वर्ध्यात झालेल्या ९६ व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनासाठी एखाद्या बँकेच्या वसुली एजंटप्रमाणे काही मंडळींकडून निधी संकलित करण्यात आला. समाजातील विविध घटकांकडून प्रत्येकी किमान २१ हजार रुपये निधी संकलन करण्याची समितीच्या सदस्यांची भूमिका अनाकलनीय होती. जिल्हा परिषद शाळांच्या तसेच खासगी शाळांच्या शिक्षकांकडूनही प्रत्येकी ५०० रुपये संकलित करण्यात आल्याचे बोलले जाते. विशेष म्हणजे यात शिक्षणाधिकार्‍यांनीच मोठी भूमिका बजावल्याने सरकारी अनुदानाबरोबरच सरकारी बाबूही अशा संमेलन आयोजकांच्या दावनीला कसे बांधले जातात हे स्पष्ट झाले. याशिवाय संमेलनाचे स्वागताध्यक्ष असलेले माजी खासदार दत्ता मेघे यांच्याकडूनही मोठ्या प्रमाणावर निधी उभारण्यात आला. या सर्व संकलित निधीची गोळाबेरीज करता साधारणत: चार कोटींपर्यंतचा निधी संकलित झाल्याचा अंदाज आहे. साहित्य संमेलनांवर इतका खर्च करणे संयुक्तिक आहे का, त्यातून साहित्याच्या चळवळीला खरोखरंच गती मिळाली का, हे प्रश्न यानिमित्ताने पुन्हा एकदा उपस्थित झाले.
अखिल भारतीय साहित्य महामंडळाचे अक्षरयात्रा हे वार्षिक गेल्या वर्षी प्रकाशित झाले आणि त्यात महामंडळाचे अध्यक्ष कौतिकराव ठाले-पाटील यांनी निधी संकलनाबाबत त्यांच्या स्वभावानुसार आडपडदा न ठेवता ठाम भूमिका मांडली. त्यांनी लिहिले की, ‘अलीकडे अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाकडे काही लोक ‘धंदा’ म्हणून पाहू लागले आहेत. समाजसेवा या गोंडस नावाच्या आवरणाखाली त्यांचा हा उद्योग चालतो.’ ठाले-पाटलांनी इतक्या पोटतिडकीने संमेलनाच्या अवास्तव खर्चावर भाष्य करूनही वर्ध्याच्या संमेलनात ‘पहिले पाढे पंचावन्न’ दिसले. वास्तविक संमेलनाऐवजी ‘बाजार’ भरवण्यावरचा संयोजकांचा कल हाच मूळ हेतूला छेद देतो. ज्येष्ठ साहित्यिक पु. ल. देशपांडे एकदा साहित्य संमेलनाबद्दल फार मार्मिक बोलले होते. ते म्हणाले होते, ‘संमेलन म्हणजे गावात दर आठवड्यात भरणारा आठवडी बाजार! तसा विचार केला तर त्या आठवडी बाजाराचा सामानाची आणि वस्तूंची खरेदी-विक्री करण्यापलीकडे काय उपयोग असतो? पण आठवडी बाजारात लोक येतात. भाजी, धान्य, वस्तूंची खरेदी-विक्री करतात. तंबाखू हातावर चोळता चोळता, बिडी पिता-पिता गप्पा मारतात. बायका भाजी, आरसे, फण्या घेता घेता सुखदु:ख सांगतात. मनोरंजन, सुखदुःखाची देवाणघेवाण अशा अंगाने आठवडी बाजाराकडे बघावं. साहित्य संमेलनाचंही तसंच आहे.’ साहित्य संमेलनाला ज्यांनी एकदा तरी हजेरी लावली आहे त्यांना पुलंचे मत तंतोतंत पटेल. असो, मूळ मुद्दा आहे तो साहित्य संमेलनावर इतका खर्च करणे योग्य आहे का? खरेतर संमेलन आयोजनाच्या खर्चात वाढ होत असल्याची बाब लक्षात घेऊन राज्य शासनाने अनुदान २५ लाखांवरून ५० लाख केले आणि आता तर तब्बल २ कोटींवर नेऊन ठेवले. तरीही ही रक्कम अपुरी पडते याचे आश्चर्य आहे. साहित्य संमेलनात खर्च येतो तरी कसला? साहित्यिकांचे मानधन, येण्या-जाण्याचे भाडे, राहण्या-खाण्याची व्यवस्था, मंडप आणि तत्सम व्यवस्था वगैरे. हा संपूर्ण खर्च एक ते दीड कोटींत होऊ शकतो, परंतु केवळ बडेजाव मिरवण्याच्या नादात आयोजक कोटीच्या कोटींची उड्डाणे घेतात. अर्थात वर्ध्यातील साहित्य संमेलनावरच इतका खर्च झाला असेही नाही.
