सरत्या वर्षात दोन महत्त्वाची आणि देशातील राजकीय वातावरण ढवळून काढणारी विधेयके संसदेमध्ये सादर झाली, त्यापैकी एक आहे वक्फ (सुधारणा) विधेयक २०२४ आणि दुसरे आहे एक देश, एकाच वेळी निवडणूक (वन नेशन, वन इलेक्शन) अर्थात १२९ वी घटना दुरुस्ती विधेयक.
या दोन्ही विधेयकांवरून संसदेचे पुढच्या वर्षी सुरू होणारे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन वादळी ठरणार हे जवळपास निश्चित आहे. केंद्रीय विधी व न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी राज्यघटनेमध्ये १२९ वी घटनादुरुस्ती सुचविणारे विधेयक गेल्या आठवड्यात लोकसभेमध्ये सादर केले. विरोधकांनी जरी या विधेयकाला विरोध करायला सुरुवात केली असली, तरी त्यामध्ये नक्की काय तरतुदी आहेत आणि त्याचा परिणाम कसा होणार आहे, हे सजग नागरिक म्हणून समजून घेणे, ही आपली जबाबदारी आहे.
संसदेचे कनिष्ठ सभागृह असलेल्या लोकसभेच्या आणि राज्यातील विधिमंडळाचे कनिष्ठ सभागृह असलेल्या विधानसभेच्या पंचवार्षिक निवडणुका एकाच वेळी घेण्याची तरतूद या विधेयकामध्ये आहे. आपली राज्यघटना अंमलात आल्यानंतर १९५१-५२, १९५७, १९६२ आणि १९६७ यावर्षी लोकसभा आणि राज्यांतील विधानसभांच्या निवडणुका एकाच वेळी झाल्या होत्या. पण त्यानंतर काही राज्यांतील विधानसभा नियोजित कालावधीआधीच विसर्जित झाल्यामुळे ही साखळी तुटल्याचा उल्लेख विधेयकात करण्यात आला आहे.
लोकसभा आणि २८ राज्यांतील विधानसभा यांच्या निवडणुका एकाच वेळी होणार म्हणजेच केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडून या निवडणुकांचा कार्यक्रम एकाच वेळी घोषित करण्यात येणार आणि आपण जेव्हा मतदान करायला जाऊ, त्यावेळी आपल्याला लोकसभेसाठी आणि विधानसभेसाठी एकाच वेळी मतदान करावे लागणार. या विधेयकातील तरतुदीनुसार त्यासाठी राज्यघटनेच्या कलम ८२, ८३, १७२ आणि ३२७ मध्ये बदल केले जाणार आहेत. काही नव्या तरतुदी या कलमांतर्गत समाविष्ट करण्यात येणार आहेत.
नव्या बदलांमध्ये सर्वात महत्त्वाची तरतूद अशी असेल की, काही कारणास्तव एखाद्या राज्यातील विधानसभा किंवा देशातील लोकसभा ही तिच्या नियोजित पाच वर्षांच्या कालावधीआधी विसर्जित झाली तर तिथे नव्याने निवडणूक घेतली जाईल. पण या निवडणुकीनंतर अस्तित्वात येणार्या सभागृहाचा कालावधी हा पूर्ण पाच वर्षांचा नसेल. आधीचे सभागृह विसर्जित झाल्यानंतर जेवढा कालावधी उरला असेल, तेवढ्याच काळासाठी नवे सभागृह अस्तित्वात येईल. उदाहरणातून हे समजून घेऊया.
एक देश, एकाच वेळी निवडणूक अंमलात आल्यानंतर जर एखाद्या राज्यातील विधानसभा तेथील परिस्थितीमुळे तीन वर्षांतच विसर्जित करावी लागली, तर केवळ तिथे नव्याने निवडणूक घेतली जाईल, पण या निवडणुकीनंतर अस्तित्वात येणार्या विधानसभेचा कालावधी हा पूर्ण पाच वर्षांचा नसेल, तो केवळ दोन वर्षांचा असेल, कारण आधीची तीन वर्षे आणि उर्वरित दोन वर्षे अशी पाच वर्षे संबंधित ठिकाणी मोजली जातील. त्यानंतर जेव्हा पुन्हा एकदा देशातील लोकसभेच्या आणि राज्यांतील विधानसभेच्या निवडणुका होतील, त्यावेळी या राज्यामध्येही पुन्हा एकदा विधानसभेची निवडणूक घेतली जाईल. या निवडणुकीनंतर नव्याने अस्तित्त्वात येणार्या सभागृहाचा कालावधी हा पाच वर्षांचा असेल.
