शेती आणि शेतकरी पुन्हा कोरड्या दुष्काळाच्या संकटात

-संजय सोनवणे

ओल्या दुष्काळसदृष्य परिस्थितीत जनावरांच्या चार्‍याचा प्रश्न निर्माण होत नाही, मात्र कोरड्या दुष्काळात हा प्रश्न कमालीचा गंभीर होतो. त्यामुळे पुढच्या वर्षातल्या उन्हाळ्यात चारा छावण्यांचे नियोजन करण्याची गरज भासू लागली आहे. पावसाने अशीच ओढ दिल्यास स्थिती आणखी गंभीर होणार आहे. पुढील वर्षी लोकसभेच्या निवडणुकांची शक्यता असल्याने केंद्राकडून शेतकर्‍यांसाठी विविध योजनांची घोषणा केली जात असताना या योजनांची अंमलबजावणीची मोठी जबाबदारी स्थानिक जिल्हा प्रशासन आणि राज्य सरकारवर आहे.
जून, जुलै, ऑगस्टही सरला असून सप्टेंबरही सरत आला असताना महाराष्ट्रातील विशेषतः मराठवाड्यात पाण्याअभावी शेतकरी कमालीचा चिंतेत आहे. जमिनीने ओल धरलेली नाही, त्यामुळे दुबार पेरणीचं संकट ऑगस्ट महिन्यात होतं, मात्र त्यात दिलासाही होताच, ऑगस्टही कोरडा गेल्यामुळे पेरणीचा विषय जवळपास निकालात निघाला आहे. जुलै, ऑगस्टमध्ये किरकोळ सरी कोसळल्यावर मराठवाड्यातील काही शेतकर्‍यांनी धाडस करून पेरणी केली, परंतु आता उमललेली चिमुकली पिके माना टाकू लागली आहेत. अल्पभूधारक शेतकर्‍यांची स्थिती आणखी वाईट आहे. उस्मानाबाद, बीडसारख्या जिल्ह्यात बादलीतून पाण्याच्या थेंबा थेंबाने पिके वाचवण्याची कसरत शेतकर्‍यांना करावी लागत आहे. परतीच्या जोरदार पावसामुळे हातातोंडाशी आलेला घास म्हणजेच वाढलेली पिके हिरावली जातात, मात्र या वर्षी पिके अंकुरण्याआधीच करपून गेली आहेत. दुबार पेरणीचा खर्च केल्यावर आता शेतकरी हतबल झाला आहे. पावसाने ओढ दिल्यामुळे मशागतीने उगवलेल्या पिकावर ट्रॅक्टर फिरवण्याची वेळ शेतकर्‍यावर आली आहे. मराठवाड्यात स्थिती भीषण आहे. भरून आलेलं आभाळ कोसळत नसल्यानं शेतकरी आकाशाकडे डोळे लावून बसला आहे. ऐन सप्टेंबरमध्ये उन्हाळ्याची स्थिती आहे. महाराष्ट्रातल्या १८ जिल्ह्यांवर दुष्काळाचं सावट आहे. छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यात सोयाबीन आणि मका पिवळा पडला आहे. पाण्याअभावी कणसात दाणे भरलेले नाहीत. सोयाबीनच्या शेंगाही भरलेल्या नाहीत. विहिरींनी तळ गाठलाय, तर हापसे, हातपंप, बोअर जड होऊ लागले आहेत. बोअरमधल्या पाण्यावर पीक जगवण्याचा आटोकाट प्रयत्न शेतकरी करत आहेत. यात शेती उत्पादनातल्या नफ्याचा विषय मागे पडून आता उसनवारी, पीककर्जाचा डोंगर कमी करण्यासाठीचा हतबल प्रयत्न शेतकर्‍यांकडून केला जात आहे. सरासरी एकरामागील उत्पन्न निम्म्यापेक्षा कमी येणार असल्याची चिंता शेतकर्‍यांना आहे. महाराष्ट्रातील बहुतेच जिल्हे पावसाच्या प्रतीक्षेत आहेत. परतीचा पाऊस मुसळधार झाल्यावर पाणी झिरपल्यानंतर शेतकर्‍यांना रब्बीच्या हंगामाचा दिलासा मिळू शकतो, परंतु सध्यातरी तशी चिन्हे नाहीत. ऑगस्ट कोरडा गेल्यावर सप्टेंबरनेही शेतकर्‍यांच्या तोंडाला पाने पुसली आहेत. यंदाचा सप्टेंबर महिना मागील १०० वर्षांतील सर्वाधिक कोरडा ठरला आहे. या महिन्यात सरासरीच्या ३६ टक्के कमी पाऊस झाला आहे. हे वजा प्रमाण गंभीर आहे. ऑगस्टमध्ये दरवर्षी साधारणपणे अडीचशे मिमी पाऊस असतो, मात्र यंदा हे प्रमाण १६० मिमी इतकं अत्यल्प आहे. यंदाच्या सप्टेंबरमध्ये उष्मा वाढणार असल्याने संकट गडद होत आहे. अर्धाअधिक सप्टेंबर संपल्यानंतरही पुरेसा पाऊस झालेला नाही. एल निनो वादळाने महाराष्ट्राचा या वर्षातला पाऊस हिरावून घेतला आहे. ही स्थिती पुढील वर्षाच्या सुरुवातीपर्यंत राहण्याची शक्यता हवामान विभागाने वर्तवली आहे.

