ऊस गोड लागला म्हणून जर तो मुळासकट खाल्ला तर माती तोंडात जाते आणि गोडव्याचा आनंद नाहीसा होतो, अशीच अवस्था सध्या भारतीय जनता पक्षाची झालेली आहे. कारण हिंदुत्वाचा ऊस त्यांना गोड लागला, त्यामुळे त्यांनी तो खायला सुरुवात केली. त्याचा त्यांना राजकीय फायदा झाला, पण आता निवडणुकांमध्ये राजकीय फायदा मिळवण्यासाठी आता त्यांच्याकडून हिंदुत्वाचा इतका अतिरेक करण्यात येत आहे की, लोकांनाच त्याचा वीट यायला लागला आहे. त्यामुळे त्याचा फटका त्यांना निवडणुकांमध्ये बसू लागला आहे. त्याचा प्रत्यय त्यांना नुकत्याच कर्नाटकमध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीमध्ये आला.
कारण त्या निवडणुकीच्या प्रचाराच्या वेळी देशाचे पंतप्रधान, केंद्रीय गृहमंत्री, केंद्रीय मंत्रिमंडळातील मंत्री, भाजपशासित राज्यांमधील मुख्यमंत्री असा सगळा फौजफाटा उतरवूनही भाजपचा कर्नाटकमध्ये पराभव झाला. भाजप हा राजकीय पक्ष असला तर ती राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची राजकीय शाखा आहे. संघ ही एक सांस्कृतिक संघटना आहे, पण त्यांची राजकीय शाखा असलेल्या भाजपला पक्ष म्हणून विविध राज्यांमध्ये विस्तार करायचा असतो. विविध राज्यांमधील निवडणुका जिंकायच्या असतात. त्यामुळे हिंदुत्वाच्या मुद्याचा वापर त्यांच्याकडून वेळोवेळी केला जातो.
भाजपच्या नेत्यांनी संघ आणि विश्व हिंदू परिषद अशा संघटनांना सोबत घेऊन आपला राजकीय अजेंडा पुढे नेला. त्यात त्यांनी प्रामुख्याने हिंदुत्वाचा मुद्दा लावून धरला. अखंड हिंदुस्तान हे संघाचे स्वप्न आहे, पण ते काँग्रेस आणि त्यांच्या मुस्लीम लांगुलचालनाच्या धोरणामुळे धोक्यात आले, अशी संघाची भावना आहे. त्यामुळेच पुढे भाजप अस्तित्वात आल्यानंतर त्यांनी आपली हिंदुत्ववादी भूमिका पुढे चालवली, पण त्यांना हवे तेवढे यश येत नव्हते. ज्या पक्षातून भाजपची निर्मिती झाली त्या जनसंघाचे त्या वेळचे खासदार अटल बिहारी वाजपेयी संसदेत आपले हिंदुत्ववादी विचार मांडत होते, पण त्यांचा हवा तितका प्रभाव पडत नव्हता. पुढे जेव्हा आणीबाणीनंतर जनसंघातून भाजपची स्थापना झाली तेव्हा पक्षाचा विस्तार करायला सुरुवात केली. अयोध्येतील राम मंदिर, काश्मीरमधील ३७० कलम आणि समान नागरी कायदा असे तीन विषय भाजपच्या राजकीय अजेंड्यावर होते. पण सत्ता हाती नसल्यामुळे त्याला तसा काही जोर मिळत नव्हता.
पण तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी शहा बानो या तलाकपीडित महिलेला तिच्या नवर्‍याने पोटगी देण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय ससंदेतील बहुमताच्या आधारे गुंडाळला, त्यावेळी भाजपने तो विषय उचलून धरला. यामागे काँग्रेसची सुरुवातीपासून मुस्लीम लांगुलचालनाची नीती, त्यांची एकगठ्ठा मते आणि त्यांच्या आक्रमकपणाविषयी वाटत असलेली भीती कारणीभूत होती. कारण त्यामुळे सामाजिक शांतता बिघडण्याची भीती होती. राजीव गांधी यांनी घेतलेल्या या भूमिकेविरोधात भाजपच्या नेत्यांनी आक्रमक भूमिका घेतल्यामुळे राजीव गांधी यांची पंचाईत झाली.
