राजधानी दिल्लीतील विज्ञान भवन येथे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आंतरराष्ट्रीय टेलिकम्युनिकेशन युनियनच्या (आयटीयू) नव्या प्रादेशिक कार्यालय आणि इनोव्हेशन सेंटरचे (आयसी) उद्घाटन करताना आगामी काळात भारत लवकरच इंटरनेट क्रांतीचे ६वे शिखर सर करणार असल्याचे सूतोवाच केले. ६ व्हिजन डॉक्युमेंट तसेच ६जी रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट टेस्ट बेडचे अनावरण करत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भारतानेही ६जी इंटरनेटसाठी चाचणी सुरू केल्याचे जाहीर केले. इंटरनेट क्षेत्रात नवक्रांती घडविण्याच्या स्पर्धेत भारतही मागे नसल्याचे जगाला दाखवून देण्यासाठी पंतप्रधानांनी भारतात ६जीची चाचणी सुरू झाल्याचे जाहीर केले हे चांगलेच केले, परंतु सध्याच्या घडीला या तंत्रज्ञानाची केवळ चाचणी सुरू असून प्रत्यक्षात मात्र हे नवे तंत्रज्ञान भारतात २०३०पासूनच नागरिकांसाठी उपलब्ध होणार आहे.
टेलिकॉम सेक्टर स्किल काऊन्सिलचे (टीएसएससी) मुख्य कार्यकारी अधिकारी अरविंद बाली यांनीच ६जी अंदाजे २०३० पासून भारतात उपलब्ध होण्याची शक्यता वर्तविली आहे. इंटरनेट क्षेत्रातील ही सेवा नागरिकांना जर २०३०मध्ये उपलब्ध होणार असेल, तर मग २०२३ मध्येच ६जीच्या चाचणीचा कांगावा आतापासूनच करण्यामागे नेमके कारण काय? तसेच नुकत्याच जवळपास ६ महिन्यांपूर्वी सुरू झालेल्या ५जी नेटवर्कचे जाळे संपूर्ण देशभरात नीट पसरलेले नसतानाही ६जीची इतकी घाई का, असे विविध प्रश्न पडल्याशिवाय राहत नाहीत. त्यामुळे भारतात ६जी इंटरनेट सेवेला प्रत्यक्ष सुरुवात होणार की ही आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर सुरू झालेली जुमलेबाजी आहे, अशी शंकेची पाल मनात चुकचुकल्याशिवाय राहत नाही.
आगामी काळात लवकरच आपण ६जी इंटरनेट सेवा भारतात सुरू करणार आहोत, असे संकेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काही पहिल्यांदाच दिलेले नाहीत. याआधीही त्यांनी याबाबत अनेकदा सूतोवाच केले आहे. भारतात ५जी इंटरनेट सेवेचे अनावरण १ ऑक्टोबर २०२२ रोजी करण्यात आले, परंतु त्याआधी ऑगस्ट महिन्यात एका कार्यक्रमात बोलताना त्यांनी आपण पुढील महिन्यात ५जी सेवा सुरू तर करतच आहोत, पण त्याचबरोबर भारत लवकरच ६जी इंटरनेट सेवेकडेही वाटचाल करेल, असा आशावाद त्यांनी व्यक्त केला होता. ६जीबाबतचा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा मानस पाहता भारतात लवकरात लवकर ही सेवा सुरू करण्यासाठी ते फार आग्रही असल्याचे जाणवते.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या कार्यकाळातच ४ जी इंटरनेटमध्ये नवक्रांती घडली, असे म्हटल्यास वावगे ठरू नये. खरे तर ही सेवा २०१२ सालीच भारतात सुरू झाली होती, परंतु ती महागडी असल्याने सर्वसामान्यांपर्यंत तिचा पसारा नव्हता. २०१४ सालापासून पंतप्रधानपदाची सूत्रे स्वीकारल्यानंतर नरेंद्र मोदी यांनी दूरसंचार क्षेत्राच्या विकासासाठी प्रयत्न करण्यास सुरुवात केली. २०१६ साली उद्योगपती मुकेश अंबानी यांच्या रिलायन्स जिओने काही काळासाठी ४ जीची मोफत इंटरनेट सेवा नागरिकांसाठी उपलब्ध करून देत या क्षेत्राला नवी कलाटणीच दिली. ४ जी सेवेचा पसारा हा वेगाने भारतातील गावखेड्यांपर्यंत वेगाने पसरला. २०१६ पासून ते आजतागायत भारतात ४जी सेवेचे कोट्यवधी वापरकर्ते आहेत. ऑक्टोबर २०२२ पासून ५जी इंटरनेट सेवेला सुरुवात झाल्यानंतरही आजच्या घडीला देशात ५जीपेक्षा ४जी सेवेच्या वापरकर्त्यांची सेवा अधिक आहे. ५जी इंटरनेट सेवा वापरकर्त्यांना आपल्या जुन्या मोबाईलवरच वापरण्याची सुविधा अद्यापपर्यंत उपलब्ध होऊ शकलेली नाही.
