका पुढे ढकलाव्या लागल्या, ज्यामुळे न्यायालयीन प्रक्रिया आणखी लांबली. सर्वोच्च न्यायालयात याचिकांवर सुनावणीसाठी 22 जानेवारी 2025 ही तारीख ठरवण्यात आली आहे.
त्यानंतर मतदार याद्या अद्ययावत करणे, प्रभाग रचना निश्चित करणे आणि आरक्षणाच्या अंमलबजावणीसाठी लागणारा वेळ विचारात घेतल्यास निवडणुका होण्यासाठी किमान तीन महिन्यांची तयारीसुद्धा आवश्यक ठरणार आहे. त्यामुळे निवडणुका एप्रिल-मे महिन्यात होतील अशी शक्यता आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या तयारीसाठी मतदार याद्यांचे पुनरावलोकन, प्रभाग रचना आणि ओबीसी आरक्षणाची अंमलबजावणी आदी बाबी महत्त्वाच्या ठरणार आहेत.
याच निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर काही दिवसातच भाजपच्या नवीन प्रदेशाध्यक्षपदाची जबाबदारी रवींद्र चव्हाण यांच्यावर सोपवण्यात येईल. रवींद्र चव्हाण हे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे विश्वासू आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे कट्टर राजकीय प्रतिस्पर्धी विरोधक म्हणून ओळखले जातात. विद्यमान प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे हे महसूल मंत्री झाले आहेत. भाजपच्या ‘एक नेता- एक पद’च्या धोरणानुसार बावनकुळे आता रवींद्र चव्हाण यांच्याकडे प्रदेशाध्यक्षपदाची सूत्रे सोपवतील.
2015-16 मध्ये कल्याण-डोंबिवली, मीरा-भाईंदर, उल्हासनगर, ठाणे, पनवेल, महापालिकेत भाजपचा बोलबाला निर्माण करण्यात रवींद्र चव्हाणांचा मोलाचा वाटा राहिला. नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत महायुतीने कोकणपट्ट्यात 39 पैकी 35 जागा जिंकून कोकणातला विजयाचा स्ट्राईक रेट 90 टक्के नोंदवला आहे. त्याचे श्रेय प्रामुख्याने आमदार रवींद्र चव्हाण यांनाच जाते.
भाजपबरोबर काँग्रेसचेही प्रदेशाध्यक्ष 2025 ला बदलण्याची शक्यता आहे. विधानसभा निवडणुकीत झालेल्या दारुण पराभवानंतर काँग्रेसश्रेष्ठींकडून नव्या चेहर्याचा शोध घेतला जात आहे. यात सध्या तरी कोल्हापूरचे आमदार सतेज पाटील आणि सांगलीतून विश्वजीत कदम यांचे नाव आघाडीवर आहे. अनुभवाच्या जोरावर बाळासाहेब थोरात यांचाही विचार होऊ शकतो.
2025 ला राजकीयदृष्ठ्या आणखी एक गोष्ट होण्याची शक्यता आहे ती म्हणजे, देशात दीर्घकाळ प्रलंबित राहिलेली जनगणना. कोविडमुळे 2021 ची जनगणना पुढे ढकलण्यात आली होती. या जनगणनेत जातीआधारित जनगणनेचा मुद्दा चर्चेचा केंद्रबिंदू ठरला आहे. या जनगणनेमुळे ओबीसी, दलित, आदिवासी यांसारख्या गटांची स्थिती स्पष्ट होईल आणि आरक्षण तसेच साधनसंपत्ती वाटपात सुधारणा करता येईल.
सरकार मात्र या मुद्यावर अद्याप ठोस भूमिका घेताना दिसत नाही. काही समाजघटकांना वाटते की जातीआधारित जनगणनेमुळे सामाजिक तणाव वाढू शकतो. त्याचवेळी विरोधी पक्ष सरकारवर जातीय असमानता लपवण्याचा आरोप करत आहेत. याशिवाय, राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी (एनआरसी) प्रक्रिया जनगणनेला जोडली जाण्याची शक्यता आहे.
त्यामुळे अल्पसंख्याकांचे अधिकार धोक्यात येण्याची भीती व्यक्त होत आहे. तथापि, राजकारणाच्या पलीकडे पाहता, 2025 ची जनगणना देशाच्या आर्थिक आणि सामाजिक धोरणांसाठी महत्त्वाची ठरेल. शिक्षण, आरोग्य, स्थलांतर, महिला विकास आणि ग्रामीण-शहरी विकास यांसाठी डेटा उपयुक्त ठरेल. विविध धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी हा डेटा आवश्यक असणार आहे.
