उन्हाळ्याचे चटके असह्य झालेले असतानाच रत्नागिरीच्या राजापूर तालुक्यातील बारसू येथे प्रस्तावित असलेल्या रिफायनरीचा विषय चांगलाच तापला आहे. राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांनी या विषयाला घेरलेले आहे. दोन आठवड्यांपूर्वी या प्रकल्पासाठी माती परीक्षण सुरू असताना त्या ठिकाणी जाण्यासाठी बारसू आणि आजूबाजूच्या गावांतील पुरुष-महिलांनी तीव्र आंदोलन केले. माती परीक्षण सुरू असलेल्या ठिकाणी जाण्यासाठी ग्रामस्थांना पोलिसांनी रोखण्याचा प्रयत्न केला तेव्हा बरीच झोंबाझोंबी झाली. भर उन्हात ग्रामस्थांना पोलिसी दंडुक्यांचा मार खावा लागला. यावरून राज्य सरकारवर चोहोबाजूंनी टीकेची झोड उठली.
सरकारच्या उद्योगमंत्र्यांना शेवटी सारवासारव करत पोलिसांना आंदोलन संयमाने हाताळण्याचे आदेश देण्यात आल्याचे सांगावे लागले. खरंतर हा रिफायनरीचा महाकाय प्रकल्प नाणारमध्ये होणार होता, परंतु तेथे याला टोकाचा विरोध झाल्यानंतर उद्धव ठाकरे यांच्या महाविकास आघाडी सरकारने बारसूची केंद्र शासनाकडे शिफारस केली. हा प्रकल्प आणण्यास जसा काहींचा विरोध, तसा काहींचा पाठिंबा आहे. त्यामुळे बारसू सध्या धगधगत आहे. त्यातच बारसूवासीयांशी संवाद साधण्यासाठी उद्धव ठाकरे आज, शनिवारी तेथे जात आहेत. त्यामुळे प्रशासन आणि प्रकल्पग्रस्त यांच्यातील संवादाचा मार्ग सूकर होणार की संघर्षाचे निखारे पुन्हा प्रज्वलित होणार, हे आता पहावे लागेल.
क्रूड ऑईल रिफायनरीसाठी जवळपास ६ ते ७ हजार एकर जमीन लागणार आहे. जगातील सर्वात मोठ्या प्रकल्पांपैकी एक अशी त्याची ओळख असणार आहे. या प्रकल्पामुळे हवेचे आणि त्याहून महत्त्वाचे म्हणजे समुद्राचे प्रचंड प्रमाणात प्रदूषण होणार असल्याने गावकर्‍यांचा प्रकल्पाला विरोध आहे. त्यांचा हा विरोध रास्त असल्याचे म्हणावे लागेल. कोकणाला ७२० किलोमीटर लांबीची समुद्र किनारपट्टी लाभली आहे. बाजूला सह्याद्रीच्या पर्वत रांगा आहेत. जैवविविधतेबाबत कोकण अव्वल आहे. पर्यटनाला इथे मोठा वाव आहे. आजमितीला कोकणातील पर्यटन व्यवसायात कोट्यवधींची उलाढाल होत आहे. उरणमधील पिरकोन, अलिबाग, नागाव, मांडवा, काशीद, मुरुड, दिवेआगर, श्रीवर्धन, श्री क्षेत्र हरिहरेश्वर, रत्नागिरी, गणपतीपुळे, मालवण, वेंगुर्ला, तारकर्ली आणि इतर अनेक ठिकाणचे समुद्र किनारे पर्यटकांना भुरळ घालत असतात. या ठिकाणी विविध प्रकारच्या मासळीची रेलचेल आहे.
शिवाय भातशेतीव्यतिरिक्त आंबा, काजू, फणस, नारळ, सुपारी, कोकम आणि इतर पिके मोठ्या प्रमाणात घेतली जात आहेत. बारसूमधील नियोजित रिफायनरी ग्रीन रिफायनरी आणि ती पर्यावरणपूरक असेल अशी मखलाशी केली जात आहे. क्रूड ऑईल रिफायनरी हा ग्रीन प्रकल्प कसा असू शकतो याचा शास्त्रोक्त खुलासा संबंधितांनी केला पाहिजे. कोणतीही रिफायनरी ही प्रदूषण करणारीच असते. त्यामुळे बारसूची रिफायनरी पर्यावरणपूरक असेल यावर ज्याला थोडं फार पर्यावरण समजते त्यापैकी एकहीजण काडीचा विश्वास ठेवणार नाही. हा महाकाय प्रकल्प सुरू ठेवण्यासाठी हजारो मेगावॅट वीज दररोज लागणार आहे. ही वीज पारंपरिक ऊर्जा स्त्रोतातून मिळणार नाही तर त्यासाठी कोळशावर चालणारा औष्णिक ऊर्जा प्रकल्प उभारावा लागेल. त्यातून जमा होणारी हजारो टन कोळशाची राख म्हणजे पर्यावरणाचा प्रश्न आलाच! याशिवाय तेथे अजस्त्र बोटींचा वावर राहणार म्हणजे पुन्हा समुद्राची डोकेदुखी वाढणार आहे. याचा अर्थ नियोजित रिफायनरीमुळे प्रदूषण वाढणार ही बारसूवासीयांची ओरड तथ्यहीन नाही.