भारतात १९८० साली पहिल्या जनरेशनच्या म्हणजेच १जी नेटवर्कची सुरुवात झाली. त्यावेळी इंटरनेटचा वेग हा केवळ २४ केबीपीएस होता. केवळ संगणकीकृत इंटरनेट भारतात त्यावेळी अस्तित्वात होते. मोबाईलवर ही सुविधा उपलब्ध नव्हती. इंटरनेट क्षेत्रातील पहिल्या पायदानापासून ते दुसर्‍या स्थानापर्यंत पोहोचण्यासाठी भारताला १५ वर्षांचा कालावधी लागला. देशात २जी इंटरनेटची सुरुवात १९९५ मध्ये झाली. तेव्हा इंटरनेटचा स्पीड १०० केबीपीएस होता. ही सेवा मोबाईलमध्येही कालांतराने सुरू करण्यात आली, परंतु या सेवेच्या स्पेक्ट्रममधील कोट्यवधींच्या घोटाळ्यामुळे इंटरनेट क्षेत्रातील क्रांतीपेक्षा या सेवेच्या गैरव्यवहाराचीच चर्चा अधिक वेगाने झाली. २जीनंतर २००९मध्ये भारतात ३जी इंटरनेट सेवेला सुरुवात झाली. यावेळी इंटरनेट प्रणालीचा वेग तब्बल ५ पटींनी वाढला. हा वेग ५०० केबीपीएसच्या घरात होता. त्यामुळे इंटरनेटचा वापर आणखी वेगाने करणे नागरिकांना सुलभ होऊ लागले. इंटरनेटच्या वेगामुळे याच्या वापरकर्त्यांच्या संख्येतही मोठ्या प्रमाणात वाढ होऊ लागली. परिणामी अल्पावधीतच इंटरनेट क्षेत्रातील चौथ्या युगाविषयीची गरज भासू लागली. तत्कालीन सत्ताधार्‍यांनी वापरकर्त्यांची गरज वेळीच ओळखत २०१२पासून भारतात ४जी इंटरनेट नेटवर्कची सुरुवात झाली.
४जी इंटरनेट सेवा आजच्या घडीला यशस्वीरित्या सुरू असतानाच भारतात आता ५जी सेवेला सुरुवात होऊन जवळपास ६ महिन्यांचा कालावधी लोटला आहे. ५जी इंटरनेटसेवेची मुहूर्तमेढ ४जी इतकी यशस्वीरित्या रोवली नसतानाही पंतप्रधानांनी ६जी इंटरनेट सेवेबाबत सूतोवाच केले. इंटरनेट क्षेत्रातील नवक्रांतीसाठी पंतप्रधान आग्रही असणे ही बाब नक्कीच चांगली आहे, परंतु कोट्यवधी रुपये खर्चून नुकत्याच आणलेल्या ५जी इंटरनेट सेवेचे जाळे मजबूत झालेले नसतानाही पुन्हा त्यापेक्षा अधिकचा खर्च करून नवे तंत्रज्ञान आणण्यासाठी घाई करण्यात काय अर्थ आहे याचाही विचार होणे गरजेचे आहे. कारण १९८० सालापासून १जीच्या इंटरनेट सेवेपासून सुरुवात करणार्‍या भारताने आतापर्यंत ५जी सेवेपर्यंत पोहोचण्यासाठी टप्प्याटप्प्याने जवळपास कोट्यवधी रुपये खर्चिले आहेत.
