शिवसेनेला खिंडार पाडून शिंदे गटाच्या साथीने राज्यात पुन्हा सत्तास्थानी आल्यापासून भाजपला मुंबई महापालिकेतील सत्ता काबीज करण्याचे वेध लागले आहेत. यासाठी भाजपकडून मागील वर्षभरापासून जोरदार मोर्चेबांधणी सुरू आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून मुंबई दौर्‍यावर आलेले पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची जंगी सभा नुकतीच वांद्रे-कुर्ला संकुलातील मैदानात झाली. याआधी ६ महिन्यांपूर्वी भाजपचे ज्येष्ठ नेते आणि केंद्रीय मंत्री अमित शहा मुंबई भाजपचे पदाधिकारी आणि माजी नगरसेवकांना कानमंत्र देऊन गेले होते. त्यांच्या पाठोपाठ स्वत: पंतप्रधान नरेंद्र मोदीदेखील मुंबईच्या मैदानात उतरल्याचे पाहायला मिळाले. पंतप्रधान मोदी यांच्या हस्ते बहुप्रतिक्षित मेट्रो मार्गिकांसोबतच तब्बल ३८ हजार कोटी रुपयांच्या विकासकामांचे उद्घाटन आणि लोकार्पण करण्यात आले. अतिशय भव्यदिव्य झालेल्या या सोहळ्यात हजारो लोकांची गर्दी जमवण्यात आली होती.
यावेळी मेट्रो मार्गिका वगळता पंतप्रधानांनी नेमक्या कुठकुठल्या विकासकामांचे उद्घाटन वा पायाभरणी केली हे एव्हाना मुंबईकरांच्या स्मरणातही राहिले नसेल. परंतु याच सभेत भाषण करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मुंबईच्या आर्थिक श्रीमंतीचा केलेला उल्लेख मुंबईकरांच्या चांगलाच लक्षात असेल. कारण महापालिकेची ही श्रीमंती आता जाहीरपणे राजकीय अजेंड्यावर आली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या भाषणाचा एकच गाभा होता. तो म्हणजे मुंबई महापालिकेती फिक्स्ड डिपॉझिट अर्थात विविध बँकांमध्ये असलेल्या ठेवींचा. तत्कालीन सत्ताधारी शिवसेनेला (ठाकरे गट) कोंडीत पकडण्यासाठी मुंबई महापालिकेतील अर्थकारण मग त्यातील भ्रष्टाचार असो किंवा विकासकामे या मुद्यावरच मुंबई महापलिकेची आगामी निवडणूक लढवण्यात येणार असल्याने हे मुद्दे निवडणूक होईपर्यंत दोन्ही बाजूंनी मुंबईकरांवर सातत्याने आदळत राहणार आहेत.
त्याचा संदर्भ द्यायचा झाल्यास मुंबईचा विकास साधायचा असेल तर स्थानिक पातळीवरही सत्ता हवी. मुंबई महापालिकेत भाजपची सत्ता आल्यास विकास वेगाने होईल. त्यासाठी ट्रिपल इंजिनचे सरकार म्हणजेच केंद्र, राज्य आणि आता मुंबई महापालिकेतही भाजपलाच निवडून देण्याचे आवाहन पंतप्रधान मोदींनी आपल्या भाषणात मुंबईकरांना केले. सोबतच मुंबईला पैशांची कमतरता नाही. मात्र, पैसा भ्रष्टाचारात गेल्यास, विशेष म्हणजे बँकांमध्ये पडून राहिल्यास विकास कसा होणार, असा प्रश्न उपस्थित करत मूळ मुद्याला हात घातला. तो म्हणजे मुंबई महापालिका नावाच्या आर्थिक सत्तेचा. हा मुद्दा नेमका हेरून शिवसेनाप्रमुख दिवंगत बाळासाहेब ठाकरे यांच्या ९७ व्या जयंतीदिनी आयोजित सभेत भाषण करताना शिवसेना (ठाकरे गट) पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या विधानाचा समाचार घेतला.
मुंबई ही त्यांच्यासाठी सोन्याचे अंडी देणारी कोंबडी असून ती त्यांना कापून खायची आहे. मुंबईला भिकेला लावायचे आहे. मात्र मुंबई ही आमच्यासाठी मातृभूमी आहे. शेकडो मुंबईकरांनी मुंबईसाठी आपले रक्त सांडले आहे. मुंबई महापालिकेच्या ठेवींवर भाजपचा डोळा आहे. या गुलामांना मुंबईचा पैसा सूरत आणि दिल्लीला न्यायचा आहे, असा आरोप करत उद्धव ठाकरेंनी भाजपच्या अजेंड्यावर घाव घालण्याचा प्रयत्न केला आहे. कधीकाळी ठेविले तैसे अनंते रहावे, चित्ती असू द्यावे समाधान, या वचनाप्रमाणे पुढील काही वर्षे सहज निघून जातील, असे सत्ताधारी शिवसेनेला वाटत असले तरी आता तशी परिस्थिती राहिलेली नाही. विशेष म्हणजे बंडखोरीनंतर अस्तित्वाचाच प्रश्न उपस्थित झाल्याने महापालिकेतील सत्ता म्हणजेच अर्थकारण टिकवण्याचे शिवसेनेपुढे मोठे आव्हान असणार आहे.