उरणजवळ बॉम्बे हायचा प्रकल्प कार्यान्वित झाल्यानंतर समुद्रातील पारंपरिक मच्छीमारीवर किती परिणाम झाला हे सर्वश्रुत आहे. पुढे हिंदुस्थान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम यांच्या रिफायनरी आल्या, पेट्रोकमिकल प्रकल्प आले. पालघर जिल्ह्यापासून ठाणे, रायगड आणि रत्नागिरी जिल्ह्यात रासायनिक कारखान्यांचे जाळे पसरले आहे. एकीकडे कोकण हे पर्यटनासाठी नंदनवन असल्याचे म्हणायचे आणि दुसरीकडे प्रदूषणकारी कारखाने कोकणावर पद्धतशीरपणे लादायचे असे चालले आहे. तथाकथित विकासाचे कारण देत त्या-त्या ठिकाणचे लोकप्रतिनिधीही या प्रकल्पांना कधी मूक, तर कधी उघडपणे संमती दिली आहे. यात स्थानिकांचा विकास किती झाला याची एखाद्या विख्यात संस्थेकडून पाहणी किंवा सर्वेक्षण झाले पाहिजे.
कायम किंवा परमनंट नोकर्‍यांमध्ये बाहेरचे उमेदवार पद्धतशीरपणे घुसवले जातात तेव्हा स्थानिक तरुणांना योग्य शिक्षण नसल्याने नोकरीची दारे बंद केली जातात. जे प्रकल्प अपेक्षित असतात त्यापूर्वी त्यासाठी लागणारे प्रशिक्षित मनुष्यबळ तयार करण्यासाठी योग्य त्या शिक्षणाची सुविधा निर्माण करण्यात कोकणातील नेते सपशेल फेल ठरलेले आहेत. उद्या बारसू प्रकल्प लादला गेलाच तर त्यात कोणत्या प्रकारच्या नोकर्‍या उपलब्ध असतील याची कुणालाच माहिती नाही. रिफायनरीमुळे एक लाख नोकर्‍या निर्माण होतील हे मंत्र्यासंत्र्यांचे सांगणे म्हणजे ती निवडणूक छाप भाषणबाजी आहे. आज येथील प्रशिक्षित तरुणांचा ओढा परदेशातील नोकर्‍यांकडे आहे. राहिलेल्या तरुणांनी मिळेल ती नोकरी करायची किंवा कंत्राटी काम करायचे, याचीच जास्त शक्यता आहे.
कोणताही प्रकल्प येण्यापूर्वी असे काही गुलाबी चित्र निर्माण केले जाते की वाटावे त्या प्रकल्पाशेजारी गावांचे आता स्मार्ट गावांत किंवा स्मार्ट सिटीत रूपांतर होणार! प्रत्यक्षात ही भंपकगिरी आहे. रायगड जिल्ह्यात अनेक ठिकाणी मोठाले प्रकल्प आले. त्यासाठी ज्या शेतकर्‍यांकडून जमिनी घेण्यात आल्या. त्यांचे प्रश्न आजही प्रलंबित आहेत. रसायनी येथील एचओसी प्रकल्प बंद पडून ती जागा भारत पेट्रोलियमकडे गेली तरी मूळ प्रकल्पग्रस्तांपैकी अनेकांचे प्रश्न जैसे थे आहेत. नागोठणे येथील इंडियन पेट्रोकेमिकल्सचा (आयपीसीएल) प्रकल्प तत्कालीन राजकीय हस्तक्षेपानंतर रिलायन्स उद्योग समूहाकडे गेला तरी प्रकल्पग्रस्तांच्या मागण्यांचे भिजत घोंगडे पडलेले आहे.
