केंद्र सरकारकडून बीएसएनएलसाठी मोठे आर्थिक पॅकेज जाहीर होण्याची ही काही पहिली वेळ नाही. याआधीही बीएसएनएलसाठी केंद्राकडून हजारो कोटींचे आर्थिक पॅकेज जाहीर करण्यात आले आहे. परंतु, अनेकदा पॅकेज जाहीर होऊनदेखील बीएसएनएल कंपनीची आर्थिक परिस्थिती काही सुधारलेली नाही. कटू असले तरी हे वास्तव आहे. यापूर्वीही हजारो कोटींचे पॅकेज जाहीर होऊनही कंपनीचे आर्थिक डबघाईला जाणे काही थांबलेले नाही. परिणामी अखेरच्या घटका मोजण्यासारखी कंपनीची स्थिती झाल्याने केंद्र सरकारने पुन्हा एकदा अर्थबळ दिले. परंतु, हे असे किती वेळा चालणार? अनेकदा आर्थिक पॅकेज जाहीर झाल्यानंतरही कंपनीची परिस्थिती जर अशीच राहिली तर एके दिवशी कुलुपबंद किंवा खासगीकरण हे अटळ आहे, हे लक्षात घेणे गरजेचे आहे. रोज मरे त्याला कोण रडे, या म्हणीप्रमाणे एके दिवशी वारंवारच्या डबघाईला कंटाळून केंद्र सरकार ही कंपनी विकून टाकण्याच्या किंवा बंद करण्याच्या निर्णयापर्यंत येईल, याची शक्यता नाकारता येत नाही.
अनेकदा पॅकेज जाहीर होऊनही बीएसएनएलचे आर्थिक डबघाईला जाणे काही थांबत नाही, यामागे अनेक कारणे आहेत. बीएसएनएल या सरकारी कंपनीला खासगी कंपन्यांशी स्पर्धा करण्यात अपयश येते. परिणामी कंपनी नफा कमवू शकत नाही. नफा कमविण्यात अपयश आल्याने कंपनी तोट्यात जाते. तोट्यात गेल्याने कंपनीला एक तर कर्ज काढावे लागते किंवा दुसरे म्हणजे केंद्र सरकारकडून आर्थिक पॅकेज मिळवावे लागते. कर्ज काढले तरी ते फेडण्यातच नफ्यातून कमाविलेले सर्व पैसे जातात. अनेकदा तर कर्मचार्‍यांचे पगारही थकतात. परिणामी कर्मचार्‍यांचे रखडलेले पगार, वाढते कर्ज या दुहेरी आर्थिक संकटातून बाहेर काढण्यासाठी कंपनीला केंद्र सरकारकडून आर्थिक पॅकेज दिले जाते. परंतु कर्ज फेडणे रखडलेली विविध देणी, तसेच नवे तंत्रज्ञान, नवी उपकरणांची खरेदी आदींसाठी काही काळानंतर केंद्राकडून जाहीर झालेली हजारो कोटींची आर्थिक मदतही तोकडी पडत असल्याचे जाणवू लागते.
बीएसएनएलमध्ये असलेली अंतर्गत आव्हाने, सरकारी नियंत्रण आणि कामामध्ये होणारा कथित सरकारी हस्तक्षेप यामुळे कंपनीची ही अवस्था झाल्याचे सांगण्यात येते. या कंपनीमधील जवळपास १.७ लाख कर्मचार्‍यांचे सरासरी वय ५० वर्षांहून अधिक आहे. यातले ८० टक्के कर्मचारी बीएसएनएलवर ओझे आहेत. कारण त्यांना तंत्रज्ञानाविषयी फारशी माहिती नाही आणि नवीन तंत्रज्ञान शिकण्याची त्यांची इच्छाही नाही. याचा परिणाम तरुण कर्मचार्‍यांच्या मनोधैर्यावर होतो. बीएसएनएलच्या कर्मचारी संघटनांनी मात्र हे आरोप फेटाळले असले तरी ग्राहकांना आलेले कटू अनुभव यास अपवाद नाहीत. बीएसएनएल आपल्या उत्पन्नातला ७० टक्के वाटा कर्मचार्‍यांच्या वेतनावर खर्च करते. खासगी टेलिकॉम ऑपरेटर्समध्ये ही टक्केवारी ३ ते ५ टक्क्यांपर्यंत आहे. केंद्र सरकारचे पॅकेज काही काळानंतर संपल्यावर कंपनी अखेरच्या घटका मोजण्यास सुरू करते. मग पुन्हा कंपनीकडून आर्थिक पॅकेजसाठी केंद्राकडे मागणी होऊ लागते. आत्तापर्यंत हेच चक्र वर्षानुवर्षे सुरू आहे. नित्याचेच रडगाणे किती वेळ चालणार. एकेदिवशी केंद्र सरकारला याबाबत निर्णय घेण्याच्या मनस्थितीत यावेच लागणार, हे लक्षात ठेवले पाहिजे.
