अहिल्यादेवी होळकर यांच्या २९८व्या जयंती कार्यक्रमात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी अहमदनगर जिल्ह्याचे नाव ‘अहिल्यादेवी नगर’ करण्याची घोषणा केली. त्यासोबतच बारामती येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाचेही नामांतर ‘अहिल्यादेवी होळकर’ करण्यात आले. धनगर समाजासाठी स्थापन केलेल्या महामंडळाला १० हजार कोटी रुपये देण्याचीही घोषणा केली गेली.
दरवर्षी २५ हजार घरे देण्याचेही आश्वासन मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी दिले आहे. एकाच दिवशी नामांतराची घोषणा, धनगर समाजाच्या विकास योजना, आर्थिक तरतुदी यांचा भडीमार शिंदे-फडणवीस सरकारकडून करण्यात आला आहे. यामागे राज्यातील ५० ते ७० मतदारसंघात असलेले धनगर समाजाचे प्राबल्य हे प्रमुख कारण आहे. धनगर समाजाची मतं सर्वांना हवी आहेत, मात्र धनगर समाजातून मोठं नेतृत्व उभं राहणार नाही आणि कित्येक वर्षांची ‘धनगर समाजाला आरक्षण द्या’ ही मागणीही पूर्ण होणार नाही, याचीही काळजी सत्ताधारी ‘काळजीपूर्वक’ घेताना दिसतात.
महाराष्ट्रात मराठा समाज ज्यांच्यासोबत तो पक्ष सत्तेवर, हे समीकरण झालेले होते. त्याला छेद देण्याचे काम भारतीय जनता पक्षाने स्थापनेपासूनच केले आहे. मराठेतर समाजाला सोबत घेऊन त्यांना राजकारणाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्याचे काम भारतीय जनता पक्षाने केले आहे. त्याचा पक्षाला १९९५ पासून फायदा होताना दिसत आहे. याची सुरुवात १९७०-८० च्या दशकात जनसंघाचे वसंतराव भागवतांनी केली. आता भाजपमध्ये भागवतांच्या ‘माधव’सोबत मराठा समाजाचे नेतेही मोठ्या प्रमाणात आहेत. अहमदनगरच्या कार्यक्रमाचे उदाहरण घ्यायचे तर देवेंद्र फडणवीसांसोबत मंचावर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, महसूलमंत्री विखे-पाटीलदेखील उपस्थित होते. अहमदनगरमधील चौंडी हे पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांचे जन्मगाव.
३१ मे रोजी त्यांच्या जयंतीनिमत्त मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत अहमदनर आणि चौंडीमध्ये कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले होते. या कार्यक्रमात गोपीचंद पडळकर यांनी अहमदनगरचे नाव अहिल्यादेवी नगर करण्याची मागणी केली. खरं पाहिलं तरी ही मागणी बर्‍याच दिवसांपासून होत आहे, मात्र शिंदे-फडणवीस सरकार गेल्यावर्षी जूनमध्ये सत्तेवर आल्यापासून त्यांनी झटपट निर्णय घेण्याचा जो धडाका लावला आहे, त्याची प्रचिती अहमदनगरमध्येही दिली आणि अहिल्यादेवी होळकर जयंती कार्यक्रमातच जिल्हाचे नाव ‘अहिल्यादेवी नगर’ करण्याची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी करून टाकली. ही घोषणा करताना मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांनी दोघांनीही वेगवेगळी नावे घोषित केली आहेत. पडळकरांनी ‘अहिल्यानगर’ असे नामकरण करण्याची मागणी केली होती.
फडणवीसांनी त्यांच्या भाषणात याचा उल्लेख केला, मात्र सभेनंतर त्यांनी केलेल्या ट्विटमध्ये ‘पुण्यश्लोक अहिल्यानगर’ असा उल्लेख आहे. मुख्यमंत्र्यांनी भाषणात ‘अहिल्यादेवी होळकर नगर’ असा उल्लेख करून, ट्विटमध्ये ‘अहिल्यादेवीनगर’ असे म्हटले आहे. त्यामुळे घाईघाईत घेतलेल्या या घोषणेनंतर अहमदनगरचे नाव नेमके काय असणार आहे, याचा संभ्रम आजपासूनच सुरू झाला आहे, मात्र त्याचवेळी जनतेतून धनगर समाजाच्या आरक्षणाबद्दल विचारणा होत होती, त्यावर मात्र भाजपच्या एकाही नेत्याने ब्र काढला नाही.