2025 मध्ये होणारी लोकसभेची नवीन सीमांकन प्रक्रिया भारताच्या राजकीय, सामाजिक आणि सांस्कृतिक संरचनेवर दूरगामी परिणाम करणारी ठरणार आहे. ही प्रक्रिया 2026 पासून प्रभावी होईल, पण तिची तयारी आणि परिणामकारकता याबद्दलच्या चर्चा 2025 मध्येच देशाच्या राजकारणाचे केंद्र बनतील. निवडणूक आयोगाच्या मार्गदर्शनाखाली होणार्या या प्रक्रियेत लोकसभा मतदारसंघांचे फेरनियोजन आणि खासदारांची संख्या वाढण्याची शक्यता आहे.
परंतु, यामुळे होणार्या राजकीय समीकरणांच्या बदलामुळे देशात मोठा वाद निर्माण होऊ शकतो. भारताच्या लोकसभेत सध्या 543 जागा आहेत. सत्तरच्या दशकात लागू करण्यात आलेल्या एका कायद्यामुळे जागांचे सीमांकन २०२६ पर्यंत स्थगित ठेवण्यात आले होते, ज्यामुळे लोकसंख्येच्या तुलनेत खासदारांची संख्या निश्चित केली गेली नाही. आता, नवीन सीमांकनामुळे लोकसंख्येच्या प्रमाणावर आधारित जागांचे पुनर्विभाजन होईल.
त्यामुळे उत्तर भारतातील लोकसंख्या अधिक असलेल्या राज्यांना जास्त जागा मिळतील, तर दक्षिण भारतातील तुलनेने कमी लोकसंख्या असलेल्या राज्यांच्या जागा कमी होण्याची शक्यता आहे. यातून देशात उत्तरविरुद्ध दक्षिण असा नवीन राजकीय वाद निर्माण होण्याची शक्यता आहे. उत्तर भारतातील राज्यांमध्ये लोकसंख्या मोठी असल्याने त्यांना जास्त जागा मिळतील, ज्यामुळे ते लोकसभेत अधिक प्रभावशाली ठरतील. याउलट, दक्षिण भारतातील राज्यांच्या जागा कमी झाल्यास त्यांचा प्रभाव कमी होईल.
दक्षिण भारतातील राज्ये, जसे की तामिळनाडू, कर्नाटक, केरळ आणि तेलंगणा यांनी याविरोधात राजकीय आणि कायदेशीर चळवळी सुरू केल्या आहेत. त्यांचा दावा आहे की, उत्तरेकडील राज्ये लोकसंख्या नियंत्रणात अपयश ठरली असताना त्यांना अधिक जागा देणे हे इतरांवर अन्यायकारक आहे. इतकेच नाही तर, सीमांकनामुळे देशातील प्रमुख राजकीय पक्षांचे गणित बदलणार आहे. भाजपसारख्या पक्षाला उत्तरेकडील राज्यांमध्ये भक्कम आधार असल्यामुळे त्यांना याचा फायदा होण्याची शक्यता आहे.
याउलट, दक्षिण भारतातील काँग्रेस, द्रमुक, तृणमूल काँग्रेस यांसारख्या पक्षांसाठी हे आव्हानात्मक ठरेल. यामुळे प्रादेशिक पक्षांना अधिक ताकदीने एकत्र येण्याची गरज भासेल. दक्षिण भारतातील राज्ये राष्ट्रीय स्तरावर ‘दक्षिणी आघाडी’ निर्माण करण्याचा विचार करू शकतात, ज्यामुळे प्रादेशिक हितसंबंधांचे रक्षण करता येईल. सीमांकन प्रक्रियेविरोधात देशभरात विविध स्वरूपाच्या चळवळी आणि आंदोलने होऊ शकतात. दक्षिण भारतातील राज्ये यासाठी राष्ट्रीय राजकारणात अधिक ठामपणे भूमिका घेण्याचा प्रयत्न करतील. यासाठी कायदेशीर लढाईही सुरू होण्याची शक्यता आहे.
सुप्रीम कोर्टात या प्रक्रियेविरोधात याचिका दाखल होऊ शकतात, जिथे सीमांकनाच्या वैधतेवर प्रश्न उपस्थित केले जातील. थोडक्यात 2025 हे वर्ष केवळ निवडणुकांचेच नव्हे तर देशाच्या राजकीय नेतृत्वाच्या दृष्टिकोनाचेही परीक्षाकाल ठरणार आहे. कधी एकमुखी ध्येयाने प्रेरित तर कधी अंतर्गत संघर्षांनी भरलेले हे वर्ष भारतीय लोकशाहीच्या जिवंतपणाचा साक्षात्कार असेल, ज्यात प्रत्येक वळण नवे रहस्य, नवे आव्हान आणि नव्या आशा उलगडेल!