महाराष्ट्रात मराठवाडा आणि पश्चिम महाराष्ट्राला दुष्काळासदृश्य स्थितीचा फटका बसणार आहे. 1 जूनपासून ते 6 सप्टेंबरपर्यंत पावसाने कमालीचे निराश केले आहे. राज्यातील सांगली, सातारा, सोलापूर, उस्मानाबाद, बीड, अहमदनगर, औरंगाबाद, जालना, परभणी, हिंगोली, बुलडाणा, वाशिम, अकोला, अमरावती, गोंदिया, जळगाव, धुळे, नंदुरबार या जिल्ह्यांमध्ये दरवर्षीच्या तुलनेत यंदा खूपच कमी म्हणजे नगण्य स्वरुपाचा पाऊस झाला आहे. दरवर्षी जेवढा पाऊस सप्टेंबर महिन्यापर्यंत होतो त्या प्रमाणापेक्षा २० ते ६० टक्के पाऊस यंदा कमी झाला आहे. नाशिक मालेगावमध्ये ९५ टक्के पीक वाया गेलं असून शेतकरी पिकांवर रोटावेटर फिरवत आहेत. विदर्भ, कोकण, नाशिकमधील काही भाग आणि लातूर या जिल्ह्यात सरासरी इतका पाऊस आजपर्यंत झाला आहे, या पावसातही सातत्य न राहिल्यास हे जिल्हेही दुष्काळाच्या विळख्यात येणार आहेत. उरलेला महाराष्ट्र आधीच कमालीचा कोरडाठाक आहे. 10 ते 15 टक्के उत्पन्न हातात येते का? अशी चिंता आहे. या वर्षीचा दुष्काळ जनावरांसाठी चिंतेचा आहे. दिवाळीनंतर डिसेंबरची थंडी संपल्यावर जससजा उन्हाळा जवळ येत जाईल, तशी स्थिती भीषण होणार आहे. जमिनीत पाणी मुरलेलं नसल्यानं उरलेल्या बोअरही कोरड्याठाक पडतील. नाशिक जिल्ह्यात 3 लाख हेक्टवर कांद्याची लागवड होते. यात खरीपाची लागवड ३० हजार हेक्टरवरची आहे. तर वाट पाहूनही उरलेल्या खरीपात ५५ हजार हेक्टरवर कांदा पेरला जातो. रब्बीमध्ये सव्वादोन लाख हेक्टरच्या जवळपास आहे. दुष्काळामुळे खरीप आणि रब्बी हंगामही धोक्यात आला आहे. त्यामुळे येणार्‍या काळात कांदा रडवणारा आहे. कडबा नाही, चारा नाही, त्यामुळे शेतीपूरक उद्योगासमोरही चिंता आहे. पेरलेलं उगवलं नाही, पावसाची वाट पाहण्यात पावसाच्या परतीची वेळ आली असताना शेतकरी मोठ्या संकटात आहे. सिंचनाचं क्षेत्र आटलंय. गहू, हरभरा, भाजीपाला, कांदा, मका, कपाशी, फळफळावळ अशा सगळीच पिके धोक्यात आली आहेत. वर्ष २०२३ चा हंगाम हातून गेल्यात जमा आहे. पिकं गेली आता जनावरं वाचवण्याचं आव्हान आहे. पाऊस नसल्यानं कडबा नाही, पाणी नाही, अशा परिस्थितीत जनावरांना जगवायचं कसं? असा प्रश्न