ड्रॅगनचा ‘धूर’ काढण्यासाठी भारताची सज्जता!

आंतरराष्ट्रीय स्तरावर अनेक शत्रू निर्माण करणार्‍या चीनच्या रडारवर भारत हा आधीपासूनच होता. त्यातही भारताचा ईशान्येकडील भूभाग हा आपल्याच अधिपत्याखालील भाग आहे आणि तो भारताने बळकावला आहे, असेच चीनच्या मनात आहे. त्यातही भारताचा अरुणाचल प्रदेश हा तिबेटचाच दक्षिण भाग असल्याचा दावा चीनचा आहे. म्हणूनच चीनच्या नागरी व्यवहार मंत्रालयाने अलीकडेच अरुणाचल प्रदेशातील 11 ठिकाणांची नावे चिनी, तिबेटी आणि पिनयिन लिपीत प्रसिद्ध केली. तसेच या परिसराला जंगनन असे नाव ठेवून तो तिबेटच्या दक्षिणेकडील भाग असल्याचा दावा केला आहे.

चीन पूर्वीपासूनच आपल्या आसपासच्या भूभागावर दावा सांगत आला आहे. त्यात नवीन असे काही नाही. अरुणाचल प्रदेशवरही चीनचा पहिल्यापासूनच डोळा आहे. तवांग बौद्ध धर्मियांचे प्रमुख धार्मिक क्षेत्रही आहे. बौद्ध मठाच्या 12व्या दलाई लामांचा जन्म तवांगलाच झाला. त्यामुळे तिबेटचे लोकही तवांग हा प्रदेश आपलाच मानतात. त्याचाच आधार घेऊन चीनही या भूप्रदेशावर दावा करत आहे आणि अरुणाचल प्रदेशही आमचे आहे, असे चीनचे म्हणणे आहे, पण भारताला चीनचा हा दावा मान्य नाही. भारत आणि चीनच्या वादाचा हाच कळीचा मुद्दा आहे. लडाखचा वाद हा नंतरचा आहे. त्यामुळेच चीन अरुणाचल प्रदेशबाबत आक्रमक आहे, पण 10 वर्षांपूर्वी भारताविरोधात चीन जास्तच आक्रमक झाला. एप्रिल 2010 मध्ये लडाखमधील डेपसांग येथे चीनने घुसखोरी करून 21 तंबू बांधले होते. जवळपास 18 किलोमीटपर्यंत आतमध्ये चीनने घुसखोरी केली होती. त्याच वर्षी मार्चमध्ये शी जिनपिंग यांनी चीनचे नवे राष्ट्रपती म्हणून सूत्रे हाती घेतली होती. त्यानंतर महिनाभरातच ही घुसखोरी झाल्याने शी जिनपिंग यांचे मनसुबे तेव्हाच स्पष्ट झाले होते.

भारताने वाटाघाटींवर भर दिल्याने डेपसांगमध्ये 16 एप्रिल ते 10 मे 2013 असे जवळपास 25 दिवस चिनी सैनिकांचे तंबू होते. त्यावेळी चीनने सीमारेषा नेमकी कोठे आहे हे न समजल्याने आम्ही हे तंबू उभारल्याचा खुलासा केला. त्यावेळी त्यांनी मॅकमोहन रेषेची सबब सांगितली. सिमला येथे 1913-14 मध्ये ब्रिटिश इंडिया, चीन आणि स्वतंत्र देश असलेल्या तिबेट यांची एक परिषद झाली. त्यात ब्रिटिश अधिकारी हेन्री मॅकमोहन यांनी नेफा आणि तिबेटमधील एक सीमारेषा नकाशावर अधोरेखित केली होती. त्यामुळे मॅकमोहन लाईन म्हणून ती ओळखली जाते. चीनने त्यावेळी या मॅकमोहन रेषेला मान्यता दिली नव्हती आणि आजही चीनला ती मान्य नाही.

