मुंबई महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राजकीय ज्वर चढत चालला आहे. तसा तो दर निवडणुकीत चढतो, पण यंदा सत्ताधारी शिवसेनेतच उभी फूट पडल्याने वातावरण जास्तच तापले आहे. त्यातच आता शिवसेनेचा दसरा मेळावा होत आहे, ठाकरे गटाचा आणि शिंदे गटाचा. त्यामुळे आधीच राजकारणाची घसरत चाललेली पातळी या मेळाव्याच्या निमित्ताने निम्नस्तर गाठेल ही भीती आहे. देशभरात २०१४ च्या मोदी लाटेत भाजपने केंद्रातील सत्ता काबीज केली. त्या पाठोपाठ राज्यात झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपला त्यामुळे हुरूप आला. त्याच विजयाच्या झिंगेत शिवसेनेबरोबरची २५ वर्षांची ‘दोस्ती’ भाजपने तोडली. दोघेही स्वतंत्रपणे निवडणुकीला सामोरे गेले. दुसरीकडे काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसनेही स्वबळावर निवडणूक लढविली. त्यामुळे ही निवडणूक मुख्यत: चौरंगी झाली. तेव्हा भाजपला सर्वाधिक १२२ जागा मिळाल्या असल्या तरी सत्तास्थापनेसाठी आणखी २३ जागांची गरज होती. ते शिवसेनेकडे नजर लावून बसले आणि शिवसेनेनेही या स्थितीचा फायदा घेत सत्तेत सहभागी होऊन विरोधकांची भूमिका घेतली.
वस्तुत: ही परिस्थिती ओढावली ती सत्तेची झिंग डोक्यात गेल्यामुळेच. १९९५ साली राज्यात प्रथमच शिवसेना-भाजपची सत्ता आली. नंतर १९९९च्या निवडणुकीतही युती सत्तेच्या जवळ होती. युतीला १२५ जागा मिळाल्या. अवघ्या २० जागा कमी पडल्या. मुख्यमंत्रीपदावरून हे घोडे अडल्याची चर्चा त्यावेळी होती. बहुधा हीच सल दोन्ही पक्षांच्या वरिष्ठ नेत्यांच्या मनात राहिली असावी. त्यानंतर २००४ मध्ये जास्त जागा जिंकणार्‍या शिवसेनेकडे विरोधी पक्षनेतेपद होते, पण नंतर शिवसेनेत फूट पडून नारायण राणे १३ आमदारांना घेऊन बाहेर पडले. त्यामुळे भाजपने विरोधी पक्षनेतेपदावर दावा केला, पण शिवसेनेने नकार दिला. त्यावेळी शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचा राजकारणावरील प्रभाव आणि भाजपचे ज्येष्ठ नेते अटलबिहारी वाजपेयी आणि लालकृष्ण अडवाणी हे तुलनेत मवाळ नेते असल्याने भाजपने नमते घेतले, पण २०१४ पर्यंत परिस्थिती बदलली. २०१२ मध्ये बाळासाहेब ठाकरे यांचे निधन झाले आणि भाजपची सूत्रे नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा या आक्रमक नेत्यांच्या हाती गेली. त्याचा पहिला झटका २०१४ च्या विधानसभा निवडणुकीच्या वेळी शिवसेनेला बसला.
या निवडणुकीत भाजपने ‘कुठे नेऊन ठेवलाय महाराष्ट्र माझा’ या टॅगलाईनवर जाहिरातींचे कॅम्पेन चालवले, पण आताची राज्यातील राजकीय परिस्थिती बघता वास्तवात ‘कुठे नेऊन ठेवलाय महाराष्ट्र माझा’ असा प्रश्न सर्वसामान्यांच्या मनात निर्माण झाला आहे. १९९९ पासूनच्या कुरबुरी आता कोणत्या थराला जाऊन पोहचल्या आहेत हे केवळ महाराष्ट्रच नव्हे तर संपूर्ण देश बघत आहे. २०१९ ची निवडणूक शिवसेना-भाजपने एकत्रितपणे लढविली, पण मुख्यमंत्रीपदावर दावा करत शिवसेनेने ही युती तोडली. राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेसला बरोबर घेत महाविकास आघाडी स्थापन करून सरकार बनवले.
शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांना केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी मुख्यमंत्रीपदाचे आश्वासन दिले होते की नाही याच्याशी सर्वसामान्यांना काहीही देणेघेणे नाही, पण दिवंगत बाळासाहेब ठाकरे यांनी सातत्याने ज्यांच्यावर टीकेचे आसूड ओढले, त्यांनाच बरोबर घेऊन उद्धव ठाकरे यांनी सत्ता स्थापन करणे हे कोणत्याही स्थितीत तर्कसंगत नव्हते. भलेही २०१४ च्या ‘अपमाना’चा बदला असला तरीही! आमच्याकडे दुसरे पर्याय आहेत, असे उद्धव ठाकरे यांनी म्हटले होते. त्यामुळे हे सर्व आधीपासूनच ठरले होते, असा भाजपने काढलेला तर्क सयुक्तिक वाटतो. यापेक्षा शिवसेना तटस्थ राहिली असती तरी लोकांनी ते स्वीकारले असते, पण राजकीय डावपेचासमोर जनता ही दुय्यम ठरली.