येत्या काळात आणखी गंभीर होत जाणार आहे. शेतीसाठी टँकर मागवण्याची वेळ सप्टेंबर महिन्यातच शेतकर्‍यांवर आली आहे. यात पिण्याच्या पाण्याचे टँकरही आहेतच. मागील हंगामात उन्हाळी कांद्याला गारपीटीचा फटका बसला, त्यातून पेरणीचा खर्चही निघाला नाही. आता पावसाने ओढ दिल्यानं कांद्यानं शेतकर्‍यांच्या डोळ्यात पाणी आणले आहे. पावसाने योग्य प्रमाण राखले असते, तर 10 लाखांच्या कांदा उत्पादनात दीड ते दोन हजारांचा क्विंटलमागे भाव मिळाला असता आणि शेतकर्‍यांना 2 ते 3 लाखांचा नफा झाला असता, मात्र असे झालेले नाही. गेल्या वर्षी पाऊस उत्तम झाला, मात्र ऐन वेळी परतीच्या आणि अवकाळीनं घात केला आणि हातातोंडाशी आलेलं पीक वाया गेलं. गेल्या वर्षातलं नुकसानीचं अनुदान अजून पोहचलेलं नाही, अशी खंत नाशिकमधील कांदा उत्पादक शेतकरी व्यक्त करत आहेत. हमी भाव, स्टोरेजचा विषय आहेच. सरकारने आताच चारा छावण्या सुरू करण्याची मागणी शेतकरी करत आहेत. नाशिक जिल्ह्यातील 6 लाख 41 हजार 395 हेक्टरवरील सर्वच पिकांना तडाखा बसला आहे. यात बाजरी, मका, भुईमूग, सोयाबीन, कपाशीचा समावेश आहे. उत्तर महाराष्ट्रातही जवळपास दीडशे गावे आणि साडेचारशे वाड्यांना पाणीटंचाईच्या झळा बसल्या आहेत. १३० टँकर्सनी पाणी पुरवठा केला जात आहे. मागील शंभर वर्षांतला सर्वाधिक कोरडा ऑगस्ट आणि सप्टेंबर म्हणून या 2 महिन्यांची नोंद झाली आहे. नंदुरबार जिल्हा वगळून उरलेल्या जिल्ह्यांमध्ये टँकर्सच्या फेर्‍या वाढल्या आहेत. येथील 4 जिल्ह्यांच्या १८ तालुक्यांमध्ये 600 गाव-पाड्यात साडेतीन लाख लोकसंख्येसाठी १३० टँकर चालवले जात आहेत. ही स्थिती सप्टेंबरची असल्याने आणि येत्या काळात आणखी भीषण होण्याच्या शक्यतेने शेतकरी ग्रामस्थ धास्तावले आहेत. यातून स्थलांतर वाढण्याची शक्यताही निर्माण झाली आहे. अहमदनगर आणि नाशिकमध्ये पाण्याची कमतरता आहे. जवळपास ६० टँकर्सने पाणी पुरवठा केला जात आहे. जळगावमध्ये १५ टँकर्सने, तर धुळ्यात 1 टँकर पाणी पुरवण्याचे काम करत आहे. झळ पोहचलेल्या जिल्ह्यांमध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी जलस्त्रोत, विहिरी ताब्यात घेतल्या आहेत.

