पानिपतावरील तिसर्‍या लढाईत अफगाणिस्तानचा सत्ताधीश अहमदशहा अब्दाली याच्या सैन्याविरुद्ध लढताना मराठ्यांचा जो पराभव झाला त्याला नुकतीच २६२ वर्षे पूर्ण झाली. तो दिवस मकरसंक्रांतीचा होता. त्यावेळी महाराष्ट्रातील मराठीजनांनी पानिपतावर लढताना धारातिर्थी पडलेल्या वीरांना भावपूर्ण श्रद्धांजली वाहिली. सोशल माध्यमांवर पानिपतावरील मराठ्यांच्या पराभवाबद्दल खंत व्यक्त करताना त्यातून आपण वर्तमानकाळात काही धडा घेऊ शकतो का, अशीही चर्चा होत होती. २६२ वर्षांपूर्वी हरयाणातील पानिपत या ठिकाणी झालेल्या लढाईत मराठ्यांचा पराभव झाला होता. त्यातूनच पराभव होणे याला पानिपत होणे असा वाक्प्रचार मराठी भाषेत रूढ झाला. त्यावेळी मराठ्यांचे पानिपत हरयाणात झाले असले तरी आता थेट मराठी माणसाचे राज्य असलेल्या महाराष्ट्रात मराठ्यांचे पानिपत होण्याची वेळ आली आहे. यावेळी मराठी नेते कुणा अब्दालीशी लढत नाहीत, तर ते सत्तेसाठी आपापसात लढत आहेत. राजकीय नेत्यांची सत्तेसाठी होणारी स्पर्धा हा काही नवा विषय नाही, पण सत्तास्पर्धा करत असताना आपण कुठल्या कड्याच्या काठावर पोहोचलो आहोत याचे भानही त्यांना उरलेले नाही. असे करण्यामध्ये सगळ्यांचाच अध:पात आहे याची जाणीव त्यांना कोण करून देणार, असा प्रश्न आहे.
महाराष्ट्रात सत्तास्पर्धा होती, पण आतासारखी परिस्थिती नव्हती. आता पूर्वीपेक्षा राजकीय पक्षांची संख्या जास्त आहे. गटातटात महाराष्ट्राचे राजकारण विभागले गेले आहे. प्रत्येक पक्षाचा नेता आपल्याच कोंबड्याच्या आरवण्याने महाराष्ट्राच्या विकासाची सकाळ होईल, असा दावा करत आहे. सगळ्यांच्या कोंबड्यांचा कलकलाट सुरू आहे. त्यामुळे कोण काय बोलतोय हेच जनतेला कळेनासे झाले आहे. जनता सुज्ञ आहे, जनता तुम्हाला रस्त्यावर आणेल, असा एक पक्ष दुसर्‍या पक्षांना इशारा देत आहे. आता जनतेेने किती जणांना रस्त्यावर आणायचे हा प्रश्न आहे. कारण इतके पक्ष झाले आहेत की आता त्यांना रस्त्यावर आणण्यासाठी तितके मोठे रस्तेही नाहीत. राज्यात इतके पक्ष झाले आहेत की मत कुणाला द्यायचे याचाही जनतेच्या मनात संभ्रम निर्माण व्हावा अशी स्थिती आहे. त्यामुळेच अलीकडच्या काळात निवडणुकांमध्ये ‘नोटा’ला प्रतिसाद वाढत आहे. आपले मत देण्यासाठी कुणीही लायक वाटत नसल्यामुळे आपले मत गोठवण्यात अनेक मतदाता नागरिकांना स्वारस्य वाटत आहे, याचा राजकीय पक्षांनी विचार करण्याची गरज आहे.
