भाजपविरोधी आघाडीच्या पुन्हा हालचाली, पण…

मनोज जोशी

विरोधी पक्षांनी भाजपविरोधात आघाडी उघडण्यासाठी पुन्हा एकदा उचल खाल्ली आहे. आता बदल एवढाच आहे की, ही आघाडी केवळ भाजपविरोधातच नव्हे तर, काँग्रेसविरोधीदेखील आहे. वस्तुत: भाजपविरोधात सर्व पक्षांचे एकत्र येण्याचे प्रयत्न फार पूर्वीपासून सुरू आहेत, पण त्या प्रयत्नांना त्याच आघाडीतील कुठला ना कुठला पक्ष तरी सुरूंग लावत आला आहे. आता तृणमूल काँग्रेस आणि समाजवादी पार्टीने हातमिळवणी केली आहे. तिसरी आघाडी तयार करतानाच भाजपा तसेच काँग्रेसलाही दोन हात लांब ठेवण्याचा निर्णय या दोन पक्षांनी केला आहे.

तेलंगणाचे मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव यांनी राष्ट्रीय राजकारणात प्रवेश करण्याचा निर्धार करत भारत राष्ट्र समितीची (बीआरएस) स्थापना केली. दोन महिन्यांपूर्वीच तेलंगणाच्या खम्मम शहरात एक रॅली आयोजित केली होती. या रॅलीमध्ये आम आदमी पार्टीचे प्रमुख आणि दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान आणि केरळचे मुख्यमंत्री व माकपा नेते पिनाराई विजयन, समाजवादी पक्षाचे प्रमुख अखिलेश यादव आणि भाकपा नेते डी. राजा सहभागी झाले होते. जनता दलचे (एस) नेते एच. डी. कुमारस्वामी यांनीदेखील केसीआर यांच्या राष्ट्रीय राजकारणातील प्रवेशाचे समर्थन केले आहे. म्हणजेच, तिसरी आघाडी स्थापन करण्यासाठी अखिलेश यादव यांनी पुढाकार घेतलेला आहे.
दुसरीकडे, बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनीदेखील भाजपाला पराभूत करण्याचा पण केला आहे. त्यांनी पुन्हा एकदा काँग्रेससह सर्व विरोधी पक्षांना एकत्र येऊन पुढील लोकसभा निवडणूक लढवण्याचा सल्ला दिला आहे. आम्ही एकत्र लढलो तर भाजपला 100 जागाही मिळणार नाहीत, असा दावा त्यांनी केला आहे. मला पंतप्रधान व्हायचे नाही आणि मुख्यमंत्री पण व्हायचे नाही. मला केवळ भाजपला पराभूत करायचे आहे, असे निर्धार नितीश कुमार यांनी केला आहे.

विशेष म्हणजे, पंतप्रधानपदाचे स्वप्न उराशी बाळगून असलेल्या नेत्यांपैकी ते एक आहेत. सन 2014 च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी भाजपाप्रणित लोकशाही आघाडीकडून पंतप्रधानपदासाठी नितीश कुमार इच्छुक होते, परंतु भाजपाकडून नरेंद्र मोदी यांचे नाव पुढे आल्यानंतर नाराज नितीश कुमार हे लगेच रालोआतून बाहेर पडले. राष्ट्रीय जनता दलाशी युती केली, पण 2017 मध्ये राजदच्या तेजस्वी यादव यांच्याशी बिनसल्याने तसेच भाजपाचा बोलबोला ध्यानी घेऊन नितीश कुमार पुन्हा रालोआमध्ये सामील झाले, पण आपला जदयू फोडण्याचा प्रयत्न भाजपा करीत असल्याचा आऱोप करत नितीश कुमार पुन्हा रालोआतून बाहेर पडले आणि राजदच्या मदतीने बिहारमध्ये सत्ता स्थापन केली. वास्तवात 2019 च्या सार्वत्रिक निवडणुकीपूर्वी 14 राज्यांतील दोन डझनहून अधिक नेते कोलकात्याच्या ब्रिगेड परेड ग्राऊंडमध्ये झालेल्या सभेसाठी एकाच मंचावर आले होते.

