भाजपची झाली सरशी, आता तरी इंधन दर उतरतील का!

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने सोमवारी विधानसभेत विश्वासदर्शक ठराव जिंकला. विश्वासदर्शक ठरावाच्या अभिनंदन प्रस्तावावरील समारोपाचं भाषण करताना एकनाथ शिंदे यांनी तडाखेबंद फटकेबाजी करत सर्वांचीच मनं जिंकली. एरवी मितभाषी म्हणून परिचित असलेल्या एकनाथ शिंदे यांचं वेगळंच रूप राज्यातील जनतेला विशेषकरून त्यांचे राजकीय सहकारी आणि शिवसैनिकांना पाहायला मिळालं. आपल्या भाषणावेळी एकनाथ शिंदे यांनी 3 मोठ्या घोषणा विधानसभेत केल्या. त्यांनी रायगडातील हिरकणी गावाच्या विकासाकरीता 21 कोटींचा निधी मंजूर केला. शेतकरी आत्महत्यामुक्त महाराष्ट्र करण्यासाठी आम्ही वचनबद्ध असल्याचं सांगितलं. (BJP victory now may be fuel prices come down now)

तर पेट्रोल-डिझेलवरील व्हॅट कमी करण्याचा निर्णय नवं सरकार कॅबिनेटमध्ये लवकरच घेईल, अशी महत्त्वाची घोषणादेखील त्यांनी केली. यापैकी पेट्रोल आणि डिझेलवरील व्हॅट कमी करण्याच्या त्यांच्या घोषणेमुळं राज्याच्या कानाकोपर्‍यातील वाहनधारकांच्या चेहर्‍यावर नक्कीच हासू आलं असेल. अर्थात यासंदर्भातला प्रस्ताव कॅबिनेटमध्ये कधी येणार, पेट्रोल-डिझेल नेमकं किती रुपयांनी स्वस्त होणार आणि प्रस्ताव पारित होऊन त्याची अंमलबजावणी कधी होणार याची सर्वजण आतुरतेनं वाट बघत आहेत. या निर्णयाची अंमलबजावणी होईल, तेव्हाच खर्‍या अर्थानं सर्वसामान्य वाहनधारकांना दिलासा मिळू शकेल.

मुंबईत मंगळवार, 5 जुलै 2022 रोजी सलग 44 व्या दिवशी पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती स्थिर राहिल्या. सद्य:स्थितीत मुंबईत पेट्रोल 111.35 रुपये प्रति लिटर, तर डिझेल 97.28 रुपये प्रति लिटर दराने उपलब्ध आहे, त्याच वेळी, दिल्लीत एक लिटर पेट्रोल अजूनही शंभर रुपयांच्या खाली म्हणजेच 96.72 रुपये प्रति लिटर आहे, तर डिझेल ८९.६2 रुपये प्रति लिटर आहे. या दोन अत्यावश्यक इंधनांच्या किमती नोव्हेंबर 2021 मध्ये उत्पादन शुल्कात कपात करून बदलण्यात आल्या होत्या. त्यानंतर मे महिन्यात पुन्हा एकदा उत्पादन शुल्क घटवण्यात आले होते. इंधनाचे दर शंभरीपार गेल्यामुळे सर्वसामान्यांकडून ओरड होऊ लागताच अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी पेट्रोलच्या उत्पादन शुल्कात 8 रुपयांची आणि डिझेलच्या उत्पादन शुल्कात 6 रुपयांची कपात करण्याची घोषणा केली होती. या घोषणेनंतर, 22 मे रोजी दिल्लीत पेट्रोल आणि डिझेलचे दर अनुक्रमे 8.69 रुपये आणि 7.05 रुपये प्रति लिटरने कमी झाले होते. देशातील सर्वच राज्यांनी केंद्राच्या निर्णयाचं अनुकरण करून कर कपातीचा थेट लाभ आपापल्या राज्यातील सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचवणं अपेक्षित होतं, परंतु तसं झालं नाही.

कारण केंद्रानं कर कपातीचा दिलासा दिला असला, तरी राजकीय आकसापोटी काही राज्यांनी या इंधनांवरील करवसुली सुरूच ठेवली होती. इंधनावर जीएसटी लागत नाही. त्यामुळं प्रत्येक राज्य त्यावर वेगवेगळा कर आकारतात. आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती सतत बदलत असतात. त्यामुळं पेट्रोल-डिझेलचे भाव दररोज बदलत असतात. कच्चे तेल भारतात दाखल झाल्यावर पेट्रोल-डिझेलच्या किमती चार टप्प्यात ठरतात. आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाची किंमत आणि त्या तेलाला तेल शुद्धीकरण प्रकल्पापर्यंत आणण्याचा खर्च (यात समुद्रातून येणार्‍या गोष्टींवर लागणार्‍या कराचाही समावेश होतो), शुद्ध पेट्रोल पंपापर्यंत पोहचवण्याचा खर्च आणि वितरकाचा फायदा, पेट्रोलवर लागणारी केंद्र आणि राज्य सरकारची एक्साईज ड्युटी आणि राज्यांनी लावलेला व्हॅट. काही राज्यांत तर इंधनावर ग्रीन टॅक्स, टाऊन टॅक्स नावानंही कर वसूल केला जातोय. पेट्रोल-डिझेलवर सर्वात जास्त व्हॅट राजस्थान आणि सर्वात व्हॅट हा अंदमान निकोबारमध्ये घेतला जातो. केंद्र आणि राज्य सरकारमध्ये सर्वसामान्य जनतेकडून कोण किती टॅक्स वसूल करतंय, हे इंडियन ऑईल कॉर्पोरेशनच्या संकेतस्थळावर गेल्यास भारतातल्या मोठ्या शहरांमधल्या पेट्रोल-डिझेलच्या किमतीची विस्तृत माहिती बघून सहज कळू शकतं.