संयुक्त महाराष्ट्राची स्थापना झाल्यानंतर राज्यात काँग्रेस हा मोठा पक्ष होता. इतर पक्ष असले तरी त्यांची राज्यातील सत्ता मिळवण्याइतपत मजल नव्हती. त्यावेळी काँग्रेसमध्ये अंतर्गत गटबाजी असायची. गटाचा नेता आपल्याला मुख्यमंत्रीपद मिळावे यासाठी डावपेच खेळत असे, पण आता जशी महाराष्ट्रात राजकीय गटबाजी उफाळून आलेली आहे आणि नेते मंडळी एकमेकांच्या गटाला संपवण्याच्या मागे लागली आहेत ते पाहता परिस्थिती गंभीर आहे, असेच म्हणावे लागेल. कारण राज्याच्या राजकारणात अनेक पक्षांमध्ये उभी आडवी फूट पडली आहे. त्यामुळे एकाच पक्षाचे अनेक गट झाले आहेत. खरा पक्ष माझाच आणि खरा नेता मीच, अशी स्पर्धा सुरू झाली आहे, पण काळ पुढे सरकत गेला तसे राज्यातील राजकारणाचे व्यावसायिकरण होत गेले. मोठमोठे विकासाचे प्रकल्प येऊ लागले. त्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात प्रचंड संपत्ती निर्माण करण्याचा सपाटा सुरू झाला.
निवडून आलेले लोक अल्पावधीत प्रचंड श्रीमंत होऊ लागले. आता तर राजकारणातील नेत्यांच्या संपत्तीवर धाडी टाकणार्‍या तपास यंत्रणांकडून त्यांच्या मालमत्तेचे जे आकडे जाहीर करण्यात येतात आणि प्रसारमाध्यमांवर त्यांची जी मालमत्ता दिसते ते पाहिल्यावर सामान्य माणसांचे डोळे दिपून जातात. महाराष्ट्र हे देशातील अन्य राज्यांच्या तुलनेत प्रगतीशील राज्य आहे. अनेक विदेशी उद्योजकांची पहिली पसंती ही महाराष्ट्राला असते. त्याला इथली कार्यसंस्कृती कारणीभूत आहे. विशेषत: मुंबई ही देशाची आर्थिक राजधानी आहे. इथे मोठ्या प्रमाणात पैशांची निर्मिती होते. राजकारण आता केवळ समाजसेवा किंवा विकासाचे माध्यम राहिलेले नाही. मोठमोठे प्रकल्प उभारले जाताना टक्केवारी देण्या-घेण्याचे प्रकार हे काही नवीन नाहीत. त्याविषयीच्या बातम्या प्रसारमाध्यमांमध्ये येत असतात.
हरयाणातील पानिपत आणि महाराष्ट्र यांचा घनिष्ठ संबंध आहे. कारण याच पानिपतच्या रणभूमीवर अहमदशहा अब्दालीच्या सैन्यासोबत लढताना मराठ्यांना पराभव पत्करावा लागला होता. मराठ्यांचे सैन्य हे अब्दालीच्या सैन्यापेक्षा आकाराने मोठे होते, पण मराठा सरदारांमधील आपापसातील दुही आणि समन्वयाचा अभाव यामुळे मराठी सैन्याचा पराभव झाला. पानिपतवर मराठ्यांचा पराभव का झाला, याची कारणे शोधून काढण्यासाठी त्यावेळी माधवराव पेशवे यांनी चौकशी समिती नेमली होती. या ऐतिहासिक रणसंग्रामाचा स्मरण दिन नुकताच होता. ज्यावेळी वर्तमानात नेते मंडळींचे सवतेसुभे निर्माण होतात आणि ते एकमेकांविरोधात लढू लागतात, त्यावेळी इतिहासात अशी वेळ आली होती का, त्यावेळी त्याचे उत्तर कसे निघाले हे पाहावे लागते. छत्रपती शिवाजी महाराजांपूर्वी महाराष्ट्र अनेक सरदार घराण्यांमध्ये विभागलेला होता. ते आपापसात लढत होते. प्रत्येकाचे सवतेसुभे होते. अनेक मराठी सरदार मुसलमान शहांची चाकरी करत होते. वतनदारांचा अंमल होता. ज्याला त्याला स्वत:ची वतनदारी प्रिय होती.