तृणमूल काँग्रेस पक्षाच्या सर्वेसर्वा आणि पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी त्यासाठी पुढाकार घेतला होता. त्यावेळी काँग्रेसकडून काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि विद्यमान पक्षाध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे हेही उपस्थित होते, पण त्या लोकसभा निवडणुकीत ही एकजूट कुठेच दिसली नाही. परिणामी, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा आणि पक्षाध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांच्या नेतृत्वाखाली भाजप विक्रमी जागा जिंकत पुन्हा एकदा सत्तेवर आला, पण तिसर्‍या आघाडीच्या या प्रयत्नांना त्यातील घटक पक्ष सुरुंग लावत असल्याचेही वारंवार समोर आले आहे. त्याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे अलीकडे झालेल्या राष्ट्रपती आणि उपराष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुका म्हणता येतील. राष्ट्रपतीपदासाठी भाजपाप्रणित राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीकडून द्रौपदी मुर्मू, तर संयुक्त पुरोगामी आघाडीकडून यशवंत सिन्हा निवडणूक रिंगणात होते. त्यावेळी संपुआविरोधात जात उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेने तसेच झारखंडमध्ये झारखंड मुक्ती मोर्चाने द्रौपदी मुर्मू यांना पाठिंबा जाहीर केला होता, तर उपराष्ट्रपतीपदासाठी रालोआने जगदीप धनखड आणि संपुआने मार्गारेट अल्वा यांना रिंगणात उतरवले होते. या निवडणुकीत टीएमसीने तटस्थ राहण्याचा निर्णय घेतला होता. परिणामी, अपेक्षेप्रमाणे द्रौपदी मुर्मू आणि जगदीप धनखड यांचा विजय झाला.

आताही केसीआर आणि ममता बॅनर्जी यांनी पुन्हा एकदा तिसर्‍या आघाडीचा प्रयोग करण्यासाठी पुढाकार घेतला आहे, पण यात वेगळेपण हेच आहे की, भाजपप्रमाणेच काँग्रेसलाही या आघाडीपासून दूर ठेवण्यात येणार आहे. काँग्रेसला वगळून विरोधकांची आघाडी अशक्य असल्याचा दावा काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते जयराम रमेश यांनी केला आहे, मात्र ममता बॅनर्जी यांची तृणमूल काँग्रेस आणि केसीआर यांची बीआरएस काँग्रेसला लांब ठेवण्याबाबत आग्रही आहेत. काँग्रेसला बळकटी देण्यासाठी तसेच भाजपविरोधात जनमत तयार करण्याचा प्रयत्न म्हणून खासदार राहुल गांधी यांनी सप्टेंबर 2022 ते जानेवारी 2023 या कालावधीत ‘भारत जोडो’ यात्रा काढली होती. त्याचा फायदा 2024 मध्ये किती होईल? हे माहीत नाही, पण या यात्रेनिमित्त नागरिकांशी संपर्क साधला गेला, पण विरोधी पक्षांनी काँग्रेसवर बहिष्कार टाकला, हे विशेष. त्यातही एकीकडे भारत जोडो यात्रा म्हणायचे आणि दुसरीकडे वादग्रस्त वक्तव्य करून जनभावना भडकवायच्या, असे उद्योग काँग्रेसने केले आहेत. काँग्रेस खासदार राहुल गांधी यांनी महाराष्ट्रात आल्यानंतर यात्रेच्या अखेरच्या टप्प्यात स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांच्याबद्दल वादग्रस्त वक्तव्य केले. तथापि, महाराष्ट्रातून यात्रा बाहेर पडून मध्य प्रदेशात गेल्यानंतर हा विषय संपल्याचे काँग्रेसकडून सांगितले जाते.