दुसरीकडे भाजप याचे भांडवल करत आहे. शिवसेनेने दोन्ही काँग्रेसबरोबर हातमिळवणी करून जनादेशाचा अपमान केल्याचा दावा भाजप करीत आहे, पण २०१४ च्या निवडणुकीत ज्यांच्याविरुद्ध रान उठविले, त्याच अजित पवार यांना बरोबर घेऊन सत्ता स्थापन केली, तेव्हा तो ‘अपमान’ नव्हता का? त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने केवळ २४ तासांत बहुमत चाचणी घेण्यासच सांगितले नाही, तर ती खुली आणि त्याचे थेट प्रक्षेपण करण्याचे आदेशही दिल्याने देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार सरकार औटघटकेचे ठरले, पण सर्वोच्च न्यायालयाने केवळ बहुमत चाचणी घेण्याचा आदेश दिला असता तर कदाचित आजच्या घडीला सत्तेत केवळ भाजप आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच असती. गेल्या जूनपासून सुरू असलेल्या नाट्यमय घडामोडी घडल्याच नसत्या. मुळात भाजपने नीतिनियमांच्या गोष्टी करू नयेत.
वाजपेयी आणि अडवाणी यांना जेव्हा बाजूला केले गेले, तेव्हाच नीतिनियम गुंडाळले गेले होते. भाजपने इतर राज्यांत जे काही डावपेच लढवले आहेत ते जनमताच्या विरोधातच आहेत. मणिपूर, गोवा, मध्य प्रदेश ही त्याची उदाहरणे आहेत. २०१७ मध्ये मणिपूरमध्ये ६० जागांपैकी काँग्रेसला २८, तर भाजपला २१ जागा मिळाल्या. काँग्रेसला सत्ता स्थापनेसाठी अवघ्या ३ जागांची गरज होती, पण तिथे भाजपने सत्ता स्थापन केली. नॅशनल पीपल्स पार्टी आणि नागा पीपल्स फ्रंटचे प्रत्येकी ४ तसेच लोक जनशक्ती पार्टी आणि तृणमूल काँग्रेस यांचा प्रत्येकी एक आणि एक अपक्ष यांचा भाजपला पाठिंबा मिळाला. एवढेच नव्हे तर काँग्रेसच्या एका आमदारानेही भाजपला पाठिंबा दिला आणि मंत्रीपदही मिळविले.
गोव्यात २०१७ मध्ये ३६ जागांपैकी १७ जागा काँग्रेसने आणि १३ जागा भाजपने जिंकल्या, पण सत्ता स्थापनेसाठी आवश्यक २१ आमदारांची जुळवाजुळव काँग्रेस करीत असतानाच मगोप, गोवा फॉरवर्ड आणि तीन अपक्ष आमदार यांच्या पाठिंब्यावर गोव्यात भाजपप्रणित आघाडी सरकार सत्तेवर आले. कोणालाच स्पष्ट बहुमत नसल्याने भाजपने सर्व पक्षांशी चर्चा करून निवडणुकीनंतर युती केली आणि सरकार स्थापनेचा दावा केला, असा युक्तिवाद तत्कालीन केंद्रीय अर्थमंत्री दिवंगत अरुण जेटली यांनी केला होता. मग महाविकास आघाडी महाराष्ट्रात सरकार स्थापन करीत असताना भाजपने अजित पवारांबरोबर सरकार स्थापनेची घाई कशासाठी केली? मध्य प्रदेशात २०१८च्या अखेरीस झालेल्या निवडणुकीत एकूण २३० जागांपैकी काँग्रेसला ११४ आणि भाजपला १०९ जागा मिळाल्या. काँग्रेसला बहुमतासाठी दोन आमदारांची गरज होती. बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी आणि अपक्षांचाही पाठिंबा काँग्रेला मिळाला. त्यामुळे मुख्यमंत्रीपदी कमलनाथ यांच्या नेतृत्वात सरकार स्थापन झाले, पण काँग्रेसचे तत्कालीन नेते ज्योतिरादित्य शिंदे आणि कमलनाथ यांच्यात कुरबूर सुरू झाली. मार्च २०२० मध्ये शिंदे २२ आमदारांना घेऊन सरकारमधून बाहेर पडले आणि त्यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला.
परिणामी कमलनाथ सरकार कोसळले आणि शिवराजसिंह चौहान यांच्या नेतृत्वात भाजप सरकार स्थापन झाले. मध्य प्रदेशचाच प्रयोग भाजपने महाराष्ट्रातही केला. काही नाराजांनी तर काहींनी अन्य कारणास्तव शिवसेनेत बंडाचा झेंडा फडकावला. त्याला भाजपची साथ होती, हे खुद्द मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानसभेत मान्य केले आहे. फक्त येथे जनादेशाचा अनादर, हिंदुत्व, राष्ट्रवादी काँग्रेसचा आक्रमकपणा अशा विविध सबबींचा मुलामा देण्यात आला. भाजपला जनादेशाशी काहीही देणेघेणे नाही हे मणिपूर, गोवा आणि मध्य प्रदेशमध्ये दाखवून दिले आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि त्यांच्या समर्थक आमदारांनी ‘बाळासाहेब आणि धर्मवीर आनंद दिघे यांचे हिंदुत्व आम्हाला पुढे न्यायचे आहे,’ असे पालुपद लावले आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार महाविकास आघाडी सरकारच्या कारकीर्दीत हे ‘हिंदुत्व’ बाजूला पडले होते, पण २०१४ ते २०१९ या काळात युती सरकार असताना हेच ‘हिंदुत्व’ कुठे होते, ते मुख्यमंत्री शिंदेंसह त्यांचे समर्थक आमदार दाखवू शकतील का?
महाविकास आघाडीमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसचा वरचष्मा होता. आमच्या मतदारसंघात येऊन आपला पक्ष मजबूत करण्याचा प्रयत्न करीत होते, असा आरोपवजा दावा शिंदे गटाकडून करण्यात आला. आता तरी काय वेगळे चित्र आहे. भाजपचे दिग्गज नेते आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा गणेशोत्सवात मुंबईत आले होते आणि त्यांनी भाजप नेते व पदाधिकार्‍यांसमोर मुंबईत १५० जागा जिंकण्याचे लक्ष्य ठेवले. हे लक्ष्य शिवसेना (शिंदे गट) आणि भाजप युतीसाठी असल्याची सारवासारव केली जात असली तरी त्यात काही तथ्य नाही. तसे असते तर त्यांनी संयुक्त बैठक घेऊन तसे स्पष्ट केले असते. केवळ भाजपच्या बैठकीत त्यांनी हे लक्ष्य जाहीर केले. दुसरे म्हणजे जी जागा शिवसेनेकडे आहे, शिवसेना नेते आदित्य ठाकरे ज्याचे प्रतिनिधित्व करतात, त्या वरळीकडे भाजपने लक्ष केंद्रित केले आहे. भलेही दोन गट असले तरी सध्या ती जागा ‘शिवसेने’कडेच आहे, मग फक्त राष्ट्रवादीकडे बोट दाखविण्यात काय हशील?
या सर्व शहकाटशहाच्या राजकारणात सर्वात खटकणारी गोष्ट म्हणजे नेत्यांनी सोडलेली टीकेची पातळी. विशेषत: शिंदे गटातील आमदारांनी आपल्या भाषेची पातळी सोडली आहे. त्यातही दोन्ही गटांच्या वादात आतापर्यंत अडगळीला पडलेले किंवा ज्यांच्याबद्दल फारशी कोणाला माहिती नव्हती असे नेतेही बेधडक आक्षेपार्ह वक्तव्य करत आहेत. दुसर्‍यांच्या बापाचा उद्धार (त्याच नावावर आपले राजकीय करिअर उभे राहिले, याचा सर्रास विसर), महिलांबद्दल वक्तव्य, हात-पाय तोडा, कानाखाली आवाज काढा, अरेला कारे करा… अशांचा भडिमार सुरू आहे. मान्य की शिवसेनेची पार्श्वभूमी अशीच आहे, पण बाळासाहेबांच्या काळात जो धाक आणि जी जरब होती, ती बहुतांश मुंबईकरांच्या हिताची होती. त्यामुळे या नेत्यांच्या या भाषेतून धाक अजिबात जाणवत नाही. उलट यांचा नक्कीच ‘शिशुपाल’ होणार असे संकेतच त्यातून मिळतात.
अलीकडेच मुंबईतील दादर परिसरात झालेल्या एका प्रकरणात केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांनी वक्तव्य केले होते. ‘ठाकरे गटाच्या धांगडधिंग्याची दखल आम्ही घेत नाही. दखल घेतली तर यांचं चालणं, बोलणं कठीण होऊन बसेल,’ असा इशारा राणे यांनी दिला होता. काँग्रेसमध्ये असताना २०१७ साली औरंगाबादमध्ये (आताचे संभाजीनगर) भाषण करताना नारायण राणे यांनी ‘भाजप गुंडांचा पक्ष’ असल्याची टीका केली होती. आता त्यांनी अशा प्रकारे धमकीवजा इशारा देऊन हेच सिद्ध करण्याचा प्रयत्न केला आहे का? जोपर्यंत जनता विचारपूर्वक नेत्यांची निवड करणार नाही, तोपर्यंत अशी परिस्थिती उद्भवतच राहणार. फक्त राज्यांची नावे बदलतील. आधी गोवा, मणिपूर, काल मध्य प्रदेश तर आज महाराष्ट्र तर उद्या… हे सुरूच राहील. कविवर्य विंदा करंदीकरांनी सांगितल्याप्रमाणे, ‘जुन्या आशा नवा चंग, जुनी स्वप्ने नवा भंग; तुम्ही तरी काय करणार? आम्ही तरी काय करणार? त्याच त्याच खड्ड्यामध्ये पुन्हा पुन्हा तोच पाय; जुना माल नवे शिक्के, सब घोडे बारा टक्के!’