पंजाबमधील घुमानमध्ये झालेल्या संमेलनावर अडीच कोटी खर्च झाला होता. पिंपरी-चिंचवडने ‘रेकॉर्ड ब्रेक’ खर्च केला होता. त्या संमेलनासाठी सुमारे साडेसहा कोटी खर्च झाला होता. नाशिक आणि डोंबवलीच्या संमेलनांवर प्रत्येकी चार कोटी, बडोद्यातील संमेलनावर दोन कोटी ८६ लाख, तर यवतमाळच्या संमेलनावर तीन कोटींचा खर्च झाला होता. या खर्चाचे समर्थन अजिबातच होऊ शकत नाही. खर्चाच्या बाबतीत उस्मानाबादच्या संमेलनाने आदर्श पायंडा पाडून दिला आहे. या संमेलनात सरकारने दिलेल्या ५० लाखांत लोकवर्गणीतून जमा झालेल्या आणखी ५० लाखांची भर घालण्यात आली. एक कोटीत अगदी साधेपणाने हे संमेलन साजरे झाले. त्याप्रमाणे इतरत्रही होऊ शकते.
साहित्य संमेलनांवर होणार्‍या खर्चाचा मुद्दा हा १९५८ पासून गाजतोय. मराठी साहित्य संमेलन स्वयंपूर्ण व्हावे व त्याच्या आयोजनासाठी अशा प्रकारचा निधी असावा अशी मूळ कल्पना १९५८ मध्ये मालवण येथे झालेल्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षीय भाषणात आत्माराम रावजी देशपांडे अर्थात कवी अनिल यांनी मांडली होती. त्यानंतर मुंबईला जेव्हा १९९९ मध्ये संमेलन झाले होते, तेव्हा ज्येष्ठ साहित्यिक वसंत बापट यांनी केलेल्या अध्यक्षीय भाषणावर प्रतिक्रिया म्हणून शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी साहित्यिकांची ‘बैल’ म्हणून संभावना केली होती. तसेच संमेलनाचा उल्लेख ‘बैलांचा बाजार’ असा केला होता. ठाकरे यांच्या या वक्तव्याचा बापट यांनी समारोपाच्या भाषणात तिखट समाचार घेतला होता. लेखक आणि साहित्यिकांनी पैशांसाठी इतके लाचार होऊन स्वाभिमान गहाण टाकू नये, यासाठी स्वत: पैसे गोळा करायचे आणि त्याच्या व्याजातून संमेलने घ्यायची, अशी ‘महाकोष’ तयार करण्याची संकल्पना त्यांनी मांडली होती. महाकोषातील पैशांच्या व्याजातून संमेलन घेता येईल इतके व्याज होईपर्यंत या निधीला हात लावायचा नाही आणि किमान एक कोटी रुपये उभे करून दाखवायचे असे यावेळी ठरले होते. यासाठी अखिल भारतीय साहित्य महामंडळाच्या घटनेत दुरुस्तीही करण्यात आली, मात्र त्याचा काहीएक उपयोग झालेला दिसत नाही.