आताही परदेशात जाऊन केवळ मोदी सरकार, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघच नव्हे तर, भारतीय संसद प्रक्रियेवरही टीका केली. राहुल गांधी हे उत्कृष्ट वक्तृत्वपटू नाहीत, याचेच भांडवल भाजपकडून वारंवार केले जाते, पण नेतेपदासाठी हाच एक निकष नसतो. त्यामुळे स्वत:ला सिद्ध करण्यासाठी उथळपणा बाजूला ठेवून त्यांनी आता जास्त प्रगल्भता दाखविण्याची गरज होती, पण राहुल गांधी यांनी परदेशी भूमीवरून संसदीय प्रणालीवर हल्ला करून त्यांनी पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह निर्माण केले आहे. अलीकडेच ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन अर्थात बीबीसीचा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याबद्दलची वादग्रस्त माहितीपट, हिंडनबर्ग अहवाल, अमेरिकेचे माजी परराष्ट्रमंत्री माइक पॉम्पीओ यांचा बालाकोट हवाई हल्ल्याबाबतचा दावा याच क्रमातील राहुल गांधी यांचे लंडनमधील वक्तव्य आहे का, असा प्रश्न होतो. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मोठ्या प्रमाणावर लॉबिंग चालते; ते एखाद्या मुद्याच्या, देशाच्या बाजूने वा विरोधात असते. त्यातला हा प्रकार आहे का? याचा तपास होणे गरजेचे आहे. बहुधा याच कारणास्तव प्रमुख विरोधी पक्षांनी काँग्रेसला बाजूला केले असावे, असेही म्हणता येईल.
केंद्रातील मोदी सरकारने आंतरराष्ट्रीय पातळीवर भारताची प्रतिमा उंचावली आहे, यात कोणाचे दुमत असण्याचे कारण नाही. याशिवाय, भारत 2028-29 पर्यंत पाच ट्रिलियन (5000 अब्ज) अर्थव्यवस्था बनण्याची शक्यता आहे. त्यातूनच आंतरराष्ट्रीय स्तरावर लॉबिंग होऊ शकते. मोदी सरकारने राष्ट्रीय पातळीवरदेखील अनेक चांगले निर्णय घेतले आहेत. 2014 साली सत्तेवर आल्यानंतर त्यांनी सर्वसामान्यांशी निगडित विषयांना हात घातला.

मग स्वच्छ भारत योजना असो, घराघरांत शौचालय व्यवस्था, शाळांमध्ये मुलींसाठी योग्य प्रसाधनगृह, सर्वांना पाणी आणि घर अशा योजना त्यांनी जाहीर केल्या आहेत. त्याचबरोबर जम्मू आणि काश्मीरमधून अनुच्छेद 370 हटविणे, तीन तलाकविरोधी कायदा, स्टार्टअप वगैरे असे अनेक उपक्रमदेखील सुरू केले. सरकारच्या कोणत्याही धोरणाचा फायदा काही घटकांना होतो, तर काहींना फटका बसतो आणि त्यातून मते तयार होत असतात. येत्या 2024 च्या निवडणुकीपूर्वी याच कामाचा लेखाजोखा भाजपाकडून मांडण्यात येईल. यासाठी त्यांचा आयटी सेल जास्त सक्रिय होईल. त्याला उत्तर देण्यासाठी तृणमूल काँग्रेसच्या ममता बॅनर्जी आणि बीआरएसच्या केसीआर यांनी तयारी सुरू केली आहे. यात कधीकाळी भाजपाला साथ देणार्‍या आणि आता फारकत घेतलेल्या शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे, मेहबुबा मुफ्ती यांची पीडीपी, मायावती यांची बसपा, चंद्राबाबू नायडू यांचा तेलुगू देसम असे अन्य पक्षही यात आहेत.

एका अर्थी, मैत्री करून सहयोगी पक्षाला संपविण्याची नीती भाजपाची असते, असा आरोप केला जातो, तो याच कारणास्तव. याशिवाय, विरोधकांसोबत राहून भाजपाला साथ देण्याची तयारी असलेला शरद पवार यांचा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षदेखील त्यांच्यासोबत आहे. महाराष्ट्रात 2014 पासून राष्ट्रवादी काँग्रेस भाजपाला साथ देण्याच्या तयारीत आहे. 2019 मध्ये हे साध्य झालेही होते. देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री म्हणून, तर अजित पवार यांनी उपमुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली, पण हे सरकार अल्पकाळाचेच ठरले. तथापि, आता विरोधकांची मोट बांधण्याच्या हालचाली पुन्हा सुरू झाल्या असल्या तरी, विरोधकांकडून पंतप्रधानपदाचा उमेदवार कोण असेल, ही खरी मेख राहील. आजच्या घडीला तरी, देशातील बहुतांश नागरिकांचा कौल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनाच आहे. त्यांच्या मनातील प्रतिमा बाजूला सारून एक पर्यायी चेहरा आणि ठोस अजेंडा सध्या तरी विरोधकांकडे दिसत नाही. त्यामुळे प्रत्यक्षात 2024 पर्यंत या नव्या तिसर्‍या आघाडीचे अस्तित्व कितपत राहते, हा खरा प्रश्न आहे.