जिल्हा निर्मितीची अव्यवहार्य खिरापत !

महाविकास आघाडीचे सरकार बरखास्त करुन एकनाथ शिंदे गटाने भाजपसोबत युती करुन नवीन सरकार स्थापन केले. या नवीन सरकारला महिना पूर्ण झाल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी महाराष्ट्रात दौरे सुरू केले असून घोषणांचा पाऊस पाडत आहेत. त्यातील बहुप्रतिक्षित घोषणा म्हणजे मालेगाव जिल्हा निर्मितीविषयी राज्य सरकार सकारात्मक असल्याचा शब्द त्यांनी देऊन टाकला. पण जनतेची इच्छा त्यांनी विचारात घेतल्याचे दिसत नाही. केवळ एखाद्या नेत्याला वाटले म्हणून घोषणा करत सुटणे हे दिसेल त्याच्या हातावर खिरापत वाटण्यासारखा प्रकार आहे, पण ती किती व्यवहार्य आहे, याचा विचार करण्याची कुणाची इच्छा आहे असे दिसत नाही.

मालेगाव जिल्हा निर्मितीविषयी राज्य सरकार सकारात्मक असल्याचे सांगत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी घोषणांचा पाऊस पाडला. आपल्या हाती जादूची कांडी आल्याप्रमाणे मुख्यमंत्री शिंदे घोषणा करत सुटले आहेत. पण फक्त एखाद्या नेत्याची मनधरणी करण्यासाठी जिल्हा निर्मितीची घोषणा करणे हे व्यवहार्य नाही, याची जाणीव स्थानिक नेत्यांनी ठेवली पाहिजे. दादा भुसे यांना मंत्रीपदाच्या कार्यकाळात जनतेच्या समस्या सोडवता आल्या नाही. आता पक्षही हातचा गेल्यामुळे जागा वाचवण्यासाठी त्यांची ही धडपड जनतेच्या लक्षात आली आहे. मालेगावची निर्मिती झाल्यास राज्यात नवीन 22 जिल्हे आणि 49 तालुक्यांची निर्मिती करावी लागेल. यामध्ये कल्याण, मीरा-भाईंदर, जव्हार, शिर्डी, संगमनेर, श्रीरामपूर, खामगाव, पुसद, अचलपूर, साकोली, चिमूर, अहेरी, भुसावळ, उदगीर, अंबाजोगाई, किनवट, माणदेश, शिवनेरी, मंडणगड आणि महाड यांचा समावेश आहे. पण भाजप-शिवसेना युतीचे सरकार असेल किंवा त्यानंतरचे महाविकास आघाडीचे सरकार यांनी कुठलाही निर्णय घेतलेला नाही. हा निर्णय एकनाथ शिंदे यांनी एका झटक्यात मान्य केला, असा आभास निर्माण करण्यात फक्त दादा भुसे यांना यश आले असेच दिसते.

महाविकास आघाडीचे सरकार बरखास्त करुन एकनाथ शिंदे गटाने भाजपसोबत युती करुन नवीन सरकार स्थापन केले. या नवीन सरकारला महिना पूर्ण झाल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी महाराष्ट्रात दौरे सुरू केले असून घोषणांचा पाऊस पाडत आहेत. त्यातील बहुप्रतिक्षित घोषणा म्हणजे मालेगाव जिल्हा निर्मितीविषयी राज्य सरकार सकारात्मक असल्याचा शब्द त्यांनी देऊन टाकला. पण जनतेची इच्छा त्यांनी विचारात घेतल्याचे दिसत नाही. केवळ एखाद्या नेत्याला वाटले म्हणून घोषणा करत सुटणे हे दिसेल त्याच्या हातावर खिरापत वाटण्यासारखा प्रकार आहे. या खिरापतीने कुणाचे पोटही भरत नाही आणि पापही पदरात उरत नाही, असाच काहीसा केविलवाणा प्रयत्न माजी कृषी मंत्री दादा भुसे यांनी करुन बघितला आहे. नाशिक जिल्ह्यातील शिवसेनेचा इतिहास आपण विचारात घेतला तर जिल्ह्यातील 15 आमदारांपैकी एकदाही शिवसेनेला पाचपेक्षा अधिक जागा जिंकता आलेल्या नाहीत. त्यात दादा भुसे हे 2019 च्या निवडणुकीत काठावर पास झाले आहेत. पण त्यांचा बडेजाव अगदी वर्गातील सर्वात हुशार विद्यार्थ्यासारखा असतो. पक्षाकडून त्यांना मंत्रीपदे मिळाली पण अडीच वर्षात त्यांना जिल्ह्याचे पालकमंत्रीपद मिळवता आलेले नाही, यातच त्यांच्या सार्वभौमत्वाच्या मर्यादा उघड होतात. आपण निवडून आलो म्हणजे झालं. बाकी पक्षाशी किंवा इतर नेत्यांशी काहीच देणेघेणे नाही, आपण त्या गावचे नाहीच, असा मिजास मिरवण्यात ते सदैव मश्गुल असतात. त्यांना ना पक्षाशी घेणे आहे ना हिंदुत्वाशी, केवळ आपल्या स्वार्थासाठी राजकारण करायचे पण दाखवताना सर्वांचा कळवळा असल्यासारखे बोलण्याची त्यांची शैली आजवरच्या राजकारणात त्यांना इथपर्यंत घेऊन आली.