केंद्र सरकारने पॅकेज जाहीर केल्यानंतर प्रत्येक महिन्यात कंपनी तोट्यात असते असे नाही. सुरुवातीच्या काही महिन्यांमध्ये कंपनी नफा कमविण्यात यशस्वीदेखील होते. यापूर्वी केंद्र सरकारने २०१९ मध्येदेखील बीएसएनएल आणि एमटीएनएलच्या पुनरुज्जीवनासाठी जवळपास ७० हजार कोटींचे पॅकेज मंजूर केले होते. या पॅकेजनंतर बीएसएनएलने जवळपास १०० कोटींचा ऑपरेटिंग नफा कमावला आहे आणि त्यामुळे, मागील पॅकेजचा कोणताही परिणाम झाला नाही असे म्हणणे चुकीचे ठरेल, असे सरकारचे म्हणणे आहे. ही कंपनी पुन्हा स्थिरस्थावर होण्याची आशा आहे. त्यामुळेच पुन्हा एकदा या कंपनीला अर्थबळ देण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे,पण या चांगल्या कामगिरीचे सातत्य टिकणे महत्वाचे आहे.
सद्यस्थितीत केंद्र सरकारने १ लाख ६४ हजार कोटींचे मोठे पॅकेज जाहीर केले आहे. केंद्र सरकारकडून एकूण तीन टप्प्यांमध्ये हे पॅकेज दिले जाणार आहे. या पॅकेजमध्ये ४३,९६४ कोटी रुपयांचा रोख आणि चार वर्षांत १.२ लाख कोटी रुपयांचा नॉन-कॅश घटक असून ४४,९९३ कोटी रुपयांच्या फोरजी स्पेक्ट्रमच्या प्रशासकीय वाटपाचा समावेश असेल. याशिवाय भारत ब्रॉडबँड नेटवर्क लिमिटेड (बीबीएनएल), ज्याची महत्वाकांक्षी भारतनेट प्रकल्प राबवण्यासाठी स्थापना करण्यात आली होती, ती बीएसएनएलमध्ये विलीन केली जाईल. याशिवाय पॅकेजच्या इतर प्रमुख घटकांमध्ये २२,४७१ कोटींचा कॅपेक्स सपोर्ट, ग्रामीण वायरलाइन ऑपरेशन्ससाठी १३,७८९ कोटी रुपयांचा व्यवहार्यता अंतर निधी, ४०,३९९ कोटी रुपयांच्या सार्वभौम हमीसह रोख्यांची उभारणी आणि ३३,४०४ कोटी किमतीच्या एजीआर (समायोजित सकल महसूल) थकबाकीसाठी आर्थिक सहाय्याचा समावेश आहे.
या विलीनीकरणामुळे बीएसएनएलकडे आता देशभरात पसरलेल्या बीबीएनएलच्या ५.६७ लाख किमी ऑप्टिकल फायबरचे संपूर्ण नियंत्रण असेल. यासाठी सरकार येत्या तीन वर्षांत बीएसएनएलसाठी २३,००० कोटी रुपयांचे रोखे जारी करणार आहे. त्याचवेळी सरकार एमटीएनएलसाठी दोन वर्षांत १७,५०० कोटी रुपयांचे रोखे जारी करेल. केंद्र सरकारच्या पॅकेजमुळे टेलिकॉम कंपनीला फोरजीवर अपग्रेड होण्यास मदत होणार आहे.
केंद्र सरकारने कंपनीच्या पुनरुज्जीवनासाठी अर्थबळासह मोठे निर्णय घेतले असले तरी, या उपाययोजना बीएसएनएलला पुन्हा उभारी देणार का, हा प्रश्न यानंतरही अनुत्तरीत राहतो. कारण, मुख्य म्हणजे केंद्र सरकारच्या वतीने जे पॅकेज देण्यात आले आहे, त्यामुळे कंपनी आता फोरजीवर अपग्रेड होईल. सध्या बाजारात असणार्‍या खासगी कंपन्यांशी स्पर्धा करता यावी, यासाठी केंद्र सरकारने दिलेले पॅकेज हे कंपनीला फोरजीवर अपग्रेड होण्यासाठी मदत करणार आहे. परंतु, देशात नुकताच फाईव्ह जी स्पेक्ट्रमचा लिलाव पार पडला. यात अनेक बड्या खासगी कंपन्यांनी सहभाग घेतला. अपेक्षेपेक्षाही जादाची कमाई यातून केंद्र सरकारला मिळाली.