दोन वर्षांपूर्वी माजी न्यायमूर्ती बी. जी. कोळसे पाटील यांच्या नेतृत्त्वात मोठे आंदोलन झाले. परिणाम शून्य! कारण प्रशासन आणि कोणत्याही उद्योग समूहाचे इतके मधुर संबंध प्रस्थापित झालेले असतात की प्रकल्पग्रस्तांच्या आंदोलनांना काहीच अर्थ उरत नाही. उद्या बारसूबाबतही हेच होणार आहे. कोकणातील कारखानदारीतून किती राजकीय विशेषतः आंदोलनकर्त्या नेत्यांकडे ठेकेदारीची कामे आहेत याचेही एकदा सर्वेक्षण झाले पाहिजे. पाहता-पाहता आम्ही परिस्थितीशी कसे एकरूप होऊन गेलो ते समजलेच नाही, असे वाक्य बर्‍याचदा कथा, कादंबर्‍यांतून वाचायला मिळते. तसे या नेत्यांचे आहे. प्रकल्पग्रस्तांचे नेतृत्त्व करता-करता आम्ही कधी ठेकेदार झालो ते आम्हाला समजलेच नाही, असे एखाद्या नेता वजा ठेकेदाराने त्याच्या ‘आत्मचरित्रा’त म्हटले तर त्यात आश्चर्य वाटू नये.
कोणतीही रिफायनरी झाडपाल्यावर चालत नसते. तेथे रसायनांचाच संबंध येणार आणि प्रदूषण होणारच आहे. आज कोकणातील अनेक ठिकाणचे समुद्र अधून-मधून काळेभोर होत आहेत. समुद्रात उभ्या राहणार्‍या मोठ्या बोटींची साफसफाई, ऑईल गळती यामुळे काळे गोळे तयार होऊन ते समुद्र किनारी येत असल्याचे अनेक किनारपट्ट्यांवर आढळून येते. उद्या हट्टाने किंवा ‘प्रेमा’ने बारसू प्रकल्प उभा राहिलाच तर त्याची थेट झळ सिंधुदुर्गातील समुद्राला बसणार असून त्याचा परिणाम तेथे बहरत असलेल्या पर्यटनावर होणार हे सांगण्यासाठी कोणा तज्ज्ञाची गरज नाही. गोव्यातही अथांग सागर आहे, पण म्हणून तेथे एखादी रिफायनरी नेण्याचा उपद्व्याप कुणी केलेला नाही. त्या ठिकाणी केवळ आणि केवळ पर्यटनावर भर देण्यात आला आहे.
केरळनेही तेच केले. गोव्याशेजारील महाराष्ट्राच्या कोकण किनारपट्टीवर रासायनिक कारखान्यांच्या माध्यमातून अत्याचार का केला जातोय हेच समजत नाही. बारसू प्रकल्पामुळे समुद्राला धोका पोहचणार हे राज्य सरकारलाही चांगले ठाऊक आहे, पण मध्यंतरी अनेक मोठे प्रकल्प अन्य राज्यात गेल्यामुळे ‘बारसू’ही तसाच गेला हे पाप आपल्या माथी नको म्हणून बारसू रिफायनरीसाठी आटापिटा चालल्याचे लक्षात येईल. अनेक ठिकाणच्या रिफायनर्‍यांमुळे समुद्र धोक्यात आले, जैवविविधतेलाही धक्का बसल्याचे स्पष्ट असताना बारसूत या पर्यावरणपूरक (!) प्रकल्पामुळे तसे काही होणार नाही, याची सार्वजनिक ग्वाही मंत्र्यांऐवजी एखाद्या तज्ज्ञाकडून मिळाली पाहिजे.
रत्नागिरीच्या बाजूला असलेल्या रायगड जिल्ह्यात रिफायनरी, पेट्रोकेमिकल प्रकल्पांमुळे परंपरागत चालणारी अनेक ठिकाणची मासेमारी संपुष्टात आली आहे. शेतीही डेंजर झोनमध्ये गेली आहे. भाताचे कोठार ही रायगड जिल्ह्याची ओळख आता हळूहळू पुसली जाऊ लागली आहे. रासायनिक कारखानदारीमुळे पर्यटनावरही विपरित परिणाम होत असल्याचे वास्तव लक्षात घेतले जात नाही. अनेकदा असे होते की मुरुड, अलिबाग आणि इतर काही ठिकाणी समुद्र किनारी येणार्‍या पर्यटकांना काळा समुद्र पहावा लागतो. प्रदूषणाची ही वाढ चिंता वाढविणारी आहे. राजकीय साठमारीसाठी प्रकल्पांचा आधार घ्यावा लागत असेल तर ती वैचारिक दिवाळखोरी आहे. रासायनिक कारखानदारांचे कोकण प्रेम आता अजीर्ण झाले आहे. सरकारने रासायनिक कारखानदारीत कोकणाला किती गुदमरवून टाकायचे ते ठरविले पाहिजे. हट्टासाठी प्रकल्प रेटायचेच असतील तर पर्यटनावर फुली मारून उरल्यासुरल्या निळ्याशार समुद्राचीही एकदाची नासाडी होऊन जाऊ देत,असे खेदाने म्हणावे लागते.