मुंबई महापालिकेचा अर्थसंकल्प आणि बँकांमधील कोट्यवधी रुपयांच्या ठेवी हा नेहमीच सर्वसामान्यांसोबत राजकीय नेत्यांच्या उत्सुकतेचा केंद्रबिंदू राहिलेला आहे. देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबई शहराच्या महापालिकेचा अर्थसंकल्प हा देशातल्या किमान ४ ते ५ राज्यांच्या वार्षिक अर्थसंकल्पापेक्षा जास्त म्हणजेच ४५ हजार कोटी रुपयांचा आहे. गेल्या वर्षी अरुणाचल प्रदेशचा अर्थसंकल्प २२ हजार कोटी रुपयांचा होता. गोवा आणि त्रिपुराचा अर्थसंकल्प २१ हजार कोटी रुपयांचा होता. त्यातुलनेत एकट्या मुंबई महापालिकेचा ४५ हजार कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प आणि त्यात विविध बँकांमध्ये असलेल्या ९० हजार कोटी रुपयांहून अधिक रकमेच्या ठेवी एकत्रित केल्यास मुंबई महापालिका आर्थिकदृष्ट्या अरुणाचल प्रदेश, आसाम, छत्तीसगड, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-काश्मीर, झारखंड, गोवा, मणिपूर, मिझोराम, मेघालय, नागालँड, सिक्कीम, त्रिपुरा आणि उत्तराखंड अशा राज्यांपेक्षा अधिक श्रीमंत ठरते. असंख्य उद्योगधंद्यांचे केंद्रस्थान, कॉर्पोरेट वर्ल्ड, हिंदी सिनेक्षेत्र, लक्झरियस मालमत्ता बाजारपेठेच्या माध्यमातून मुंबईत अब्जाबधी रुपयांच्या उलाढाली होत असतात.
देशाला सर्वाधिक कर देणारे शहर असल्यानेच मुंबईला सोन्याची अंडी देणारी कोंबडी म्हणतात. म्हणूनच राज्यात सत्तेत येवो अथवा न येवो शिवसेनेने मुंबई महापालिकेतील सत्ता हातातून निसटू दिलेली नाही. मुंबई महापालिकेत शिवसेनेची २५ ते २७ वर्षे सत्ता आहे. या कालावधीतील ही सर्व रक्कम आहे. म्हणूनच या रकमेवर देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा डोळा असल्याची टीका उद्धव ठाकरे गटाकडून केली जात आहे. मुंबई महापालिका शिवसेनेच्या राजकीय अस्तित्वासाठी अत्यंत महत्त्वाची ठरते. आजघडीला शिवसेनेची राज्यातील अनेक महापालिका, नगरपालिकांमध्ये सत्ता आहे. परंतु शिवसेना खर्‍या अर्थाने उभी करण्यासाठी मोठी आर्थिक रसद मुंबई महापालिकेतूनच मिळाली असल्याचे नाकारता येणार नाही. त्यामुळेच भाजपने लावलेल्या शक्तीपुढे शिवसेनेचा टिकाव न लागल्यास आणि मुंबई महापालिका हातातून गेल्यास शिवसेनेचे राजकारण पुढे कसे चालणार, असा प्रश्न शिवसेनेच्या नेत्यांना आतल्या आत सतावत नसेल तरच नवल.