२२ वर्षांपूवी स्थापन करण्यात आलेला ‘महाकोष’ अजूनही रिताच असल्याचे दिसते. त्यामुळे संमेलन स्वबळावर आयोजित करण्याची संकल्पना धुसर होत चाललीय. याच पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र शासनाने संमेलनासाठी दोन कोटींचा निधी मंजूर करून सारस्वतांना कवेत घेण्याचा प्रयत्न केला आहे. हे करताना मुख्यमंत्र्यांनी व्यावहारिक विचार काय केला हेदेखील स्पष्ट होणे गरजेचे आहे. शासनाचा निधी हा जनतेच्या खिशातून म्हणजे कररूपी उत्पन्नातून आलेला असतो. त्यामुळे हा निधी काटकसरीने खर्च होणे क्रमप्राप्त ठरते. असे असताना दोन कोटींचा निधी मंजूर करताना शासनाने खर्चाचा ताळेबंद मांडला का? की संयोजकांचे खिसे भरण्यासाठीच शासनाच्या निधीचा दुरुपयोग करण्यास परवानगी दिली? साहित्य संमेलनांतून मराठी साहित्य किती झळाळून निघत आहे आणि या झळाळीसाठी केवळ संमेलनांवरच खर्च करणे गरजेचे आहे का, या प्रश्नांचीही उत्तरे यानिमित्ताने मिळणे गरजेचे आहे. एकीकडे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि स्वायत्तता या विषयांवर चर्वितचर्वण करीत राहणे आणि दुसरीकडे संमेलनांसाठी शासनाकडून गलेलठ्ठ अनुदान लाटण्याचे मनसुबे रचणे या बाबी आयोजकांच्या दुटप्पीपणालाच अधोरेखित करतात. याच पार्श्वभूमीवर सरकारी अनुदान हवे आणि स्वायत्तताही हवी हे दोन्ही एकाच वेळी अशक्य असल्याची जाणीव जेव्हा वर्ध्यात झालेल्या संमेलनाचे अध्यक्ष निवृत्त न्यायमूर्ती नरेंद्र चपळगावकर करून देतात, तेव्हा आयोजकांच्या डोक्यात काजवे चमकणे अपेक्षित आहे. चपळगावकरांचा प्रत्येक शब्द लाखमोलाचा आहे. ते म्हणाले की, ‘आपला साहित्य व्यवहार दिवसेंदिवस खर्चिक होत चालला आहे.
साहित्य संमेलनाचा खर्च जसजसा वाढत आहे तसतसे अगतिकपणे शासनावरचे अवलंबित्व वाढत चालले आहे. कल्याणकारी शासन या संकल्पनेने हळूहळू समाजाची स्वयंसेवी वृत्ती आणि उपक्रमशीलताच नष्ट होत चालली आहे. याचा परिणाम समाजाच्या स्वायत्ततेवर होणारच आहे. हे वास्तव लक्षात घेऊन आत्मपरीक्षणाची गरज आहे. शासकीय अनुदान न घेता अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलने आयोजित करता यावीत म्हणून एक अधिकोषही निर्माण केला. त्यातही आपण लक्षणीय भर टाकू शकलेलो नाही आणि जमलेल्या निधीतून सध्याच्या पद्धतीनुसार आयोजन करायचे म्हटले तर एकही संमेलन घेता येणार नाही. स्वायत्ततेची किंमत द्यावी लागते. शासनाने अनुदान द्यावे, पण आमची स्वायत्तताही कायम राखावी ही अपेक्षाच वास्तवाला धरून नाही. अलीकडे आपल्या पदराला फारशी झळ न लागता साहित्य व्यवहार सुरू राहावा, अशी अपेक्षा बाळगणे योग्य नाही. 50-60 वर्षांपूर्वी आटोपशीर असणारी साहित्य संमेलने साहित्य संस्थांच्या खर्चानेच होत होती. सरकारी अनुदाने पांगळी करतात. कालांतराने सामान्य माणसापासून धनिकांपर्यंत कोणालाही वर्गणी मागण्याची सवय राहिली नाही आणि आपण कमी श्रमात अर्थपुरवठा शोधू लागलो. आज आपण अनुदानाशिवाय कार्यक्रम करू शकत नाही,’ असे परखडपणे मांडणार्‍या चपळगावकरांच्या विधानांना संमेलन आयोजक गांभीर्याने घेणार नाहीत आणि पुढच्या संमेलनांसाठी आजपासूनच हात पसरवायला सुरुवात करतील हेदेखील तितकेच खरे.