मध्यावधी आणि सार्वत्रिक अशा दोन स्वरुपाच्या निवडणुकीचा प्रस्ताव या विधेयकात आहे. जेव्हा पाच वर्षांचा कालावधी पूर्ण होण्याआधीच एखादे सभागृह विसर्जित करण्याची वेळ येईल, त्यावेळी त्या ठिकाणी जी निवडणूक होईल, ती मध्यावधी असेल. मात्र, जेव्हा देशातील लोकसभेची आणि राज्यांतील विधानसभेच्या निवडणुका एकाच वेळी होतील, त्यावेळी होणारी निवडणूक ही सार्वत्रिक असेल. सार्वत्रिक निवडणुकीनंतर अस्तित्वात येणार्या सभागृहाचा कालावधी हा पाच वर्षांचा असेल. पण मध्यावधी निवडणुकीनंतर अस्तित्वात येणार्या सभागृहाचा कालावधी हा त्या त्या ठिकाणच्या परिस्थितीनुसार असेल.
लोकसभेत सादर झालेल्या विधेयकासोबत उद्देशिका जोडलेली असते. तशी या विधेयकासोबतही आहे. या उद्देशिकेत एक देश आणि एकाच वेळी निवडणूक घेण्याची गरज का आहे, याचा उल्लेख करण्यात आला आहे. त्यामध्ये वेगवेगळ्या राज्यांतील विधानसभेचा कालावधी हा वेगवेगळ्या वेळी संपुष्टात येतो. त्यामुळे तिथे निवडणूक घेताना आचारसंहितेच्या काळात तेथील विकासकामांवर परिणाम होतो, तेथील सामान्य जनजीवन विस्कळीत होते, सरकारी कर्मचार्यांना त्यांचे काम सोडून निवडणुकीच्या कामात गुंतून पडावे लागते, अशी काही कारणे देण्यात आली आहेत. या सर्व पार्श्वभूमीवर विरोधकांकडून या विधेयकावर जो आक्षेप घेतला जातो आहे, त्याचाही विचार केला पाहिजे.
लोकसभा आणि राज्यातील विधानसभेच्या निवडणुका एकाच वेळी घेण्यासाठी बदल सुचविण्याचा अधिकारच संसदेला नाही, असा आरोप काँग्रेसकडून करण्यात येत आहे. पण राज्यघटनेतील कलम ३२७ मध्ये याबद्दल सविस्तर विवेचन करण्यात आले आहे. या कलमातील तरतुदीनुसार, लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुकांसाठी, मतदारयाद्या तयार करण्यासाठी, मतदारसंघांची फेररचना करण्यासाठी संसदेला अधिकार देण्यात आले आहेत.
या विधेयकासोबत या कलमातील तरतुदींची माहिती देणारे परिशिष्टही जोडण्यात आले आहे. एक देश, एकाच वेळी निवडणूक म्हणजे राज्यांच्या अधिकारांवर गदा असल्याचा आरोप केला जातो आहे. पण या ठिकाणी एक गोष्ट समजून घेतली पाहिजे. आपल्याकडे राज्यघटनेच्या सातव्या परिशिष्टात केंद्रीय सूची, राज्य सूची आणि समावर्ती सूची देण्यात आली आहे. केंद्रीय सूचीमध्ये दिलेल्या विषयांवर कायदा करण्याचा अधिकार संसदेला आहे.