इंटरनेट क्षेत्रातील एका पायदानापर्यंत पोहोचण्यासाठी हजारो कोटींची गुंतवणूक केल्यानंतर ती पूर्णपणे वसूल होऊन त्यातील नफा कमावण्यात यशस्वी झाल्यानंतरच दुसर्‍या पायदानाकडे वळण्यास आतापर्यंत भारताने धन्यता मानली आहे. म्हणूनच काही वर्षांच्या टप्प्याटप्प्याने भारतात इंटरनेट सेवेचा विकास होत गेला आहे. केवळ भारतच नाही तर आतापर्यंतच्या जगभरातील अनेक देशांनी हीच पद्धत अवलंबत इंटरनेट क्षेत्रात गुंतवणूक करण्यास प्राधान्य दिले आहे. काही निवडक देशांनी या प्रक्रियेत तोटा सहन केल्याची उदाहरणे वगळता जगभरातील अनेक विकसनशील देशांनी याच मार्गाने इंटरनेट क्षेत्रात नवक्रांती घडवत आहेत. त्यामुळे भारतातील इंटरनेट क्षेत्रातील आगामी वाटचालदेखील याच मार्गाने होणे अपेक्षित आहे. केवळ निवडणुकीसाठी लोकप्रिय घोषणा करण्याच्या उद्देशाने जर या क्षेत्रात एका युगापासून ते दुसर्‍या युगाकडे वाटचाल करण्याची घोषणा करण्याचे सत्र सुरू झाले तर त्याचा आर्थिक फटका बसल्याशिवाय राहणार नाही. त्यामुळे आधी गुंतवणूक, त्यानंतर वसुली आणि मग नफा या धोरणानुसारच इंटरनेट क्षेत्रातील नव्या क्रांतीच्या दिशेने वाटचाल करण्यास प्राधान्य देणे गरजेचे आहे.
सध्याच्या घडीला अमेरिका, जपान, चीन आणि दक्षिण कोरिया आदींसारख्या देशांमध्ये ६जी सेवा लवकरात लवकर आपल्या देशात सुरू करण्यासाठी चढाओढ सुरू झाली आहे. २०२५पर्यंत ६जीची अंमलबजावणी करण्यासाठी दक्षिण कोरियाने १२०० कोटींची गुंतवणूक केल्याचे वृत्त आहे, परंतु अमेरिकेने दक्षिण कोरियाच्या आधीच ६जीसाठी हजारो कोटींची गुंतवणूक केल्याची माहिती आहे. अमेरिकेत ६जीची नुकतीच यशस्वीरित्या चाचणीही झाल्याचे सांगण्यात येते, परंतु ही सेवा प्रभावीपणे संपूर्ण देशात सुरू करण्याबाबत नियोजन करण्याचे काम सरकार दरबारी सुरू आहे. तेथील अनेक टेलिकॉम कंपन्यांनी सरकारच्या आवाहनाला प्रतिसाद देत ६जी सेवेमध्ये गुंतवणूक करण्यात रस दाखवला आहे. जपान आणि चीनमध्ये मोठ्या प्रमाणात संशोधन करण्यात येत असून ६जीची सेवा सुरू करण्यासाठी चढाओढ सुरू आहे.
२०२४ च्या अखेरीपासून ही सेवा संपूर्ण देशात प्रभावीपणे सुरू करण्यासाठी आपण सक्षम असल्याचा दावा चीनच्या सत्ताधार्‍यांनी अलीकडेच निवडणुकांदरम्यान केला होता, तर जपानही या स्पर्धेत मागे नसून इंटरनेट क्षेत्रात नवा षटकार ठोकण्याची आपलीही संपूर्ण तयारी झाल्याचे तेथील संशोधकांचे म्हणणे आहे. हे सर्व जरी एकीकडे सुरू असले तरी अमेरिका या सर्वांमध्ये वरचढ ठरण्याची शक्यता आहे. उत्तर अमेरिकेत ‘नेक्स जी अलायन्स’च्या अंतर्गत संशोधकांच्या एका मोठ्या गटाने ६जीनंतर तातडीने ७जी तंत्रज्ञानाच्या वापरासंदर्भात संशोधन करण्याचे काम सुरू केले आहे. या स्पर्धेत युरोपातील देशही काही मागे नाहीत. ब्रिटन, फ्रान्स, जर्मनी आदी युरोपातील आघाडीच्या देशांनीही ६जीसाठी तंत्रज्ञान संशोधन सुरू केले आहे. लवकरच आम्हीही ६जी वापरकर्त्या देशांच्या पंक्तीत असू, असा दावा या देशांनीही केला आहे. भारत ही आगामी काळात जगातील तिसरी मोठी अर्थव्यवस्था होईल, असा आशावाद व्यक्त केला जात आहे, पण त्याचबरोबर त्याला आवश्यक असलेल्या पायाभूत सुधारणा तितक्याच वेगाने तयार होणे गरजेचे आहे. केवळ आधुनिक वाहने आणली म्हणजे झाले नाही, त्यासाठी रस्तेही चांगले हवेत. सरकारने गावोगावी टॉयलेट बांधले, पण तिथे पाणीच नाही. अशी अवस्था ६जीचीही होऊ नये.