अशा वेळी सगळ्या मराठी समाजाला एकसंध करण्याचे मोठे आव्हान होते. ते शिवाजी महाराजांनी स्वीकारले. त्यांनी महाराष्ट्रातील विविध स्तरातील लोकांना एकत्र केले. त्यातूनच हिंदवी स्वराज्याची स्थापना केली. पुढे पहिले बाजीराव पेशवे यांच्या काळात जेव्हा मराठा सरदारांची आपापसात चढाओढ सुरू झाली तेव्हा ती कोंडी फोडण्यासाठी बाजीराव पेशव्यांनी दिल्लीवर चाल करण्याचा विचार छत्रपती शाहू महाराजांसमोर मांडला. त्यावेळी दरबारातील ज्येष्ठ सरदारांनी दिल्लीवर चाल करणे सोपे नाही, तो आततायीपणा होईल, अशी भीती व्यक्त केली, पण बाजीरावांनी ते आव्हान स्वीकारले. त्या माध्यमातून त्यांनी मराठा सरदारांच्या पराक्रमाला नवी वाट निर्माण करून दिली. त्यामुळे महाराष्ट्रात आपापसात कुरघोड्या करणार्‍या मराठा सरदारांना पराक्रमासाठी नवे क्षेत्र मिळाले. त्यातून पुढे शिंदे-होळकर यांनी उत्तरेत जाऊन मराठी सत्ता स्थापन केली. महाराष्ट्रातील आजची स्थिती पाहिली तर असेच दिसेल की सध्या राजकीय पक्ष आणि त्यांच्यात पडलेले गट-तट यामुळे राज्याच्या राजकारणात सत्तास्पर्धेला पेच चढला आहे. त्यातूनच सत्तेसाठी गळेकापू स्पर्धा सुरू झाली आहे. पुन्हा एकदा महाराष्ट्र वतनदारीच्या विळख्यात सापडला आहे. महाराष्ट्राच्या व्यापक हितापेक्षा प्रत्येक वतनदारांना आपले आणि आपल्या पक्षाचे हित महत्त्वाचे वाटत आहे.
महाराष्ट्र हा आपल्या पुरोगामीत्वासाठी ओळखला जातो, पण आज राजकीय पातळीवर पक्ष आणि त्यांचे नेते यांच्यातील स्पर्धा पाहिली की या सगळ्या गटातटांमध्ये आज पुन्हा एकदा समन्वय निर्माण करण्याची गरज आहे. आज तसे कुठले संकट महाराष्ट्रावर आलेले नाही, पण गटातटामध्ये विभागलेले नेते असे आपापसात लढत राहिले तर त्यातून राज्याची शक्ती कमी होईल. एकसंधपणाला बाधा आली तर त्याचा फायदा अन्य कुणीही घेऊ शकतात. सध्या केंद्रात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपचे सरकार आहे. त्यांना महाराष्ट्रात शत प्रतिशत भाजप रुजवायचा आहे. शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे हे आपल्याला वश होत नाहीत हे पाहिल्यावर त्यांनी त्यांच्या पक्षातील नाराज असलेल्या शिंदे गटाला प्रोत्साहन आणि सुविधा पुरविल्या. त्यातूनच सध्या भाजप आणि शिंदे गटाची सत्ता स्थापन झाली आहे.
सध्या शिंदे गट जरी शांत असला तरी पुढे मंत्रिमंडळ विस्तार होईल तसेच निवडणुका होतील तेव्हा शिंदे गटाच्या आमदारांना किती वाव देण्यात येतो यावर सरकारचे स्थैर्य अवलंबून आहे. कारण शिवसेनेतून जे नेते बाहेर पडले, त्यांची फार वाढ होऊ शकली नाही हा आजवरचा इतिहास आहे. त्यात पुन्हा शिवसेना ही ठाकरे आडनावाशी जोडलेली आहे. त्यामुळे शिवसेनेला वश करण्यात भाजपला किती यश येईल हे सांगता येत नाही. काँग्रेसला स्वबळावर सत्ता स्थापन करायची आहे. मनसे आपली स्पेस शोधत आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस कोण कमी पडतोय ते पाहत आहे. इतर छोटे पक्ष आपली सोय पाहत आहेत. अशा स्थितीत सध्या महाराष्ट्र अडकलेला आहे. तेव्हा पानिपत हे हरयाणात झाले, पण आता ते महाराष्ट्रात सुरू आहे की काय असे वाटू लागले आहे. पानिपत रणसंग्रामाचे केवळ स्मरण करून चालणार नाही. त्यातून बोध घेऊन महाराष्ट्र एकसंध ठेवणे महत्त्वाचे आहे.