आधीच्या सरकारची भूमिका ही चर्चा करून मार्ग काढण्याची होती, पण त्यावर आपल्याकडून काहीतरी ठोस उपाययोजना करण्याची हिंमत आधीच्या कोणत्याच सरकारने दाखविली नव्हती. विशेष म्हणजे चीन हा दुसर्‍या क्रमांकाचा शत्रू होता. पहिल्या क्रमांकावर पाकिस्तान होता. त्यातही पाकिस्तानने युद्धसदृश परिस्थिती निर्माण केली तरच त्याला उत्तर द्यायचे, अन्यथा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पाकिस्तानच्या कारवाया मांडायच्या एवढेच धोरण भारताचे होते. भारतीय कितीही सहिष्णू असले तरी एका मर्यादेच्या पलीकडे समोरच्याला जशास तसे उत्तर दिले जाते हे जगाला दाखवून दिले जात नव्हते. चीनविरुद्ध 1962 मध्ये झालेल्या यु्द्धात आपल्याला याच कारणास्तव पराभव पत्करावा लागला होता. तवांग भागात झालेल्या या युद्धाच्या वेळी भारतीय सैन्याकडून कोणतीच सज्जता नव्हती. त्या भागात लष्कराच्या दृष्टीने पायाभूत सोयीसुविधा, जवानांच्या निवासाची व्यवस्था नव्हती. लष्कर त्या भागात तैनात नसल्याने तसेच तिथे पाठवलेल्या जवानांना त्या भागातील वातावरणाशी जुळवून घ्यायला अडचणीचे ठरले होते. याचाच परिपाक म्हणून चीनसमोर आपल्याला पराभव पत्करावा लागला.

या पराभवाचा एवढा पगडा आधीच्या सरकारवर होता की या भागाच्या विकासाकडे त्यांनी दुर्लक्ष केले. केंद्रीय अर्थसंकल्पात या राज्यांसाठी विशेष तरतूद केली जात नव्हती. त्यामुळे त्यांच्या विकासकामांना फारशी चालना मिळाली नाही. अरुणाचलमध्ये चांगल्या प्रकारचे रस्ते नकोत, मूलभूत सोयीसुविधा नकोत, असे धोरण त्यावेळी होते. चिनी सैन्याने पुन्हा आक्रमण केले आणि यु्द्धात आपण पराभूत झालो तर या पायभूत सोयीसुविधांचा ते वापर करतील याच कारणास्तव तिथे कोणतीही कामे केली जात नव्हती. 2008 मध्ये हे धोरण बदलण्यात आले आणि तिथे सोयीसुविधांच्या कामांना सुरुवात झाली. या सीमावर्ती भागात विशेषत: अरुणाचलमध्ये रस्ते, जवानांना राहण्याची जागा, पायाभूत सोयीसुविधा उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला, पण तेवढा निधी उपलब्ध केला गेला नाही, पण आता परिस्थिती वेगळी आहे. नरेंद्र मोदी हे गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना ‘आप की अदालत’ या कार्यक्रमात पाकिस्तानच्या कारवायांना जशास तसे उत्तर दिले पाहिजे, अशी भूमिका मांडली. पंतप्रधानपदाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर आधी सर्जिकल स्ट्राईक आणि नंतर हवाई हल्ला करून पाकिस्तानच्या अतिरेकी कारवायांना सडेतोड उत्तर दिले. त्यातही आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारताची प्रतिमा एवढी उंचावली की जम्मू आणि काश्मीरमधून अनुच्छेद 370 हटवल्यानंतर पाकिस्तानने थयथयाट केला, पण त्याची दखल कोणत्याही बड्या देशाने घेतली नाही.

