घरसंपादकीयओपेडभाजपच्या पराकोटीच्या सत्तापिपासेचा चंदीगड!

भाजपच्या पराकोटीच्या सत्तापिपासेचा चंदीगड!

Subscribe

चंदीगड महापौर निवडणुकीदरम्यान जे काही राजकीय नाट्य घडलं, किंबहुना घडवण्यात आलं, त्याला निवडणूक प्रक्रियेवर लागलेला काळा डाग म्हणावा की लोकशाहीची चालवलेली थट्टा म्हणावी? पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गेल्यावर्षी अमेरिकेतील काँग्रेसमध्ये भाषण करताना जगातील सर्वात मोठी लोकशाही असलेला देश म्हणून भारताचा उल्लेख केल्याचं अनेकांना नक्कीच आठवत असेल, परंतु याच मोदी सरकारच्या कार्यकाळात लोकांनी निवडून दिलेली अनेक राज्यांतील सरकारे साम-दाम-दंड-भेदाचा वापर करून पाडण्यात आली. सत्तेची भूक भागवण्यासाठी निवडणूक आयोगाला हाताशी धरण्याचे, राज्यपालांसारख्या वैधानिक पदांवरील व्यक्तीचा सत्ता उलथवण्यासाठी बेमालूमपणे वापर करण्याचे असंख्य प्रकार देशवासीयांनी पाहिले, लोकशाही नावाच्या वटवृक्षाच्या फांद्या जाळणारं सत्ताकेंद्री हव्यासाचं हे विष आज ना उद्या, कधी ना कधी मुळापर्यंत झिरपणारच त्यात नवल ते काय?

चंडीगड महापालिकेच्या महापौर निवडणुकीत झालेल्या हेराफेरीच्या प्रकरणावर सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाच्या ३ सदस्यीय खंडपीठापुढं सुनावणी झाली. यावेळी खंडपीठाला महापौर निवडणुकीदरम्यानचा व्हिडीओ दाखवण्यात आला. या व्हिडीओतील पीठासीन अधिकार्‍याचं कृष्णकृत्य पाहून सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी ही तर लोकशाहीची हत्या असल्याची गंभीर टिप्पणी केली. निवडणूक अधिकारी असं वर्तन कसं काय करू शकतात? अशा व्यक्तीविरोधात खटला दाखल केला पाहिजे, असं मतही व्यक्त केलं. अर्थात सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांचे हे तोंडी आदेश होते.

संबंधित निवडणूक अधिकार्‍यावर नेमकी कधी आणि कुठली कारवाई होईल, हे कळण्यासाठी या प्रकरणाचा अंतिम निकाल लागेपर्यंत तरी वाट बघावी लागेल. चंदीगड महापौर निवडणुकीदरम्यान जे काही राजकीय नाट्य घडलं, किंबहुना घडवण्यात आलं, त्याला निवडणूक प्रक्रियेवर लागलेला काळा डाग म्हणावा की लोकशाहीची चालवलेली थट्टा म्हणावी? पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गेल्यावर्षी अमेरिकेतील काँग्रेसमध्ये भाषण करताना जगातील सर्वात मोठी लोकशाही असलेला देश म्हणून भारताचा उल्लेख केल्याचं अनेकांना नक्कीच आठवत असेल, परंतु याच मोदी सरकारच्या कार्यकाळात लोकांनी निवडून दिलेली अनेक राज्यांतील सरकारे साम-दाम-दंड-भेदाचा वापर करून पाडण्यात आली.

- Advertisement -

सत्तेची भूक भागवण्यासाठी निवडणूक आयोगाला हाताशी धरण्याचे, राज्यपालांसारख्या वैधानिक पदांवरील व्यक्तीचा सत्ता उलथवण्यासाठी बेमालूमपणे वापर करण्याचे असंख्य प्रकार देशवासीयांनी पाहिले, लोकशाही नावाच्या वटवृक्षाच्या फांद्या जाळणारं सत्ताकेंद्री हव्यासाचं हे विष आज ना उद्या, कधी ना कधी मुळापर्यंत झिरपणारच त्यात नवल ते काय? चंदीगड महापौर निवडणुकीत सत्ताधार्‍यांच्या पाठिंब्याच्या जोरावर दुष्कृत्य करण्यासाठी निवडणूक अधिकार्‍याकडे आलेलं धाडस हे त्याचंच ताजं उदाहरण म्हणता येईल.

पंजाब आणि हरयाणा अशा दोन राज्यांची संयुक्त राजधानी असलेलं चंदीगड हे देशातलं एकमेव शहर आहे. शिवाय या शहराला केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जाही प्राप्त आहे. त्यामुळे साहजिकच प्लान सिटी अशी ओळख असलेल्या चंदीगड महापालिकेत सत्तेत असणं, इथलं महापौरपद भूषवणं यासाठी इथल्या सर्वच स्थानिक पक्षांमध्ये चढाओढ सुरू असते. सद्यस्थितीत पंजाबमध्ये आम आदमी पक्षाचं आणि हरयाणात भाजपचं सरकार आहे. हरयाणाची विधानसभाही चंदीगडमध्येच आहे.

