राज्यसभा आणि विधान परिषद निवडणुकीनंतर महाराष्ट्रात मोठ्या राजकीय उलथापालथी झाल्यात. विधान परिषदेच्या निवडणुकीनंतर एकनाथ शिंदे जवळपास ४० आमदारांना घेऊन सुरतमार्गे व्हाया गुवाहाटीला गेले. त्यानंतर शिवसेनेतील अंतर्गत धुसफूस चव्हाट्यावर आली. अखेर शिवसेनेतील एकनाथ शिंदे यांच्या बंडखोरीने उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारला पायउतार व्हावे लागले. शिवसेनेचे बहुसंख्य आमदार शिंदे यांच्या पाठीशी उभे राहिल्याने उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडी सरकार कोसळले.
कायद्याने उद्धव ठाकरेंनी आधीच राजीनामा द्यायला हवा होता, पण सर्वोच्च न्यायालयाने बहुमत चाचणीच्या राज्यपालांच्या निर्णयाला स्थगिती देण्यास नकार दिल्यानंतर उद्धव ठाकरेंनी पायउतार होण्याचा मार्ग पत्करला. महाविकास आघाडीचे सरकार पडल्यानंतर शिंदे गटाच्या पाठिंब्याने देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री होतील, असे मानले जात असतानाच भाजपने एकनाथ शिंदे यांना मुख्यमंत्री करून सर्वांनाच आश्चर्यचकित केले आणि त्याच वेळी देवेंद्र फडणवीस यांनी आपण सरकारमध्ये सहभागी होणार नसल्याचे सांगितले. नंतर भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वाच्या पुढाकाराने देवेंद्र फडणवीसांनी उपमुख्यमंत्री होण्याचे मान्य केले. यावर त्यांची खिल्ली उडवणार्‍यांनाही त्यांनी चोख प्रत्युत्तर दिले. खरं तर त्यांच्या राजकीय कार्यकर्तृत्वामुळे महाविकास आघाडीचे सरकार कोसळले.
आता भविष्यात ते पुन्हा मुख्यमंत्री होऊ शकतील, कारण एक तर त्यांचे वय कमी आहे. पण ही सगळी गणितं २०२४ च्या निवडणुकीवर निर्भर आहेत. देवेंद्र फडणवीस उपमुख्यमंत्री झाल्यामुळे त्यांचं वजन आणि दर्जा कमी झाल्याचं बोलल्यास ते वावगं ठरणार नाही. परंतु भाजपनं अशी खेळी करत एकाच दगडात अनेक पक्षी टिपल्याचंही आता राजकीय वर्तुळात बोललं जातंय. एकनाथ शिंदे यांना मुख्यमंत्री करण्याचा निर्णय भाजप नेतृत्वाने शेवटच्या क्षणी घेतल्याचे दिसते, त्यामुळे उद्धव ठाकरेंना भाजपने शिंदेंच्या रूपाने शिवसैनिकाची निवड करून जनतेची सहानुभूती मिळवण्याची संधी मिळू दिली नाही. तसेच येत्या महापालिका आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत भाजपला याचा नक्कीच फायदा होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. ठाणे, पालघर, उल्हासनगर, कल्याण-डोंबिवली, नवी मुंबई, पनवेलमध्ये शिवसेनेची एकहाती कमान हे एकनाथ शिंदे सांभाळत होते. त्यामुळे साहजिकच या शहरांतील शिवसेना खिळखिळी होण्याची भीती आता मातोश्रीला सतावू लागली आहे.