मुख्य मुद्दा हा आहे की रशिया-युक्रेन युद्धामुळं एकूणच जागतिक बाजारपेठेत पेट्रोल-डिझेल पुरवठ्यावर परिणाम झाला आहे. त्यामुळं जगातील सर्वच देशांपुढील आव्हाने वाढली आहेत. हे जागतिक संकट असून त्यामुळे अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. भारतासारख्या कच्च्या तेलाची सर्वाधिक आयात करणार्‍या देशापुढील तर हे मोठं आव्हान आहे. अशा स्थितीत केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारमध्ये आर्थिक ताळमेळ असणं गरजेचं आहे. परंतु केंद्रानं पेट्रोल-डिझेलवरील कर कपात करूनही विशेषत: महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तेलंगणा, आंध्र प्रदेश, केरळ, झारखंड आणि तामिळनाडू अशा बिगरभाजपशासित राज्यांनी केंद्र सरकारचं म्हणणं मान्य केलं नाही. त्यामुळं या राज्यातील सर्वसामान्यांवर भार पडला. या निर्णयामुळं राज्यांच्या महसूलावर परिणाम होत असेल, परंतु सर्वसामान्य जनतेला दिलासा देणं याकाळात गरजेचं होतं. ती भूमिका या राज्यांना निभावता आली नाही, हेच यातून दिसून आलं.

महाराष्ट्रात शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस या तीन पक्षांचं मिळून महाविकास आघाडी सरकार सत्तेत बसल्यापासूनच केंद्र विरूद्ध राज्य असा टोकाचा संघर्ष टप्प्याटप्प्यावर बघायला मिळाला. त्याची सुरूवातच अत्यंत कठीण काळात झाली होती. कोरोनाबाधित रुग्णांसाठी आवश्यक रेमडेसिवीर इंजेक्शनच्या पुरवठ्यावरून केंद्र आणि राज्यात तुफान संघर्ष झाला. दोन्ही बाजूचे नेते अशा संकटसमयीदेखील रोज उठून आरोप-प्रत्यारोपाचे बॉम्बगोळे एकमेकांवर टाकत होते. त्यानंतर ऑक्सिजनचा तुटवडा, कोरोना प्रतिबंधात्मक लसीच्या पुरवठ्यातील दुजाभाव असे एक ना अनेक मुद्यांवर ताणाताणी सुरूच होती. सुदैवाने राज्यातील सर्व आपत्कालीन यंत्रणांनी जीव ओतून काम केल्यामुळं राज्यात म्हणावी तेवढी वाताहात झाली नाही, परंतु या सर्व काळात केंद्र आणि राज्यातील संबंध मात्र कमालीचे बिघडले. वस्तू आणि सेवा कराच्या परताव्यावरूनही याच पद्धतीचे आरोप-प्रत्यारोप अखेरपर्यंत सुरू होते. राज्याच्या तिजोरीत खडखडाट असताना केंद्राने जीसीटीची रक्कम देऊ केल्याशिवाय सर्वसामान्यांना कर कपातीचा लाभ देता येणारच नाही, अशी हटवादी भूमिका मविआच्या नेत्यांनी अखेरपर्यंत ठेवली होती.

कोविडविषयक बैठकीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पेट्रोल-डिझेलवरील कराचा मुद्दा उपस्थित करून राज्य सरकारमुळं महाराष्ट्रात पेट्रोल-डिझेलचे दर चढेच राहिल्याचा आरोप केल्यावर तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी त्यावर तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त केली. महाराष्ट्रासारख्या देशाच्या विकासात सर्वाधिक योगदान देणार्‍या राज्याला केंद्राकडून आर्थिक बाबतीत सापत्न वागणूक दिली जात आहे. महाराष्ट्राला केंद्रीय कराच्या 5.5 टक्के रक्कम मिळते. एकूण थेट करात महाराष्ट्राचा वाटा 38.3 टक्के एवढा आहे. संपूर्ण देशात सर्वात जास्त म्हणजेच 15 टक्के जीएसटी महाराष्ट्रातून जमा होतो. थेट कर आणि जीएसटी असे दोन्ही एकत्र केले तर महाराष्ट्र देशातील प्रथम क्रमांकावरील राज्य आहे. असं असूनही राज्याला सुमारे 26 हजार 500 कोटी रुपयांची जीएसटी थकबाकीपोटी मिळणं बाकी आहे, असं म्हणत ठाकरेंनी मोदींवर पलटवार केला होता.