- Advertisement -

चंदीगड महापालिकेतील संख्याबळाचा विचार करता ४५ सदस्यसंख्येपैकी महापालिकेत भाजपचे १४ नगरसेवक आहेत. यानंतर १३ नगरसेवकांसह चंदीगड महापालिकेत आप दुसर्‍या क्रमांकाचा पक्ष आहे. काँग्रेसचे ७ तर शिरोमणी अकाली दलाचा एक नगरसेवक आहेत. शिवाय ९ नामनिर्देशित सदस्य असून त्यांना मतदानाचा अधिकार नाही, मात्र चंदीगड महापौर निवडणुकीत स्थानिक खासदारांना मतदानाचा अधिकार आहे. भाजपच्या किरण खेर इथल्या स्थानिक खासदार आहेत. अटीतटीच्या निवडणुकीत स्थानिक खासदार आपल्या बहुमूल्य मताधिकाराचा इथं आवर्जून वापर करतात, असा इतिहास आहे.

संख्याबळाचा विचार करता चंदीगड महापालिकेत भाजप हाच सर्वात मोठा पक्ष आहे. भाजपच्या १४ नगरसेवकांना एका खासदाराचं मत जोडल्यास त्यांची मतसंख्या १५ इतकी होते, तर दुसरीकडे आम आदमी आणि काँग्रेसनं इथंही स्थानिक पातळीवर इंडिया आघाडी केल्यामुळं त्यांच्या एकत्रित मतांची संख्या २० होते. शिरोमणी अकाली दलाच्या उमेदवारानं आधीपासूनच नोटाला मतदान करण्याचं ठरवलं होतं. त्यामुळं साहजिकच २० मतसंख्या असलेल्या इंडिया (आप+काँग्रेस)आघाडीचा महापौर निवडून येणं अपेक्षित होतं, मात्र ३० जानेवारी रोजी झालेल्या महापौर निवडणुकीत झालं उलटंच.

मतदानानंतर पीठासीन अधिकार्‍यांनी इंडिया आघाडीची ८ मतं अवैध ठरवल्यानं भाजपचे महापौरपदाचे उमेदवार मनोजकुमार सोनकर यांनी इंडिया आघाडीचे उमेदवार कुलदीप कुमार सिंग यांचा १५ विरुद्ध १२ अशा मतांनी पराभव केला. यानंतर मतमोजणीचा व्हिडीओ सर्वांपुढं आला. त्यात पीठासीन अधिकारी मतपत्रिकेत खाडाखोड करताना दिसत असल्याचं म्हणत आप आणि काँग्रेसच्या सदस्यांनी या निवडणुकीत हेराफेरी झाल्याचा आरोप सुरू केला. विशेष म्हणजे महापौरांच्या अध्यक्षतेखाली ज्येष्ठ उपमहापौर आणि उपमहापौरपदाच्या निवडणुकीतही दोन्ही जागा भाजपनंच जिंकल्या.

खरं तर निवडणूक अधिकार्‍यानं प्रकृती अस्वास्थ्यामुळे निवडणूक घेण्यास सक्षम नसल्याची बहाणेबाजी केल्यामुळं या निवडणुकीत काहीतरी नियमबाह्य घडणार याची कुणकुण आधीपासूनच लागली होती. महापौर निवडीची जबाबदारी असलेल्या चंदीगडच्या उपायुक्तांनी महापौर निवडणुकीची तारीख १८ जानेवारी ते ६ फेब्रुवारीपर्यंत पुढे ढकलण्याचे आदेश दिले होते, त्याला पंजाब आणि चंदीगड उच्च न्यायालयात आपकडून आव्हान देण्यात आलं होतं.

यावरील सुनावणीत प्रशासनाचे निवडणूक पुढं ढकलण्याचे आदेश रद्द करत पंजाब आणि चंदीगड उच्च न्यायालयानं ३० जानेवारी रोजी निवडणूक घेण्याचे आदेश दिले. ही निवडणूक जाहीर होताच क्रॉस व्होटिंग आणि गोंधळ होण्याची शक्यता गृहीत धरून कडेकोट बंदोबस्त ठेवण्यात आला. चंदीगड पोलिसांनी महापालिकेच्या परिसरात कलम १४४ देखील लागू केलं होतं. महापालिकेच्या आवारात निमलष्करी दलासह सुमारे ८०० पोलीस तैनात करण्यात आले होते.