स्वतःला कट्टर शिवसैनिक म्हणवून घेणारे एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री झाल्यानंतर आपणच बाळासाहेब ठाकरेंचा वारसा पुढे नेत आहोत हे सिद्ध करणे उद्धव ठाकरेंना अधिक कठीण जाणार आहे. एकनाथ शिंदे स्वतःला शिवसेनेच्या विचारसरणीचे नेते म्हणून ज्या प्रकारे हिंदुत्वाचा नारा देत आहेत आणि त्यांनी त्यांच्या प्रोफाईल फोटोमध्ये स्वतःला बाळासाहेब ठाकरेंचे अनुयायी म्हणून दाखवलेय, त्यानंतर उद्धव ठाकरेंना त्यांचे उरलेले समर्थक आपल्यासोबत टिकवून ठेवणेही कठीण होऊ शकते. ठाणे महापालिकेतील शिवसेनेच्या ६६ माजी नगरसेवकांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या ‘नंदनवन’ बंगल्यावर जाऊन त्यांना समर्थन जाहीर केले.
यामध्ये तीन माजी महापौर, दोन माजी उपमहापौर, माजी स्थायी समिती सभापती, इतर समितीचे सभापती तसेच माजी ज्येष्ठ नगरसेवक देवराम भोईर यांचा समावेश आहे. त्यामुळे एकनाथ शिंदेंच्या बंडाने ठाणे, पालघर, नवी मुंबई, कल्याण-डोंबिवली, भिवंडी महापालिकेतही शिवसेनेला मोठे खिंडार पडण्याची शक्यता आहे. विशेष म्हणजे अशा वातावरणातही शिवसेनेचे नेते आणि खासदार संजय राऊतांकडून बंडखोरांवर चिखलफेक आणि घालून पाडून बोलण्याची एकही संधी सोडली जात नाहीये. त्यामुळे बंडखोरांमधील मग ते शंभुराज देसाई असो, गुलाबराव पाटील असो, संदीपान भुमरे असो किंवा दीपक केसरकर सगळे संजय राऊत शिवसेना संपवायला निघालेत, असं म्हणत त्यांच्यावर पलटवार करताना दिसत आहेत. पण या सगळ्या वातावरणात शिवसेनेच्या पक्ष संघटनेचं मोठ्या प्रमाणात नुकसान होत आहे.
महाविकास आघाडीच्या सरकारमध्ये विसंवाद होते, यात दुमत नाही. शिवसेनेने भाजपशी युती करून शेवटची विधानसभा लढवली होती. त्यात शिवसेनेचे ५६ तर भाजपला १०५ जागा मिळाल्या होत्या. कायद्याने दोन्ही पक्षांनी मिळून सरकार स्थापन करायला हवे होते, पण शिवसेनेने अचानक मुख्यमंत्रिपद आपल्यालाच द्यावे, असा आग्रह धरला. भाजप यासाठी तयार नव्हता आणि मुख्यमंत्रिपद शिवसेनेला दिले जाईल, असे कोणतेही आश्वासन त्यांनी दिले नव्हते, असे कारण पुढे केले गेले. मुख्यमंत्री होण्यासाठी उद्धव ठाकरे इतके उत्सुक होते की त्यांनी समविचारी भाजपपासून फारकत घेतली आणि काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसशी हातमिळवणी केली, जे त्यांचे राजकीय कट्टर विरोधक होते आणि त्यांना नेहमीच जातीयवादी म्हणायचे. महाविकास आघाडी ही सर्वच बाबतीत अकल्पित आघाडी असल्याने ती अपयशी ठरलीच, पण त्याची किंमत शिवसेना चुकवणार हेही निश्चित होते, अखेर तसेच घडले.
शिवसेनेचे सुमारे ४० आमदार एकनाथ शिंदे यांच्या पाठीशी उभे राहिले, कारण त्यांना उद्धव ठाकरेंच्या भोवती असलेले चार बडवे आणि धोरणांमुळे अडचणी येत होत्या. त्यांच्या मतदारसंघात कामे होत नव्हती. या आमदारांनाही आपल्या जनतेच्या प्रश्नाचे उत्तर देणे अवघड जात होते की, ते काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीसोबत सत्तेत कसे सहभागी होऊ शकतात? या आमदारांना पुढची निवडणूक जिंकणे अवघड जाईल हे माहीत होते, पण उद्धव ठाकरेंनी ते समजून घेण्यास नकार दिला. त्यामुळे त्यांना सत्ता गमवावी लागली. आगामी काळात शिवसेना कार्यकर्त्यांचा मोठा गट एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत जाण्याची शक्यता आहे.
उद्धव ठाकरे कितीही दावा करत असले तरी त्यांच्याकडे बाळासाहेब ठाकरेंचा करिष्मा नाही. एकेकाळी राज ठाकरे हे बाळासाहेब ठाकरेंचे उत्तराधिकारी मानले जात होते, पण कदाचित बाळासाहेबांनी पुत्रप्रेमामुळे उद्धव ठाकरे यांना पुढे आणले असावे. उद्धव ठाकरे यांचे समर्थक त्यांना सक्षम मुख्यमंत्री म्हणत असले तरी विरोधक उद्धव ठाकरेंना कधीही मंत्रालयात न जाणारे मुख्यमंत्री मानतात. त्यांच्या स्वभावामुळे आणि कोविड महामारीमुळे ते केवळ सर्वसामान्य जनतेपासूनच नाही तर अगदी आमदार आणि मंत्री यांच्यापासूनही दूर झाले होते. शरद पवार महाविकास आघाडीचे सरकार चालवत असल्याचा भास होत होता. शिवसेनेच्या विचारसरणीच्या विरुद्ध असलेल्या अनेक मुद्यांवर उद्धव ठाकरे काम करताना आणि बोलताना दिसल्याने हा समज अधिक दृढ झाला.
बहुमत चाचणीला सामोरे जाण्याची आणि सभागृहात त्याच वेळी बोलण्याची संधी त्यांना मिळाली, परंतु त्यांनी फेसबुक लाईव्हवर जाऊन त्याचवेळी राजीनामा देत असल्याचं जाहीर केलं. आता ठाकरे कुटुंबीयांना मुंबई महापालिकेची निवडणूक जिंकणे कठीण होऊ शकते, जिथे त्यांची सत्ता दीर्घकाळ टिकून आहे. मुंबई महापालिका ही देशातील सर्वात मोठे बजेट असणारी महानगरपालिका आहे. उद्धव ठाकरेंच्या हातातून मुंबई महापालिकेची सत्ता गेल्यास राज्यात शिवसेनेची ताकद कमी होत आहे, हाच संदेश महाराष्ट्रातील जनतेत जाईल. यामुळे शिवसेनेचे उत्पन्नाचे प्रमुख स्रोतही गोठले जाणार आहेत. भाजपने एकनाथ शिंदे यांना मुख्यमंत्री का केले यावर सध्या जोरदार चर्चा सुरू आहे, पण असे होण्याची ही पहिलीच वेळ नाही.
राजकारण असो किंवा उद्योग क्षेत्र भारतात सर्व क्षेत्रांत घराणेशाही आहे, हा देशच घराणेशाहीवर चालतो, असं काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांनी कॅलिफोर्निया विद्यापीठात एका प्रश्नाच्या उत्तरादाखल म्हणाले होते. इंदिरा गांधींच्या राष्ट्रीय पातळीवरील राजकीय प्रवेशावरून देशात घराणेशाही सुरू झाल्याचं म्हटल्यास चुकीचं ठरणार नाही. विशेष म्हणजे ही घराणेशाही संगीत क्षेत्र, उद्योग क्षेत्रातही मोठ्या प्रमाणात फोफावल्याचं आज पाहायला मिळतंय. घराणेशाहीवर चालणारे पक्ष सदोदित स्वतःच्या फायद्याचा विचार करतात आणि असे पक्ष देशाचे सर्वात मोठे शत्रू असतात, असं टीकास्त्रही पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी डागलं होतं. घराणेशाहीमुळे काँग्रेससारखा पक्षही रसातळाला गेला आहे आणि जवळपास संपण्याच्या मार्गावर आहे. त्यामुळे भविष्यात शिवसेनेचीही अशी अवस्था होऊ नये.