राज्याचे कृषीमंत्री म्हणून दादा भुसे यांनी काय दिवे लावले म्हणून त्यांना आता पुन्हा मंत्रीपदाची स्वप्ने पडू लागली, हा प्रश्न महाराष्ट्रातील जनतेला अनाकलनीय आहे. राज्याच्या हवामानाचा अंदाज घेऊन ‘हवा फिरेल’ त्या दिशेने फिरणार्‍या दादांनी मतदारसंघातील हवेचाही अंदाज नक्कीच घेतला असेल. गेल्या वेळी काठावर पास झालो आता नापास झालो तर राजकारणातून ‘डिलीट’ होण्याची भीती त्यांच्या मनात आहे. या भीतीपोटीच त्यांनी शिंदे गटात प्रवेश केला, हे उघड सत्य कुणीही नाकारु शकत नाही. आता पक्षाकडे पाठ फिरवलीच आहे तर जनतेला आपला थोड्याफार प्रमाणात कळवळा वाटलाच पाहिजे, म्हणून जिल्हा निर्मितीचा मार्ग त्यांनी निवडला. पण त्यांच्या दाभाडीच काय पण नांदगाव, बागलाण, देवळा, चांदवड, कळवण या कुठल्याच तालुक्यातील जनतेने याविषयी मागणी केली नव्हती. मग जनादेश नसताना तुम्ही हा प्रयोग कशासाठी करत आहात? असा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे. मुळात ज्या पक्षासोबत तुमची युती आहे, त्याच पक्षाचे आमदार डॉ.राहुल आहेर यांनी मालेगाव जिल्हा निर्मितीस विरोध केला आहे. नांदगावचे आमदार सुहास कांदे हे तुमच्यासोबत असल्यामुळे उघड विरोध करु शकत नाहीत. उर्वरित मतदारसंघातील आमदारही तुमच्या भूमिकेशी समरस नसताना तुम्ही केलेली ही मागणी फक्त एकट्याचा राजकीय प्रवास थांबू नये, यासाठी होती का? अशी शंका यानिमित्ताने उपस्थित होते. राज्याचे मंत्री म्हणून तुम्ही महाराष्ट्रभर फिरत असताना तुम्हाला मालेगाव शहरातील भीषण दारिद्य्र कधी दिसले नाही. त्यांच्या समस्या सोडवण्याची धमक तुम्ही कधी दाखवली नाही. केवळ हिंदु आणि मुस्लीम अशा ध्रुवीकरणात मतांवर डोळा ठेवून तुम्ही लढत राहिलात. त्यातही मुस्लीम समुदायातील काही मंडळी आपले कसे जवळचे मित्र आहेत हे तुम्ही मेळाव्यांच्या निमित्ताने दाखवून दिले आहे. त्यांना तरी विचारा की मालेगाव जिल्हा झाला तर चालेल का? केवळ आपल्या आग्रहाखातर जनतेला गृहीत धरण्याची पध्दत आता बंद करावीच लागेल. अन्यथा जनता तुम्हाला धडा शिकवल्या शिवाय राहणार नाही.