बिहारच्या राजकारणात उलथापालथ घडवून मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांना भाजपच्या जाळ्यात खेचण्यामध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावणारे भाजपचे सचिव विनोद तावडे आणि त्यांची टीम या निवडणुकीसाठी एक मोहीम फत्ते करून तातडीने दुसर्‍या मोहिमेसाठी चंदीगडला रवाना झाली होती. अखेर संख्याबळ नसूनही यशाचं पारडं आपल्याकडं झुकवून तावडे यांच्या टीमनं ही मोहीमही यशस्वी केलीच.

राजकारण हे देशपातळीवरचं असो, राज्यपातळीवरचं असो किंवा स्थानिक पातळीवरचं काहीही करून सत्ताकेंद्री आपणच बसायला हवं. ही कदाचित भविष्यातील राजकारणबदलाची चिन्हं असावीत. एकाबाजूला देशपाळीवरून निवडणूक अधिकार्‍याच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित होत असताना दुसरीकडं महापौरपद खेचून आणल्याबद्दल संकटमोचक तावडेंचं तोंडभरून कौतुक झालं. यातून हेच प्रतित होतं.

बिहारमध्ये मुख्यमंत्रीपद स्वत:कडं टिकवून ठेवण्यासाठी नितीश कुमार यांनी काही दिवसांपूर्वीच राष्ट्रीय जनता दलाला सोडचिठ्ठी देत पुन्हा एकदा भाजपचा हात हातात घेतला, तर भाजपनंही सारा अपमान गळी उतरवून नितीश कुमारांना आपलंसं केलं. दरम्यानच्या काळात एकमेकांवर केलेली चिखलफेक, आरोप-प्रत्यारोपांचा उडवलेला धुरळा सत्ता हाती येताच खाली बसला. बिहारच्या राजकारणात नितीश कुमारांची रंगबदलू सरड्यासोबत तुलना केली जात आहे, मात्र महाराष्ट्राच्या राजकारणात तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांना हाताशी धरून जे काही करण्यात आलं, तेदेखील लोकशाहीच्या थट्टेपेक्षा वेगळं नव्हतं.

एक नव्हे, तर दोन पक्षातील फुटीर आमदारांसोबत भाजप महाराष्ट्राच्या सत्तास्थानी बसला आहे. केंद्रीय निवडणूक आयोगापाठोपाठ विधानसभा अध्यक्षांनी घटनेतील १० व्या सूचीला बगल देत शिवसेना आमदार अपात्रतेचा निकाल दिल्याचं तज्ज्ञ म्हणताहेत. निकाल लागला, पण न्याय मिळाला नाही, अशी जनमानसाची भावना आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचा निर्णय अजित पवारांच्या बाजूने लागला आहे. शिवसेनेच्या पक्ष आणि चिन्हावरील सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या खटल्याचा निकाल आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या आधी येईल, याची सूतराम शक्यता नाही. काल-परवा झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांना ईडीने अटक करताच तिथंही राजकीय आणीबाणीची परिस्थिती उद्भवली होतीच.

झारखंडच्या विधानसभेत संख्याबळ अधिक असलेल्या झारखंड मुक्ती मोर्चा आणि काँग्रसने आपला विधिमंडळ नेता निवडून आणि सरकार स्थापनेचा दावा करूनही राज्यपालांकडून २४ तासांहून अधिक काळ शपथविधीचे निमंत्रण धाडण्यात आले नाही. त्यामुळे घोडेबाजार होण्याची शक्यता गृहीत धरून सर्व आमदारांना हैदराबादेत न्यावे लागले. हे सगळे प्रकार लोकशाही आणि आदर्श निवडणूक आचारसंहितेला चिरडणारे नाहीत, तर दुसरं काय आहे. साधी महापौरपदाची निवडणूकही पारदर्शकपणे होऊ दिली जात नाही, तर लोकसभा, विधानसभेत काय होईल, असंही विचारलं जाऊ लागलं आहे.

अधूनमधून विरोधी पक्षांकडून ईव्हिएम मशीनच्या विश्वासार्हतेबाबत प्रश्न उपस्थित केले जातात. त्यावर निवडणूक आयोगाकडूनही तांत्रिक बारकावे दाखवून शंकांचं निरासन केलं जातं, परंतु या सत्ताकेंद्री राजकारणामुळं निवडणूक प्रक्रियेबाबत सर्वसामान्य मतदारांचा विश्वास डळमळीत होत चालला आहे. चंदीगड महापौर निवडणूक प्रक्रियेतील घोटाळ्यामुळं निवडणुकीच्या पावित्र्याला काळिमा फासला गेला आहे. ही लोकशाहीची थट्टा आणि हत्या असल्याचं न्यायाधीकरणाचं मत खरंच असल्यास महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षातील निकालानंतर सत्ता प्रस्थापितांच्याच हाती सोपवण्याचं उदाहरण घालून देण्याऐवजी निवडणुकीत लबाडी करणार्‍यांना धडा शिकवून नाडलेल्याला उचित न्याय द्यावा, हीच अपेक्षा.

- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -