कोकणातील रायगड जिल्ह्यातील माणगाव शहराच्या आसपास आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील कणकवली येथे गुरुवार १९ जानेवारी रोजी पहाटे वाहन दुर्घटना घडून अनुक्रमे १० आणि ४ जण प्राणास मुकले आहेत. मृतांचे आप्तस्वकीय वगळले तर बाकीचे या घटना दोन दिवसांनी विसरून जातील. मंत्रालयातून मदतीचे आदेश निघतील, अपघात टाळण्यासाठी कोणते उपाय योजता येतील ते पहा, असे फर्मानही संबंधित अधिकार्‍यांसाठी निघाले असेल. ही सर्व वरवरची आणि म्हणून तकलादू उपाययोजना असते. वर्षोनुवर्षे हेच चालले आहे. अपघाताच्या मुळाशी कोण जात नसल्याने कागदी घोडे नाचवून अपघात थांबतील असे जर कुणाला वाटत असेल तर ते मुर्खाच्या नंदनवनात आहेत. राष्ट्रीय महामार्ग असू देत किंवा द्रुतगती मार्ग असू देत, जोपर्यंत वाहतुकीला शिस्त लागत नाही किंबहुना अपघात रोखण्यासाठी गांभीर्य दाखविले जात नाही तोपर्यंत अपघाती घटना रोखणे सर्वथा कठीण आहे.
माणगावजवळचा अपघात हृदय पिळवटून टाकणारा आहे. ईको कार आणि ट्रक यांच्यात समोरासमोरच्या अपघातात ५ पुरुष आणि ४ महिला जागीच मृत्युमुखी पडले, तर ४ वर्षांचा वाचलेला चिमुरडाही उपचारासाठी मुंबईत नेताना वाटेत दगावला. मुंबईहून रत्नागिरी जिल्ह्यातील गुहागरकडे सर्वजण निघाले होते. कणकवली दुर्घटना वळणावर आराम बस उलटल्याने घडली. रस्त्यांचा दर्जा, रात्रीच्या प्रवासाची हौस, वाहनांचा अनियंत्रित वेग, वाहनातील तांत्रिक त्रुटी, पहाटेच्या सुमारास चालकाला डुलकी लागणे, रस्त्याची पुरेशी माहिती नसताना ओव्हरटेकचा प्रयत्न करणे, वाहनांचे प्रखर दिवे अशी एक ना अनेक कारणे अपघातांमागे असतात. टुकार रस्ता चकाचक किंवा गुळगुळीत झाला म्हणजे अपघातांचे प्रमाण कमी होईल असेही नाही. वाहनचालकांकडे शिस्तीचा अभाव असेल तर अपघाताची टांगती तलवार कायम राहणार यात शंका नाही.
अवघ्या महिनाभरापूर्वी गाजावाजा करून खुला करण्यात आलेल्या मुंबई ते नागपूर समृद्धी महामार्गावर अपघातांचे शतक पूर्ण होत आले आहे. मोकळा आणि सपाट रस्ता समोर दिसला म्हणजे वाहनाचा वेग सुसाटच असला पाहिजे अशी चालकांची मानसिकता असते. समृद्धीवर जुनी वाहने वेगात पळवू नका असे सांगण्याची वेळ परिवहन अधिकार्‍यांवर आली आहे. वाहन सुस्थितीत नसले तरी ते वेगाने दामटविण्यात येते. मुंबई-पुणे यशवंतराव चव्हाण द्रुतगती मार्गावर हीच परिस्थिती आहे. मोठा अपघात झाला की मंत्री तेथे धावून जातात आणि सुरक्षिततेचे उपाय योजण्याचे सांगितले जाते. दूरचित्रवाहिन्या अशा बातम्या दिवसभर चालवतात. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा गुरुवारी मुंबई दौरा नसता तर माणगाव दुर्घटनेची बातमी दिवसभर चालली असती आणि कदाचित मुख्यमंत्रीही तेथे धावून गेले असते.