मुख्यमंत्र्यांनी अहमदनगरमधूनच दुसरी महत्त्वाची घोषणा केली ती बारामती येथील वैद्यकीय महाविद्यालयाला अहिल्यादेवींचे नाव देण्याची. बारामती हा राष्ट्रवादी काँग्रेसचा बालेकिल्ला. या मतदारसंघातील वैद्यकीय महाविद्यालयाचे नाव बदलत असताना मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांनी एकदा तरी स्थानिक लोकप्रतिनीधींना विश्वासात घेतले पाहिजे होते, अशीही चर्चा आता सुरू झाली आहे. औरंगाबादचे नामांतर छत्रपती संभाजीनगर आणि उस्मानाबादचे धाराशिव करतानाही ही प्रक्रिया राबवली गेली नव्हती. त्यामुळे निर्णय घेतल्यानंतर सूचना आणि हरकती मागवण्याची वेळ सरकारवर आली. त्यामुळे राज्य सरकारला मुंबई उच्च न्यायालयात माघार घ्यावी लागली आणि कोर्टाचा निर्णय येत नाही तोपर्यंत शासकीय पातळीवर औरंगाबाद हेच नाव राहील असे उच्च न्यायालयात सांगावे लागले.
राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शरद पवारांना शह देण्यासाठी बारामतीमधील वैद्यकीय महाविद्यालयाचे नाव बदलण्यात आले आहे, हे स्पष्ट आहे. २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाने काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांना अमेठीतून हद्दपार केले. अमेठी हा गांधी घराण्याचा पारंपरिक मतदारसंघ होता. भाजपच्या स्मृती इराणी यांनी या मतदारसंघात सातत्याने संपर्क ठेवला. २०१४ मध्ये त्या येथे पराभूत झाल्या, मात्र २०१९ मध्ये त्यांनी राहुल गांधींवर मात करण्यात यश मिळवले. हीच रणनीती भारतीय जनता पक्षाने बारामती मतदारसंघाबाबत राबवण्यास सुरुवात केली आहे.
महाराष्ट्रात भाजपला स्वबळावर सत्तेवर येण्यासाठी गरज आहे ती राष्ट्रवादीला खिळखिळी करण्याची. त्यासाठी त्यांनी अमेठीनंतर लक्ष केंद्रित केले आहे ते बारामतीवर. भाजपचे विधान परिषदेतील आमदार आणि धनगर समजाचे नेते राम शिंदे यांनी म्हटले होते, की ‘ए फॉर अमेठी आणि बी फॉर बारामती.’ भाजप नेत्यांची ही वाक्य फक्त बोलण्यापुरती नसतात हे राज्यातील काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी अमेठीच्या उदाहरणावरून समजून घेण्याची गरज आहे. चंद्रशेखर बावनकुळे हे प्रदेशाध्यक्ष झाल्यानंतर त्यांनीही बारामती जिंकणे हे आमचे लक्ष असल्याचे म्हटले होते.
गोपीचंद पडळकर हे भाजपचे विधान परिषदेचे आमदार आहेत. धनगर समाजाचे तरुण नेतृत्व म्हणून भाजपने पडळकर यांना पुढे आणले आहे. बारामती आणि माढा हे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे बालेकिल्ले समजले जातात, मात्र २०१९च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपने माढावर ताबा मिळवला आहे. आता त्यांचे लक्ष्य आहे बारामतीवर. त्यासाठीच भाजपने पडळकरांना बळ देणे सुरू केले आहे. बारामती लोकसभा मतदारसंघात इंदापूर, बारामती, दौंड, पुरंदर हे चार विधानसभा मतदारसंघ धनगर बहुल आहेत. येथील धनगर समाजाची मते निर्णायक ठरत आली आहेत.