चीनच्या बाबतीतही भारताची हीच भूमिका राहिली आहे. म्हणूनच भारत आता 1962 चा भारत राहिलेला नाही, असा इशारा केंद्र सरकारने चीनला दिला आहे. 2013 च्या डेपसांग घटनेनंतर लगेच पुढच्या वर्षी भारतातही 2014 मध्ये सत्ताबदल झाला आणि केंद्रात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात भाजपाचे बहुमतातील सरकार स्थापन झाले. सत्तेवर येताच मोदी सरकारने चीनचा धोका ओळखून ईशान्येकडील राज्यांवर लक्ष केंद्रित केले. ही राज्ये दुर्लक्षित राहिल्याने ती मागासलेलीच राहिली आहेत, असे सांगत त्यांच्या विकासावर मोदी सरकारने भर दिला. यात केंद्र सरकारचे दोन उद्देश होते, एकतर ही राज्ये वास्तवात दुर्लक्षित राहिल्याने त्यांचा विकास करणे गरजेचे होते आणि दुसरे म्हणजे त्या भागाचा विकास करता करता भारतीय लष्कराच्या दृष्टीने तिथे पायाभूत सोयीसुविधा उभारून चीनच्या कुरापतींना चाप लावणे.
सप्टेंबर 2014 मध्ये शी जिनपिंग भारत दौर्‍यावर आलेले असतानाच दक्षिण-पूर्व लडाखमधील चुमार येथे चिनी सैनिकांनी घुसखोरी केली होती. भारताने त्याला सडेतोड उत्तर दिले होते. जवळपास एक हजार चिनी सैनिक तिथे घुसले होते. तेव्हा आपण एका रात्रीत तीन हजार सैनिक तिथे उभे केले होते. असे फारसे आधी घडले नव्हते. पंतप्रधान मोदी यांनीही भारत-चीन संबंध अबाधित राखायचे असतील तर अशा घटनांना आळा घालण्याची गरज असल्याचे जिनपिंग यांना सांगितले होते.
चीनचा पूर्व इतिहास पाहता भारतानेही आपली भूमिका बदलली. कारण कितीही इशारे दिले तरी चीनकडून असे काही घडतच राहणार याची कल्पना भारताला होती. तशीच सज्जता भारताने सुरू केली. भारत सरकारने यासाठी चिनी सीमेवरील सर्व भागावर लक्ष केंद्रित केले आहे. जवानांना सोयीसुविधा देण्यापासून त्यांना पूरक पायाभूत सुविधा उपलब्ध करण्यापर्यंत सुरुवात केली आहे. 6 राज्ये आणि 2 केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये बीआरओ म्हणजेच सीमा रस्ते संघटनेच्या वतीने बांधण्यात आलेले 75 पायाभूत सुविधा प्रकल्प संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी नुकतेच राष्ट्राला अर्पण केले. यामध्ये 45 पूल, 27 रस्ते, 2 हेलिपॅड आणि एक शून्य कार्बन वसाहत यांचा समावेश आहे. यापैकी 20 प्रकल्प जम्मू आणि काश्मीरमध्ये आहेत, तर लडाख आणि अरुणाचल प्रदेशात प्रत्येकी 18 प्रकल्प उभारले आहेत. आता तिथे तवांगपासून विजयनगरपर्यंत दोन-अडीच हजार किमीचा ‘ईस्ट-वेस्ट फ्रंटियर हायवे’ बांधला जाणार आहे.

हे करतानाच या भागातील मनुष्यबळही वाढविले आहे. पूर्व लडाखमधील भारत-चीन सीमेवर 2013 पर्यंत फक्त दोन हजार सैनिक तैनात असायचे आणि आजच्या घडीला तिथे 60 हजार सैनिक तैनात आहेत. म्हणूनच चुमारप्रमाणेच 2017 मध्ये डोकलाममध्येही भारताने आक्रमकपणे उत्तर दिले होते. मे आणि जून 2020 मध्ये लडाखमधील गलवान खोर्‍यात भारतीय आणि चिनी सैनिकांमध्ये रक्तरंजित संघर्ष झाला होता. त्यात आपले 20 भारतीय जवान शहीद झाले होते, तर जवळपास 45 चिनी सैनिक मारले गेले होते. त्यांच्याकडून अधिकृत आकडा अद्याप जाहीर करण्यात आलेला नाही. त्यापाठोपाठ 9 डिसेंबर 2022 रोजी अरुणाचल प्रदेशमधील तवांगच्या यांगत्से येथे प्रत्यक्ष ताबा रेषा (एलएसी) ओलांडून 300 चिनी सैनिकांनी घुसखोरी करण्याचा प्रयत्न केला, पण भारतीय जवानांनी त्यांना पिटाळून लावले. सत्तेची सूत्रे अजूनही शी जिनपिंग यांच्याच हाती असल्याने चीन यापुढे अधिकाधिक आक्रमक होत जाण्याची शक्यता आहे. त्यादृष्टीने भारतानेही सज्जता करण्यास सुरुवात केली आहे. सीमेवर ड्रॅगनने काही आगळीक केलीच, तर त्यांचा धूर काढण्यासाठी भारत सज्ज झाला आहे, हे नक्की.