दहा आणि चार बळी घेणारे अपघात मुंबई-गोवा महामार्गावर घडले आहेत ज्याच्या चौपदरीकरणाच्या सुरू असलेल्या घोळाची तपपूर्ती झाली आहे. परवाच्या अपघातात चूक कोण, बरोबर कोण हे चौकशीअंती स्पष्ट होईल. अर्थात अशा चौकशांतून फारसे काही निष्पन्न होत नसते. कुणाच्या तरी चुकीमुळे हकनाक बळी पडलेले जीव परत येणार नसतात. जे घडले त्याची पुनरावृत्ती होऊ नये यासाठी कठोर उपाययोजना झाल्या पाहिजेत. मुंबई-गोवा महामार्गाचा जो घोळ सुरू आहे तो ना लोकप्रतिनिधींना शोभणारा, ना प्रशासकीय यंत्रणांना! देशातील अनेक महामार्गांची कामे आश्चर्यकारकरित्या पूर्ण केली जात असताना मुंबई-गोवा महामार्गाचे काम कूर्मगतीने का चाललेय हे कोकणातील लोकप्रतिनिधींनी राजकारण बाजूला ठेवून केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांना ठणकावून विचारले पाहिजे. रस्त्यासाठी जमीन संपादन करताना अडचणी येतात, तशा त्या इतर ठिकाणीही आल्या. समृद्धी किंवा अन्य महामार्गातील अडचणी चुटकीसरशी सोडवल्या जातात. मग इथेच माशी कुठे शिंकली, याचे कोडे उलगडत नाही. या महामार्गाच्या दुरवस्थेमुळे अपघाती घटना वाढत आहेत हे नाकारता येत नाही.
खासगी वाहनांतून प्रवास करू नका असे आवाहन आरटीओ, वाहतूक पोलीस यांच्याकडून केले जात असते. घटकाभर असे आवाहन योग्य मानले तरी प्रवासाच्या सोयी दर्जेदार आहेत का, असा सवाल निर्माण होतो. रात्री एसटीच्या गाड्या जलदच्या नावाखाली पळत असल्याने आडमार्गाच्या किंवा इतर गावात जायचे असल्यास खासगी वाहनाचा आधार घ्यावा लागतो. कोकण रेल्वेचा विचार केला तर त्याचा उपयोग कोकणात किती होतो, यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण होते. रेल्वे, एसटीसारख्या सुविधा सहजपणे उपलब्ध होणार असतील तर खासगी किंवा बेकायदेशीर प्रवासी वाहतुकीला चाप बसेल. अशा वाहनांना प्रवासी वाहतुकीचा परवाना अल्प दरात देण्यात कोणती अडचण आहे, या प्रश्नावर अनेकदा चर्चा झाली आहे. आज या वाहनांच्या चालकांकडून वाटेत ठराविक रक्कम (चिरीमिरी) स्वीकारली की त्यांना पुढील प्रवासाची मूक संमती दिली जाते. अशी वाहतूक धोकादायक ठरते हा कळीचा मुद्दा असला तरी थातूरमातूर कारवाई पलिकडे काही होत नाही.
रस्त्यावरील अपघातानंतर संबंधित यंत्रणांवर मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करण्याची मागणी होत असते, पण हा कळीचा मुद्दा आहे. उद्या या यंत्रणा युक्तिवाद करेल की आम्हाला पुरेसा निधी येत नाही तर काम करायचे कसे? यात जर-तर येणार आहे, मात्र काहीही असले तरी रस्ते सुस्थितीत असावेत याबद्दल दुमत नाही. रस्त्यासाठी निधी आल्यानंतरही काम दुय्यम किंवा तिसर्‍या दर्जाचे होणार असेल तर त्याला काहीच अर्थ नाही. मुंबई-गोवा महामार्गावरून प्रवास टाळण्यासाठी वाहनचालक पर्यायी मार्गाची निवड करू लागले आहेत. वाहनचालकांवर किंवा प्रवाशांवर अशी वेळ यावी ही बाब संबंधितांना शोभा देणारी नाही.