याच मतांवर भाजपचा डोळा आहे, म्हणूनच त्यांनी बारामतीच्या वैद्यकीय महाविद्यालयाला अहिल्यादेवींचे नाव देण्याची खेळी खेळली हे आता लपून राहिलेले नाही. राष्ट्रवादी काँग्रेसनेही बारामती मतदारसंघाची बांधणी करताना धनगर समाजाला सत्तेत योग्य वाटा मिळेल याची खबरदारी घेतलेली आहे. अजित पवार यांचे निकटवर्तीय दत्तात्रय भरणे हे दोन टर्मपासून इंदापूरचे आमदार आहेत. बारामतीमधील धनगर समाजाला सोबत ठेवण्यासाठी राष्ट्रवादीने भरणे यांना वेळोवेळी ताकद दिली आहे.
भाजपने धनगर समाजाच्या मतांवर डोळा ठेवून सुरू केलेले हे राजकरण म्हणजे फक्त देवेंद्र फडणवीसांची रणनीती नाही, तर जनसंघाचे नेते वसंतराव भागवतांनी याची सुरुवात केली होती. भारतीय जनता पक्ष स्थापन झाला तेव्हा या पक्षाची ओळख ही शेटजी-भटजींचा पक्ष अशीच होती. केवळ ब्राम्हण, बनिया, मारवाडी समाज भाजपसोबत होता. महाराष्ट्रात १९८०च्या दशकात भागवतांनी माळी, धनगर आणि वंजारी समाजाला भाजपसोबत जोडण्याचा प्रयत्न सुरू केला. याला ‘माधव’ (माळी, धनगर आणि वंजारी) फॉर्म्युला म्हणून ओळखलं जाऊ लागलं. याचं सर्वात मोठं उदाहरण गोपीनीथ मुंडे यांंचं आहे.
महाराष्ट्रात प्रमोद महाजन आणि गोपीनाथ मुंडे यांनी इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) समाजाला भाजपमध्ये आणण्यास सुरुवात केली आणि पक्षाला बहुजन चेहरा देण्याचे काम केले. त्यात पांडुरंग फुंडकर, एकनाथ खडसे, शिवणकर यांसारखे नेते पुढे आले. महाराष्ट्रात काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसने मराठाबहुल राजकारण केल्यामुळे ओबीसी समाज हा सत्तेपासून कायम दूर राहिला. हेच भाजपने हेरले आणि त्यांनी ओबीसी समाजाला ताकद देण्याचे काम सुरू केले. त्याचा फायदा त्यांना १९९५ मध्ये झालेला दिसला आणि भागवत, महाजन, मुंडे यांनी लावलेल्या रोपट्याचा वृक्ष झाला आणि त्याची फळे २०१४ पासून आताच्या भाजप नेत्यांना चाखायला मिळायला लागली.
राज्यातील जवळपास ७० ते ८० विधानसभा मतदारसंघात धनगर समाजाची संख्या निर्णायक आहे. त्यामुळेच भाजपने आता आपला मोर्चा या समाजाकडे वळवला आहे. मुंडेंच्या काळातील महादेव जानकर, अण्णा डांगे ही त्यापैकी काही नावे. जानकर आता भाजपपासून दूर गेले असले तरी ते सध्या पंकजा मुंडे यांच्यासोबत आहेत. याशिवाय फडणवीसांनी समांतर नेतृत्व उभं करण्याचे काम सुरू केले आहे. त्यातूनच गोपीचंद पडळकर, डॉ. विकास महात्मे, अहमदनगरमधील राम शिंदे यांना बळ देण्याचे काम सुरू आहे. अशा अनेक जात समूहांना भाजपने जोडण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्याचाच भाग म्हणून ३१ मेच्या घोषणांकडे पाहिले पाहिजे. त्यातील किती घोषणा सत्यात उतरतील याकडे धनगर समाजाने लक्ष ठेवले पाहिजे. कारण धनगर आरक्षणाच्या मुद्यावर शिंदे-फडणवीसांनी धारण केलेलं मौन हे बरंच काही सांगून जाणारं आहे.