राज्य सूचीतील विषयांवर कायदा करण्याचा अधिकार राज्यांतील विधानसभांना आहे. तर समावर्ती सूचीतील विषयांवर संसद आणि विधानसभा दोघेही कायदा करू शकतात. फक्त दोन्ही कायदे परस्परविरोधी असतील तर अशा वेळी संसदेने तयार केलेला कायदा अंमलात राहू शकतो. काही वेळा समावर्ती सूचीतील विषयांवर कायदा केल्यावर त्याला राष्ट्रपतींची मंजुरी घेण्याची तरतूदही आहे. याचाच अर्थ राज्यघटनाकारांनी केंद्र आणि राज्य यांच्यामध्ये कायदा तयार करण्यासाठी विषयांचे वाटप करताना संसदेला झुकते माप दिले आहे. अजून एक महत्त्वाचा मुद्दा आपल्या राज्यघटनेमध्ये आहे.
आपल्याकडे राज्य सूची आणि समावर्ती सूची यामध्ये दिलेल्या विषयांपलीकडे जे विषय उरतात, ज्याला इंग्रजीमध्ये रिसिड्युरी पॉवर म्हणतात, त्यावर कायदा करण्याचा अधिकार हा राज्यघटनाकारांनी संसदेला दिला आहे. म्हणजे या दोन्ही सूचींमध्ये उल्लेख नसलेल्या विषयांवर कायदा करण्याचा अधिकार हा संसदेला आहे. याच्या अगदी विरुद्ध स्थिती अमेरिकेमध्ये आहे. तिथे तेथील राज्यघटनेत उल्लेख नसलेल्या विषयांवर कायदा करण्याचा अधिकार तेथील राज्यांना आहे. तेथील राज्ये ही आपल्याकडील राज्यांच्या तुलनेत जास्त अधिकारसंपन्न आहेत.
वरील दोन्ही मुद्यांवरून हे स्पष्टच होते की, आपल्याकडील संसदेला राज्यातील विधानसभेच्या तुलनेत जास्त अधिकार आहेत. राज्यांच्या सीमा बदलून नवी राज्ये अस्तित्वात आणण्याचा अधिकारही आपल्याकडील संसदेला आहे. या पद्धतीने नवी राज्ये अस्तित्वात आलीसुद्धा आहेत. एकूणच राज्यघटनाकारांनी विचारपूर्वकच संसदेला जास्त अधिकार प्रदान केले आहेत. आपल्याकडे संघराज्य व्यवस्था असली, तरी त्यामध्ये केंद्र सरकार आणि संसद हे राज्य सरकार आणि विधिमंडळ यांच्या तुलनेत जास्त प्रभावशाली आहे.
आता मुद्दा उरतो तो या एक देश, एकाच वेळी निवडणुकीचा देशातील सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टीला फायदा होईल का, तर याचे उत्तर हो असेच आहे. कारण स्थिर सरकार म्हणजेच भाजप सरकार हे लोकांच्या मनावर बिंबवण्यात गेल्या काही वर्षांमध्ये या पक्षाला यश आले आहे. मध्यावधी निवडणुका नको असतील, तर भाजपला निवडा, असा प्रचार या पक्षाकडून भविष्यात झालेला दिसला, तर आश्चर्य वाटण्याचे कारण नाही.
नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपला जे यश मिळाले, त्यामध्ये हासुद्धा एक मुद्दा होताच. ज्यावर खरंतर फारशी चर्चा झाली नाही. महाविकास आघाडीचे सरकार आले तर त्यांच्यात आपापसात मतभेद होत राहतील आणि त्याचा विकासावर परिणाम होईल, हा मुद्दा पद्धतशीरपणे लोकांपर्यंत घेऊन जाण्यात भाजप यशस्वी झाली आणि धक्कादायक निकाल समोर आले.
एक देश, एकाच वेळी निवडणूक, हा अगदीच विरोध करण्यासारखा विषय नाही. आता हे विधेयक संसदेमध्ये मंजूर करून घेण्यासाठी सत्ताधारी भाजप काय रणनीती आखते हेसुद्धा बघावे लागणार आहे. कोणत्याही निर्णयाला सकारात्मक आणि नकारात्मक अशा दोन्ही बाजू असतातच. आपण कोणती बाजू बघून पुढे जायचे हे आपणच ठरवायचे असते. साप साप म्हणून भुई धोपटण्याचा फारसा उपयोग होत नाहीच मुळी…