कारण त्यांना हिंदूंनाही दुखवून चालणारे नव्हते. त्यामुळे हिंदूंना खूश करण्यासाठी त्यांनी अयोध्येतील वादग्रस्त वास्तूचा दरवाजा उघडून हिंदूंना रामलल्लाचे दर्शन घेण्यास परवानगी दिली. तिथूनच मंदिर वही बनायेंगे, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, हे मुद्दे भाजपने उचलले. जर काँग्रेसवाले मुस्लिमांच्या एकगठ्ठा मतांसाठी असा निर्णय घेत असतील, तर मग आपणही राम मंदिरांचा विषय लावून धरून हिंदूंच्या गठ्ठा मतांचा राजकीय विजयासाठी का उपयोग करू नये, असे भाजपला वाटू लागले. त्यातूनच त्यावेळी भाजपचे ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण अडवाणी यांच्या नेतृत्वाखाली देशभर रथयात्रा काढण्यात आली.
पुढे बाबरी मशीद कारसेवकांनी पाडली. त्यातूनच पुढे भाजपचे संसदेतील दोन खासदारांचे दोनशे खासदार झाले आणि भाजपच्या नेतृत्वाखालील मित्र पक्षांची सत्ता केंद्रात प्रथम आली. एनडीएच्या सरकारचे अटल बिहारी वाजपेयी पंतप्रधान झाले. अनेक घटक पक्ष त्यांना सोबत घ्यावे लागले होते. त्यामुळे त्यांना आपला हिंदुत्ववादी अजेंडा बाजूला ठेवून घटक पक्ष नाराज होणार नाहीत, असे निर्णय घेऊन कलाकलाने सरकार चालवावे लागले होते. पण नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली २०१४ साली भाजपची सत्ता आली ती बहुमताची होती. पहिल्यांदाच भाजपला बहुमत मिळाले होते. त्यामुळे त्यांना मित्र पक्षांची तशी गरज उरली नव्हती. कारण ते उगाचच ओझे होऊन बसले होेते. त्यातून घटक पक्ष त्यांच्यापासून दूर होत गेले. त्यातून एकेकाळी घनिष्ट मित्र पक्ष असलेले शिवसेनेसारखे घटक पक्ष भाजपचे कडवे विरोधक होऊन बसले.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपचे सरकार केंद्रात आल्यावर त्यांनी राम मंदिराची पायाभरणी केली, काश्मीरमधील ३७० कलम रद्द केले, तिहेरी तलाक पद्धत रद्द केली. मोदी सरकारच्या या तीन निर्णयांची नोंद भारताच्या इतिहासात ठळकपणे नक्की होईल, यात शंका नाही. कारण काँग्रेसच्या कारकिर्दीत या गोष्टी होणे फारच अवघड होते. राम मंदिराचा विषय अनेक शतकांपासून तसाच पडून राहिलेला होता, त्याला हात घालण्याची कुणी हिंमत करत नव्हते. ३७० कलम रद्द केले तर काश्मीर भारतापासून तुटेल, अशा आरोळ्या अब्दुल्ला, मुफ्ती देत होते. पाकिस्तान बोंबा मारत होते, पण या सगळ्यांना भीक न घालता ते वादग्रस्त कलम मोदी सरकारने रद्द केले. तिहेरी तलाक हा मुस्लीम महिलांसाठी अतिशय जाचक विषय आहे, धार्मिक दबावामुळे त्या महिला याविषयी जाहीरपणे बोलत नाहीत. पण मोदींनी धाडस करून तो जाचक प्रकार रद्द केला, त्याबद्दल मुस्लीम महिलांच्या पुढील अनेक पिढ्या मोदींच्या ऋणी राहतील, यात शंकाच नाही.
काँग्रेसचे मुस्लीम लांगुलचालनाचे धोरण पुढे इतके वाढू लागले की, त्यासाठी पकडण्यात आलेल्या अतिरेक्यांना न्यायालयाने फाशीची शिक्षा देऊनही त्यांना पोसून ठेवण्यात येत होते. त्याची दोन खास उदाहरणे होती संसदेवरील हल्याचा सूत्रधार अफझल गुरू आणि मुंबईवरील हल्ल्यातील अतिरेकी अजमल कसाब. कारण हे अतिरेकी धर्माने मुस्लीम असल्यामुळे त्यांना फासावर कसे चढवायचे असा प्रश्न काँग्रेसला पडलेला असावा. त्याचसोबत मुस्लीम अतिरेकी देशाच्या विविध भागात बॉम्बस्फोट घडवत होते, त्यांच्यावर कठोर कारवाई करण्याची गरज होती, पण तसे होताना दिसत नव्हते. अशा वेळी कडवे हिंदुत्ववादी नेतृत्व पुढे यावे, असेच लोकांना आतून वाटत होते. नरेंद्र मोदी हे त्यावेळी गुजरातचे विकास पुरुष म्हणून गणले जाते होते, त्यांना राष्ट्रीय पातळीवर पंतप्रधानपदाचे उमेदवार म्हणून राष्ट्रीय पातळीवर आणण्यात आल्यानंतर देशातील वातावरण एकदम बदलले. काँग्रेसने त्याअगोदर अफझल गुरू आणि अजमल कसाबला रातोरात फासावर चढवले.
हिंदुत्वाचा मुद्दा हा आपल्याला निवडणुकीत यश देतो हे भाजपच्या लक्षात आल्यामुळे आता त्याचाच वापर सातत्याने करण्यात येताना दिसत आहे. त्यासाठी काँग्रेसविरोधी आणि मुस्लीम विरोधी असे सिनेमे काढणार्‍यांना पाठबळ देणे, इतकेच काय तर हे चित्रपट पहा असे खुद्द पंतप्रधानांनी लोकांना आवाहन करणे, यापूर्वी असे कधी झाले नाही. काश्मीर फाईल्स आणि आता केरळा फाईल्स हे चित्रपट तर काही भाजपशासित राज्यांमध्ये टॅक्स फ्री करण्यात आले. इतकेच नव्हे तर भाजपच्या नेत्यांकडून लोकांसाठी हे चित्रपट मोफत दाखवण्यात आले. काश्मिरी पंडितांची समस्या सोडवण्यासाठी भाजप काय करत आहे, तसेच केरळमध्ये हिंदू मुलींचे धर्मांतर करून त्यांना मुस्लीम दहशतवादी संघटनांमध्ये कामासाठी नेले जात असेल तर केंद्रातील भाजप सरकारच्या गुप्तहेर संंस्था काय करत आहेत, असा प्रश्न सामान्य माणसांना पडतो.
महाराष्ट्रामध्ये लव्ह जिहादचा मुद्दा लावून धरून त्यावर हिंदू संघटनांनी आंदोलन केले, पण सरकार भाजपचे आहे, तर मग अशा प्रकारांवर कारवाई का होत नाही, कायदा का केला जात नाही. आता नाशिक येथील त्र्यंबकेश्वर मंदिरात मुस्लिमांनी धूप दाखवण्याची प्रथा अगोदरपासून असेल तर आताच त्याविषयी इतका गहजब कशासाठी होतोय, काही हिंदू संघटनांनी तिथे जाऊन गोमूत्र शिंपडून काय साध्य झाले आहे, यामागे भाजपचे मुस्लिमांना टार्गेट करून हिंदू मते आपल्याकडे खेचण्याचे राजकारण आहे का, असे प्रश्न लोकांना पडू लागले आहेत. राज्यात भाजपने आपले सरकार कसे आणले ते लोकांनी डोळ्यांनी पाहिले आहेच. केरळ स्टोरीचा उपयोग कर्नाटकमधील निवडणूक जिंकण्यासाठी झाला नाही. हा देश हिंदूबहुल आहे, त्यामुळे हिंदुत्व लोकांना हवेच आहे, पण भाजप जर हिंदुत्वाचा ऊस गोड लागला म्हणून मुळासकट खाणार असेल तर तसे करणे लोकांना नकोसे होणार आहे.