नियोजित वेळेत निवडणूक न झाल्याने मार्च २०२२ मध्ये मुंबई महापालिका विसर्जित झाली. कोरोनाचे संकट, ओबीसींचे राजकीय आरक्षण, वॉर्ड रचना इ कारणांमुळे मुंबई महापालिकेची निवडणूक लांबणीवर गेल्याने राज्य निवडणूक आयोगाने प्रशासक नेमण्याची सूचना महापालिकेला केली होती. तेव्हापासून मुंबई महापालिकेवर प्रशासकाचे राज्य आहे. यापूर्वी १९८४ मध्ये अशाच प्रकारे मुदत संपल्यामुळे १ एप्रिल १९८४ ते १५ एप्रिल १९८५ या कालावधीत म्हणजेच साधारण एका वर्षासाठी मुंबई महानगरपालिकेत प्रशासक नेमण्यात आला होता. त्यानंतर ३८ वर्षांनी मुंबई महापालिकेवर प्रशासक नेमण्याची वेळ आली. प्रशासकाची नेमणूक राज्य सरकारकडून केली जात असल्याने आणि प्रशासक राज्याचे मुख्यमंत्री आणि मुख्य सचिवांच्या अंतर्गत काम पाहत असल्याने शिंदे-फडणवीस सरकारकडे आयती संधी चालून आली. याच रणनीतीचा भाग म्हणून सुरुवातीला गणेशोत्सवाच्या निमित्ताने अमित शहांना मुंबईच्या मैदानात उतरवण्यात आले. लालबागसह शहरातील प्रमुख गणेशोत्सव मंडळांना भेटी दिल्यानंतर अमित शहांनी बैठक घेत शिवसेनेच्या ताब्यात असलेले वॉर्ड आगामी निवडणुकीत आपल्याकडे खेचून आणण्याचे लक्ष्य भाजपचे माजी नगरसेवक व पदाधिकार्‍यांना दिले.
फेब्रुवारी २०१७ मध्ये झालेल्या महापालिका निवडणुकीत भाजपचे स्वबळावर ८२ नगरसेवक निवडून आले होते. या ८२ वॉर्डांसह शिवसेना, काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नगरसेवक असलेल्या वॉर्डांकडे लक्ष केंद्रित करण्याचा सल्ला या बैठकीत देण्यात आला. मुंबई महापालिकेला १३४ वर्षे पूर्ण होत असल्याचा योग लक्षात घेऊन आधी मिशन १३४ आणि त्यानंतर थेट १५० पार नगरसेवक निवडून आणण्याचे लक्ष्य भाजपने ठेवले. मुंबईतील पदाधिकार्‍यांचा जोश वाढवण्यासाठी या बैठकीत शिवसेनेकडून झालेल्या अपमानाचा बदला घेण्याचा डोसही अमित शहांनी पाजला. पुढे कोरोना काळातील भ्रष्टाचाराचे आरोप करत महापालिकेची कॅग चौकशी लावण्यात आली आणि त्यापाठोपाठ ईडीने उडी घेत थेट मुंबई महापालिका आयुक्त आणि प्रशासक इकबाल सिंह चहल यांचीच चौकशी केली. भरीस भर म्हणून महापालिकेतील भ्रष्ट व्यवहारांविरोधात चौकशीसाठी एसीबीने गेल्या ४ वर्षात अनेकदा महापालिका आयुक्तांकडे परवानगी मागितली. मात्र, महापालिका आयुक्तांनी तब्बल ३७७ वेळा परवानगी नाकारली. तेव्हा या चौकशांना तातडीने परवानगी द्यावी, अशी मागणी मुंबई भाजपचे अध्यक्ष आशिष शेलार यांनी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे पत्राद्वारे केली आहे.
मुंबई महापालिकेतील ‘प्रशासक राज’ला एक वर्ष पूर्ण होत असताना प्रशासक इकबाल सिंह चहल यांची चौकशी करून सत्ताधारी भाजप सरकार महापालिकेतील तत्कालीन सत्ताधारी शिवसेनेला भ्रष्टाचारांच्या आरोपांखाली कचाट्यात पकडण्याचा पुरेपूर प्रयत्न करत आहे. या चौकशीतून नेमके काय निष्पन्न होणार हे महापालिका निवडणूक लागताच बाहेर येईल. भाजपला मुंबईची सत्ता हवीहवीशी का वाटते, याचे उत्तर मुंबईच्या अर्थकारणात दडलेले आहे. दिल्लीतून देशाची सूत्रे हाती घेता येतात, मात्र देश चालवणार्‍या तिजोरीसाठी जी हुकमी किल्ली लागते, ती किल्ली म्हणजे मुंबई आहे. त्यामुळेच शिंदे गटाला हाताशी धरून शिवसेनेला नेस्तनाबूत करताना ही हुकमी किल्ली हाती घेण्यासाठी भाजपचे शर्थीचे प्रयत्न सुरू आहेत. त्यासाठीच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी मैदानात उतरले असून त्यांनी मुंबई महापालिका निवडणुकीच्या प्रचाराचा नारळ फोडला आहे. मोदींच्या पहिल्याच कार्यक्रमात मुंबई महापालिका ताब्यात घेण्याचे आवाहन त्यांनी केले आहे. त्यावरून विधान परिषदेची पदवीधर आणि शिक्षक मतदारसंघाची तसेच कसबा पेठ आणि पिंपरी पोटनिवडणूक आटोपताच किंवा त्याआधीच महापालिका निवडणुकीची घोषणा होण्याची दाट शक्यता आहे.