परंतु, या लिलाव प्रक्रियेत बड्या खासगी कंपन्यांचाच दबदबा असल्याचे पाहायला मिळाले. सरकारी टेलिकॉम कंपनी असणार्‍यांचा यात कोठे उल्लेखही जाणवून आला नाही. काही दिवसांतच या कंपन्या आता ग्राहकांना फाईव्हजी सेवा देण्यास सुरुवात करतील. तेव्हा फोरजी हे कालबाह्य झालेले असेल. एकदा का फाईव्हजी सुरू झाले की फोरजीकडे ग्राहक वळण्याची शक्यता ही फार कमीच आहे. त्यामुळे आत्ता फोरजीवर अपग्रेड झाल्यानंतर ग्राहक बीएसएनएलकडे कसे वळणार, याचा विचार खरेतर केंद्र सरकारने करायला हवा. कंपनीच्या पुनरुज्जीवनासाठी आर्थिक पॅकेज दिले ही चागंली गोष्ट आहेच. परंतु, त्यापेक्षाही महत्त्वाचे म्हणजे या कंपनीला जर स्पर्धात्मक युगात जिवंत ठेवायचे असेल तर काळानुरुप तंत्रज्ञानाशी वेळीच जोडणेही आवश्यक आहे. असे न झाल्यास कंपनी आर्थिक तोट्यात जाणार, हे काही वेगळे सांगण्याची गरज नाही.
एकेकाळी आघाडीवर असलेली टेलिकॉम कंपनी म्हणून ओळखली जाणारी बीएसएनल कंपनीला घरघर लागण्याच्या कारणांवर अनेकदा चर्चा होते. परंतु, या कंपनीला आपले वलय पुन्हा एकदा प्राप्त करून देण्यासाठी आवश्यक असणार्‍या उपाययोजनांची गरज आहे. आजच्या घडीला कंपनी तीच अपेक्षा व्यक्त करत आहे. कंपनीला पुन्हा उभारी घेण्यासाठी फाईव्हजी सेवेची नितांत आवश्यकता आहे. लिलाव प्रक्रियेत खासगी कंपन्यांची चलती असली तरी सरकारने यामध्ये हस्तक्षेप करून ही सेवा बीएसएनएललाही कशी वेळीच देता येईल, यासाठी प्रयत्न करण्याची गरज आहे. बीएसएनएलवर आत्तापर्यंत प्रत्येक बाबतीत अन्यायच झाला आहे. टूजी, थ्रीजी किवा फोरजीची सेवा असो.
आत्तापर्यंत सरकारचे धोरणे हे वरातीमागून घोडे हे असेच राहिले आहे. खासगी कंपन्या या सेवा आधी सुरू करतात. त्या पुढच्या पावलाकडे वळल्यानंतर सरकारी कंपनीला ही सेवा सुरू करण्याची संधी मिळते. खासगी कंपन्यांची टूजी इंटरनेट सेवा सुरू झाली. मात्र, सरकारी कंपन्यांची इंटरनेट सेवा काही सुरू झाली नव्हती. यासाठी केवळ प्रतीक्षा होती. खासगी कंपन्या या टूजीवरून थ्रीजीकडे वळल्या. परंतु, सरकारी टेलिकॉम कंपन्या टूजी सेवा देत होत्या. कालांतराने खासगी टेलिकॉम कंपन्या या थ्रीजीकडून फोरजीकडे वळल्या. त्यानंतर सरकारी टेलिकॉम कंपन्यांची थ्रीजी सेवा सुरू झाली. आताही तीच परिस्थिती आहे.
खासगी टेलिकॉम कंपन्या या फाईव्हजीकडे वळल्या असून सरकारी टेलिकॉम कंपन्या या आताकुठे फोरजी अपग्रेड होत आहेत. त्यामुळे या कंपन्या स्पर्धा तरी कशी करणार, हा प्रश्न महत्त्वाचा आहे. जर खासगी कंपन्यांशी सरकारी टेलिकॉम कंपन्या या स्पर्धा करू शकणार नसतील तर त्यांच्या पुनरुज्जीवनाचा प्रश्न उभा राहणे हे साहजिकच आहे. केंद्र सरकारने दिलेल्या पॅकेजनंतरही जर फाईव्हजीऐवजी फोरजीची सेवा अपग्रेड होणार असेल तर ही कंपनी पुन्हा रेंजमध्ये येणार की आऊट ऑफ कव्हरेज एरिया जाणार, हा प्रश्न उरतोच. दरम्यान, याआधी देण्यात आलेले पॅकेजचे चांगले परिणाम पाहायला मिळाले. त्यामुळे आम्हाला आशा आहे.
तसेच आत्मविश्वासही वाटतो की, बीएसएनएल ही आता एक स्थिर कंपनी आहे. कंपनीमधून होणारी ग्राहकांची गळती आता थांबली आहे. सध्या बीएसएनएलचा बाजार हिस्सा सुमारे १० टक्क्यांवर स्थिर आहे. तर महसूल आता सुमारे १९,००० कोटींवर स्थिर आहे. केंद्र सरकारने या कंपनीच्या पुनरुज्जीवनासाठी पुन्हा एकदा १ लाख ६४ हजार कोटींचे आर्थिक बळ दिले आहे, असे आशावादी उद्गार अश्विनी वैष्णव, केंद्रीय दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी काढले आहेत. काय होते ते आगामी काळात कळेल.
–रामचंद्र नाईक