नांदेडमध्ये पाऊस समाधानकारक आहे. मुंबई जिल्ह्यात पाऊस जोरदार आहे, परंतु या ठिकाणी पावसाची गरज नाही. मुंबईला पाणी पुरवठा करणार्‍या तानसा, भातसा, वैतरणा आदी शहापूरमधील धरणक्षेत्रातही अद्याप पुरेसा पाऊस झालेला नाही. त्यामुळे मुंबईकरांनाही पुढच्या वर्षी उन्हाळ्यात पाणीकपातीला सामोरे जावे लागण्याची शक्यता आहे. उस्मानाबाद, सोलापूरमध्ये पावसाने कमालीची ओढ दिली आहे. यंदाच्या पावसाळ्यात नगण्य स्वरुपात पाऊस या दोन्ही जिल्ह्यात झाला आहे. तापमानात एक दोन डिग्रीची वाढ नोंदवली जात आहे. त्यामुळे या दोन्ही जिल्ह्यातील शेती जवळपास संकटात सापडली आहे. शेतकर्‍यांनी पेरणीची घाई करू नये, अशी सूचना जूनमध्ये पावसाने ओढ दिल्यानंतर देण्यात आली होती, परंतु आता सप्टेंबरही सरत आला तरी पावसाची कृपा झालेली नाही. केवळ 10 ते 15 टक्के उत्पन्न हाती येणार आहे. या 2 जिल्ह्यातील भागात पुरेशा पावसाची प्रतीक्षा करत रखडलेल्या पेरण्या झालेल्या नाहीत. ज्या ठिकाणी पेरण्या झाल्या आहेत, त्या जगवण्याचे आव्हान आहे. थोडा फार पाऊस झाल्यास जनावारांना उन्हाळ्यात चारा म्हणून त्याचा वापर होईल, या आशेवर पीक नाही, निदान जनावरांसाठी शेतीतील हिरवळ जपण्याच्या प्रयत्नांची पराकाष्टा शेतकरी करत आहेत. राज्य सरकारने पीक विमा योजना लागू केल्याने शेतकर्‍यांना दिलासा मिळाला आहे. या योजनेसाठी दीड कोटींहून जास्त शेतकर्‍यांनी नोंदण केली. या विमा योजनेतून शंभर लाखांहून अधिक हेक्टर क्षेत्र विमा संरक्षणाखाली आले आहे, परंतु पावसाने मोठी ओढ दिल्याने चिंता कमी झालेली नाही. पाऊसच झाला नसल्याने पीक विम्याचा लाभ धोक्यात येण्याची भीती शेतकर्‍यांना सतावत आहे. पूर, पावसाची अनियमितता, दुष्काळ यामुळे पिकांचे नुकसान झाल्यास उत्पादन घटल्याने शेतकर्‍यांना पीक विमा योजनेतून भरपाई दिली जाते, परंतु ही भरपाई वेळच्या वेळी मिळाल्यास शेतकर्‍यांना या संकटातून सावरता येईल, लालफितीत ही योजना अडकल्यास शेतकरी आणखी दुःखाच्या खाईत लोटला जाणार आहे. विम्याचा लाभ मिळवण्याचे निकष पूर्ण करण्याचे आव्हान शेतकर्‍यांसमोर राहणार आहे. त्यामुळे सरकारी यंत्रणा, स्थानिक स्वराज्य संस्था, जिल्हा प्रशासनाने आत्मियतेने यातून मार्ग काढण्याची गरज निर्माण झाली आहे. दुष्काळाच्या संकटामुळे शेतकरी आत्महत्येसारख्या घटना वाढू नयेत यासाठी शेतकर्‍यांनीही आहे त्या परिस्थितीशी झगडून पुन्हा उभं राहायला हवं, अस्मानीच्या संकटात सुलतानीनं मदतीचा हात द्यायला हवा. तेलंगणाच्या धर्तीवर महाराष्ट्रातही रोख रक्कम शेतकर्‍यांना देण्याची मागणी वाढू शकते. खरीप हातचा गेला, निदान रब्बीसाठी तरी शेतकर्‍यांना दिलासा मिळायला हवा. केंद्र आणि राज्यांच्या कृषीविषयक योजना वेळच्या वेळी शेतकर्‍यांपर्यंत पोहचल्यास शेतकरी आणि शेतीला या दुष्काळाच्या संकटातून वाचवता येईल. त्यासाठी सरकारकडून इच्छाशक्ती आणि शेतकर्‍यांनी पुन्हा उभं राहाण्याचं धैर्य ठेवायला हवं.

 (वावदान )