मालेगाव जिल्हा निर्मिती झाली तरी जनतेच्या जगण्यात काहीच फरक पडणार नाही. फार तर काय बदल होतील याचाही आपण विचार करुन बघू. जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे येईल, स्वतंत्र जिल्हा परिषद आणि इतर प्रशासकीय कार्यालये निर्माण होतील. आज सर्वसामान्य व्यक्तींना रेशनचे धान्य वेळेवर मिळत नाही. पॉवर लूममध्ये काम करणार्‍या मजुरांना काय सुविधा मिळतात. हजारो लोक या क्षेत्रात अहोरात्र काम करत असतात. पण त्यांच्या आयुष्यात काही फेरबदल झालेला कधी दिसला नाही. त्यांना या कार्यालयातील कामांशी फार काही देणेघेणे असेल असे वाटत नाही. स्वतंत्र जिल्हा निर्माण झालाच तर राज्यभरात त्याची ओळख ही मुस्लीम बहुल लोकसंख्या असलेला जिल्हा म्हणून होईल. मुस्लीम बहुल म्हणजे काही विदेशी नागरिक नाहीत. पण जिल्हा निर्मिती झाली तर जनसामान्यांच्या आयुष्यात काय बदल होईल, याचाही विचार नेत्यांनी करायचा असतो. हा अभाव दादा भुसे यांच्या रुपाने दिसून आला. गेल्या 35 वर्षांपासूनची ही मागणी असेल आणि आपण ती पूर्ण करत आहोत असा त्यांचा समज असेल तर तो धादांत खोटा म्हणावा लागेल. कारण मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्राची निर्मिती झाली तेव्हा 26 जिल्हे होते. सद्यस्थितीला 36 जिल्हे महाराष्ट्रात आहेत. म्हणजेच काय तर 62 वर्षांच्या कार्यकाळात राज्यात फक्त 10 जिल्ह्यांची निर्मिती झाली. प्रशासकीयदृष्ठ्या ही अत्यंत खर्चिक आणि वेळखाऊ प्रक्रिया असल्यामुळे जिल्हा निर्मिती समितीच्या अहवालावर वेळ आली की फुंकर मारली जाते. पुन्हा हा अहवाल बासनात गुंडाळून ठेवला जातो. त्यामुळे राज्यातील 22 जिल्हे आणि 49 तालुक्यांची निर्मिती रखडली आहे.

विदर्भातील बुलडाणा जिल्ह्यातून खामगाव तर, अमरावती जिल्ह्यातून अचलपूर आणि यवतमाळ जिल्ह्यातून पुसद या जिल्ह्यांच्या निर्मितीची मागणी गेल्या अनेक वर्षांपासून होत आहे. तसेच चंद्रपूर जिल्ह्यातून चिमूर आणि गडचिरोली जिल्ह्यातून अहेरी या जिल्ह्यांची मागणी वारंवार होत असते. विद्यमान उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे मुख्यमंत्री असताना 2018 मध्ये राज्याच्या मुख्य सचिवांच्या नेतृत्वाखाली नवीन जिल्ह्यांची आणि तालुक्यांच्या निर्मितीचा आढावा घेण्यासाठी एका समितीची स्थापना करण्यात आली होती. पण या समितीने काय अहवाल दिला आणि त्याचे पुढे काय झाले, याविषयी फडणवीसच काहीतरी सांगू शकतील. पण नवीन जिल्ह्यांची निर्मिती अद्याप झालेली नाही. मराठवाड्याचा विचार केला तर, या ठिकाणी अंबाजोगाई आणि उदगीर या जिल्ह्यांची निर्मिती अनुक्रमे बीड आणि लातूर या जिल्ह्यांमधून करण्याची मागणी जोर धरते आहे. यामध्ये अंबाजोगाई जिल्ह्यामध्ये अंबाजोगाई, परळी, केज, धारूर, वडवणी, माजलगाव या परिसराचा समावेश करता येऊ शकतो. तर, उदगीर जिल्ह्यामध्ये सध्याच्या लातूर जिल्ह्यातील काही भागाखेरीज नांदेड जिल्ह्यातील मुखेड आणि देगलूर या तालुक्यांचा समावेश होऊ शकतो.