इंधनावरील कर कपातीचा लाभ सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचवल्यास लोक केंद्राचे गोडवे गायला लागतील, त्यातून जे काही पोलिटिकल मायलेज मिळेल, ते केंद्रालाच. आपल्याला काहीच नाही, त्यामुळं इंधनावरील कर कपात करुन केंद्रातील मोदी सरकारची आयती स्तुती करण्याची संधी लोकांना कशाला द्यायची, असा विचार कदाचित त्यामागं ठाकरे सरकारचा असावा. परंतु सर्वसामान्यांकडून कर कपातीसाठी दबाव वाढल्यावर अखेर ठाकरे सरकारला काही अंशी कर कपात करावीच लागली. त्यानुसार नाममात्र स्वरूपात काहीका होईना पेट्रोल आणि डिझेलवर अनुक्रमे 2.08 रुपये आणि 1.44 रुपये प्रति लिटर व्हॅट ठाकरे सरकारने कमी केला. तर दुसरीकडं सीएनजी इंधनावरील व्हॅटचा दर 13.5 टक्क्यांवरुन 3 टक्के इतका कमी केल्याची अधिसूचना अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी जारी केली. परंतु त्याच महिनाभरात सीएनजीच्या किमती चार वेळा वाढल्यामुळे सगळं मुसळ केरात गेलं. त्याचा म्हणावा तसा फायदा सर्वसामान्यांना मिळू शकला नाही.

राज्यातील भाजप नेत्यांसोबतचे संबंध तितकेसे चांगले नसतानादेखील तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे संबंध जिव्हाळ्याचेच राहिले होते. कोरोना काळात झालेल्या अनेक बैठकांमधून याचा प्रत्यय अनेकांनी घेतला. पंतप्रधानांनी अनेकदा उद्धव ठाकरेंचे जाहीर व्यासपीठावर कौतुकदेखील केले होते. त्यामुळे केंद्राच्या एखाद्या चांगल्या निर्णयाची राज्यात अंमलबजावणी करून केंद्र-राज्य संबंध सुधारण्याची चांगली संधी ठाकरेंना इंधन दर कपातीच्या निमित्ताने मिळाली होती, परंतु ही आयती संधीही ठाकरेंनी हातची घालवली. हीच नाही तर महागाईने त्रस्त झालेल्या जनतेला दिलासा देण्याची संधीही ठाकरेंनी दवडली. आजच्या कठीण प्रसंगी किमान एखादा चांगला निर्णय घेतल्याबद्दलची सहानुभूती तरी लोकांकडून त्यांना मिळाली असती. तसंही काही घडलं नाही.

ही झाली मागची गोष्ट. मुख्यमंत्रीपदाची सूत्रं हाती घेतल्यानंतर एकनाथ शिंदे यांनी सर्वात पहिल्यांदा राज्यातील पेट्रोल-डिझेलचे दर कमी करून राज्यातील जनतेला दिलासा देण्याचा निर्णय घेणार असल्याचं जाहीर केलंय. केंद्राने कर कमी करूनदेखील महाराष्ट्राने पाच पैसेसुद्धा कमी केले नव्हते. मनात इच्छा असूनदेखील पक्ष नेतृत्वाच्या आडकाठीमुळे काही सकारात्मक गोष्टींसाठी पुढाकार घेता येत नव्हता किंवा निर्णयस्वातंत्र्य नव्हते. परंतु आता तशी स्थिती नाही. आपण कद्रू नाही, कोत्या मनाचे तर नाहीच नाही, असं म्हणत शिंदे यांनी अप्रत्यक्षरित्या उद्धव ठाकरेंना टोला लगावलाय. तसंच यापुढं कुठल्याही फायलींचा अडसर वा कागदपत्रांच्या मंजुरीचे घोडे न नाचवता अधिकार्‍यांना थेट आदेश देणार आणि कामं करवून घेणार असा दिलासाही शिंदे यांनी आपल्या सहकार्‍यांना दिलाय.

आता राज्याचंच नेतृत्व शिंदे यांच्या हाती आलं आहे. त्यामुळं मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या रांगड्या आणि मोकळ्याढाकळ्या कार्यपद्धतीचा फायदा जनतेला करून द्यावा. त्याची सुरूवात पेट्रोल-डिझेलच्या दरकपातीपासून करावी. जेणेकरून मागच्या 8 महिन्यांपासून इंधनदरकपातीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या सर्वसामान्यांना महागाईपासून मोठा दिलासा मिळू शकेल. केंद्रात मोदी सरकार आणि राज्यात शिंदे-फडणवीसांचं सरकार सत्तेत असल्यामुळं केंद्र-राज्यातील सुसंवाद पुन्हा स्थापित होवो, त्याचा जास्तीत जास्त लाभ राज्यातील जनतेला मिळो, हीच जनतेची इच्छा आहे.