उद्धव ठाकरेंनी पक्षप्रमुख म्हणून धुरा सांभळल्यानंतर आदित्य ठाकरे राजकारणात नावारूपाला आले. उद्धव यांच्या हृदयावर अ‍ॅन्जिओप्लॅस्टी झाल्यानंतर त्यांच्यावर शारीरिक मर्यादा आल्या. या मर्यादांमुळेच आदित्य ठाकरेंना त्यांनी राजकारणात आणलं, आता उद्धव ठाकरेंच्या नंतर आदित्य ठाकरेच शिवसेनेची कमान सांभाळणार आहेत. घराणेशाही आता एका पक्षापुरती मर्यादित राहिलेली नसून आधी जे पक्ष काँग्रेसवर घराणेशाहीचा आरोप करायचे, आता त्याच पक्षात सर्वाधिक घराणेशाही आहे. खरं तर राजकारणात नेत्याचे आणि पक्षाचे हितसंबंध गुंतलेले असतात. अशातच एखाद्या बाहेरच्या व्यक्तीकडे पक्षाची किंवा सत्तेची धुरा सोपवण्याऐवजी घरातल्याच विश्वासू आणि जवळच्या व्यक्तीकडे जबाबदारी सोपवली जाते. विशेष म्हणजे हल्ली बर्‍याच राजकीय पक्षांमध्ये हे पाहायला मिळते. शिवसेनेतही सध्याच तेच दिसतेय.
दुसरीकडे बिहारमध्येही भाजपनं संख्याबळ जास्त असताना जनता दल युनायटेडला मुख्यमंत्रिपद दिलं, तर जनता दल युनायटेडच्या आमदारांची संख्या भाजपपेक्षा खूपच कमी होती. तेव्हासुद्धा भाजपने जनता दल युनायटेडचा मुख्यमंत्री करत वेगळेच राजकारण खेळले होते. फडणवीस मुख्यमंत्री व्हायचे होते, पण उपमुख्यमंत्री राहिले, असा टोलाही विरोधी पक्षांकडून लावला जात आहे, पण भाजपच्या या उलटफेरामुळे ठाकरे कुटुंबीयांची सारी रणनीती उध्वस्त झाली, याकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. विशेष म्हणजे मनसे अध्यक्ष राज ठाकरेंनीही उद्धव ठाकरेंना उपरोधित टोला लगावला होता.
एखादा माणूस ज्या दिवशी आपल्या नशिबालाच स्वतःचं कर्तृत्व समजू लागतो, त्या दिवसापासून त्याचा र्‍हासाकडे प्रवास सुरु होतो, असं ते म्हणाले होते. उद्धव ठाकरेंनी आतासुद्धा नशिबावर अवलंबून न राहता इतर राजकीय पक्षांचा आणि विशेषत: घराणेशाही असलेल्या पक्षांचा इतिहास पाहायला हवा आणि वेळीच सावध व्हायला हवे. भाजपनेही अशा पक्षांविरुद्धचा प्रचार अधिक तीव्र केला आहे. समाजवादी पक्ष, द्रमुक, टीडीपी, राष्ट्रवादी काँग्रेस, झारखंड मुक्ती मोर्चा असे सर्वच प्रादेशिक पक्ष कुटुंबवादाचे समानार्थी शब्द बनले आहेत, हे उघड गुपित आहे. हे पक्ष खासगी कंपन्यांप्रमाणे चालत असल्याने या पक्षांमध्येही भविष्यात एकनाथ शिंदे यांच्यासारखे नेते उदयास आल्यास आणि हे पक्ष रसातळाला गेल्यास आश्चर्य वाटण्याचं कारण नाही.