राज्यातील क्षेत्रफळाच्यादृष्टीने सर्वांत मोठा जिल्हा असलेल्या अहमदनगर जिल्ह्याचे विभाजन करण्याचा विषय मागील अनेक वर्षांपासून चर्चेत असतो. संगमनेर, श्रीरामपूर आणि कोपरगाव या तीन तोडीसतोड ठिकाणांहून मुख्यालयाची मागणी होते आहे. मात्र, मध्यवर्ती ठिकाण आणि अलीकडच्या काळात शिर्डी या गावाचे वाढलेले महत्त्व पाहता शिर्डीलादेखील मुख्यालय करण्याविषयी अधूनमधून चर्चा होत असते. या जिल्ह्याच्या शेजारील नाशिक जिल्ह्याचेही विभाजन करून त्यातून मालेगाव या जिल्ह्याची निर्मिती करावी, हीदेखील जुनी मागणी आहे. जळगाव जिल्हाही आकाराने मोठा असून, त्यातून एका नव्या जिल्ह्याची निर्मिती होऊ शकते. या ठिकाणी जिल्ह्याच्या पूर्वेकडील भागासाठी भुसावळ येथे जिल्हा मुख्यालय होऊ शकते. या माध्यमातून खान्देशात चार जिल्हे होऊ शकतात. महाराष्ट्राच्या मध्यवर्ती भागातील पुणे या क्षेत्रफळाप्रमाणेच लोकसंख्येच्याबाबतीतही आकाराने मोठ्या असणार्‍या जिल्ह्याचे विभाजन करून नव्याने बारामती जिल्हा केला जाणार असल्याच्या चर्चा गेल्या अनेक वर्षांपासून रंगत आहेत. बारामती जिल्हा झाल्यास त्यामध्ये बारामती, इंदापूर, दौंड या तालुक्यांबरोबरच पुरंदर तालुक्याचा समावेश करता येऊ शकतो. बारामतीबरोबरच शिवनेरी या अजून एका जिल्ह्याचीही निर्मिती होऊ शकते. यामध्ये उत्तर पुणे जिल्ह्यातील खेड, आंबेगाव आणि जुन्नर या तालुक्यांबरोबरच शिरूर तालुक्याचाही समावेश करता येऊ शकतो. महाराष्ट्रातील सर्वात मोठे शहर म्हणजे मुंबई. या शहरात नवीन मुंबई, उपनगर पूर्व या नव्या जिल्ह्यांची निर्मिती होऊ शकते. या जिल्ह्यात उपनगरातील कुर्ला, घाटकोपर, विक्रोळी, भांडुप, मुलुंड आणि चेंबूर या परिसराचा समावेश करता येऊ शकतो. याचे मुख्यालय कुर्ला या तालुक्याच्या ठिकाणी करता येईल. ठाणे या जिल्ह्याचे विभाजन करून, शहरी भागात कल्याण या नव्या जिल्ह्याची निर्मिती होऊ शकते. या नव्या जिल्ह्यामध्ये ठाणे जिल्ह्यातील कल्याण, उल्हासनगर, अंबरनाथ, भिवंडी या शहरी-निमशहरी भागाबरोबरच मुरबाड, शहापूर या ग्रामीण भागाचाही समावेश करता येऊ शकतो. यामुळे उर्वरित ठाणे जिल्हा हा केवळ ठाणे, नवी मुंबई, मीरा-भाईंदर यांचा मिळून मुंबई शहर, मुंबई उपनगर या जिल्ह्यांप्रमाणे तो जिल्हा परिषदेचे कार्यक्षेत्र नसणारा राज्यातील तिसरा जिल्हा ठरेल. राज्यातील जिल्ह्यांचा हा सर्व सारिपाट मांडण्यामागील एकच उद्देश आहे तो म्हणजे, एखाद्या नेत्याच्या हट्टापायी एखाद्या जिल्ह्याची निर्मिती झाली तर उर्वरित महाराष्ट्रातून ही मागणी जोर धरेल आणि त्यांची मनधरणी करताना राज्य सरकारची दमछाक होईल. याची पुरेपुर जाणीव असलेल्या उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडवणीस यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या या मागणीला फक्त वेळ मारुन नेण्यासाठी सकारात्मक असल्याचे म्हटले आहे. व्यवहार्यदृष्ठ्या ही मागणी मान्य न होण्यासारखीच आहे, असे सध्यातरी दिसते. त्यामुळे दादा भुसे यांचा हा प्रयोग फसल्यात जमा आहे. मुळात एखाद्या विविक्षित भागाच्या विकासावर दूरगामी परिणाम करणारे निर्णय घेताना जनभावना, स्थानिक जनजीवन आणि प्रशासकीय गरज यांचा प्रामुख्याने विचार करावा लागतो. पण त्याला विरोध होत असेल तर जनभावनेचा लोकप्रतिनिधींनी नेहमी आदर केला पाहिजे, ही बाब लक्षात ठेवायला हवी.