गेल्या काही दिवसांत मुंबई-गोवा महामार्गावर घडलेल्या अपघातांचे प्रमाणही लक्षणीय आहे. एखादा अपघात झाला की सहज एखाद्याचा जीव जात आहे. अपघातातील जखमींवर शहराशिवाय व्यवस्थित उपचार होत नाहीत. या धावपळीत जखमी दगावण्याचे प्रमाण लक्षणीय आहे. सार्वजनिक आरोग्य सेवा आजही ढेपाळलेली आहे. ग्रामीण किंवा दुर्गम भागात अपघात झाला की जखमीला उपचार मिळेपर्यंत सर्व भरवसा दैवावर ठेवावा लागतो. माणगावमधील अपघातात बचावलेला चिमुकला वेळेत दर्जेदार उपचार उपलब्ध झाले असते तर कदाचित बचावलाही असता. असे प्रसंग कितीतरी वेळा घडले आहेत. लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासनाने यावर नक्राश्रू ढाळण्यापलिकडे काहीही केलेले नाही.
रस्त्याच्या दुर्दशेप्रमाणे वाहतुकीला कठोर शिस्त लावण्याची गरज पुन्हा अधोरेखीत झाली आहे. मालवाहतूक करणारी किंवा अन्य अवजड वाहने सर्रासपणे उजवीकडून धावतात. त्यांच्यावरही किरकोळ कारवाईशिवाय काही होत नाही. दिवसा सावलीचा आधार घेत वाहतुकीला ‘शिस्त’ लावण्याच्या नावाखाली रस्त्यावर उतरणार्‍या यंत्रणांचा रात्री वापर करून घेतला पाहिजे. दिवसापेक्षा रात्रीची वाहतूक अतिशय बेदरकारपणे सुरू असल्याचे अनेकदा निदर्शनास आले आहे. रात्री क्वचितच तपासणी किंवा विचारणा होत असल्याने चालक निर्धास्त असतात. एखादा सण किंवा उत्सव साजरा करावा तसे तपासण्यांचे फार्स घाऊक प्रमाणात चालतात. हा प्रकार लुटुपुटुच्या लढाईसारखा किंवा मॉक ड्रिलसारखा असतो. अशा तपासण्यांनंतर किती वाहनचालकांना शिस्त लागली, याची आकडेवारी वाहतूक पोलीस आणि आरटीओने एकदा द्यावी. अर्थात तसे शक्य होणार नाही, परंतु महत्त्वाचा मुद्दा उरतो तो म्हणजे तपासणी, सुरक्षा सप्ताह, पंधरवडा यातून फारसे काही निष्पन्न होत नसते हे मान्य करावे लागेल. वाहनचालकांमधील बेशिस्तपणा जोपर्यंत जात नाही तोपर्यंत उपरोक्त प्रयत्न कदापि फलदायी होणार नाहीत.
प्रवाशांचा रात्रीचा प्रवास करण्याकडे असलेला कल पाहता रेल्वे, एसटीसारख्या सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेत लवचिकपणा आणणे गरजेचे आहे. जलद किंवा एक्स्प्रेसच्या नावाखाली प्रवासी वाहने पळविण्याऐवजी त्यांना महत्त्वाच्या गावांच्या ठिकाणी थांबे देण्याचे धोरण पाहिजे. असे थांबे नसल्याने बरेचसे प्रवासी भाड्याचे वाहन ठरवून प्रवास करतात. असा प्रवास धोकादायकच असतो असे कुणी म्हणणार नाही, पण रात्री वाहन चालविण्याचा संबंधित चालकाला सराव असतो की नाही, हे प्रवाशांना माहिती असतेच असे नाही. कित्येकदा असेही लक्षात येते की खासगी वाहनांचे मालक पैशांच्या लोभापायी नवख्या चालकाच्या हाती स्टिअरिंग सोपवितात. प्रवाशांच्या जीवाशी खेळण्याचा कुणालाही अधिकार नाही. रात्रीची प्रवासी वाहतूक करण्याबाबत काहीतरी कठोर निर्बंध आणण्याची गरज आहे. वाहनात बसला आणि प्रवास सुरू झाला असे होता कामा नये. वाहतूकदारांच्या पोटावर पाय येता कामा नये आणि प्रवाशांनाही सुरक्षित प्रवास करता आला पाहिजे याकरिता काहीतरी सुवर्णमध्य काढावाच लागेल. नाहीतर अपघाती घटना रोखणे अवघड होऊन बसेल. प्रशासनाने याबाबत गंभीर होण्याची वेळ आलेली आहे.
